भदौको जेन–जी विद्रोह राज्य सञ्चालनमा विद्यमान संरचनात्मक स्वरूप र शासनशैलीमाथि उठेको गम्भीर असहमतियुक्त अभिव्यक्ति थियो । यो विद्रोह मूलतः सुशासनको स्थापना, परिणाममुखी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने नाममा भएको हो ।

विद्रोह ९ डिसेम्बरमा भ्रष्टाचारविरुद्धको २२औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको थियो । त्यसको डेढ महिनापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक दिवस मनाउन लागिएको छ । यस क्षणमा जेन–जी विद्रोहको भावनालाई आत्मसात् गरी कसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर निर्ममतापूर्वक छलफल गर्न आवश्यक छ । यथार्थपरक निचोडको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्र भावी पुस्ताले अहिलेका पुस्ताले झैं अघिल्लो पुस्तालाई धारेहात लगाएर राष्ट्रका सम्पदा, सरकारी भवन तथा व्यक्तिगत घर व्यवसायमा आगजनी गर्नुपर्ने थिएन । बरु राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन हातेमालो गर्ने वातावरण सिर्जना हुने थियो ।

आयोगको ३४औं वार्षिक दिवसबाट ३५औं दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले विशेष अदालतमा १७३ थान भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दाहरूका कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरूको हैसियत तथा जिम्मेवारी, प्रतिवादीहरूको संख्या र मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो तथा अपराध गर्दाका तौरतरिकासमेतलाई केलाएर हेर्न सकिन्छ । मधेश प्रदेशका ७२ वटा पालिकाहरूमा निदान केन्द्र स्थापनाका लागि गरिएका खरिद सम्झौतामा भएको अनियमितता, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट मिलोमतोमा स्वार्थ बाझिने गरी लागत अनुमान तयार गरी भुक्तानी गर्दा भएको कार्य, प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिका तत्कालीन सभापतिउपरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको विषय छन् ।

त्यस्तै, पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीउपरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी, सघन सहरी भवन निर्माण आयोजना, रामेछापका कार्यालय प्रमुखसमेत उपर कमिसन लिई गरेको गैरकानुनी लाभ–हानि, दूरसञ्चार बिलिङसम्बन्धी गैरकानुनी कार्य, नेपाल बैंक सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्षसमेत उपर ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भनी घूस रिसवत लिए–दिएको, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी हिनामिना, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृतउपर घूस रिसवत विषय पनि छन् । यीलगायत आयोगबाट दायर मुद्दाहरूले भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाहीमा कुन हदसम्म जिम्मेवार व्यक्तिहरू संलग्न छन् भन्ने अनुसन्धान तहकिकातको दायराबाट खुल्न आएको परिवेशमा जिम्मेवार राजनीतिक एवं प्रशासनिक उच्च पदस्थहरूले भ्रष्टाचारप्रति जतिसुकै शून्य सहनशीलताको नारा अवलम्बन गरे पनि हाम्रो भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रणाली राज्य सञ्चालकहरूको लहडपनमा रुमलिएको प्रतीत हुन्छ । 

भ्रष्टाचारप्रतिको हाम्रो सोच

यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको बोलवाला भएको हामीकहाँ भ्रष्टाचारबाट त्राण पाउने मूल मन्त्र सुशासन हो भन्ने जनचेतनामा क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा, हामी मनमा एउटा कुरा राख्छौं, अर्को कुरा बोल्छौं र बोलेको कुरासँग विपरीत हुने गरी काम गर्दछौं । भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना संस्कारका रूपमा विकसित नभएसम्म हामीले जतिसुकै प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गरे पनि यो राष्ट्रबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्दैनौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध समयानुकूल कानुन निर्माण तथा त्यस्ता कानुन लागू गर्ने निकायहरूको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रणाली दिगो र प्रभावकारी हुन सक्छ । 

