नेपालको संविधान, २०७२ जारी भई मुलुक विधिवत् रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै हाम्रो शासन व्यवस्थामा एक युगान्तकारी परिवर्तनको थालनी भयो । त्यही संवैधानिक मर्म र परिवर्तनको जगमा उभिएर गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको आज आठ वर्ष पूरा भई नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेश सरकारको आठौं स्थापना दिवस मनाइरहँदा हामी केवल वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छैनौं– संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासनको प्रत्याभूति र नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिने महाअभियानको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक मोडमा पनि उभिएका छौं ।

 संघीयता नेपालका लागि राजनीतिक संरचना वा भूगोलको पुनः सीमांकन मात्रै थिएन, वर्षौंदेखिको केन्द्रीकृत मानसिकताको विकेन्द्रीकरण र नागरिक अधिकारको वास्तविक स्थानीयकरण पनि थियो । काठमाडौंको ‘सिंहदरबार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारालाई सार्थकता प्रदान गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनका लागि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्‍यो । 

विगतमा नेपालको सञ्चार क्षेत्र पूर्णतः केन्द्रीकृत थियो । मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गर्नेहरूले सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन वा सामान्य नियमनका कामका लागि पनि काठमाडौंको सूचना तथा प्रसारण विभाग वा सीमित अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । यो झन्झटिलो प्रक्रियाले साना लगानीका स्वरोजगारमूलक मिडियाहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको थियो । यही बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य र संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्न गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० निर्माण गर्‍यो । सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रेस रजिस्ट्रारको नियुक्ति गरी २०८१ सालमा विधिवत् रूपमा कार्यालयको स्थापना गरेको हो ।

यो कार्यालय प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यमहरूको अभिभावक र नियामक निकाय दुवै हो । ऐनको दफा ९ ले प्रेस रजिस्ट्रारलाई व्यापक अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पेको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रपत्रिकाको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, वर्गीकरणको सिफारिस, लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षण र सञ्चार क्षेत्रको अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब प्रदेशमातहत आएको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित र कार्यमूलक बनाउन जारी भएको गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार नियमावली, २०८२ ले थप स्पष्टता प्रदान गरेको छ । हामी अहिले ऐन र नियमावलीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै स्वच्छ, मर्यादित, व्यावसायिक र जवाफदेही पत्रकारिताको परिकल्पना साकार पार्न अहोरात्र क्रियाशील छौं ।

हामीले कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रवाहलाई गति दिँदै थियौं । तर, २०८२ भदौ २३ र २४ को दिन जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हाम्रा भौतिक संरचना, वर्षौंका अभिलेख, कागजात, कम्प्युटर, फर्निचर र प्रविधि आगोको लप्कामा जलेर खरानी भए । हामी त्यो खरानीको थुप्रोबाट पौराणिक कथाको फिनिक्स चराझैं बौरिएर उठ्यौं । आन्दोलनको राप सेलाउन नपाउँदै, जलेको कार्यालयको धूवाँको गन्ध नहराउँदै हामीले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सेवा प्रवाह सुचारु गर्‍यौं । 

बजेट, नीति र कार्यक्रम 
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयले ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हाम्रो बजेट र नीति परम्परागत प्रशासनिक खर्च र तलब भत्तामा मात्रै सीमित छैन, यो गण्डकी प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास, आधुनिकीकरण र सबलीकरणमा केन्द्रित छ ।

कल्याणकारी कोष, लेखनवृत्ति र एआई
पत्रकारहरू दुर्घटनामा पर्दा, गम्भीर बिरामी हुँदा वा संकटमा पर्दा राज्य अभिभावक बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले १५ लाख रुपैयाँको ‘पत्रकार कल्याण कोष’ स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं । साथै, जीवनको उर्वर समय पत्रकारितामा बिताएका अग्रजहरूको अनुभव र योगदानको कदर गर्दै ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी अग्रज पत्रकार सम्मान तथा अनुभव अभिलेखीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौं, जसले नयाँ पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्नेछ ।

