काठमाडौँ — न्याय भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको हक अनुसारको अधिकार प्रदान गर्नु हो । जुन अधिकार, इमानदारी, समानता तथा कानुनको पालना सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

न्यायको अवधारणा मानव सभ्यता जतिकै प्राचीन छ, यो बिना कुनै समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन । न्यायको आशय न्यायसम्बन्धी कानुनको उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यदि न्याय प्रदान गर्ने कानुन र संस्थाहरूको समुचित रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भने त्यस समाजलाई न्यायपूर्ण समाज भन्न सकिन्छ ।

समाजमा न्यायको प्राप्ति कानुनको सही व्याख्या र तिनको प्रभावकारी पालनाबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

न्यायको अवधारणा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पनि निहित छ । जसले समानता, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्यायको सुनिश्चितता गर्छ । संविधानले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक गरी तीन प्रकारका न्याय परिभाषित गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक न्यायले सबैको कल्याण, समान अवसर र भेदभावरहित समाजको परिकल्पना गर्छ । आर्थिक न्यायले आर्थिक अवसर र समानता सुनिश्चित गर्छ । राजनीतिक न्यायले राजनीतिक निष्पक्षता र कानुनको समान प्रयोगलाई जोड दिन्छ ।

सहानुभूति भनेको अरू व्यक्तिको भावना बुझ्ने र ती भावनालाई आफूभित्रै महसुस गर्ने क्षमता हो । न्याय प्रणालीमा सहानुभूतिको अर्थ न्यायाधीश वा सम्बन्धित कानुनी अधिकारीले पीडित, अभियुक्त र समाजको अवस्था बुझेर मुद्दाको निर्णय गर्नु हो । यसले न्यायलाई केवल कानुनी तथ्यमा मात्र नभएर मानवीय पक्ष, सामाजिक पृष्ठभूमि र व्यक्तिगत अवस्थालाई पनि विचार गर्न आह्वान गर्दछ ।

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा भनेका थिए, ‘न्याय केवल कुनै अमूर्त कानुनी सिद्धान्त वा मुद्दाको पुस्तकको टिप्पणी मात्र होइन, यसले मानिसहरूको दैनिक जीवनमा कानुनले पार्ने प्रभावलाई पनि बुझ्नुपर्छ, यस्तो न्यायाधीशमा सहानुभूति हुनुपर्छ, जहाँ मानिसको आशा र संघर्षलाई बुझ्ने र आफूलाई तिनीहरूसँग जोड्ने क्षमता न्यायपूर्ण निर्णय र परिणाममा पुग्नका लागि अत्यावश्यक तत्त्व हो ।’

सहानुभूति, नैतिकता र न्यायबीचको सम्बन्ध अत्यन्त जटिल छ । सहानुभूति सामाजिक सम्बन्धमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भए पनि यसले कहिलेकाहीं निष्पक्षता र समग्र कल्याण र न्यायको विपरीत परिणाम ल्याउन सक्छ । त्यसैले न्यायको एकमात्र आधार मान्न नसकिए पनि मानव न्याय र कल्याणका लागि सहानुभूति र तर्क दुवैलाई संयोजन गरेर प्रयोग गर्नु नै सबैभन्दा उचित र सुहाउँदो मार्ग हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, नेपाल डेमोग्राफी एन्ड हेल्थ सर्भे २०२२ का अनुसार ५८ प्रतिशत महिला शारीरिक तथा यौनिक हिंसाको सिकार हुँदा कहीँ सहयोगको वाचन लगाएकी देखिँदैन, न कसैसँग भनेकी छन् । जहाँ लाग्न सक्छ, कानुनको शून्यता होला । त्यस्तो स्थिति पनि होइन र हामीसँग नेपालको संविधान, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२ लगायत विशेष कानुन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ सामान्य कानुनका रूपमा व्यवस्था छ ।