सामाजिक सोचकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेका हाम्रा सोचहरू स्खलित भएका छन् । हामी व्यक्तिमा अन्तर्निहित आचरणमा नभई बाह्य भौतिक आचरणको सेरोफेरोमा लोभिने संस्कार हुर्काउँदै गएका छौं । हामीले आफू वरपरका व्यक्तिको विलासिता, अकुत सम्पत्ति आर्जन अनि तामझामयुक्त जीवनशैलीलाई नै प्राप्ति र सफलताको अर्थमा बुझ्न थाल्यौं । एउटाले हात्ती चढ्दा अर्कोले धुरी चढेपछि मात्र ठूलो होइने मानक विकसित गर्‍यौं । हैसियत, क्षमता, योग्यता के कस्तो हो भन्नेतर्फ नहेरी तथा आयस्रोत वैध वा अवैध के हो ? सोधखोज गर्ने र गलत आचरणमा खबरदारी गर्ने सामाजिक दायित्व बाह्य समाजको त के कुरा परिवारभित्रै पनि हरायो । नैतिक–अनैतिक, वैध–अवैध जे जसरी भए पनि सम्पन्न जीवनशैली भएका परिवारजन, नातेदार, छिमेकी एवं दलका सहकर्मी सबैले बिना भेदभाव भौतिक सम्पत्ति पुज्ने र सम्पन्न देखिन नसकेकालाई हेलाको दृष्टिले हेर्ने तथा व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।

यसरी वैध–अवैध, भ्रष्ट वा अनैतिक जस्तोसुकै बाटोबाट कमाएको भए पनि सम्पत्ति नै सामाजिक श्रेष्ठताको कसी बनेको अहिलेको समयमा छिटो सम्पत्ति कमाएर श्रेष्ठ बन्ने प्रतिस्पर्धामा को पछाडि पर्न चाहने ? यस्तो सामाजिक चरित्र तथा जे जस्तो तौरतरिकाले कमाए तापनि खराब र असलमा विभेद नगरी सम्पत्तिलाई पुज्ने प्रवृत्तिले नै भ्रष्टाचारलाई मलजल हुने हो । यस अर्थमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा हाम्रा सोच, प्रवृत्ति र व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गर्ने हाम्रा तयारी, कानुनको परिमार्जनमा देखिने उदासीनता तथा कानुनको कार्यान्वयनमा सिर्जना हुने गरिने बाधा अड्चन सबै क्रियाप्रतिक्रिया भ्रष्टाचारलाई उर्वर बनाउने स्वरूपको छ ।

जस्तै, २०७३ माघमा ललितपुर जिल्ला अदालतका नासुलाई ३ लाख घूस रिसवत रकमसहित अख्तियारले पक्राउ गर्‍यो । अदालतमा कार्यरत कर्मचारी अख्तियारले पक्राउ गरेको यो पहिलो पटक थियो । सर्वोच्च अदालत आफ्नो कर्मचारी अख्तियारले पक्राउ गरेर न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर त्यसलाई रोक्न दत्तचित्त भई अदालतबाट पत्रै लेखेर आफैंले अनुसन्धान गर्दछु भनी अख्तियारको हिरासतबाट अदालतको कर्मचारीले बुझेर लगेको थियो । केही दिनपछि पुनः निजलाई आयोगसमक्ष नै अनुसन्धानका लागि फिर्ता गरिएको त्यतिबेलाको घटनाले संविधानमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्र प्रस्ट भए पनि गलत कुरालाई रोक्नुभन्दा पनि हाम्रो कर्मचारी अर्काको कर्मचारी भन्ने सोच हाबी भयो । यस्ता सोचबाट मुक्त नभएसम्म जस्तोसुकै प्रणाली बनाए पनि भ्रष्टाचार मौलाइरहन्छ । कानुन निर्माण, परिमार्जन र कार्यान्वयनमा सुस्तता भ्रष्टाचारीउपर कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि अस्त्रका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा समेटिएको मर्म र भावना तथा भ्रष्टाचारको बदलिँदो स्वरूप र प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्न २०७६ सालमा दुवै ऐन राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो ।

गत चैतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अझै पनि विचाराधीन छ । संसद्मा संशोधन विधेयक पेस भएको ५ वर्षभन्दा बढी अवधि बितिसक्दा पनि त्यसको निर्क्योल हुन नसक्नु भ्रष्टाचारप्रति संवेदनशील भएको बताउने हाम्रा विधिनिर्माताहरूको कथनी र करनीमा भिन्नता रहेको पुष्टि हुँदैन र ? त्यसैगरी भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ को परिमार्जन गर्नका लागि आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा पटक–पटक उल्लेख भए तापनि गर्दै छौं र हुँदै छ भन्नेबाहेक यसको परिमार्जन आजको मितिसम्म नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्य सञ्चालकहरूको प्राथमिकताको विषयवस्तु होइन भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन ।

