देशको आर्थिक मेरुदण्ड, समृद्धिको मुख्य आधार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम हो । संसारका अधिकांश औद्योगिक मुलुकहरूले युवालाई श्रम बजार र उद्योगको मागअनुरूप ज्ञान, सीप र सकारात्मक मनोवृत्ति भएको दक्ष जनशक्ति बनाउन ठूलो लगानी गरेका हुन्छन् । 

 औद्योगिक विकासको उच्च तहमा पुगेका देशहरूको इतिहास अध्ययन गर्दा उनीहरूले युवाको सीप विकासमा पर्याप्त लगानी गरेको र औद्योगिक आवश्यकता तथा उत्पादित जनशक्तिको सीपबीचको खाडललाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अनि तालिमलाई नै माध्यम बनाएको देखिन्छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि देशभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोग गरी त्यसमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ ।

उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने, स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको माग झन् बढ्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । र, यसका निम्ति वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको लगानी पनि भइरहेको छ । 

हाल सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थी भर्नादर न्यून हुँदै गइरहेको छ । न्यून भर्नाका साथै बीचमै पढाइ छोड्ने र न्यून उत्तीर्ण हुने दरको अवस्था विद्यमान छ । यसबाट शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल तथा शैक्षिक उपलब्धि प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न अझै सकिएको छैन । 

प्राविधिक शिक्षाका पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ, मूल्यांकन प्रणाली तथा श्रम बजार र रोजगारीबीचको तादात्म्यता कायम हुन नसकेका कारण प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीको रुचि कम देखिएको छ । विद्यार्थीहरूको अनुकूलका कार्यक्रम व्यवस्थित हुन नसक्नु, सिकेका सीप र प्रमाणपत्रको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा समस्या हुनु, उच्च दक्षताका लागि सिकाइ मार्ग खोल्न नसक्नु तथा प्रशिक्षणको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसक्नु जस्ता अवस्थाका कारण विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको छ । 

युवाको विदेशिने क्रम बढ्दा पनि प्राविधिक शिक्षा र तालिममा युवा–भर्ना कम हुँदै आएको पक्ष चर्चामा आउँछ । यद्यपि यसको मुख्य कारण सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थाहरूले अपेक्षित गुणस्तर प्रदान गर्न नसक्नु नै हो । जबसम्म शिक्षालाई बजारको माग र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय बनाउन सकिँदैन तबसम्म युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न र उत्पादित जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारीमा जोड्न सम्भव छैन । त्यसैले अबको जोड ‘पहुँच’ मात्रै होइन, ‘गुणस्तर’ हुनुपर्ने देखिन्छ । 

स्तर निर्धारण तथा प्रत्यायन कुनै शिक्षण संस्था वा शैक्षिक कार्यक्रमले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तोकिएका न्यूनतम मापदण्डहरू पूरा गरेको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गरी आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्ने प्रक्रिया हो । यसमा शैक्षिक गुणस्तरका लागि शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापकीय दक्षता, भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार, मानव स्रोत, शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया तथा विद्यार्थीको उत्तीर्णता, सीप प्राप्ति र रोजगारी वा उच्च शिक्षामा प्रवेशजस्ता परिणाममुखी सूचकका आधारमा संस्थालाई श्रेणीकरण गरिन्छ । यो प्रक्रिया औपचारिकता मात्र नभई संस्थाको वास्तविक अवस्था र गुणस्तर मापन गर्ने माध्यम पनि हो । 

यसले श्रम बजारमा उत्पादित जनशक्तिको विश्वसनीयता बढाउँछ र विद्यार्थी, अभिभावक तथा लगानीकर्तालाई सही संस्था छनोटका लागि ठोस आधारसमेत प्रदान गर्छ । नेपाल सरकारले प्राविधिक शिक्षालयको गुणस्तर सुनिश्चितता कायम गर्ने उद्देश्यले ‘स्तर निर्धारण तथा प्रत्यायनसम्बन्धी विनियमावली–२०८१’ स्वीकृत गरेको छ । यसको कार्यान्वयका विस्तृत म्यानुयल–२०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यो व्यवस्थाले प्राविधिक शिक्षालयहरूको गुणस्तर मापनका लागि सातवटा मुख्य मापदण्ड तय गरेको छ । यी मापदण्डमा सुशासन र व्यवस्थापन, भौतिक तथा सिकाइ स्रोत, मानव संसाधन, प्रशिक्षण तथा सिकाइ, बजारसँगको समन्वय र दिगोपना, विद्यार्थी सहयोग सेवा र अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित सूचक र मानक समावेश छन् ।

यी मापदण्डहरूलाई निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ रूपमा मापन गर्न कुल अंकभार ३ सय रहेका ७३ वटा सूचकहरू विकास गरिएको छ । प्रत्येक सूचकलाई अझ स्पष्ट पार्न ३ सयवटै उपसूचकहरू विकास गरी शून्यदेखि एकसम्मको पाँच वटा तहमा मापन गरिन्छ । तोकिएका सूचक र उपसूचकअनुसार शिक्षण संस्थाहरूको मूल्यांकन गर्दा शिक्षण संस्थामा उपलब्ध स्रोत, स्रोतको परिचालनको अवस्था, प्रक्रियागत सुधार, प्राप्त भएका शैक्षिक तथा अन्य उपलब्धि र यसको दीर्घकालीन असरबारे समेत अध्ययन गरिन्छ । यसरी तयार पारिएको प्रणालीले संस्थाको भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, त्यहाँको शैक्षिक वातावरण र रोजगारी प्राप्तिको अवस्थासमेत कडा परीक्षणको घेरामा ल्याई संस्थाको गुणस्तरको मापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षण संस्थाहरूका लागि गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियामा सहभागी हुनु केवल एक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु होइन, संस्थालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित हुने सुनौलो अवसर हो । सामान्यतया प्रत्यायनलाई नियमनकारी निकायबाट तोकिएको मापदण्ड वा ‘कम्प्लायन्स’ सँग मात्रै जोडेर हेरिन्छ, तर यसको मुख्य उद्देश्य त्यति मात्र हो भन्न मिल्दैन । यो कार्यक्रमको सान्दर्भिकता र सञ्चालित कार्यक्रम तथा संस्थाप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो । वास्तविक अर्थमा गुणस्तर सुनिश्चितता विद्यार्थीको लगानी र समय सार्थक बनाउने कार्य हो । यो गुणस्तरीय वस्तुलाई प्रदान गरिने नेपाल गुणस्तरको प्रमाणपत्र जस्तै हो । प्रत्यायन प्रक्रियामा सहभागी संस्थालाई आफ्ना कमजोरी पहिचान र सुधारका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न दिशानिर्देश गर्छ । 

यसको मुख्य उद्देश्य समाजमा शिक्षण संस्थाको छवि र पहिचान बढाउनु रहेको हुन्छ । प्रत्यायन प्राप्त शिक्षालयले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू शिक्षण संस्थातर्फ आकर्षण हुन्छन् ।