सत्ताको अहंकार, संस्थागत क्षय र उत्तरदायी शासनको खोज

यदि राजनीतिलाई एक वाक्यमा परिभाषित गर्नुपरे सम्भवत : त्यो यस्तो हुनेछ– अरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने कला । तर, इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, सत्ता प्राप्तिपछि रँजनीतिले यही सिद्धान्त सबैभन्दा छिटो बिर्सिन्छ । सत्ताले नेतृत्वलाई अधिकार मात्रै दिँदैन, विशेष मनोविज्ञान पनि निर्माण गर्छ । यसलाई नैतिक नियन्त्रण र नागरिक उत्तरदायित्वले सन्तुलित नगरे अहंकारमा रूपान्तरित हुन्छ । 

लोकतन्त्रमा चुनावले सरकार त बनाउँछ तर शासनलाई वैधता नागरिकको विश्वासले मात्रै दिन्छ । जब नेतृत्वले नागरिकको अनुभव, पीडा र आशालाई आफ्नै दृष्टिको केन्द्रमा राख्न सक्दैन, तब लोकतन्त्रको औपचारिक संरचना बाँकी रहे पनि नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन थाल्छ । शासनको वैधता नै जनताको कल्याणमा निर्भर गर्छ । पछिल्लो साढे तीन दशकको नेपाली राजनीतिक यात्रालाई नियाल्दा एउटा असहज प्रश्न बारम्बार उठ्छ– के हाम्रो राजनीति वास्तवमै नागरिकको जीवनलाई सहज गर्न जन्मिएको हो, वा सत्ता संरचनाको वरिपरि घुमिरहने शक्ति चक्र मात्रै ?

लोकतन्त्रको सार निर्वाचन मात्रै होइन, नागरिक र राज्यबीचको नैतिक सम्बन्ध हो । नागरिकले राज्यलाई अधिकार दिने र राज्यले त्यो अधिकार प्रयोगमा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व स्विकार्ने सम्बन्ध नै लोकतन्त्रको आत्मा हो । जब यो सम्बन्ध कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्रको संरचना त रहन्छ, तर आत्मा कमजोर भइसकेको हुन्छ । समकालीन राजनीतिमा धेरै नागरिकको मनमा यही प्रश्न उठिरहेको छ । नेतृत्वले वास्तवमै नागरिकको जीवन, पीडा र अपेक्षा बुझ्न खोजेको छ कि राजनीति नागरिकबाट क्रमशः टाढिँदै गएको छ ? राज्यशक्ति नागरिकको जीवन सुधार्न प्रयोग हुन्न भने त्यो शासन होइन, नियन्त्रणको साधन मात्र रहन्छ ।

सत्ताको दूरी र नागरिकको निराशा

राजनीतिक शक्तिले समयसँगै एउटा विशेष मनोविज्ञान निर्माण गर्छ । सत्ताको केन्द्रमा रहने हरेक नेतृत्वले समाजलाई साझेदारका रूपमा होइन, शासन गर्नुपर्ने वस्तुका रूपमा हेर्न थाल्ने जोखिम बढ्छ । यही क्षणबाट राजनीतिको धर्म सकिन्छ र नागरिकसँगको दूरी बढ्न थाल्छ । नेपालको सन्दर्भमा आलोचकहरूले बारम्बार उठाउने सवाल नै यही हो– सत्तामा पुगेपछि धेरै नेताहरू क्रमशः आमनागरिकको जीवनबाट टाढिँदै गए । भाषण र नीति दस्ताबेजहरूमा जनताको नाम कतै उच्चारण भए पनि व्यवहारमा निर्णयहरू सीमित वृत्तको हितमा गरिए । समस्या त त्यहाँ झन् जटिल भयो, जब सत्ताले ती आरोपहरूबाट आफूलाई सुधार गरेर जाने विकल्प रोजेन, प्रतिरक्षामा उत्रियो । 

