अबको आवश्यकता केवल सत्ता परिवर्तन होइन, बरु नेपालको अर्थतन्त्रलाई भूराजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरी कसरी आर्थिक समृद्धिको अचूक औजारमा परिणत गर्ने ? भन्ने प्रश्नको वैज्ञानिक समाधान खोज्नु हो ।
What you should know
नेपालमा यतिखेर राज्यका संस्थाहरूको वैधताको संकट गहिरिँदै गएको छ । त्यस्तै, आमनागरिकमा भविष्यप्रति चरम अन्योल र निराशा व्याप्त छ । यो संकटको अवस्था हो । त्यसैले अबको निर्वाचनमा हरेक दलको घोषणापत्र अर्थतन्त्र केन्द्रित हुनु अनिवार्य छ ।
किनकि स्पष्ट आर्थिक समाधानबिना नेपालको समृद्धि र विकास सम्भव छैन । अबको आवश्यकता केवल सत्ता परिवर्तन होइन, बरु नेपालको अर्थतन्त्रलाई भूराजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरी कसरी आर्थिक समृद्धिको अचूक औजारमा परिणत गर्ने ? भन्ने प्रश्नको वैज्ञानिक समाधान खोज्नु हो ।
वर्तमान राजनीतिक संकटबाट बाहिर निस्केर आर्थिक अवसरमा प्रवेश गर्नका लागि नेपाललाई एकैचोटि मनोवृत्ति र संस्थागत संरचनामा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक छ । परम्परागत राजनीतिक प्रणालीमा अर्थतन्त्र र विकासको विषय सधैं छायामा पर्ने गरेको छ । त्यसैले यतिबेला हामीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण तथा योजना आयोग चाहिएको छ । जसले जटिल आर्थिक चुनौतीहरूलाई नवीन तरिकाले र तथ्यांक आधारित समाधान पहिल्याउनुपर्छ । विशुद्ध आर्थिक र विकासको एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको स्थापनाको मुख्य लक्ष्य नै दीर्घकालीन आर्थिक विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने र त्यसलाई राजनीतिक उतारचढावबाट बचाएर कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र मानव पुँजीको अधिकतम उपयोगतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । विशेषगरी, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको विकासमा केन्द्रित भएर प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन र उनीहरूको उद्यमशीलता विकास गर्न वित्तीय प्रोत्साहन र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । युवाको निराशालाई सम्बोधन गर्ने यो नै दीर्घकालीन र अपरिहार्य उपाय हो ।
जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरणमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादनलाई देशभित्रको खपतका लागि मात्र र केवल क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने रणनीतिको सोचबाट माथि उठ्नुपर्छ । बरु, भविष्यमा शतप्रतिशत हरित ऊर्जा र हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको जग बसाल्नुपर्छ, जसले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘ग्लोबल हब’ बनाउनेछ । साथै, परम्परागत ट्रेकिङ पर्यटनबाट माथि उठेर उच्च मूल्यका र दीर्घकालीन बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आध्यात्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य र ‘वेलनेस’ पर्यटनजस्ता क्षेत्रको विकास गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई मौसमी प्रभावबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ।
नेपालको आर्थिक भविष्यको अर्को बलियो खम्बा भनेको ‘हिमालयन इकोनोमी’ को वैज्ञानिक व्यवस्थापन र जलवायु एजेन्डाको अन्तर्राष्ट्रियकरण हो । हाम्रा हिमालहरू केवल पर्यटकीय गन्तव्य मात्र होइनन् । बरु यो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सामारिक ‘आर्थिक रिजर्भ’ हुन् । उच्च हिमालय क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीलाई स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गरी ‘प्रिमियम हिमालयन मेडिसिन’ का रूपमा विश्व बजारमा लैजाने नीति लिनुपर्छ ।
यसले निर्यातमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि मात्र गर्दैन, बरु हिमाली क्षेत्रमा व्यापक औद्योगिक रोजगारीसमेत सिर्जना गर्नेछ । हाम्रा खनिजजन्य पदार्थहरू जस्तै सिमेन्ट र चुनढुंगालाई कच्चा पदार्थका रूपमा निकासी नगरी तयारी वस्तुका रूपमा निर्यात गर्ने नीतिले मात्र व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ । साथै, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपालले आफ्ना हिमाल र पर्यावरणको संरक्षण गरेबापत विश्व समुदायबाट ‘कार्बन पेमेन्ट’ वा ‘कार्बन क्रेडिट’ लिने वैज्ञानिक संयन्त्रको विकास गर्नु अबको अनिवार्य कूटनीटिक र आर्थिक एजेन्डा बन्नुपर्छ ।
नेपाललाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सूचना प्रविधि सेवाको हब बनाउन स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा नीति र ‘फाइबर अप्टिकल नेटबर्क’ को विस्तारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ । विशेषगरी ‘फ्रिलान्सिङ’ र ‘रिमोट वर्क’ लाई कानुनी र बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहज बनाउन आवश्यक छ, जसले गर्दा युवाहरूले नेपालमै बसेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकून् । डिजिटल अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जनामा क्रान्ति ल्याउन सक्छ । मानव पुँजीको पलायनलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा बदल्न सकिन्छ ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै ‘एग्रो इकोनोमी’ र ऊर्जामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपालको कृषि प्रणालीलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक, उद्योगमुखी र निर्यातमुखीमा बदल्नुपर्छ । खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भता सुनिश्चित गर्दै चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, अर्गानिक फलफूल तथा उच्च पहाडी जडीबुटीजस्ता उच्च मूल्यका नगदे बालीहरूको उत्पादनमा विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि ‘एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज’ को विकास, कृषि अनुसन्धानमा लगानी, सिँचाइ, उन्नत प्रविधि र यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आधुनिक ‘एग्रो लजिस्टिक चेन’ मार्फत किसानको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न जोड दिनु आवश्यक छ ।
भूराजनीतिलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ । यसले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक सन्तुलनमा होइन, विशुद्ध आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । यसको उद्देश्य भूराजनीतिक तनावलाई ट्रान्जिट, कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय बजार पहुँचमार्फत अधिकतम आर्थिक लाभ लिने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
जबसम्म नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले डर र पद प्राप्तिको लोभ गर्ने संस्कृतिलाई त्यागेर वैज्ञानिक आर्थिक मार्गचित्र अवलम्बन गर्दैनन्, तबसम्म राष्ट्रिय विकास र स्वाधीनताको नारा केवल कल्पना मात्र हुनेछ । फागुन २१ को निर्वाचनले यही आर्थिक समाधान र स्पष्ट भिजन भएको नेतृत्व खोजेको छ, जसले नेपाललाई अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर समृद्धिको मार्गमा डोहोर्याउन सक्छ ।