बालबालिकासम्बन्धी न्यायको चित्र हेर्दा सन् १९९२ अघि बालबालिकासम्बन्धी कुनै विशेष कानुनको कल्पना पनि थिएन । सन् १९९० जनवरी २६ मा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ अनुमोदन गरी पक्षराष्ट्र भएपश्चात् बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०५४ र अहिले आएर २०७५ छ । जसको दफा ३७ बमोजिम र सर्वोच्च अदालतले कालिन्चोक १२० विरुद्ध दोलखा जिल्ला अदालत र अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलविरुद्ध सिन्धुली जिल्ला अदालतको मुद्दामा १२० दिनमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा लगातार सुनवाइ गरी छिनोफानो गर्नु भन्ने निर्देशात्मक आदेश दिँदा पनि छिनोफानो हुन नसकी बालबालिकामा मनोसामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर भइरहेको देखिन्छ ।

सोही ऐनको दफा ३० ले बाल इजलासको व्यवस्था गरेको छ, तर अहिलेसम्म कतिपय जिल्ला अदालतमा बाल इजलासबाट नभएर नियमित इजलासबाट मुद्दाको सुनवाइ भइरहेको, अभियुक्तले बुझ्ने भाषाको प्रयोगलगायतका विषयवस्तुमा जटिलता र भएको कानुन कार्यान्वयनको कमी देखिन्छ ।

यी घटनाहरू हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा व्यवहार र कानुन कार्यान्वयन नभएको दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिनिधि घटना हुन्, यस्ता किसिमका थुप्रै समस्याहरू देखिन्छन् । नेपालमा गरिब, दलित, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू बसोबास भएको मुलुक र सुदूर क्षेत्रका नागरिकलाई अदालतसम्म पुग्न धेरै गाह्रो छ । यस्तो विकटताले न्यायमा पहुँच हुनबाट वञ्चित भएको हुँदा यसले न्याय प्रणालीको असफलता देखाउँछ ।
त्यस्तै, अहिले हाम्रो न्यायपालिकामा मुद्दाको चाङले न्यायमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सर्वोच्चमा २४ हजार १३९ मुद्दा फर्छ्योट हुनै बाँकी छन् । त्यस्तै, उच्च अदालतमा २१ हजार ७५ र जिल्ला अदालतहरूमा १ लाख १ हजार २७५ बाँकी मुद्दा छन् । जसले हाम्रो न्याय प्रणाली र न्याय ट्राफिक जाममा फसेको अनुभूति गराउँछ । नेपालमा न्याय प्रणालीसँग बारम्बार जोडिएर आउने गरेका प्रश्नहरू, जस्तै प्रक्रियागत जटिलता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, योग्यताभन्दा भागबन्डामा आधारित नियुक्ति जस्ता पक्षमा उठेका प्रश्नलाई हाम्रो न्यायपालिकाले चिर्न सकेको देखिँदैन ।

हाम्रो न्याय प्रणालीबाट जनताले न्यायको अनुभूति गर्नका लागि सुधारका केही उपाय अँगाल्न सकिन्छ । सामुदायिक न्यायको अवधारणाको माध्यमले परम्परागत मेलमिलापलाई थप चेतनामूलक बनाई स्थानीयस्तरका द्वन्द्वलाई त्यहीं समाधान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, असमर्थ व्यक्तिका लागि निःशुल्क र प्रभावकारी कानुनी सहायताको सुविधा हुनुपर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति, बढुवा र स्थानान्तरणलाई योग्यता र पारदर्शितामा आधारित बनाउने, बिचौलिया संस्कृति अन्त्य गर्ने, अनुसन्धान तथा ‘फरेन्सिक’ क्षमता बढाउने, कानुन अद्यावधिक गर्ने, स्रोतसाधनको अभावले जनता न्यायबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने, लक्षित वर्गलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत र क्रियाशील गराउने जिम्मेवारी सरोकारवालाले लिने, धान्न सक्ने दस्तुर आदि समाधानका उपाय हुन सक्छन् ।