देशका राजनीतिक, संवैधानिक, औद्योगिक र सामाजिक संरचनाजस्तै मिडिया क्षेत्रमा पनि गहिरो समीक्षा, आत्मसमीक्षा र परिमार्जनको आवश्यकता छ । ‘मिस्इन्फर्मेसन’ र ‘डिस्इन्फर्मेसन’ को बाढीले विश्वसनीय, जिम्मेवार र जवाफदेही पत्रकारिताको संवेदनशील भूमिका झन् धेरै आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा आलोचना, समालोचना, समीक्षा, सुझावलाई विशेष स्थान दिन कान्तिपुरले बहस–शृंखला आरम्भ गरेको छ । हामी वस्तुनिष्ठ र जिम्मेवार बहसमा सरोकारवाला तथा विज्ञहरूको सहभागिताका लागि प्रतीक्षारत छौं ।

२०६२ कात्तिक ४ गते राति ११ बजे तत्कालीन सरकारको आदेशानुसार सुरक्षाकर्मी ‘कान्तिपुर’ एफएमको स्टुडियो पुगे । सुरक्षा जत्थाले स्याटलाइट लिंकका इन्कोडर, स्याटलाइट मोडेम, डिजिटल अडियो रिसिभर लगायत आठ थान उपकरण जफत गर्‍यो, ‘कान्तिपुर’ को पूर्वाञ्चल प्रसारण ठप्प पारिदियो । त्यसबेला संस्था र बाहिरका पत्रकार तथा सञ्चालकहरूको मनोबल गिरेको थिएन, बरु गजबको निर्भीकता थियो । किनकि, त्यसबेलासम्म मिडियाका दर्शक, श्रोता वा पाठक स्वतन्त्र प्रेसको प्रतिरक्षामा अग्रपंक्तिमा उभिन्थे । 

घटनाको भोलिपल्टै मानिसहरू त्यहीं धर्ना बस्न गए । नागरिक समाज संघर्षमा सामेल भयो । त्यसपछिका कैयन् परिस्थितिमा ‘कान्तिपुर’ मिडियालगायत सम्पूर्ण नेपाली आमसञ्चार जगत्को प्रतिरक्षाका लागि उपभोक्ता नै सडकमा आए । कैयन् उग्र आन्दोलनमा पनि ‘पत्रकार’ वा ‘प्रेस’ लेखिएको कागज टाँसेकै भरमा कठोर आक्रमणमा पर्दैनथे । यदाकदा त्यस्ता घटना भए भने आयोजकहरू माफी माग्थे ।

२०४६ चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएलगत्तै नेपाली आमसञ्चार जगत्मा नयाँ तरंग उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै थियो । त्यसको सात महिनापछि कात्तिक २३ गते ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ ले संविधान जारी गर्‍यो । यसको धारा १३ मा ‘कुनै पनि अवस्थामा छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन र समाचारपत्र वा कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज गर्न पाइने छैन, कुनै पनि सामग्रीमा पूर्वप्रतिबन्ध हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएपछि नेपाली आमसञ्चार विधिवत् नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो ।

संविधानमै त्यस्तो प्रावधान किन चाहिन्थ्यो ? त्यसबेलाका पत्रकारहरू भन्ने गर्थे– पञ्चायतकालीन कठोर कानुनको प्रावधानलाई नयाँ कानुनबाटै परास्त गर्न सकिन्थ्यो । तर भोलिका दिनमा के होला, कसो होला ? 

नेपाली आमसञ्चार जगत् त्यही समयदेखि बहुलवादी परिवेशको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । विस्तारित पहुँचसहितका अखबारहरूको युगमा प्रवेश गर्‍यो । जनआन्दोलनको सफलतासँगै राजनीतिक उत्साह, हक अधिकारको संवैधानिक र कानुनी प्रत्याभूति, आधुनिक मुद्रण प्रविधिको विस्तारजस्ता कारणले त्यसपछिका केही वर्षमै अखबार प्रकाशन उद्योगका रूपमा स्थापित भयो ।

