नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका अनेक अध्याय पार गरिसकेको यो देश फेरि एक पटक आत्मसमीक्षाको घडीमा पुगेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान आयो, संघीयता लागू भयो, निर्वाचन प्रणाली स्थिर हुँदै गयो । तर एउटा गम्भीर प्रश्नले अझै उत्तर खोजिरहेको छ, के शासन संस्कार बदलियो ?

आज जनमानसमा दन्किरहेको ज्वाला केवल आर्थिक संकट, बेरोजगारी वा महँगीका कारण मात्र होइन । अन्याय, भनसुन, ढिलासुस्ती, संरक्षणवाद र अराजकताविरुद्ध हो । वर्षौंको निराशा, अपमान र असमान व्यवहारको परिणाम हो ।

यही पृष्ठभूमिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले ३५औं स्थापना दिवसमा व्यक्त गर्नुभएको धारिलो भनाइले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई ऐनामा उभ्याएको छ । उहाँको भनाइ थियो— ‘जिम्मेवारीमा रहँदा उदासीन रहने र जिम्मेवारीमा नहुँदा सुशासनको मसिहा बन्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

यो वाक्य सामान्य टिप्पणी होइन । यो शासन प्रणालीभित्र गडेर बसेको दोहोरो चरित्रमाथिको कठोर प्रहार हो ।

दोहोरो चरित्रको प्रवृत्ति 

नेपालको राजनीतिमा वा प्रशासनिकमा एउटा गम्भीर रोग फैलिएको छ । जिम्मेवारीमा हुँदा मौन बस्ने र बाहिरिँदा नैतिकताको भाषण गर्ने प्रवृत्ति ।

सत्तामा वा पदमा हुँदा गलत निर्णयलाई रोक्न नसक्ने, आफ्ना मान्छेलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचारको खबर पाए पनि ‘देख्दिनँ, सुन्दिनँ’ गर्ने । तर, पदबाट बाहिरिएपछि सुशासनको नारा लगाउने यो दोहोरो चरित्रले जनताको विश्वास चकनाचुर पारेको छ ।

सार्वजनिक पदमा बस्नु अवसर होइन, दायित्व हो । तर जब त्यो दायित्वलाई व्यक्तिगत स्वार्थको माध्यम बनाइन्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।

प्रमुख आयुक्तको भनाइ यही सन्दर्भमा ऐतिहासिक छ । उहाँले दलीय, संकीर्ण, व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका कारण सार्वजनिक जिम्मेवारी कमजोर बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । अझ गम्भीर कुरा, आफ्ना आफन्त र निकटका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा मुछिँदा कारबाही नहोस् भन्ने चाहना राख्ने तर अरूलाई मुद्दा पर्दा ठूलो स्वरमा ‘कडा कारबाही’ माग गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ भन्ने उहाँको संकेतले संरक्षणवादलाई उजागर गरेको छ ।

भनसुनको जाल

आज नेपालमा एउटा खतरनाक भाष्य गडेर बसेको छ– ‘भनसुनबिना काम हुँदैन ।’ कुनै पनि कार्यालय जाँदा सिफारिस चाहिन्छ । कुनै पनि फाइल अघि बढाउन चिनजान चाहिन्छ । कुनै पनि काम छिटो गराउन ‘सल्लाह’ चाहिन्छ । तुरुन्तै हुने काम हप्तौं झुलाइन्छ । नियमअनुसार हुने काममा अनावश्यक अड्चन सिर्जना गरिन्छ । बिना भनसुन, बिना पहुँच, बिना दबाब काम नहुने वातावरण बनेको छ । यो अवस्था लोकतन्त्रको होइन, अराजकताका संकेत हुन् ।

जब राज्य संयन्त्रले नागरिकलाई सेवा दिनुको सट्टा सताउन थाल्छ, जब कार्यालय जनताको सहज पहुँचको ठाउँ होइन, भयको ठाउँ बन्छ, तब जनमानसमा आक्रोश दन्किनु स्वाभाविक हो ।

कसैले कसैलाई नटेर्ने अवस्था

आज कतिपय क्षेत्रमा यस्तो अवस्था देखिन्छ– न नियमको डर, न नैतिकताको लाज । न जवाफदेहिता, न आत्मअनुशासन । यो अराजकता केवल सडकमा होइन, संस्थाभित्र छ । व्यक्तिमा होइन, संस्कारमा छ । जब संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, नियमहरू लचकदार बनाइन्छन्, जिम्मेवारी टारिन्छ तब अराजकता संस्थागत बन्छ ।

‘तपाईंको सम्पत्तिको स्रोत के हो ?’