राजनीतिक शक्ति नागरिकको जीवनबाट टाढिएको पहिलो संकेत नागरिकको मनोविज्ञानमा देखिन्छ । नागरिकले राज्यलाई संरक्षकका रूपमा होइन, टाढाको शक्ति केन्द्रका रूपमा अनुभव गर्न थाल्छन् । यसले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । खुला समाजमा आलोचना र असहमति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपरिहार्य हुन्, तर जब नागरिकलाई आफ्नो आवाज सुन्ने कोही छैन भन्ने अनुभूति हुन थाल्छ– त्यो असन्तोष क्रमशः राजनीतिक संकटमा रूपान्तरित हुन सक्छ । इतिहासले देखाएको छ, राजनीतिक संकट प्रायः आकस्मिक हुँदैन । त्यो लामो समयसम्म सञ्चय भएको असन्तोषको परिणाम हो । नागरिकको आवाजलाई बारम्बार बेवास्ता गरिँदा समाजभित्रको सुषुप्त निराशाले क्रमशः विस्फोटक रूप लिने गर्छ । 

सत्ता एक प्रकारको मादक पदार्थजस्तै हो । शासक सत्तामा बस्दै जाँदा समयसँगै आफूलाई सामान्य नियम कानुनभन्दा माथि ठान्न थाल्छ । ‘देश मैले चलाएको छु’ भन्ने अहंकार बढ्दै जान्छ । उसलाई लाग्छ– म जे गर्छु त्यो नै सही, राम्रो र उत्तम हो । निजी व्यवहार र लहडका लागि राज्य स्रोतको दोहन अधिकार हुँदै जान्छ । जब कसैले त्यो होइन भन्छ या जनताले विरोध गर्छन् शासकले त्यसलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिकै खतराका रूपमा लिन्छ । र, भयको सहारा लिई नागरिकलाई अनेक भय देखाएर चुप गराउँछ । जति धेरै आफू र आफ्ना कामको विरोध हुन्छ, शासक उति नै हिंस्रक हुन्छ । उसलाई लाग्छ– अब यिनलाई काबुमा नराखे म सक्किन्छु । वरपरका सहयोगीले शासकलाई कहिल्यै सत्य सुनाउँदैनन् । जसले गर्दा शासकलाई लाग्छ– म जे गर्दै छु, त्यो सही छ, जनता मेरै जयगानमा छन्, केही असन्तुष्टि विपक्षीको हो या गुन्डागर्दी मात्र हो, जसलाई सखाप पार्नुपर्छ अन्यथा म रहन्न । 

यसले शासक र जनताबीचको दूरी अझ बढाउँछ । शासकले जति धेरै नियन्त्रण गर्न खोज्छ, समाज उति नै अस्तव्यस्त हुन्छ । 

संवेदनाहीन शासन

नेतृत्वले नागरिकको आँखाबाट संसार हेर्न नसक्दा शासनको प्राथमिकता नै उल्टो हुन थाल्छ । राज्यकोष जहाँ खर्चिनुपर्ने हो, त्यहाँ खर्चिंदैन ! जहाँ खर्चिन मिल्दैन, त्यतै केन्द्रित हुन्छ । बलियो संस्थागत नियन्त्रणको अभाव र शासनको असंवेदनशीलताले सार्वजनिक स्रोतको वितरण विकृत बनाउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत पूर्वाधारजस्ता दीर्घकालीन समृद्धिका क्षेत्रमा लगानी हुनुको सट्टा स्रोतहरू अनुत्पादक परियोजनातर्फ मोडिन्छन् । 

यसको वास्तविक चित्र कुनै सुदूर गाउँमा वर्षायाममा पानी चुहिने विद्यालयको छाना मर्मत गर्न राज्यसँग स्रोत हुन्न । कुनै सुदूर गाउँको स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारभूत औषधि, परीक्षण उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीको सधैं अभाव रह्यो । तर, त्यही गाउँको सिरानको डाँडामा छड–सिमेन्टको कुरूप ‘दृश्य स्तम्भ’ ठड्याउन वा कुनै मन्दिरको गजुर फेर्न कुनै स्रोत सीमितता भएन । विकासका नाममा यस्ता प्रतीकात्मक कामहरूले राज्यको प्राथमिकता नागरिकको जीवनस्तर सुधारतर्फ थिएन, शासनको गैरजिम्मेवारीको उत्कर्ष थियो । 

सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न बनेको सार्वजनिक खरिद कानुनको उपयोगमा शासनले मनपरी नै गर्‍यो । खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कम गुणस्तरका सामग्रीको आपूर्ति र कमजोर प्रविधिको खरिदले सेवा प्रवाहको गुणस्तर कमजोर हुँदा नागरिकले सेवा पाउन अतिरिक्त खर्च र झन्झट बेहोर्नुपर्ने भयो । तर, त्यसमा पनि सहज र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएन । खासगरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने काम, जसको सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहन्छ– त्यसमा सधैं अवरोध र स्तरहीनताले युवा सेवाग्राहीले यसको कैफियतमा मनग्यै सिकायत गरे, तर सुधार भएन । यो अवस्था प्रशासनिक कमजोरी मात्रै थिएन– शासन र नागरिकबीच कमजोर हुँदै गएको नैतिक सम्बन्धको संकेत थियो । 

सेवा प्रवाह सुधार र सुशासनको यो कडी शासनले सधैं नजरअन्दाज गर्‍यो । शासनको अनेक तहमा रहेकाले यो समस्या अनुभूत नै गर्नुपरेन किनकि तिनीहरूका काम बिनाझन्झट हुन्थे । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन या अस्पतालमा उपचारका लागि सत्ताको तल्लो पडावमा रहेको कुनै पनि व्यक्ति लाइनमा घण्टौं उभिनु नै पर्दैनथ्यो । यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । 

नागरिकले यात्रार्थ सहज बाटो र सुलभ यातायात मागे, पिउने पानी मागे, बालबच्चा पढाउन विद्यालय मागे, बिरामी हुँदा अस्पताल र औषधि मागे । नागरिकले सत्ताको बागडोर मागेका थिएनन् तर पछिल्लो लामो समय नेपाली शासन यिनै विषय उपलब्ध गराउन सदीअघिको राणाशाहीभन्दा अनुदार रह्यो । समृद्धिको नारा दिएर गरिबी र पछौटेपनप्रति बारबार अट्टहास हाँस्यो । वर्षात्मा चुहिने विद्यालय र छाना टाल्न नसक्ने राज्यले त्यही गाउँको डाँडामा सिमेन्टको ‘दृश्य स्तम्भ’ बनाउँछ । आधारभूत औषधि नभएको स्वास्थ्य केन्द्र छोडेर मन्दिरको गजुर फेर्छ । यस्तो प्राथमिकता संसारका कुनै पनि सत्ताले विरलै लिएको होला । यो सबै सत्ताको संवेदनहीनता परीक्षण थियो तर सत्ता सधैं यसकै पक्षमा उभियो ।

राजनीति र नैतिकताको प्रश्न

राजनीति मूलतः नैतिक जिम्मेवारीको क्षेत्र हो । सत्ता प्राप्त गर्नु राजनीति होइन, सत्ता प्रयोग गर्दा समाजको हितलाई प्राथमिकता दिनु नै वास्तविक राजनीति हो । शासन केवल सत्ता सञ्चालन होइन, समाजलाई सही मार्गमा हिँडाउने कला हो । शासनको उद्देश्य शान्ति, सद्भाव र नैतिक समाजको निर्माण हुनुपर्छ । विश्व इतिहासमा केही नेताहरूले यही नैतिक दृष्टिको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्य भएपछि नेल्सन मण्डेला सत्तामा पुगे । उनीसँग प्रतिशोधको बाटो रोज्ने विकल्प थियो । तर, मेलमिलाप र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाटो रोजे । यसले देखायो कि नेतृत्वको महानता शक्ति प्रयोगमा होइन, नैतिक संयममा हुन्छ । चेक राष्ट्रपति वाक्लाभ हावेलले पनि राजनीतिमा नैतिकताको अभावलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो संकट मानेका थिए । उनका अनुसार, सत्ता यदि नैतिक नियन्त्रणबाट मुक्त भयो भने त्यो अन्ततः समाजकै लागि विनाशकारी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यही प्रश्न उठ्छ– हाम्रो राजनीति कति नैतिक रह्यो ? जब राजनीति नैतिक मूल्यभन्दा पर पुग्छ, तब लोकतन्त्रको गुणस्तर पतनोन्मुख हुन थाल्छ । 