तीस–तीस वर्षसम्म स–साना आकारका लिड–धातुमा ढालिएका एकेक अक्षर टिपेपछि पाना बाँधेर छापिने मसी लतपतिएका अल्पायुका अखबारका ठाउँमा ठूला आकारका सफा अफसेट प्रविधिमा छापिएका रंगीन दैनिक अखबार आए । कार्यालयहरू व्यवस्थित मात्रै होइन, स्थायी ठेगाना पनि कायम हुन थाले । पत्रकारिताको क्षेत्र रोजगारीका लागि पनि गनिन थाल्यो । सम्पादक, संवाददाता, फोटो पत्रकारले नियमित तलब पाउन थाले ।

पत्रकारिता राजनीतिको एक उपक्रम होइन, पेसा वा व्यवसाय लाग्न थाल्यो । केही वर्षमै यो क्रमले गति लियो, अखबारहरूको प्रतिदिन बिक्री उल्लेखनीय रूपमा बढ्न थाल्यो । विज्ञापनको बजार बढ्दै गएको प्रस्ट देखियो । रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि व्यावसायिक सञ्चारकर्मीको जमात झन् उत्साहित भयो ।

खासमा २००७ सालको परिवर्तनपछि सुरु भएको नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा २०४६ सालपछिको दुई दशक विशेषतः छापा पत्रकारिताको स्वर्णिम युग थियो । त्यसपछिका दिनमा केही प्रस्ट गन्न सकिने सादृश्य र मूलतः आमसञ्चार प्रणालीसम्बन्धी दार्शनिक आधारको अस्पष्टताका कारण नेपाली पत्रकारिता एकै पटक विश्वासको संकट, अप्रशिक्षित र अपरिष्कृत जनशक्ति अनि आर्थिक अभावसँग जोडिएका समस्याबाट ग्रस्त हुन पुगेको छ । 

कुनै पनि देशको आमसञ्चार प्रणाली त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली र दर्शनको अधीनस्थ हुन्छ । शीतयुद्धकालमा सिवर्ट, पिटरसन र श्रामजस्ता अमेरिकी अध्येताहरूले अघि सारेको अति चर्चित प्रेसका चार सिद्धान्तको मूल मर्म नै यही थियो, जसमा विश्वभरको राजनीतिलाई केलाएर आमसञ्चार माध्यम खासमा चार किसिमका मूल्य–मान्यतामा आधारित हुने निष्कर्ष निकालियो ।

उनीहरूले आमसञ्चार माध्यमको ‘नर्मेटिभ थ्योरी’ लाई अधिनायकवादी, सोभियत कम्युनिस्ट, अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले अघि बढाएको स्वच्छन्दतावादी र ‘हचिन्स’ कमिसनको सिफारिसमा परेको जिम्मेवार प्रेसको सिद्धान्तका रूपमा विभक्त गरे । प्रेसको ‘नर्मेटिभ थ्योरी’ अर्थात् मान्यतामूलक सिद्धान्त भन्नाले कुनै पनि समाजले दार्शनिक, राजनीतिक तथा नैतिक मूल्यहरूमा आधारित भएर आमसञ्चार माध्यमबाट अपेक्षा गर्ने भूमिका र जिम्मेवारीसहित आमसञ्चार माध्यमका अधिकार र दायित्वहरूको निर्धारक विचार भन्ने बुझिन्छ । 

शीतयुद्ध अन्त्य सँगसँगै नेपाल पनि प्रेस स्वतन्त्रताको युगमा प्रवेश त गर्‍यो । तर, छापाहरूको अविच्छिन्न प्रकाशनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण अनुमति, सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था जस्ता उल्लेखनीय पक्षलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएनन्, संस्थागत विकासको बाटो फराकिलो बनाएनन् । बरु कांग्रेसले प्रेस युनियनको नाममा ध्रुवीकरण प्रारम्भ गर्‍यो, त्यसपछि एमाले लगायतका कम्युनिस्ट पार्टी निकट पत्रकारहरूले आफ्नो ध्रुव निर्माण गर्न थाले ।

२०४६ पछिको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष नेपाली पत्रकारिताको व्यावसायिक सम्भावनाको उदय थियो । त्यसबेला लगानी, बजार विस्तार र उपभोगकर्ताको उत्साहजस्ता अवसर फस्टाउने मौका प्रदान गर्न व्यावसायिक मूल्य–मान्यताको प्रवर्द्धन गर्नुपर्थ्यो ।