समाजमा एउटा मौनता छ । बाबुआमा धनी भए भने सन्तान गर्व गर्छ । घर, गाडी, जग्गा, व्यवसाय, गरगहना यी सबै देख्दा छिमेकी प्रभावित हुन्छन् । तर कसैले सोध्दैन, ‘यो सम्पत्तिको स्रोत के हो ?’

हामीले अभिभावकलाई प्रश्न नगर्ने संस्कारलाई सम्मानका रूपमा लिएका छौँ । तर यदि त्यो मौनताले अनैतिक कमाइलाई वैधता दिन्छ भने त्यो मौनता अपराधको साझेदार हो । त्यसैले सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न गर्ने संस्कार विकास गरौं । जब सन्तानले अभिभावकलाई प्रश्न गर्छ, जब समाजले नेतृत्वलाई प्रश्न गर्छ, जब मतदाताले उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्छ । तब मात्र पारदर्शिता सम्भव हुन्छ ।

अब जिम्मेवारी कसको ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुनै साधारण प्रशासनिक निकाय होइन । यो संविधानद्वारा स्थापित स्वतन्त्र आयोग हो । यसको प्रमुखले बोलेको कुरा व्यक्तिगत राय होइन, संस्थागत चेतावनी हो । अब प्रश्न उठ्छ– यो चेतावनीको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसलाई कार्यान्वयन कसले गर्ने ?

सरकार : सरकारले कानुनी सुधार, पारदर्शिता र संस्थागत सुदृढीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

संसद् : संसद्ले स्वार्थभन्दा माथि उठेर सुशासनलाई प्राथमिकता दिने कानुन बनाउने वा संशोधन गर्नुपर्छ ।

प्रशासन : कर्मचारीतन्त्रले घूस, ढिलासुस्ती र दबाबको संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ ।

न्यायपालिका : निष्पक्ष र छिटो न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देश कमजोर हुन्छ ।

आयोग : आयोगले जनचेतना जिम्मेवारी सरकारतिर पन्छाउनु हुँदैन । देश सबैभन्दा माथि हो भन्ने भावना आत्मसात् गर्दै, कडा कारबाहीसँगै व्यापक जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ ।

नागरिक : सबैभन्दा ठूलो शक्ति नागरिकको हातमा छ । यदि नागरिकले गलतलाई सहन गरिरहे भने कुनै पनि आयोग प्रभावकारी हुँदैन ।

जनचेतना र प्रचारप्रसार : परिवर्तनको आधार

सुशासन कानुनले मात्र आउँदैन । जनचेतनाले आउँछ । विद्यालयमा नागरिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ । क्याम्पसमा सुशासनमाथि बहस हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले खोज पत्रकारिता गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा तथ्यसहित प्रश्न उठ्नुपर्छ ।

‘भ्रष्टाचार नगर्ने, गर्न नदिने’ भन्ने मूलमन्त्रलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रव्यापी, मन छुने र प्रभावकारी जनचेतना अभियान तुरुन्त सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचारलाई केवल कानुनी अपराधका रूपमा होइन, सामाजिक लज्जा र नैतिक पतनको विषयका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । भ्रष्ट आचरण गर्ने व्यक्ति समाजमा सम्मानको पात्र होइन भन्ने सन्देश स्पष्ट र शक्तिशाली रूपमा प्रवाह हुनुपर्छ ।

त्यस्ता व्यक्तिका कार्यले केवल राज्यको स्रोत नोक्सान गर्दैन, परिवारको प्रतिष्ठा र सन्तानको भविष्यसमेत प्रभावित पार्छ भन्ने यथार्थलाई उजागर गर्ने विज्ञापन सामग्री तयार गरी व्यापक प्रचारप्रसार गर्नु अपरिहार्य छ ।

कानुनी कारबाही आफ्नो स्थानमा छँदै छ, तर सामाजिक चेतना र नैतिक दबाब सिर्जना नगरी भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

इमानदार व्यक्ति सम्मानित हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र शासन संस्कार बदलिन्छ ।

जेन–जी आन्दोलन : ज्वालाको विस्फोट

यस्तो निराशाजनक वातावरणमा युवापुस्ताको असन्तुष्टि विस्फोट हुनु अनौठो होइन । आजको पुस्ता जसलाई धेरैले ‘जेन–जी’ भन्छन्, यो चुप लागेर अन्याय सहने पुस्ता होइन । उनीहरूले देखेका छन्– योग्य व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित भएको । इमानदार व्यक्ति निराश भएको । भनसुनवालाले अवसर कब्जा गरेको ।

जब जनजनको मनमा ज्वाला दन्किरहेको थियो, तब जेन–जीको आह्वानमा उठेको आवाज विशाल आन्दोलनमा रूपान्तरित हुनु स्वाभाविक थियो । यो आन्दोलन कुनै व्यक्तिविरुद्ध मात्र होइन । एउटा संस्कारविरुद्ध हो । ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अराजकताविरुद्ध हो । यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– अब अति भयो । अब परिवर्तन चाहिन्छ ।