राज्य स्रोतको दोहन र संस्था कब्जा

राज्य सञ्चालनका लागि सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक स्रोतलाई कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयबाट राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षण हुन्छ । यदि राज्यकोष निजी वा दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यो लोकतन्त्रको गम्भीर विकृति हो । विश्वका धेरै देशमा यस्तो भएको छ, नेपाल अछुतो रहने भएन । धेरै राजनीतिक निर्णय नागरिकको दैनन्दिनभन्दा टाढा सत्ताका साँघुरा गल्लीबाट गरिए । राज्यकोष र अन्य राजकीय स्रोतको मनमौजीमा हामीले नीतिको अति पतन भएका अनेक मुलुकलाई समेत धेरै पछि पारेकै हौं ।

यस्तै सत्ताधारीले राजकीय संस्थाहरू जस्तै– सुरक्षा निकाय, प्रशासन वा न्याय प्रणालीलाई आफ्नै संरक्षणको साधन बनाउँछन् । सार्वजनिक सेवामा दलीयकरण र वृत्तिपथकै अभ्यास गरियो । यस्तो अवस्थामा संस्थाको निष्पक्षता मात्र कमजोर हुने नभई सेवा सुविधाको वितरण र कानुन कार्यान्वयन नराम्ररी प्रभावित हुन्छ । लोकतन्त्रको आधार हल्लिने प्राथमिक विन्दु नै यही भएको अब आएर अनुभूत गर्दै छन् दलहरू सायद । राजनीतिक विज्ञानले संस्थागत कब्जा भन्ने यो अवस्थामा राज्यका संस्थाहरू सार्वजनिक हितभन्दा बढी सत्ताधारीको हितमा काम गर्छन् । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्प्राप्तिपछि सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले यसलाई अधिकार सम्झन थाले । गणतन्त्रोत्तरकालमा त यो नियमित वृत्तिकै तहमा पुग्यो । संसद् र सरकारभन्दा बाहिर रहँदा पनि सत्तामा स्थायी कब्जाका लागि यो निर्विकल्प बन्यो । कतिपय दलले त यसमा महारथ नै हासिल गरे । जब संस्थाहरू निष्पक्ष रहँदैनन्, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र नेताहरूमा होइन, संस्थाहरूमा टिकेको प्रणाली हो । संस्थागत क्षय लोकतन्त्रको गम्भीर चुनौती हो ।

विरोध, विद्रोह र लोकतन्त्र

लोकतन्त्रमा असहमति र विरोध किमार्थ खतरा होइन । यो त लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको संकेत हो । जब नागरिकले आफ्ना असहमति खुला रूपमा व्यक्त गर्न पाउँछन्, त्यो लोकतान्त्रिक समाजको शक्ति हो । तर, जब राज्यले असहमत आवाजलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्न थाल्छ, त्यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हुन्छ । 

इतिहासले देखाएको छ– युवाहरूको आन्दोलनले धेरै परिवर्तन जन्माएका छन् । विश्वका विभिन्न देशमा आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार वा राजनीतिक असन्तोषका कारण नागरिक सडकमा उत्रिएका छन् । कतिपय अवस्थामा राज्यले संवादको बाटो रोजेर संकटलाई समाधान गरेको छ । तर, जब राज्यले संवादको सट्टा दमनको बाटो रोज्छ, त्यसले संकटलाई गहिरो बनाउँछ । विद्रोह प्रायः आकस्मिक हुँदैन । त्यो लामो समयसम्म सुन्न नसकिएको आवाजको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । हामीले देखेको पछिल्लो जेन–जी विद्रोहलाई स्वाभाविक मात्रै नभई अपरिहार्य थियो भनेर स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

