देश अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । तर, यो निर्वाचन सत्ता बदल्ने खेल मात्रै नभएर जनताको भरोसा, राज्यको क्षमता र देशको भविष्य कुन दिशातिर लैजाने भन्ने निर्णायक क्षण पनि हो । एक फिल्म निर्देशकको नजरमा नेपाल अहिले हलमा चलिरहेको कुनै फिल्मजस्तो देखिन्छ, जहाँ चुनावी प्रचार ‘ट्रेलर’ बनेको छ भने मतदाता ‘जुरी’ । तर, देशको कथा भने पुरानै दृश्यमा फर्किरहेको छ, एउटै सिन बारम्बार दोहोरिइरहेको छ । 

म चलचित्र निर्देशक हुँ, त्यसैले मेरो काम कथा तयार पार्ने र दृश्यमार्फत त्यसलाई दर्शकसम्म पुर्‍याउने हो । कथा भन्नासाथ धेरैलाई लाग्न सक्छ कथाकारको कल्पना, त्यसले सिर्जना गरेका पात्र, उनीहरूले बोल्ने संवाद अनि एउटा बिन्दुमा पुगेर त्यसको अन्त्य । तर, नेपाललाई नजिकबाट नियाल्दा कहिलेकाहीं लाग्छ, हाम्रो देश आफैंमा एउटा चलचित्र हो, जहाँ पटकथाभन्दा वास्तविकता तीव्र गतिमा चलिरहेको छ, संवादभन्दा मौनता भारी छ । त्यहाँ दृश्यहरू यति धेरै दोहोरिन्छन् कि हामी एउटै दृश्यलाई फरक फरक लोकेसनमा फरक फरक क्यामराले खिचिरहेका छौं ।

जे–जस्तो अवस्थामा भए पनि देश फेरि पनि चुनावतर्फ अघि बढिरहेकै छ । हामी यसलाई लोकतन्त्रको निर्विकल्प अध्यास, अझ भनौं चाडका रूपमा पनि लिन्छौं । तर, चुनाव केबल चाड मात्रै होइन, देशको नेसनल प्रिमियर पनि हो । प्रिमियरमा दर्शकले फिल्म हेर्छन्, मूल्यांकन गर्छन् अनि त्यसले भविष्यको दिशा तय गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । चुनावमा पनि त्यही हुन्छ किनकि जनता दर्शक मात्रै नभई निर्णायक शक्ति हुन् । चुनावको प्रश्न कसले जित्छ, कसले हार्छ भन्ने मात्रै होइन । त्योभन्दा गहिरो प्रश्न हो– नेपालको कथाले अब कुन मोड लिन्छ ? र, त्यो कथालाई कसरी विश्वसनीय र सर्वमान्य बनाउने ?

प्रचारको ट्रेलर र जिम्मेवारीको मौनता

चुनावी मौसम सुरु भएपछि नेपालमा प्रचारप्रसारको गति निकै उचाइमा पुग्छ । आरोप–प्रत्यारोपको द्वन्द्व, नारा, गीत, झन्डा, भाषण सबै मिलेर एउटा लामो ट्रेलर बन्छ । अनि सामाजिक सञ्जाल ठूलो स्क्रिन बनेर चुनावी–फिल्म सुरु हुनुअघि नै हिट र फ्लपको निर्णायक बनिसकेको हुन्छ । तर, समस्या यहाँ मात्रै छैन– प्रचारमा संवाद धेरै छन् तर अर्थ कमजोर हुँदै गएको छ । शब्दहरू चर्का छन् तर जवाफदेहिता फितलो छ, आरोप प्रत्यारोप र द्वन्द्व प्रशस्तै छन् तर आवेगबाहेक उत्तरदायित्व छैन । स्टेजमा अनगिन्ती सपना बेचिन्छन् तर ती सपना वास्तविक जीवनमा अनुवाद हुँदैनन्, केवल सपना नै रहन्छन् । त्यसपछि नागरिकको मनमा एउटै प्रश्न बाँकी रहन्छ– यो संवाद हो कि केवल शब्दको प्रदर्शन ? र, यहींबाट हाम्रो राजनीति कमजोर बन्छ, नागरिकमा निराशा पलाउँछ र त्यसले आवेग उत्पन्न गराउँछ । 

एउटा सुन्दर फिल्ममा ट्रेलरले कथा बोक्छ । तर, हाम्रो चुनावी फिल्ममा प्रचाररूपी ट्रेलरले कथा भन्दैन, त्यसलाई ढाक्छ र ढाकिएको कथा धेरै दिन टिक्दैन । फिल्म समाप्त हुनुपूर्व वास्तविकता उदांगो हुन्छ ।

नेपाली चलचित्रमा कहिले बाहिरको शैलीले प्रेरणा दिन्छ, कहिले बजारको दबाबले कथा मोड्छ । त्यसैगरी हाम्रो चुनाव र राज्य संरचनामा पनि कहिलेकाही अदृश्य शक्तिको चासो र छायाँ पर्छ ।