कुनै पनि निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर जिम्मेवारीका साथ राजनीतिक वा सार्वजनिक संवादलाई वस्तुनिष्ठ ढंगले अघि बढाउन सक्षम र स्वतन्त्र आमसञ्चार माध्यमहरूको बाहुल्य कायम हुनुपर्छ । सत्यापन गरिएका सूचनाको निर्बाध प्रवाह र अन्तर्क्रियात्मक सञ्चारका लागि जीवन्त आमसञ्चार प्रणालीको दिगोपना चाहिन्छ ।

त्यसैले भनिएको हो, २०४६ सालपछि केही वर्षभित्रै नेपालको समग्र आमसञ्चार प्रणालीको खाका तयार गर्न दलहरूले ध्यान पुर्‍याउनुपर्थ्यो । यसबीच आमसञ्चार क्षेत्रमा जेजति नीतिगत वा कानुनी सुधार भए, ती विश्वव्यापी लहरका बलमा भए वा संसदीय व्यवस्थाका मोटामोटी स्वरूपसँगै आए । मिहिन ढंगले कस्तो आमसञ्चार प्रणाली बनाउने वा नेपाली आमसञ्चार माध्यमका मूल्य–मान्यताको आधारशिला कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा शिशु प्रजातन्त्रको काल अर्थात् ०४६ देखि ०५१–५२ सम्म कुनै गम्भीर छलफल नै भएन ।

बितेका तीन दशकमा समग्र आमसञ्चार प्रणालीसम्बन्धी नीति तय गर्न तीन वटा आयोग बने । आमसञ्चारसँग सम्बन्धित वैदेशिक लगानी, केन्द्रीकृत स्वामित्वलगायत विभिन्न विषयमा व्यापक छलफल पनि भयो, तर कुनै पनि विषयलाई टुंगोमा भने पुर्‍याइएन । अहिलेसम्मका सबै सरकार सञ्चारसम्बन्धी नीति र कानुन निर्माणमा कति कच्चा छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण त सामाजिक सञ्जालहरूमाथिको प्रतिबन्ध र व्यापक आक्रोशपछिको फुकुवासम्मको छुस्क्याइँ र तयारीविहीन दुस्साहसले पनि देखाउँछ । वास्तवमा त्यो सरकारले डिजिटल प्लाटफर्महरूको सु–सञ्चालनको विषयलाई प्लाटफर्म कम्पनी र आफूबीचको झगडा होइन, सबै सरोकारवालासँगको परामर्श र समन्वयमा राष्ट्रिय स्वार्थ वा सार्वजनिक हितको विषय बनाउन सक्नुपर्थ्यो ।

सार्थक आमसञ्चारको अपेक्षा : खेर गएको तीन दशक

३०–३० वर्षमा पनि देशमा राजनीतिक संवाददेखि विपत्ति र अन्योलको क्षणमा व्यावसायिक, संगठित र सम्पादित सामग्रीको प्रसार गर्ने व्यावसायिक मूल्य–मान्यतामा चल्ने सार्थक आमसञ्चार प्रणालीको निर्माण किन हुन सकेन त ?

पहिलो कुरा, २०४६ सालको परिवर्तनसँगै त्यस परिवर्तनका वाहकहरूले पत्रकारिता र दलहरूको बाटो फरक हुन गएको बुझ्न सक्नुपर्थ्यो । एउटा तानाशाही सत्ताविरुद्ध लड्दा राजनीतिक स्वतन्त्रता पक्षधरहरूकै पंक्तिमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पूजक पनि काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नु स्वाभाविकै थियो । तर, आन्दोलनकारीहरू सत्ता बाँडफाँटमा आइसकेपछि पत्रकारिता र राजनीतिबीच कित्ताकाट हुन नसक्दा पत्रकारहरू दलहरूको डफ्फा–डफ्फामा विभाजित भए ।

परिवर्तनको केही समयदेखि नै नेपाली पत्रकारितामा व्यावसायिक पहलको समानान्तर रूपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भयो । समयक्रममा व्यावसायिक वा जो पेसामा समर्पित छन्, उनीहरूको आवाज मुखरित गर्ने नाममा दलहरूको बिछोड र गठबन्धन अनुसार ध्रुवहरू नजिक र टाढा भएजस्तो गर्दै कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्न राज्यकोषको दोहन गर्ने परिपाटीले जरो गाड्यो ।