क्रान्तिले सिकाएको पाठ

हरेक आन्दोलनले पाठ सिकाउँछ । जेन–जी आन्दोलनले पनि केही गम्भीर पाठ दिएको छ ।

१. जनताको सहनशीलताको सीमा हुन्छ ।

२. युवालाई बेवास्ता गरेर राजनीति टिक्दैन ।

३. सुशासन भाषणले होइन, कामले प्रमाणित हुन्छ ।

४. डिजिटल युगमा सूचना लुक्दैन ।

हाम्रो सानो देश छ । तर सम्भावनामा विशाल छ । तर सम्भावनाको सदुपयोग हुन नेतृत्व, नीति र नैतिकता चाहिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो– हामी पहिला नागरिक हौं । पद, ओहदा, कुर्सी, प्रतिष्ठा सबै अस्थायी हुन् । आज छ, भोलि छैन । तर देश स्थायी हो । इतिहास स्थायी हुन्छ । हामीले यो विषय बिर्सनु हुँदैन कि सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो । राजनीति सही भयो भने नीति सही हुन्छ । राजनीति विकृत भयो भने सबै नीति विकृत हुन्छन् ।

२१ फागुन : चुनाव होइन, निर्णयको घडी

२१ फागुनमा निर्वाचन हुँदै छ । यो सामान्य चुनाव होइन, हाम्रो मूल्य, संस्कार र सामाजिक चेतनाको परीक्षण हो । हामी प्रविधिको प्रयोगका नाममा जीवनशैली परिवर्तनको बहस गरिरहेका छौं । तर प्रश्न गम्भीर छ, के अब दसैंमा टीका भिडियो कलबाट लगाउने हो ? के आफन्तको दागबत्ती पनि मोबाइल स्क्रिनबाट दिने हो ? के सम्बन्ध, संस्कार र सामाजिक उत्तरदायित्व केवल डिजिटल औपचारिकतामा सीमित गर्ने हो ? प्रविधि आवश्यक छ, उपयोगी छ । तर मूल्य, आत्मीयता र विवेकलाई प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । सुविधा र संस्कारबीच सन्तुलन चाहिन्छ ।

अब प्रश्न सीधा छ– हामी यस्तो अवस्थासम्म कसरी आयौं ? र, यसको जवाफ दिने साहस २१ फागुनको निर्वाचनमा देखाउने कि नदेखाउने ? निर्णयको घडी आएको छ । चुनाव केवल मत हाल्ने प्रक्रिया होइन, यो हाम्रो दिशा तय गर्ने क्षण हो । २१ फागुन— नियमित चुनाव होइन । यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने चुनाव पनि होइन । यो संस्कार परिवर्तन गर्ने चुनाव हो ।

प्रत्येक नागरिकले आफैंलाई पटकपटक सोध्नुपर्छ– के यो उम्मेदवारले भनसुनको संस्कार तोड्न सक्छ ? के उसले जिम्मेवारीमा रहँदा पारदर्शिता देखाएको छ ? के ऊ संरक्षणवादको विरोधी छ ? के उसले युवाको आवाज सुन्न सक्छ ? के ऊ साँचो अर्थमा जनप्रतिनिधि बन्न योग्य छ ? यदि हामी फेरि पनि चिनजान, आफन्त, दलीय अन्धभक्तिका आधारमा मत दिन्छौं भने परिवर्तनको आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।

अन्तिम शक्ति मतदाता

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति को हो ? प्रधानमन्त्री होइन । मन्त्री होइन । वा अन्य होइन । सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मतदाता हो । मतपत्रमा लगाइने एक छापले पाँच वर्षको दिशा तय गर्छ । गलत निर्णयले देश पछाडि धकेलिन्छ । सही निर्णयले सम्भावना खुल्छ ।

ज्वालालाई दिशामा रूपान्तरण गरौं

आज जनमानसमा ज्वाला दन्किरहेको छ । यो ज्वाला आक्रोशको हो । यो ज्वाला परिवर्तनको चाहनाको हो । तर ज्वाला केवल जलाउनका लागि होइन । उज्यालो दिनका लागि हुनुपर्छ । अख्तियार प्रमुखको चेतावनी, जेन–जी आन्दोलनको सन्देश, जनताको आक्रोश, यी सबैलाई एउटै दिशामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । अझ ताजुबको विषय त के भने जेन–जीको आन्दोलनपछि यत्रो जनधनको क्षति भइसक्दा पनि न सरकारी कार्यलयमा चेत देखिन्छ, न राजनीतिक दलहरूमा लज्जा ।