नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन आजको मात्रै समस्या होइन । यो दशकौंदेखि लगातार राजनीतिक र सामाजिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको मुद्दा हो ।

पञ्चायतकालका परम्परागत नेतादेखि आजका वैकल्पिक नेतृत्वका प्रतिनिधि ‘बालेन’ सम्मले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई एजेन्डामा राखे तर दीर्घकालीन नीति र संस्थागत समाधानमा रूपान्तरण गर्न सकेनन् । हरेक कालखण्डमा ‘सफा सहर’, ‘स्वस्थ वातावरण’, ‘दिगो विकास’ का प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि र दशकौंसम्म राजनीतिक एजेन्डामा रहँदा पनि व्यवहारमा अपेक्षित सुधार किन हुन सकेन ? प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ ।

‘बा’ पुस्ताको समय : सरसफाइमै सीमित बुझाइ

पञ्चायतकालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई मूलतः सरसफाइको विषयका रूपमा बुझिन्थ्यो । सडक सफा गर्ने, फोहोर उठाएर सहर बाहिर फाल्ने– यत्तिमै व्यवस्थापन पूरा भएको ठानिन्थ्यो । त्यतिबेला सहरीकरण सीमित थियो, जनसंख्या कम थियो र उपभोग संस्कार आजको जस्तो तीव्र थिएन । प्लास्टिक, प्याकेजिङ सामग्री र औद्योगिक फोहोरको मात्रा न्यून भएकाले समस्या गहिरो देखिँदैनथ्यो ।

यसैकारण फोहोरमैला व्यवस्थापन दीर्घकालीन नीति, वातावरणीय रणनीति वा सहरी योजनाको अभिन्न अंग बन्न सकेन । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान सडक, भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधारमै केन्द्रित रह्यो । फोहोर भविष्यको संरचनागत संकट बन्न सक्छ भन्ने चेतना त्यसबेला संस्थागत हुन सकेन ।

बहुदलीय व्यवस्था : एजेन्डा बन्यो, निरन्तरता भएन 

२०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापन बिस्तारै राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित हुन थाल्यो । वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य र सहरी विकाससँग यसलाई जोडेर नीति र कार्यक्रममा उल्लेख हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, गैरसरकारी संस्थाको सक्रियता र बढ्दो वातावरणीय चेतनाले पनि यो विषयलाई अघि ल्यायो ।

तर, यही कालखण्डमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता– सरकारको बारम्बार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थायित्व र अल्पकालीन सोच फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा बन्यो । एक सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना बन्न सकेन । यसरी फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई ‘महत्त्वपूर्ण तर झन्झटिलो’ विषयका रूपमा हेरियो, जसबाट तत्काल राजनीतिक लाभ कमै देखिन्थ्यो ।

गणतन्त्र र संघीयता : अधिकार आयो, क्षमता आएन

गणतन्त्र स्थापनापछि र विशेषगरी संघीय संरचना लागू भएपछि फोहोर व्यवस्थापनले कानुनी र संवैधानिक मान्यता पायो । स्थानीय तहलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिइयो । यही चरणदेखि फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा बन्न पुग्यो । मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले ‘फोहोरमुक्त सहर’ को वाचा गर्न थाले । तर, व्यवहारमा अधिकारसँगै आवश्यक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, बजेट र संस्थागत क्षमता स्थानीय तहमा पर्याप्त रूपमा पुगेन । धेरै नगरपालिका फोहोर संकलन र ढुवानीमै सीमित रहे । संकलनपछि फोहोरको वैज्ञानिक प्रशोधन, रिसाइकल र सुरक्षित अन्तिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट योजना नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गयो ।

समस्या सार्ने अभ्यास

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन यस समस्याको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो । गोकर्णदेखि सिसडोलसम्म र सिसडोलदेखि ओखरपौवा हुँदै बन्चरेडाँडासम्मको यात्रा हेर्दा हरेक सरकार र नेतृत्वले ‘दीर्घकालीन समाधान’ को घोषणा गरेको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा समाधान भने समस्या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने अभ्यासमै सीमित रह्यो ।

ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायको स्वास्थ्य, वातावरणीय जोखिम र क्षतिपूर्तिका विषय समयमै सम्बोधन हुन सकेनन् । परिणामतः स्थानीय विरोध चर्किंदै गयो, कहिले फोहोर बोक्ने गाडी रोकिने, कहिले सहरमै फोहोर थुप्रिने अवस्था दोहोरिरह्यो । यसले फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरी मात्रै होइन, राज्यको निर्णय क्षमता र विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठायो ।

बालेनको उदय : इच्छा शक्ति र सीमाहरू 

यही निराशाको पृष्ठभूमिमा काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाहको उदय भयो । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उनले फोहोर व्यवस्थापनलाई घोषणाबाट बाहिर निकालेर कार्यान्वयनतर्फ लैजाने प्रयास गरे । सडकमा फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना, ठेक्का प्रणालीमा कडाइ र अव्यवस्थित संरचनामाथि कारबाहीजस्ता कदमले इच्छा शक्ति भए तत्काल सुधार सम्भव हुन्छ भन्ने सन्देश दियो ।