पत्रकारिताको नाममा दलीय भक्तका विभाजित जमात खडा हुन थाले । सार्वजनिक हितका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रणाली राज्यको लगानी र खर्चको प्राथमिकतामा परेन । पत्रकारिताको विकासका नाममा गरिने खर्चको अनुपात अनुत्पादक र बाँडफाँटमा ज्यादै बढी हुन थाल्यो । 

दोस्रो कुरा, २०४६ पछि नेपाली सञ्चारजगत्मा जेजति परिवर्तन भए, ती मोटामोटी रूपमा लोकतन्त्रको प्याकेजमै आउनेखाले थिए । बहुलवादी सञ्चारको दिगोपन र जनपक्षीय स्वरूपका लागि मिहिन सुधार हुन सकेन । जसरी अंगीकार गरिएको भए पनि तीन तहको प्रसारण प्रणालीलाई आजसम्म कानुनले चिनेको छैन । सरकारले अखबार चलाउनु हुँदैन भन्ने गरिएको थियो, समयक्रममा सबै डम्फु बजाउनै रमाइलो मान्न थाले । बाहिरी दुनियाँलाई देखाउन विश्वव्यापी अभियान बनेको सूचनाको हक– २०४७ सालको संविधानमा समाहित भयो ।

गणतन्त्र आइसकेपछि मात्रै कानुन बन्यो, आयोग बन्न सक्यो । यही आयोगको प्रभावकारिता कुनै पनि दलको प्राथमिकताको विषय बनेन । बाहिरी दुनियाँलाई देखाउन नाम मात्रको सार्वजनिक सेवा प्रसारणका घोषणा गरिएको छ । कार्यान्वयन पक्ष लथालिङ्ग छ । प्रेस काउन्सिललाई मूलतः सरकार वा प्रमुख दलबीच बाँडचुँड उपयोगको साधन बनाइँदै आएको छ । काउन्सिलको बाँडचुँड नीति स्वस्थ पत्रकारिताको विकासमा कति बाधक बन्दै आएको छ भन्ने सानो नमुना पत्रकारका नाममा बाँडिने पुरस्कार हो ।

शीतयुद्धकालमा एक सार्वभौम राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक झन्डा र कुर्सी त हुनैपर्छ, त्यो राष्ट्रको आफ्नै मुख पनि हुनैपर्छ भन्ने विलवर श्रामजस्ता सञ्चारविद्हरूको मान्यता थियो, जसअनुसार त्यसबेला नेपालमा पनि समाचार समिति स्थापना हुनैपर्थ्यो । आज नेपालको सरकारी समाचार एजेन्सीलाई कसरी समयानुकूल बनाउने र परिमार्जनको बाटोमा हिँडाउने भन्ने विषयमा राज्यसँग ‘भिजन’ छैन, टालटुले प्रयत्न मात्रै भएका छन् । नेपालका सबै सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकारहरूको तदर्थवाद वा दीर्घकालीन सोचबेगरका व्यवहारबाट ग्रस्त छन् ।

तेस्रो कुरा, सुरुवातमा ठूलो लगानीका अखबारहरूले व्यावसायिक र दलहरूसँगको समदूरीको नीति अख्तियार गरेको भान पारेर लोकप्रियता कमाए । तर, नेपाली आमसञ्चार प्रणालीको मूल्य–मान्यता सुदृढ रूपमा स्थापित गर्न नसकेकै कारण समयक्रममा मिडियाको राजनीतिक–अर्थशास्त्र यसरी मौलायो, लगानीकर्ताहरू राजकीय शक्तिका दलालका रूपमा देखापर्न थाले । बितेका तीन दशकमा राजनीतिक रिर्पोटिङका अब्बल मानकहरू ठूलो परिमाणमा स्थापित हुनुपर्थ्यो । तर, कैयन् उल्लेखनीय उदाहरणहरू पनि ‘बानी बिग्रेका मिडियाकर्मी’ का कारण ओझेलमा पर्न गए ।

लगन, असन, बागबजार वा नयाँसडकतिरका गल्ली गल्छेडामा एक–दुई कोठामा अटाउने अस्थायी प्रकृतिका अखबारको युगबाट देशलाई तुलनात्मक रूपमा ठूलो आर्थिक लगानी गरेर उद्यमीहरू अखबार उद्योगतर्फ संक्रमण गराउन अग्रसर थिए । तर, व्यावसायिक मूल्य–मान्यतामा जोड दिने परिपाटीको अभावमा समयान्तरमा उनीहरू अति व्यापारीकरण र सत्ताको मोलतोलजस्तो विचलनको बाटोमा लागे ।