कतिपय अवस्थामा राज्यले ती आन्दोलनहरूलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरेर कठोर दमन गरेको पनि छ । राज्य प्रणालीमा अपेक्षित लोकतान्त्रिक सुधारको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीलाई तियानमेन स्क्वायरको प्रदर्शनमा सैन्य बल प्रयोग गरेर दबाइएको घटना आजसम्म विश्व राजनीतिमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धबारे गहिरो बहसको विषय बनेको छ । त्यस्तै, अरब विश्वमा भएको अरबी वसन्तको प्रारम्भिक चरणमा पनि धेरै देशमा युवा र विद्यार्थीले परिवर्तनको माग गरेका थिए । कतिपय सरकारले ती आन्दोलनलाई संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे तर कतिपयले कठोर दमन गरेर । जब राज्यले आफ्नै नागरिकप्रति बल प्रयोग गर्छ, तब त्यो केवल राजनीतिक घटना हुँदैन– राज्य र समाजबीचको विश्वासमा गहिरो चोट हुन जान्छ ।

परिवर्तनको लहर र स्थायित्वको प्रश्न

इतिहास साक्षी छ– परिवर्तनको लहर शक्तिशाली हुन्छ तर त्यसको संस्थागत आधार बलियो छैन भने त्यो दीर्घकालसम्म टिक्न सक्दैन । फ्रान्सेली क्रान्तिले राजतन्त्र समाप्त गर्‍यो तर त्यसपछि फ्रान्सले लामो राजनीतिक अस्थिरता भोग्यो । अरबी वसन्तले मध्यपूर्वमा परिवर्तनको लहर त ल्यायो तर धेरै देशमा स्थायी लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण गर्न कठिन मात्रै भएन, परिवर्तनहरू पनि स्थायी भएनन् । कतिपय देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, कतै त पुराना संरचना नयाँ रूपमै फर्किए । यसको महत्त्वपूर्ण पाठ फगत परिवर्तनको ऊर्जा मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई टिकाउने, अड्याउने संस्थागत आधार पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ भन्ने हो । 

त्यस्तै, युरोपमा आर्थिक संकटपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाए । ग्रीसमा एलेक्सिस सिप्रासको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक आन्दोलनले सत्ता त प्राप्त गर्‍यो । तर आर्थिक संरचनाको जटिलताले अपेक्षित परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन भयो ।

नेपालको राजनीतिक अनुभवले प्रश्न उठाउँछ– परिवर्तनका अनेक आन्दोलन त भए तर संस्थागत सुधार र राजनीतिक संस्कृतिको विकास कति भयो ? नेपालमा २००७ को आन्दोलनले परिवर्तनको ‘पूर्ण धक्का’ दिएन । तत्कालीन शासक र विद्रोहीको संयुक्त सरकार बन्नुले पुरानै सत्ताको निरन्तरता पोषण गर्‍यो । २०३६ को जनमत संग्रहले भएकै व्यवस्थामा झिना सुधार मात्रै गर्‍यो । २०४६ को परिवर्तनले २०१५ कै व्यवस्थाको पुनःस्थापना मात्रै गरेन, केही समयपछि साविककै शासकहरू नयाँ व्यवस्थामा मुख्य निर्णयकर्ता बने । १० वर्षको ‘जनयुद्ध’ २०६२/६३ मा सम्झौताबाट टुंग्याउँदा पनि नयाँ र पुरानाको समिश्रण मात्रै बन्यो । राजसंस्थाको समाप्तिबाहेक संविधानसभा र संघीय गणतन्त्रसम्मको संक्रमण नयाँ र पुरानाको अप्राकृतिक मिश्रण भएर रह्यो । गणतान्त्रिक व्यवस्था र संघीय शासन प्रणालीको सघन जनसञ्चार पनि गरिएन । यसको कार्यान्वयनका लागि नोकरशाहीलाई कुनै अभिमुखीकरण गरिएन । 