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा कामै नगरी बस्ने र त्यसरी बसेबापत पारिश्रमिक, तलब भत्ता सुविधा लिने अनि रातो घरको कारणले काम गर्न सकिएन भनी धारेहात लगाएको सुन्नु हाम्रो नियति भएको छ । तैपनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भएको पहिलो संशोधनमा थप गरिएको दफा १७ (क) को ‘कुनै राष्ट्रसेवकले निर्णय नगरी हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य कसुर हुने’ भनी प्रस्टसँग गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने कोही कसैले सरोकार नै राख्नु नपर्ने ? सो संशोधनले ‘कुनै पनि राष्ट्रसेवकले कानुनबमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानीजानी आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई, दिई वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई सजायको व्यवस्था’ गरेको पाइन्छ ।

हामीमध्ये धेरैलाई गलत काम गरेर मात्र भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने गलतफहमी छ । यो गलतफहमीलाई चिर्न तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ (क) को संशोधनलाई प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा यसै वर्ष गरिएको दफा १५ को संशोधनमा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निश्चित निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने सोही अवधिभित्र, त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने’ अनिवार्य छ । यसको अर्थ कुनै बहानामा काम नगरी तलबभत्ता खान्छु वा घूस रिसवतलगायत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूलको फाइदा प्राप्त नभएसम्म आफूलाई तोकिएको कुनै जिम्मेवारी गर्दिनँ भनेर कार्यालयको टेबलमा फाइलको चाङ थुपारेर निदाएको बहाना गरेर बस्ने छुट कसैलाई छैन ।

तर यस्ता कानुनको कार्यान्वयन ‘सेवा दिने राष्ट्रसेवक कर्मचारी मात्र होइन, सेवा लिने सेवाग्राहीसँगै त्यस्ता राष्ट्रसेवकको कामको अनुगमन गर्ने तालुकवाला निर्णयकर्तासमेत त्यत्तिकै संवेदनशील र जागरुक बन्न सकेमा मात्र’ सम्भव हुन्छ । अन्यथा, कानुन निर्माण भए पनि अनेक बहानाबाजी गर्न अभ्यस्त हाम्रा लागि यस्ता महत्त्वपूर्ण संशोधन कानुनका किताबमै सीमित रहनेछ । 

घूस रिसवत खुवाउनुपरेको उद्घोष

नागरिक सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीले ‘आफू मन्त्री पदमा नियुक्त हुनु एक महिनाअघि जग्गा पास गर्ने क्रममा राजस्वको अलावा आफूले ५ हजार रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा (घूसबापत) दिनुपरेको थियो’ भनेर ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । पत्रिकामा प्रकाशित उहाँको थप अभिव्यक्ति थियो, ‘काम गर्न निकै अप्ठ्यारो छ, जति गर्न सकिन्छ, सम्भव भएसम्म प्रयास गर्ने हो । घुस्याहाहरूलाई त जेलमा नै हाल्नुपर्ने हो नभए पनि वर्तिर–पर्तिर यसो फाल्दिने हो ।

उनीहरूले सके भने त मलाई नै फाल्छन् नि त होइन π’ चुनावी सरकारको मन्त्रीले राष्ट्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचारको जालो सबै तोड्छु भनेर आफ्नो पदावधिको समयावधिले नै नभ्याउने हाम्रा आम मन्त्रीले झैं झूटो आश्वासन उहाँबाट व्यक्त भएन । हिजोदेखि चलनचल्तीमा रहेको घूस रिसवतखोरीको परिपाटीलाई उजागरसम्म भएको हो । घूस रिसवत लेनदेनसँग सम्बन्धित पोखराको लिचीबारी, ललिता निवास, पतञ्जलि, झापाका बालुवाटार जग्गा तथा टीकापुर नगरविकास कोषको जग्गा प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान सम्पन्न गरी अख्तियारले विगतदेखि अहिलेसम्म पनि अभियोजन गरिआएकै छ ।