समाचार गृहहरूमा संस्थागत विकासको असल अभ्यास नै भएन, व्यावसायिक कर्पोरेट अभ्यास देखिएन । एक समय लगानीले आमसञ्चार जगत्लाई नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो, अर्को चरणमा उद्यमीहरू मिडियाको ‘डिस्कर्सिव पावर’ लाई ‘रिसोर्स पावर’ र ‘एक्सेस पावर’ को सेवामा समर्पित गर्न थाले । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण आम रूपमा व्यावसायिक विवेकबाट टाढिएका पत्रकारहरूको सम्पादकीय दम अति मधुरो हुन पुग्यो ।

यस्तो त हुनु नै थियो

पत्रकारितालाई मूल्य–मान्यताविहीन, दलगत राजनीतिक स्वार्थ, अझै प्रस्ट भन्ने हो भने भ्रष्ट र अनैतिकहरूको छवि धुने ‘पब्लिक रिलेसन्स टुल’ बनाउने प्रक्रियाले आजको ठाउँमा पुर्‍याउनु अवश्यम्भावी थियो । देशमा विश्वसनीय राजनीतिक संवादको प्रवाह, थितिको जग, साझा राष्ट्रिय आकांक्षा र सार्वजनिक हितको प्रवर्द्धनका लागि त्यहीबमोजिमको ‘नर्मेटिभ थ्योरी’ को सम्मान र परिपालना गर्ने अनि नीति, कानुन र कार्यान्वयनमा त्यसले प्राथमिकता पाउने परिपाटी हुनुपर्थ्यो । त्यसो नभएर अति ध्रुवीकृत डफ्फाहरूको बिगबिगीले पुर्‍याउने गन्तव्य यही हो ।

आज तीस–तीस वर्षको नेपाली मिडिया जगत्को कमाइ यस्तो छ— मिडियाकर्मी वा पत्रकारका नाममा बेरोजगार, अल्पबेरोजगार र विवेकहीन जमातलाई पनि पत्रकारको सूचीमा गन्नुपरेको छ । पत्रकार बनेका धेरै त उद्यमशील र सिर्जनशील छैनन्, आफ्नो खुट्टामा उभिएका छैनन् । कुनै संस्थाका नाममा पत्रकारितालाई जोडेर परिचित गराउँछन्, लेखन वा प्रस्तुतिको परिचय छैन । 

फेसबुक नभएको भए, लेख्ने ठाउँ पनि हुने थिएन । फेसबुक वा अन्य सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई सशक्त बनाएको छ, सबैले अभिव्यक्त हुने निर्बाध मौका पाएका छन् । तर, त्यसो भन्दैमा आम नागरिकको मनको जायज वा नाजायज अभिव्यक्तिलाई नागरिक पत्रकारिताको संज्ञा दिनु गलत हो । आजको समयमा पत्रकारिता पेसा वा व्यवसाय हो, यसका मूल्य–मान्यता वा ‘नर्मेटिभ थ्योरी’ हुनुपर्छ, यसको व्यावसायिक उत्तरदायित्व हुनुपर्छ ।

दुःखको कुरा यही छ, तीस–तीस वर्षमा पनि नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले आमसञ्चार जगत्को व्यावसायिक मूल्य–मान्यताको प्रवर्द्धनका लागि इमानदार प्रबन्ध गर्न सकेन । यसबीच राजनीति शक्तिहरूबीच आमसञ्चार प्रणालीका विषयमा नीतिगत बहस भएन । तर, विज्ञापन–सुविधा–पुरस्कारका नाममा सरकारी ढुकुटी लुटाउने वा सरकारी मिडियामा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने वा पत्रकारहरूको संघ, महासंघ वा अन्य संस्थाहरूका नाममा कार्यकर्ता अल्झाउने सबालमा पूर्ण मतैक्य कायम हुँदै आयो । राजाको पञ्चायतकालीन मानसिकता र प्रपञ्चबाट माथि उठ्ने अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।

आमसञ्चार जगत्को ध्रुवीकरण यस्तो परिस्थिति हो, जसले राजनीतिक खेलाडीहरूलाई सत्ता लिप्साका लागि अपठित, अल्पपठित वा बेरोजगारहरूको घाँटीमा पत्रकारको माला पहिर्‍याएर संगठित गर्न सहज बनाउँछ ।