तर, अहिले २०८२ को परिवर्तनले हालसम्मका परिवर्तनबाट पाठ सिकेर राम्ररी र रूपान्तरणकारी धक्का दिन सक्ने थियो । जनधनको ठूलो क्षति अहम् भए पनि यसले संसद् विघटन र त्यसैको पुनः चुनावबाहेकको कुनै ठूलो धक्का दिएन, जसको जरुरत थियो । निर्वाचनले पुरानो सत्तालाई विस्थापन गरे पनि स्थायी राज्य संरचना र नागरिको चेतनाको गुणवत्ताले शासनको वितरण क्षमतामा सुधार हुन दिँदैन । यो निर्वाचनको नतिजाले रूपान्तरणकारी परिवर्तनका लागि पर्याप्त सम्भावना र सहज मार्ग देखाएको छ । तर, प्रत्येक परिवर्तनपछि संस्थागत सुधार र राजनीतिक संस्कृतिको रूपान्तरण अपेक्षाअनुसार हुन सकेन भने यो नेतृत्वको असफलता त हुँदै हो, शिक्षा र चेतनाले समुदायको अभिमुखीकरण कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषय पनि अहम् हो ।

यस्तै परिवर्तन र स्थायित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हुन्छ– यो केवल पुरानो संरचना हटाउने प्रक्रिया मात्र होइन । अझ नयाँ र थप उत्तरदायी संस्था निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो । इतिहासले धेरै पटक देखाएको छ– परिवर्तनको निर्णायक शक्ति अन्ततः जनता नै हुन् तर यसलाई स्थायी बनाउन राजनीतिक नैतिकता, जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता अपरिहार्य हुन्छ । 

डिजिटल युगको राजनीति

समसामयिक विश्वमा सामाजिक सञ्जालले राजनीति र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ रूप दिएको छ । सूचना अब केवल राज्य वा मिडियाको नियन्त्रणमा छैन । नागरिकहरूले तुरून्त प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । तर, यसको चुनौती पनि छ । सामाजिक सञ्जालले कहिलेकाहीँ जटिल राजनीतिक प्रश्नलाई अत्यन्त सरल र भावनात्मक बहसमा रूपान्तरण गर्छ । अब यसको तीव्र सञ्चार सक्षमताको उपयोगबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने युग हो । त्यसैले आधुनिक लोकतन्त्रमा डिजिटल साक्षरता र नागरिक शिक्षा एवं यस माध्यमबाट जिम्मेवार सार्वजनिक बहस अत्यन्त आवश्यक छ । यदि राज्यले सूचना नियन्त्रण गर्ने प्रयास मात्र गर्छ भने त्यो समस्याको समाधान होइन, अविश्वास र दूरी बढ्ने जोखिमको कारण हुन्छ । के हामीले त्यो जोखिम देखेनौं र ? तर यसको प्रयोगमा नेपाली समाजले स्व–अनुशासन र पर–मर्यादा पूर्ण रूपमा गुमाएको छ । यो समाज र राजनीतिका लागि ठूलो त्रासदी हो ।

डिजिटल माध्यममा जसको सञ्चार पहुँच छ, उसले सूचनामा पहिलो र सहज पहुँच राख्छ । नेपाली समाजमा यसको पहुँच स्वसामर्थ्य र पारिवारिक सरसहयोगबाट सम्पर्कका लागि भएको छ । परिवारको सरसहयोगमार्फत पहुँच डायस्पोरा र श्रम आप्रवासीबाट प्राप्त भएको हो । नेपालको समसामयिक राजनीति र लोकतन्त्रमा ‘डीः २ डी’ अर्थात् डेमोक्रेसी ः डिजिटल र डायस्पोराको ठूलो भूमिका देखियो । पछिल्लो चुनावमा यो भूमिका निर्णायक रहेको छर्लङ्ग छ । पछिल्लो केही समयदेखि राजनीतिका पुरातनकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालका अनेक माध्यममा जोडिन त जोडिए तर यसको प्रयोगको चातुर्य र त्यसले गर्ने सञ्चारको वेगलाई अन्दाज नै गर्न सकेनन्, अझै लामो समयसम्म सक्दैनन् पनि । यसबाट हुने सञ्चार र प्रभाव यिनको वशमा देखिएन । 