कमजोर सेट, कमजोर भरोसा

निर्देशकले फिल्म बनाउनुअघि सेट बलियो बनाउँछन् । स्क्रिप्ट, टिम, लोकेसन, डिजाइन, प्रोप्स, लाइट, क्यामरा, साउन्ड, कलाकार, व्यवस्थापनलगायतमा विशेष गृहकार्य गर्छन् । त्यसैअनुसार कथा कसरी अघि बढाउने भन्ने तय गर्छन् । लोकतन्त्रमा ‘सेट’ भनेको राज्यका संरचना हुन् । जस्तो कि जनतालाई सेवा दिने प्रणाली, कानुन कार्यान्वयन गर्ने इकाइ, न्यायालय, प्रशासनिक प्रणाली, आर्थिक स्थिरता आदि । तर, जब यिनै सम्पूर्ण संरचना कमजोर हुन्छन्, तब जति ठूलो भाषण गरे पनि, आश्वासनका जतिसुकै ठूला पुलिन्दा बाँडे पनि परिणाम फिक्का हुन्छ, देश पुरानै दृश्यमा स्थिर रहन्छ । त्यही कारण नीति बनेजस्तो देखिन्छ, तर लागू भएको अनुभूति हुँदैन । नियम लेखिएको देखिन्छ, तर न्याय पाउनुपर्नेले समयमा कहिल्यै पाउँदैन, कानुन छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । दोष देखिन्छ तर दण्ड अनिश्चित छ ।

हाम्रो स्क्रिनप्ले कसको हातमा छ ?

चुनावरूपी स्क्रिन रंगीन छ । पात्रहरू अनेक छन्— सुपरस्टार नेता, नवनेता, उदाउँदो नेता, सम्भावना बोकेको नेता, उनीहरूको पछि लाग्ने अनगिन्ती कार्यकर्ता, पार्टी, विपक्ष, नागरिक समाज, पत्रकार आदि इत्यादि । पर्दापछाडि टेक्निकल टिमका रूपमा प्रशासन छ । तर, वास्तविक शक्ति अझै पनि नेटवर्क र पहुँचको राजनीतिमै सीमित छ ।

यहाँ गरिने धेरै निर्णय नीति र सिद्धान्तले होइन, सम्बन्ध र समीकरणले गर्छ । त्यही कारण योग्यले भन्दा आफन्तले अवसर पाउँछन् । अनि नागरिकको मनमा आशंका, घृणा र द्वेष जन्मिन्छ । अनि प्रश्न उठ्छ– देश चलाउने निर्णय जनताले गर्छन् कि कुनै सीमित घेराभित्रको अदृश्य शक्तिले ? त्यसकारण जबसम्म यो प्रश्नको जवाफ खोजिँदैन, तबसम्म चुनावलाई ‘चाड’ भन्दै रमाउनुले लोकतन्त्र बलियो बनाउनुको सट्टा झनै कमजोर बनाउँछ । 

यस्ता दृश्यले मतदाता थाकेका छन् । यो थकान मानसिक मात्रै होइन, आर्थिक र सामाजिक पनि हो । नागरिकले धेरै सुने, धेरै आशा गरे र धेरै पटक धोका पनि खाए । अब उही कथा फेरि नदोहोरियोस्, विश्वासको सम्मान होस् । जसरी फिल्मबाट निराश भएपछि दर्शक हलको सिटबाट उठ्छन्, त्यसैगरी राजनीति देखेर निराश मतदाता पनि अब उठ्दै छन् । 

नेपालको मध्यमवर्ग चलचित्र र चुनाव दुवैको निर्णायक शक्ति हो र समाजको मेरुदण्ड पनि । तर, आज मध्यमवर्ग सबैभन्दा बढी दबाब र पीडामा छ । उसलाई महँगी, ऋण, रोजगारीको अनिश्चितता, परिवारको जिम्मेवारी र भविष्यको चिन्ता छ । यस्तोमा नेताहरूको ‘इमोसनल स्पिच’ भारी पर्छ । त्यसपछि ? देश–सुधार पछि पर्छ । र, चुनावी स्क्रिनप्ले अर्थात् पटकथा जनताकै हातमा छ ।

फ्रेमबाहिर हामी, फ्रेमभित्र देश

विदेशमा बसेका मजस्ता नेपालीका लागि नेपालमा हुन लागेको चुनाव टाढाको खबर होइन, आफ्नै घरको भविष्य हो । सबैमा छ– मुलुक बनोस् भन्ने चाहना । प्रवासी नेपालीलाई अर्को प्रश्नले पनि सताउँछ— मुलुक फर्किएपछि नियम चल्छ कि उही पहुँच ? न्याय, हिंसा, दण्डहीनता, वर्गीय असमानताजस्ता विषयका भित्री कथा धेरैलाई थाहा छ, तर पटकथा कसैले भन्दैन । सत्य नबोल्दा घाउ निको हुँदैन, त्यो ढाकिन्छ मात्रै । र, त्यो ढाकिएको घाउ एक दिन ठूलो गर्जनको चट्याङ भएर फर्किन्छ ।

चुनावी मौसममा अर्को एउटा प्रश्न छ– हामी सुधारका नाममा समस्याबाट भागिरहेका त छैनौं ? किनकि हामीलाई नयाँ पोस्टर होइन, नयाँ स्क्रिनप्ले चाहिएको छ । समस्याको समाधान नयाँ अनुहार मात्रै होइन, नयाँ संरचना हो । निर्देशक भएर मैले सिकेको कुरा यही हो– फिल्म सुधार्न कलाकार बदल्नु मात्रै पर्याप्त विकल्प होइन, फिल्म निर्माणको प्रक्रिया नै सुध्रिनुपर्छ । नेपालको राजनीति पनि त्यस्तै हो । अनुहार फेरिएर मात्रै कथा बदलिँदैन । हामीलाई कानुन लागू हुने वातावरण चाहिएको छ । दण्डहीनताको अन्त्य, नीतिमा निरन्तरता, आर्थिक अवसर, रोजगारी, नागरिकमैत्री सेवा, संस्थागत जवाफदेहिता आवश्यक छ । देश चल्ने आधार हो— संस्थागत भरोसा ।