पत्रकारिताको पवित्र शक्ति ‘डिस्कर्सिव पावर’ अर्थात् विमर्शबाट उत्पन्न हुने शक्तिलाई अपहरण गर्ने अवसर प्रदान गर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको अनियमितता, सार्वजनिक हितविरोधी नीति, सोच र कार्य छोप्ने पर्दा तयार हुन्छ । प्रेसका चार सिद्धान्त प्रकाशित भएको झन्डै पाँच दशकपछि सन् २००४ मा ह्यालिन र म्यान्चिनीले प्रस्तुत गरेको आमसञ्चार प्रणालीका नमुनाहरूमा यो प्रवृत्ति पनि पर्छ । 

सुरुमा १८ वटा देशका आमसञ्चार प्रणालीहरूको अध्ययनका आधारमा निकालिएको निष्कर्ष आजका मितिसम्म निरन्तर अद्यावधिक गरिँदै आएको छ । उनीहरूले अघि सारेको ध्रुवीकृत बहुलवादी, लोकतान्त्रिक व्यापारिक र उदारवादी नमुनामध्ये पहिलो प्रणाली लोकतन्त्रको स्थापनासँगै गरिनुपर्ने सुधारहरूको अभावमा उत्पन्न हुने अवस्था हो ।

अखबारको कम विस्तार, शक्तिशाली वा राजनीतिक शक्ति अभिमुखीकृत आमसञ्चार, तीव्र राजनीतिक समानान्तरता, सरकारी प्रसारकहरूको अस्तित्व, कमजोर व्यावसायिक आमसञ्चार जगत्, आधारभूत रूपमा सञ्चारका माध्यमहरूको राजनीतिका औजारका रूपमा प्रयोग र राज्यको बलियो हस्तक्षेपजस्ता नेपालका तथ्यहरूले ध्रुवीकृत बहुलवादको उपस्थिति देखाउँछ । छोटो लोकतान्त्रिक इतिहास भएका हाम्रो जस्ता देशमा बहुलवादलाई मिडियाले आलोचक दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्न पाइने अवस्थाभन्दा पनि पक्षधरता दर्शाउने मौका र संगठित राजनीतिक समूह–उपसमूहको सशक्त उपस्थितिका रूपमा लिने खतरा हुन्छ ।

जब राजनीतिक दल खोल्ने मनसुवा आयो, के.आई. सिंहले पनि यति जानेका थिए– पार्टीसँगै एउटा अखबार चाहिन्छ । २०१३–१४ सालमा देहरादूनदेखि पढेका मानिस ल्याए, शिवहरसिंह पागल र सुरु गराए– संयुक्त प्रयास साप्ताहिक । नेपालका सबै दलहरूमा सञ्चारमाध्यम राजनीतिको एउटा औजार मात्रै हो भन्ने त्यसबेलाको चेतना यति बलियो छ, उनीहरू नेपाली पत्रकारितालाई संरक्षणवाद र सेवारथीवादको भुमरीमा रिंग्याउन चाहन्छन् ।

आज पनि नेपालका राजनीतिक खेलाडीहरूले अहिलेको युगानुकूल मिडियालाई साझा र विश्वसनीय मञ्चका रूपमा विकसित हुन दिएको खण्डमा राजनीतिक संवाद सार्थक हुन सक्छ र आफ्नो पनि हित हुन्छ भन्ने यथार्थ आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले ह्यालिन र म्यान्चिनीले गरेको आमसञ्चार प्रणालीहरूको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा नेपालको राजनीतिक र आमसञ्चार प्रणालीहरूको गतिशीलताको मापन गर्न सकिन्छ । विभिन्न देशका विविध कालखण्डमा सञ्चार प्रणालीले प्रयोग गर्ने ढाँचा, तिनीहरूको प्रवृत्ति र विविधताहरू तत्कालीन राजनीति र प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