नेतृत्वको दृष्टि

अन्ततः राजनीति दृष्टिको प्रश्न हो । नेतृत्वले समाजलाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयले शासनको चरित्र निर्धारण गर्छ । नेतृत्वले समाजलाई केवल चुनावी गणितका रूपमा हेर्छ भने लोकतन्त्र सीमित हुन्छ । तर, उसले नागरिकको जीवन, संघर्ष र आकांक्षालाई केन्द्रमा राख्छ भने राजनीति सामाजिक परिवर्तनको माध्यम बन्छ । नेतृत्वको दृष्टि आँखाले हेर्ने अन्तिम छेउसम्म मात्रै हुनु नै समस्या भयो । देखिने सतहको अन्तिम छेउभन्दा पर हेर्ने क्षमता नै नेतृत्वको वास्तविक कसौटी हो । 

नागरिकको आँखाबाट संसार हेर्ने क्षमता राजनीतिज्ञको प्रथम र प्राथमिक योग्यता हो । हिजोको राजनीति र राजनीतिज्ञले यसलाई हासिल नै गर्न सकेनन् । धेरैमा यो क्षमता पनि थिएन । सम्भवतः धेरैले यो क्षमताका लागि काम नै गरेनन् । अब के हुन्छ ? अबको सत्ताले कसो गर्छ ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर जब शासनले नागरिकको आँखाबाट संसार हेर्न छोड्छ तब लोकतन्त्रको संरचना त बाँकी रहन्छ तर आत्मा हराउन थाल्छ ।

नागरिकको आँखाबाट हेर्ने राजनीति

नेपाल आज सम्भवतः एउटा महत्त्वपूर्ण तर फरक राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । नागरिकहरू परिवर्तन चाहन्छन् तर त्यो परिवर्तन केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित नहोस् भन्ने अपेक्षा पनि राख्छन् । हिजो भएका कुनै परिवर्तनभन्दा बढी अपेक्षा राखिएको परिवर्तन छ अब । तर, लोकतन्त्रको भविष्य कुनै एक दल, नेता वा चुनावले मात्रै निर्धारण गर्दैन । त्यसको भविष्य निर्धारण हुन्छ राजनीतिक संस्कारले, संस्थागत मजबुतीले र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वले । नेतृत्वले नागरिकलाई केवल मतदाताका रूपमा मात्र देख्यो भने लोकतन्त्रको सम्भावना सीमित र क्षीण हुनेछ । तर, नेतृत्वले नागरिकलाई लोकतन्त्रको वास्तविक स्वामीका रूपमा स्वीकार गर्न सिक्यो र सक्यो भने मात्रै राजनीति समाज परिवर्तनको शक्तिशाली माध्यम बन्न सक्छ । 

समसामयिक राजनीतिक इतिहासले एउटा गहिरो सत्य देखाएको छ– सत्ता अन्ततः स्थायी हुँदैन तर नागरिकको विश्वास स्थायी हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती चुनाव जित्नु होइन, नागरिकको विश्वास जित्नु हो । चुनावमा पाएको मत नागरिकको विश्वास होइन, नागरिकको विश्वासलाई सार्थक बनाउने प्राधिकार मात्र हो । लोकतन्त्र टिकाउने शक्ति संविधानमा मात्र हुँदैन, त्यो शक्ति नेतृत्वले नागरिकको आँखाबाट संसार हेर्न सिकेपछि मात्र जन्मिन्छ । नेतृत्वले नागरिकको आँखाबाट संसार हेर्न सकेन भने इतिहासले उसलाई नेता होइन, अवसर गुमाएको अज्ञानी शासकका रूपमा सम्झनेछ ।