यीबाहेक पनि कतिपय जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचारको घटनामा अनुसन्धान भइरहेको नै पाइन्छ । भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भ्रष्टाचारको खेलो खेल्नेहरूको खेल मैदान भएको छ । तर यस्तो दुस्साहस कसैले राख्न नसकोस् भन्ने उत्कण्ठा राखेर गर्नुपर्ने सावधानीपूर्वकको पूर्वतयारी गर्न नसक्दा नेपालका सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक पदमा बस्ने पदाधिकारीहरूले दुहुनो गाई बनाउन सफल भएका छन् । मन्त्री हुनुअघि दिएको घूस स्वयं मन्त्रीले नै उजागर गर्दा उब्जिएको तरंगले नेपालमा भ्रष्टाचार कुन हदसम्म हुने गरेको छ भन्ने सबैले जाने बुझेको तर बुझ पचाइएको घटना उजागर हुने गरी इमानदारीपूर्वक व्यक्त मात्र भएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भएको पहिलो संशोधनले केही नवीन व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ सालमा खारेज गरिदिएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ अब संशोधित ऐनमा पुनः व्यवस्था भएकाले यो वर्ष अहिलेसम्म ५८ थान घूस रिसवतसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको देखिन्छ । पदमा बहाल रहेका मन्त्री एवं अधिकृतहरूकै मिलोमतोमा कसैलाई सरुवा पदस्थापन गर्नेसम्मको कार्यका लागि उनीहरूबीच घूस रिसवत लेनदेन भएको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्थाले शासन सञ्चालन कुन हदसम्म खस्केको छ, बुझ्न सकिन्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायित्व कसको ?

लोकतन्त्रमा आम मानिसले अधिकारको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । तर विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार अधिकारको उपभोग सँगसँगै कर्तव्य पालना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अधिकारको उपभोग गर्नेले कर्तव्यको पालना नगर्दा भद्रगोल निम्तिन्छ । सजिलोका लागि हामी कानुन उल्लंघनमा रमाउँछौं । व्यक्ति हत्या गरेर, राष्ट्रको ऐतिहासिक सम्पदा र धरोहर अनि सम्पत्तिमा आगो लगाएर सत्ता प्राप्त गर्ने सिँढी बनाउने र त्यस्तैलाई पुज्ने हामीले संस्कार विकास गरेका छौं । यो परिवेशमा हामीमध्येको अधिकांश जुनसुकै तरिका वा माध्यम अपनाएर भए पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका काम गर्न सजिलो बाटो रोज्छौं अनि कानुन र कानुन कार्यान्वयन प्रयोजनार्थ स्थापित संरचनाहरूलाई दोष दिन्छौं ।

अबको बाटो

भ्रष्टाचार टाठाबाठा र शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने श्वेतग्रिवी अपराध भएको कारणले यस्तो प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान तहकिकात जटिलतापूर्ण हुन्छ । जुन मात्रामा भ्रष्टाचार भएको छ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष आवश्यक कारबाहीका लागि उजुरी पर्ने गरेको छ, त्यसलाई समयमै फर्छ्योट गर्न अहिलेको संरचनाले सम्भव देखिएको छैन । नेपाल सरकारका विभिन्न सेवाका कर्मचारी एवं सुरक्षा संयन्त्रका पदाधिकारीलाई काजमा ल्याएर अनुसन्धानमा दक्ष बनाउँदा बनाउँदै स्थिति अनुकूल हुनेबित्तिकै त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई मातृसंस्थामा फर्किन हतार भइहाल्छ, अनि फेरि सरुवा भई आएका नयाँ कर्मचारीलाई अनुसन्धानसम्बन्धी सीप दक्षता प्रदान गर्ने चरण सुरु हुन्छ ।

यसरी यो संवैधानिक निकायलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी हुन सक्दैन । यो संस्थालाई बलियो बनाउने चाहना कम्तीमा पनि अहिलेसम्म राज्य सञ्चालनमा बस्ने हर्ताकर्तालाई छैन नै । आफू अनुकूल आफ्नालाई लाभ पुग्नेहरूको संरक्षणमा यो संस्थाले काम गरिदिएमा राज्य सञ्चालकहरू खुस हुन्छन् । त्यसै प्रयोजनका लागि काम गर्ने पात्रको खोजीमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरू रुमलिन्छन् । आफ्नो उद्देश्यमा धेरैजसो सफल हुन्छन् तर कहिलेकाहीँ झुक्किहाल्छन् ।