त्यसैले कुनै पनि देशको आमसञ्चार प्रणाली र मिडियाको सञ्चालन अवस्थाले त्यस देशमा सार्वजनिक मतको निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ । साथै, आमसञ्चार प्रणालीको प्रकृति र विश्वसनीयताको अवस्थाले लोकतन्त्रको गुणस्तरको समेत निर्क्योल गर्छ । आमसञ्चार प्रणालीको राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रसँग हुने अन्तर्क्रियाले सञ्चारमाध्यमको प्रभावको अवस्था मात्रै होइन, लोकतन्त्र र नागरिक सहभागिताको स्तरसमेत बताउँछ । अनि यस विपरीत तीव्र ध्रुवीकरणले मानिसलाई यति अन्धो बनाइदिन्छ, भक्तजनहरूमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मिडिया किन चाहिन्छ भन्ने सोच्न सक्ने शक्ति हराउँछ ।

एक राजनीति व्यक्ति नेपालका व्यावसायिक मिडियालाई हियाउने क्रममा ‘बाह्र भाइ’ नामकरण गरेर आक्रोश पोख्छन्, भक्तजन त्यही शब्दावली मन्त्र झैं जप्छन् । सत्ता शक्तिमा हुँदा वा नहुँदा आफ्नो आरती उतार्ने ब्रिगेड तयार गरेर बस्ने राजनीतिक खेलाडीहरू नै आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ भयो भन्दिन्छन् । बीसौं शताब्दीको अन्त्य वा एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भमा बढी चल्तीमा आएको ‘मिडिया ट्रायल’ भन्ने शब्दावलीले समस्याग्रस्त अभ्यासलाई जनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो ट्रायल भयो भन्नेहरू नै यसका प्रयोगकर्ताहरू हुन् ।

अब पत्रकारहरूको दायित्व

यस्तो परिवेशमा पत्रकारितालाई पेसा वा व्यवसायका रूपमा आत्मसात् गर्ने विवेकी सञ्चारकर्मीले नैतिक अभ्यास, जायज तर्क र सत्यको उपासना र पालनामा झन् बढी जोड दिनुपर्छ । निर्भीकता नेपाली पत्रकारितामा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा खास पत्रकारहरूले नै विमर्शलाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा पत्रकारका नाममा अरूले संस्था चलाउँछन्, समाचार–कक्ष बाहिरकाले पत्रकारिताका कुरा बढी गर्छन् । अब जो पेसामा समर्पित छन्, उनीहरूले नै यो पेसाको सान्दर्भिकता, मर्यादा र सशक्तताका लागि अग्रसर हुनुपर्छ । ‘हचिन्स कमिसन’ सरकारले बनाएको होइन । ‘टाइम’ म्यागेजिनको प्रकाशन गर्ने ‘टाइम इनकर्पोरेटेड’ ले मिडियाको विश्वसनीयताको बाटो खोज्ने क्रममा बनेको यस आयोगको सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेको थियो ।

असी वर्षअघि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा यस्तै अवस्था आउन सक्छ भन्ने स्पष्ट चेतावनी प्राध्यापक हचिन्सले दिएका थिए । सन् १९४० को दशकमा अमेरिकी छापा माध्यमसामु उत्पन्न अनेकौं चुनौतीबीच त्यो आयोग बनेको थियो । त्यतिबेला पत्रपत्रिका तीव्र आलोचनाको घेरामा थिए र प्रेस जगत्को सुधारको आवश्यकताको विषयमा व्यापक जन–सहमति बन्दै थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध टुंगिएको दुई वर्ष पुग्दा–नपुग्दै सार्वजनिक गरिएको ‘हचिन्स कमिसन’ अर्थात् ‘द कमिसन अन फ्रिडम अफ द प्रेस’ ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन ‘ए फ्रि एन्ड रेस्पोन्सिवल प्रेस’ ले त्यो भावनालाई आत्मसात् गरेको छ ।

त्यसले प्रतिवेदनको प्रारम्भिक वाक्यमै ‘अमेरिकाको प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा परेको’ उल्लेख गर्दै त्यसको कारण के होला भन्ने प्रश्न उठाएको छ । आमजनताको पक्षमा उनीहरूकै लागि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रेस स्वतन्त्रता दुरुपयोग हुन गएको खण्डमा त्यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने निष्कर्ष आयोगको थियो । त्यसैले संविधान वा कानुन भएर मात्रै हुँदैन, आमसञ्चार माध्यमको जिम्मेवार व्यवहार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा त अझ, संवैधानिक हक–अधिकार स्थापित भए पनि सहभागितामूलक ढंगले र विज्ञताका आधारमा सञ्चार–आमसञ्चार नीति र कानुन अद्यावधिक हुन बाँकी नै छ ।