खोजी पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न हामीले १५ लाख रुपैयाँको पत्रकार लेखनवृत्ति (फेलोसिप) कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । यसले हतारको पत्रकारिताभन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगी समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई आर्थिक आड भरोसा दिनेछ र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउनेछ । 

१५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी मिडिया साक्षरता, न्यु मिडिया र एआईसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं । गण्डकीको सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भविष्यको मार्गचित्र कोर्न १० लाख बजेटमा गण्डकी मिडिया समिट आयोजना गर्दै छौं । 

जनतालाई सरकारी सेवा, सुविधाहरू र अधिकारबारे सुसूचित गर्न ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी लोककल्याणकारी तथा जनचेतनामूलक सामग्री निर्माण र वितरणको काम भइरहेको छ । यस वर्षको बजेटमा मिडिया रजिस्ट्रेसन डाटाबेस सफ्टवेयर, कार्ड जेनेरेटर सफ्टवेयर र प्रो–वेबसाइट निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

अब गण्डकी प्रदेशको कुनै पनि कुनाबाट मिडिया दर्ता, नवीकरण वा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन पोखरा नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदै छ । अनलाइन प्रणालीमार्फत घरमै बसेर आवेदन दिने, डिजिटल भुक्तानी गर्ने र डिजिटल कपी प्राप्त गर्ने व्यवस्था हामी मिलाउँदै छौं । सञ्चारमाध्यमको अभिलेखलाई डिजिटाइज्ड गरेर तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माणको आधार तयार गरेका छौं । 

भ्रमपूर्ण सूचनाको लडाइँ
आजको मुख्य चुनौती मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन हो । भाइरल हुने होडबाजी र क्लिकबेट पत्रकारिताले मूलधारको मिडियाको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसलाई चिर्न हामीले व्यापक रूपमा मिडिया साक्षरता अभियान र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियालाई तीव्रता दिएका छौं । हामी नियमन मात्र गर्दैनौं, सचेतना पनि फैलाउँछौं । 

अर्को चुनौती भनेको साना लगानीका र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरूको आर्थिक दिगोपन हो । यसका लागि हामीले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली र लोककल्याणकारी विज्ञापनको न्यायोचित, पारदर्शी र वैज्ञानिक वितरणमा जोड दिएका छौं ताकि साना मिडियाहरू पनि बाँच्न सकून् ।

हामीले बनाएको ऐन र नियमावलीले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्य राखेको छ । दर्ता नभई चलेका मिडियालाई मूलधारमा ल्याउनु, श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक अनि सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नु र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउनु मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।

आजकल कतिपय कोणबाट संघीयता महँगो भयो, बोझिलो भयो भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेका बेला प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयले आफ्ना काम र सेवाबाट पुष्टि गरेको छ कि संघीयता नजिकको सरकार हो । हिजो एफएम रेडियोको फ्रिक्वेन्सी लिन, नवीकरण गर्न वा पत्रिका दर्ता गर्न काठमाडौंको सिंहदरबार जानुपर्ने, महिनौं फाइल रोकिने र सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था थियो । आज गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुन बनाएर, संरचना खडा गरेर यी सबै काम प्रदेशको राजधानी पोखराबाटै छिटो, छरितो र सहज ढंगले सम्पादन गरिरहेको छ ।

आगामी दिनमा हामी डिजिटल गण्डकीको अभियानलाई पूर्णता दिनेछौं । हाम्रो अर्जुनदृष्टि हो– गण्डकी प्रदेशलाई मिडिया हब र डिजिटल साक्षर प्रदेश बनाउनु । आगामी आर्थिक वर्षभित्र कार्यालयका सम्पूर्ण सेवाहरू पेपरलेस कागजरहित बनाउने र सेवाग्राही कार्यालयमै नआई सेवा लिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन नभएका र पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने मिडिया हाउसलाई सहजीकरण गरिनेछ । महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई मूलधारको मिडियामा ल्याउन र उनीहरूको सहभागिता बढाउन विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि ल्याउने लक्ष्य छ ।