नेपालको शासकीय इतिहास फर्केर हेर्दा, लामो समयसम्म केन्द्रबाटै शासित एकात्मक राज्य प्रणालीको अभ्यास भएको देखिन्छ ।

एकात्मक प्रणालीले देशको भौगोलिक, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्ने कटु सत्य स्वीकार गर्नैपर्छ । विसं २०२९ मा चार विकास क्षेत्र र २०३७ मा पाँच विकासक्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो नेपाल, जुन प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको कमजोर प्रयास थियो । अधिकारहरू केन्द्रमै संरक्षित राखिएको थियो । परिणामतः विकासमा समान सहभागिता र सबैको पहुँच पुग्न सकेन । यही असफलता, २०४७ को संविधानले जन्माएको असन्तुष्टि र अन्ततः २०५२ मा सुरु भएको ‘जनयुद्ध’ ले नेपालको राजनीतिक क्षितिजलाई आमूल परिवर्तन गर्‍यो ।

दसवर्षे माओवादी द्वन्द्व र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको महान् उपलब्धिहरूमध्ये संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, राजतन्त्रको अन्त्य र बृहत् शान्ति सम्झौता इतिहासका कोसेढुंगा हुन् । गणतन्त्रको उपलब्धि संघीयता विविधतायुक्त राष्ट्रका लागि राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने बलियो आधार हो । एकात्मक प्रणालीमा केन्द्रले सबै पहिचानलाई एउटै राष्ट्रियताको छातामुनि दबाउन खोज्दा उपेक्षा र विभेद महसुस गरिएको थियो । 

संघीयताले ७ प्रदेशहरूमार्फत विविध जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समूहलाई राज्यको मूलधारमा ल्याएको छ । यसले उनीहरूको स्वशासनको अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जब कुनै समुदायले राज्यमा आफ्नो सहभागिता र सम्मान देख्छ, तब राष्ट्रप्रतिको अपनत्व स्वतः बढ्छ । संघीयताले विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदको निराकरण गर्ने उद्देश्य राख्छ । यसले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा झन्डै ४०–४५ प्रतिशत महिला, दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व यसै प्रणालीको उपज हो । उपप्रमुखजस्ता कार्यकारी पदहरूमा महिलाको अनिवार्य उपस्थितिले स्थानीय सरकारलाई समावेशी र जवाफदेही बनाएको छ । यसले बहुलतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्छ । संघीयताले स्थानीयस्तरका समस्यालाई राजनीतिक रूप दिई समाधानको बाटो खोज्छ । विखण्डनलाई होइन, राष्ट्रिय भावनालाई मजबुत बनाउँछ । 

एकात्मक राज्य प्रणालीमा योजना निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म केन्द्रको तजबिजमा हुन्थ्यो । यसले गर्दा विकासका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको परिचालन, बजेट वितरणमा क्षेत्रीय असन्तुलन र असमानता व्यापक भयो । संघीयताले यसमा आमूल परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ । संघीयताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयता हो । केन्द्रको तजबिजमा स्रोत र साधन दिने पुरानो परिपाटी अन्त्य गरी ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ मार्फत राजस्वको न्यायोचित वितरण र हस्तान्तरणको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रबाट चार किसिमका अनुदान (समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष) स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने गर्दछ ।

स्थानीय सरकारलाई कर र शुल्क उठाउने, स्थानीय पूर्वाधार, खानेपानी, कृषि, साना जलविद्युत्लगायतका विकास र व्यवस्थापनको अधिकार दिइएको छ । यसले स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित रूपमा उपयोग एवं परिचालन हुने र विकास कार्यमा तीव्रता आउने अपेक्षा राखिएको छ । उनीहरूकै क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सहभागिता भएमा तीव्र प्रगति हुने विश्वास गरिन्छ । किनभने स्थानीय सरकारले बनाएको योजना र बजेटमाथि जनताको प्रत्यक्ष निगरानी हुन्छ । विकासलाई जनताउन्मुख र जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्राय यसमा निहित छ ।

७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी कुल ७६१ वटा सरकारहरू अस्तित्वमा छन् । यसको अर्थ, जनताले आफ्ना समस्याको समाधान खोज्न सिंहदरबार धाउनु पर्दैन । बरु सरकार आफैं जनताको घरदैलोमा पुगेको छ । संघीयताले राज्य शक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन गरी शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई व्यापक बनाउँछ । यसले एकलौटी शासनको खतरालाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्छ र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई दिगो बनाउँछ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रशासनिक संयन्त्रलाई सेवाग्राहीप्रति बढी जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न दबाब सिर्जना भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन क्रममा अनेक समस्या देखिएका छन् । जस्तैः केन्द्रको नियन्त्रणमुखी मानसिकता, कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता, दोहोरो कर, कमजोर खर्च क्षमताका कारण संघीयता जोखिममा परेको आशंका निराधार छैन । यही सन्दर्भमा संघीय केन्द्रीयताको अवधारणा महत्त्वपूर्ण बन्छ । संघीय केन्द्रीयताको अर्थ केन्द्रको निरपेक्ष शक्ति होइन बरु राष्ट्रिय हितका विषयमा बलियो र प्रभावकारी केन्द्रको आवश्यकता हो । 

संघीयतामा समस्याहरू आउँछन् तर तिनीहरूको समाधान खोज्नु नै यसको सफलता हो । अब यी बुँदाहरूमा काम गर्नुपर्छ :

• राजस्व एकै ठाउँबाट संकलन गरी न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने
• वित्त आयोगलाई पूर्ण स्वायत्त र क्रियाशील बनाउने
• संघीय कानुनको अभावमा रोकिएका प्रदेश कानुन तत्काल निर्माण गर्ने 
• जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था हटाउने वा यसको कामलाई विशुद्ध समन्वयमा सीमित गर्ने
• प्रदेश सेवा आयोग गठन गरी प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने
• राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने, अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट पार्ने 
• राजनीतिक दलहरूले नेता/कार्यकर्तालाई संघीयताको मर्म, दायित्व र सेवामुखी शासन प्रणालीबारे अभिमुखीकरण गर्ने
• भ्रष्टाचार र बेरुजु रोक्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने

नेपालको संघीयताको अभ्यास विश्वका अन्य संघीयताको अनुभवभन्दा फरक छैन । अमेरिका र युगोस्लाभियाजस्ता देशहरू सफल र असफल दुवै उदाहरण हुन् । सफलताको मूल कडी भनेको शासकीय संरचना होइन । बरु राज्यले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा र राज्यको क्षमताबीचको अन्तरसम्बन्ध हो । संघीयता लक्ष्य होइन, लक्ष्यको प्राप्ति गर्ने औजार हो । यो औजारलाई सही तरिकाले चलाउन सके देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव छ ।