आज पाँचौं राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि राज्यको दायित्वबारे केही प्रकाश पार्नु उपयुक्त हुन्छ । २०५१ पुस ११ गते तत्कालीन सरकारले ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थाल्यो । सरकारले प्रतिव्यक्ति १ सय रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको दिनको सम्झनामा २०७८ सालदेखि यो दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । 

विज्ञहरूले गरेको प्रक्षेपणअनुसार आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान, खानपान, रहनसहनमा आएको परिवर्तनले मानिसको आयुमा भएका वृद्धिको परिणामस्वरूप सन् २०५० सम्ममा ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या २ अर्ब १ करोड पुग्ने अनुमान छ । वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार, ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या २९ लाख ७७ हजार ३ सय १८ छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यो सख्यां आगामी दशकमा दोब्बरले वृद्धि हुने अनुमान छ । बढिरहेको जनसंख्याको हकमा ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापनको सवाल आजको विशेष चुनौती बन्न पुगेको छ । ज्येष्ठ नागरिकमा गरिने लगानी, त्यसको प्रतिफल र अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा योजनाबद्ध तरिकाले राज्यले काम थालनी गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय नीति, कार्य योजना र रणनीतिक योजना बनाउन ढिलो गरिए यो अवस्था अझै जटिल, बोझिलो र सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा पुग्नेछ ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघको एकमात्रै उद्देश्य ज्येष्ठ नागरिकको सवाल पर्छ, यिनैको समृद्धि र उन्नति महासंघको सरोकारको विषय हो । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने, घर–परिवारमा मर्यादित र सम्मानजनक बाँच्ने अधिकार संरक्षण गर्नु नागरिक र राज्यको दायित्व हो ।

२०५८ सालमा गरिएको परिकल्पनाबमोजिम २०६० सालमा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाल स्थापना भई कार्यहरू गर्दै आइरहेको थियो । पछि २०६८ पुस १२ मा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ स्थापना भयो । महासंघको विधान २०६८ को चौथो संशोधनबमोजिम ७७ (जिल्ला) स्थानीय तह, ७ प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तह संगठन स्थापना भई करिब १७ हजार सक्रिय ज्येष्ठ नागरिक कार्यरत छन् । मुलुकभरि ज्येष्ठ नागरिक संस्थामा आबद्ध ज्येष्ठ नागरिकको क्रियाशील संख्या करिब ८५ हजार रहेको अनुमान छ ।

सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको प्रयासबाट ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा निम्न किसिमका सेवा, सुविधा र छुट व्याख्या गर्न सकिन्छ । 

सवारी साधनमा छुट 

ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ ले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि २ वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा तोकेको छ, यद्यपि यो व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले सार्वजनिक यातायातमा लाग्ने भाडा र कुनै पनि सार्वजनिक स्थल प्रवेश गर्ने प्रवेश शुल्कको सम्बन्धमा आरक्षणको व्यवस्था खारेज गरी सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिशतका आधारमा छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । 

स्वास्थ्य सेवामा छुट र सुविधाहरू

केन्द्रदेखि स्थानीयस्तर (जिल्ला) सम्मका निजी तथा सरकारी सबै प्रकारका अस्पतालमा आवश्यकता र क्षमता अनुसार ज्येष्ठ नागरिक (जेरियाट्रिक) वार्डको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकले उपचार गराउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशन छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । 

सामाजिक सेवा इकाई कार्यक्रमअन्तर्गत ९४ वटा अस्पतालबाट निःशुल्क तथा आंशिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत ६४ वटा अस्पतालबाट आंशिक तथा निःशुल्क रूपमा तोकिएको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएका छन् । 

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त संख्या सोह्र लाख साठी हजार तीन सय सत्तरी, त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक दलित संख्या एक लाख एकसठी हजार आठ सय पच्चीस, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला संख्या एक लाख त्रिहत्तर हजार पाँच सय साठी र ज्येष्ठ नागरिक तोकिएको क्षेत्र सत्र हजार एक सय उनन्साठी जना रहेको तथ्याङ्क छ । 

अर्कातर्फ नजिकको हकवालाबाट आम्दानीको १० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा आमाबुबाको खातामा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ, तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयासबाट नेपालका विभिन्न जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र (वृद्धाश्रम), दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र छन् । महासंघको जानकारीमा रहेअनुसार, दिवा सेवा केन्द्र २ सय ७३ र वृद्धाश्रम १ सय १५ वटा छ । 

अन्य कानुनी व्यवस्था

हेरचाह केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रका प्रमुख, सञ्चालक, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिने बदनियतले कुनै काम गरे/गराएमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिमको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई भिक्षा माग्न लगाउनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारदेखि नब्बे हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । इच्छाविपरीत ज्येष्ठ नागरिकलाई संन्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाउनेलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा ७५ वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकविरुद्ध कुनै कसुर गरे कानुनबमोजिम हुने सजायमा २५ प्रतिशत थप सजाय हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ (संशोधन २०७९ सहित) तथा ज्येष्ठ नागरिक नियमावली– २०६५ (संशोधनसहित) ले गरेका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, पालना र पूर्ण परिपालना गर्ने व्यवस्था गर्न/गराउन राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले राज्य र सरकारलाई बेलाबेलामा आवश्यक दबाब दिँदै आएको छ । 

महासंघले विभिन्न बैंकमा लामो समयदेखि निष्क्रिय र बेवारिसे रहेका खातामा रहेको अर्बौं रकम ज्येष्ठ नागरिकहरूको कोषमा ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न विशेष पहल गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउन सक्नुपर्छ । राज्य, समुदाय र परिवारमा बन्ने सबै भौतिक संरचना ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुन सकेका छैनन् । माध्यमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षाका साथै बुढ्यौली शिक्षा समावेश गरे मात्रै नयाँ पुस्तामा ज्येष्ठ नागरिकको महत्त्व बढ्छ । जसबाट ज्येष्ठ नागरिकको सेवा सुरक्षा, सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना नयाँ पुस्तामा विकास हुनेछ र छोराछोरी आमा–बुबा सँगसँगै बस्ने असल संस्कृतिको विकास हुन सक्छ । 

पैत्रिक सम्पत्ति भनी दिइएको अंश पालन पोषण नगरेको खण्डमा आफूले चाहेको बेला फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरे त्यसबाट छोरा–बुहारी या छोरी–ज्वाइँ थप जिम्मेवार बन्न सक्लान् । आजको आवश्यकता अन्तरपुस्तामा रहेको दूरी पहिचान गरी हटाउनु हो । ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्याहारकर्ताको भूमिका पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । देशका सबै पालिकाका सबै वडामा कम्तीमा एक/एक वटा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना नगरेसम्म ज्येष्ठ नागरिकको जीवन नीरस र एक्लिँदो रहने देखिन्छ । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको कानुनी हक, अधिकारबारे पनि जानकारी गराउनु जरुरी छ ।