तर, यसले अर्को यथार्थ पनि उजागर गर्‍यो– फोहोरमैला व्यवस्थापन एक जना मेयरको साहस वा इच्छाशक्तिले मात्रै समाधान हुने विषय होइन रहेछ । बन्चरेडाँडाजस्ता संरचनागत चुनौती, केन्द्र सरकारसँगको असम्बद्धता, कानुनी सिमाना र तहगत कार्यविभाजनको जटिलताले देखाउँछ– यो समस्या मूलतः प्रणालीगत हो, व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमताको होइन ।

संस्थागत शून्यताको केन्द्रबिन्दु

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रले स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग दिने, मानक तय गर्ने र दीर्घकालीन प्रणाली विकास गर्ने दायित्व राख्थ्यो । तर, राजनीतिक अकर्मण्यता र प्रशासनिक द्वन्द्वका कारण यो संस्था व्यवहारमा निष्क्रिय बनेको छ । परिणामस्वरूप, नगरपालिकाहरू फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्पष्ट दिशा र नेतृत्वविहीन भएका छन् ।

फोहोरमैला संकलन भइरहे पनि वैज्ञानिक प्रशोधन, रिसाइकल र सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस प्रणाली अस्तित्वमै छैन । सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय हो– केन्द्रको अभावमा फोहोर व्यवस्थापनका अभ्यासहरूले ‘जीएचजी’ उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन र दीर्घकालीन वातावरणीय प्रभावजस्ता महत्त्वपूर्ण आयामबारे राम्ररी सोच्नै पाइएको छैन । यो राजनीतिक एजेन्डा बनेर पनि किन काम भएन ?

१. राजनीतिक प्राथमिकताको अभाव : देखिने विकासको मोह

फोहोरमैला व्यवस्थापन दीर्घकालीन, निरन्तर र व्यवस्थापनमुखी काम हो, जसको परिणाम एकै दिन वा एक कार्यकालमै स्पष्ट देखिँदैन । त्यसैले अधिकांश नेताहरू सडक, पुल, भवन र अन्य ठूला भौतिक संरचनालाई प्राथमिकता दिन्छन्, किनकि त्यहाँ तत्काल राजनीतिक लाभ देखिन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लगानी जनस्वास्थ्य, वातावरण र जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएको हुन्छ, जसको प्रतिफल क्रमिक रूपमा मात्रै देखिन्छ । नतिजा बजेट, निर्णय र कार्यान्वयनमा यो विषय कम प्राथमिकतामा पर्छ ।

२. नीतिगत स्पष्टताको कमी : नारा धेरै, योजना कम

‘फोहोरमुक्त सहर’, ‘स्वच्छ महानगर’ जस्ता नारा आकर्षक भए पनि यी नारालाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट नीति र रोडम्याप प्रायः सबैमा अभाव छ । फोहोरमैला संकलन, वर्गीकरण, प्रशोधन, पुनः प्रयोग र अन्तिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ । तर, धेरै स्थानीय तहमा नारा र घोषणाभन्दा अघि योजना तयार भएको हुँदैन । कसले के गर्ने ? कति समयभित्र गर्ने ? कति बजेट आवश्यक पर्छ ? कसरी अनुगमन गर्ने ? यी विषयमा स्पष्टता नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमै अलमलिन्छ ।

३. प्रशासनिक कमजोरी : निर्णय र कार्यान्वयनबीचको खाडल

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवालाहरू, मन्त्रालयहरू, स्थानीय निकाय, वातावरण विभाग, स्वास्थ्य निकाय, निजी ठेकेदार र स्थानीय समुदायबीच उच्चस्तरको समन्वयको आवश्यकता हुन्छ । तर, यी सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव, ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, आर्थिक अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी र कमजोर अनुगमन प्रणालीले निर्णयहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यही प्रशासनिक खाडल नै फोहोर व्यवस्थापन असफल हुनुको मुख्य कारण बनेको छ ।

४. जनसहभागिताको कमी : सरकारको मात्रै जिम्मेवारी भन्ने सोच

सफल व्यवस्थापनका लागि नागरिकको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । तर, नेपालमा अझै पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई सरकारको जिम्मेवारी मात्रै ठान्ने सोच बलियो छ । घरमै फोहोर छुट्याउने, प्लास्टिक प्रयोग घटाउने र पुनः प्रयोग गर्ने संस्कार अझै विकास हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले फोहोर छुट्याउने अभियान सुरु गरे पनि अन्तिम व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा नागरिकको विश्वास घटेको छ । सरकारी प्रयास मात्रैले दिगो परिणाम दिन सक्दैन ।

फोहोर व्यवस्थापन दीर्घकालीन नीति र निरन्तरता चाहिने क्षेत्र हो । तर, नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति, योजना र प्राथमिकता बदलिने पुरानो प्रवृत्ति अझै जारी छ । अघिल्लो नेतृत्वले सुरु गरेको कार्यक्रम अपनत्व नपाउँदा धेरै योजना अधुरो रहन्छन् । अनि समय, बजेट र जनविश्वास सबैको क्षति हुन्छ ।