बाँके र बर्दिया जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा बाघ तथा चितुवाको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु हुने क्रम चिन्ताजनक रूपमा बढ्दो छ । हरेक साता र महिना दोहोरिने यस्ता घटनाले पीडित परिवार र समुदायलाई मात्रै होइन, समग्र राज्य संयन्त्र, जैविक विविधता संरक्षण प्रणाली तथा मानव सुरक्षाको अवधारणालाई नै गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ । स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वन कार्यालय तथा स्थानीय समुदाय आ–आफ्नो तहबाट सक्रिय रहेको देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा मानवीय क्षति न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।

यो अवस्थाले अब ‘दुर्घटना’, ‘संयोग’ वा ‘वन्यजन्तुको स्वभाव’ भनेर पन्छाउन मिल्ने चरण पार गरिसकेको छ । यसले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा रहेको संरचनागत कमजोरी, संस्थागत समन्वयको अभाव तथा वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रियाको न्यून प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।

पछिल्ला घटनाहरूको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दा गाउँबस्ती वरिपरि देखापर्ने हरूवा, घाइते, वृद्ध वा अशक्त बाघहरू मानव आक्रमणका प्रमुख कारकका रूपमा देखिएका छन् । बाघ एक अत्यन्तै क्षेत्रीय प्रजाति हो, जहाँ बलिया बाघले कमजोर बाघलाई आफ्नो मूल क्षेत्रबाट विस्थापित गर्छन् । यसरी विस्थापित कतिपय बाघ घाइते वा शारीरिक रूपमा कमजोर भएर प्राकृतिक सिकार गर्न असक्षम हुन्छन् । जंगलभित्र आवश्यक आहारा उपलब्ध नहुँदा न्यून जोखिम र न्यून ऊर्जा खर्च हुने आहारा खोज्दै मानव बस्ती नजिक प्रवेश गर्छन् । यसको अन्तिम परिणाम प्रायः मानव आक्रमण हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी, बाघसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिर विस्थापित भई मानव बस्ती नजिक आउँछ– चितुवा । जंगलबाहिर प्राकृतिक आहारा (मृग, साना स्तनधारी) उपलब्ध नहुँदा चितुवाले कुकुर, बाख्रा हुँदै क्रमशः मानिसलाई समेत सिकार बनाउन थाल्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । विशेषगरी, कुनै क्षेत्रमा चितुवाले कुकुर मार्न थाल्नु उच्च जोखिम संकेत मानिन्छ । यसरी, नयाँ क्षेत्रमा बाघको गतिविधि देखिनु, बाघद्वारा घरपालुवा जनावर मारिनु वा चितुवाद्वारा कुकुर मारिनु– यी सबै घटनालाई प्रारम्भिक चेतावनी संकेतका रूपमा लिएर तत्काल अध्ययन र हस्तक्षेप गर्न सके सम्भावित मानवीय क्षति रोक्न सकिने स्पष्ट वैज्ञानिक आधार छ । यस्ता संकेतलाई समयमै गम्भीर रूपमा नलिइनु नै मानव–बाघ तथा चितुवा द्वन्द्व आज भयावह बन्दै जानुको प्रमुख कारण हो ।

कुनै नयाँ क्षेत्रमा बाघ वा चितुवाको गतिविधि देखिनु स्वयंमा आपत्कालीन अवस्था हो । तर, व्यावहारिक रूपमा यस्ता घटनालाई ‘सामान्य’ ठान्ने प्रवृत्ति अझै हाबी छ । बाघले गाई–भैंसी मार्दा वा चितुवाले गाउँमा कुकुर मार्न थालेपछि तत्काल वैज्ञानिक विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन तथा निरन्तर अनुगमन हुनु जरुरी छ । संस्थागत रूपमा हेर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन वन कार्यालयमा जनशक्ति अपर्याप्त छ । कार्यरत कर्मचारी आफ्नै नियमित प्रशासनिक तथा संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारीमा व्यस्त छन् । सबै कर्मचारीमा बाघ तथा चितुवाको व्यवहार, चालचलन, जोखिम मूल्यांकन तथा नियन्त्रण प्रविधिबारे विशेष दक्षताको अभाव छ । यही कारण घटना हुनुअघि रोकथाम र घटना भइसकेपछि प्रभावकारी हस्तक्षेप– दुवै पक्ष कमजोर देखिन्छन् ।

अबको बाटो 

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाले अब घटना घटेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने प्रणाली होइन, घटना हुनुअघि नै वैज्ञानिक आधारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रणालीको खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ । यसका लागि ‘तत्काल कार्य टोली’ को गठन र परिचालन पहिलो र अत्यावश्यक कदम हो ।

तत्काल कार्य टोली एक बहुविषयगत टोली हुनुपर्छ, जसमा वन्यजन्तु विज्ञ, वन्यजन्तु प्राविधिक, पशु चिकित्सकसहित तालिम प्राप्त सहयोगी जनशक्ति समावेश हुनुपर्छ । साथै डार्ट गन, आवश्यक औषधि, प्राविधिक उपकरण, स्ट्रेचर तथा सुरक्षित खोरसहितको ढुवानी सवारीसाधनको पूर्वाधार अनिवार्य हुनुपर्छ । यसको मुख्य भूमिका वन्यजन्तुको व्यवहार अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन र स्पष्ट, प्रमाणमा आधारित सिफारिस तयार गर्नु हो । यसले विस्तृत अध्ययन–विश्लेषण गरी उपयुक्त रायसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ ।

सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निर्णायक एकाइ

मानव–बाघ तथा चितुवासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्ययन र सिफारिस मात्रै पर्याप्त हुँदैन । तत्काल कार्य टोलीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न जिल्लास्तरको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन एकाइ गठन अपरिहार्य छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीय सरकार, डिभिजन वन कार्यालय तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रतिनिधित्व रहने यो एकाइलाई समस्या सिर्जना गर्ने बाघ वा चितुवा नियन्त्रणमा राख्ने, स्थानान्तरण गर्ने वा अन्तिम विकल्पका रूपमा मार्नेजस्ता निर्णय लिन सक्ने स्पष्ट अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ ।

बजेट र पूर्वाधार 

अनेकौं अवस्थामा बजेट र पूर्वाधार अभावकै कारण सही निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । समात्न सिफारिस गरिएका बाघ वा चितुवालाई राख्ने सुरक्षित स्थान, आहारा, उपचार तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा जोखिम झनै बढ्छ । त्यसैले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सामान्य प्रशासनिक खर्च होइन, आपत्कालीन तथा अनिवार्य सार्वजनिक सुरक्षा लगानीका रूपमा लिँदै स्थायी बजेट व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ ।

बाँके–बर्दिया क्षेत्रमा देखिएको मानव–बाघ तथा चितुवा द्वन्द्व अब केवल वन्यजन्तु संरक्षणको बहस रहेन– यो प्रत्यक्ष रूपमा मानवीय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक नीति समस्या बनिसकेको छ । भावनात्मक प्रतिक्रिया, दोषारोपण र अस्थायी उपायले यो समस्या समाधान हुँदैन । वैज्ञानिक अध्ययन, संस्थागत संरचना, स्पष्ट निर्णय प्रणाली र पर्याप्त स्रोत साधन– यी चार आधारलाई सुदृढ नगरी मानवीय क्षति न्यूनीकरण सम्भव छैन । अब पनि निर्णायक हस्तक्षेपमा ढिलाइ गरियो भने दोष बाघ र चितुवाको होइन, हाम्रो वैज्ञानिक सोच र निर्णय क्षमताको हुनेछ ।