हरेक राजनीतिक संकटमा खोजिने समाधानको बाटोले राजनीतिकर्मीलाई मात्रै होइन, संवैधानिक संस्थाहरूलाई पनि नयाँ भूमिका स्थापित गर्ने मौका दिन्छ ।

सडकमा अभिव्यक्त युवाको मागसमेत सम्बोधन हुने गरी निकट भविष्यमै गरिने संविधान संशोधनको मार्गचित्र तय गर्न राष्ट्रिय सभाले अहम् भूमिका खेल्न सक्छ । संकटका बेला प्रतिनिधिसभा नभए राष्ट्रिय सभाले अन्तरिम सरकार बनाएर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने व्यवस्था संविधान संशोधनमा समेट्न सकिन्छ । नियमित आम निर्वाचनका लागि पनि तटस्थ सरकारको आवश्यकता पर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्यको नेतृत्वमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठनको संवैधानिक बाटो खोल्ने विकल्पमा समेत सार्थक छलफल आवश्यक छ । 

गत भदौ २३ र २४ को उथलपुथलपछि गठित अन्तरिम सरकार, प्रतिनिधिसभा विघटन र २०८२ फागुन २१ का लागि घोषित निर्वाचनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको यो तेस्रो घटना हो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभालाई २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषित गरेको थियो । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट ५ वर्षका लागि चुनिएका सदस्यहरूको नियमित कार्यकाल दुई वर्षभन्दा बढी बाँकी थियो । यो आलेख प्रतिनिधिसभा विघटनको कानुनी पक्षमा नभई तल्लो सदनको रिक्ततामा माथिल्लो सदनले खेल्न सक्ने र खेल्नुपर्ने भूमिकामा केन्द्रित छ । 

राष्ट्रिय सभा : भ्रम र वास्तविकता

पहिलो पटक संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्दै नेपालको संविधानले संघमा दुई सदनात्मक र प्रदेशहरूमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको स्थापना गरेको छ । संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई संयुक्त रूपमा ‘संघीय संसद्’ भनिएको छ । संघीय कानुन निर्माणमा यी दुवै सदनको भूमिका अपरिहार्य छ । कुनै एक सदनको उपस्थिति र भूमिकाबिना अर्को सदन एक्लैले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न सक्दैन । तसर्थ प्रतिनिधिसभा विघटित भएको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको विधायकी भूमिका स्वाभाविक रूपमै स्थगित हुन्छ । त्यसो भए प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सभाको कुनै काम छैन त ? अवश्य छ । 

प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा पनि संविधानको सीमाभित्र क्रियाशील भई राष्ट्रिय सभाले तत्कालको राजनीतिक संकट समाधानमा लोकतन्त्रको पहरेदार र निकट भविष्यमा गर्नुपर्ने संविधान सुधारको मार्गदर्शकको भूमिका स्थापित गर्न सक्छ । यसको थालनी जेन–जी उमेर समूहका युवादेखि देशका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई आफैंले संवादमा डाकेर संसदीय प्रक्रियाप्रति विश्वास जगाउने काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउने सार्थक प्रयास, संविधान सुधारका बहुआयामिक पक्षमाथि वस्तुपरक छलफल, संविधान कार्यान्वयनको सार्थक समीक्षा गर्ने वैधानिक थलोका रूपमा राष्ट्रिय सभा सर्वस्वीकार्य निकाय हुन सक्छ । 

सदन बस्न सक्छ, तत्कालै बस्नुपर्छ

संविधानको धारा ९३ ले संघीय संसद्को दुवै वा कुनै एक सदनको अधिवेशन बस्न सक्ने र दुई अधिवेशनबीचको फरक ६ महिनाभन्दा बढी नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ प्रतिनिधिसभा विघटित रहेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बस्न सक्छ । तर, यस्तो अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभामा जस्तो एक चौथाइ सदस्यले अधिवेशन आह्वानका लागि लिखित अनुरोध गर्न सक्ने सुविधा भने राष्ट्रिय सभाका लागि उपलब्ध छैन । प्रतिनिधिसभाविहीनताको अवस्थामा जनआकांक्षाको अभिव्यक्ति र राजनीतिक संवादको संस्थागत थालनीका लागि सरकारले उपयुक्त समयमै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । यसका लागि सभाको नेतृत्व, सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र यसका सदस्यहरूले सरकारलाई घचघच्याउन सक्छन् । यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला छोटो समयका लागि राष्ट्रिय सभा अधिवेशन बसेको दृष्टान्त छ । यद्यपि अहिलेको परिस्थिति भने फरक छ । 

हाम्रो छिमेकी भारतीय लोकतन्त्रले संकटकाल र लोकसभा विघटनका अवस्थामा पनि माथिल्लो सदन राज्यसभा अविच्छिन्न रहने अभ्यास स्थापित गरेको छ । सन् १९७७ को संकटकाल, लोकसभा विघटन, तल्लो सदनको नयाँ निर्वाचन (परिणाम घोषणाअघि मात्रै संकटकाल हटाइएको) का समयमा पनि माथिल्लो सदन राज्यसभा आंशिक रूपमा सक्रिय थियो । नियमित विधायनी विषयमा प्रवेश नगरी उसले संकटकालको स्थिति, नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसको निष्कर्षले भारतीय संविधान सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको तबाहीबीच पनि बेलायती संसद् नरोकिएको दृष्टान्तले त संकटका समयमा लोकतान्त्रिक संस्था र जनप्रतिनिधिको महत्त्व दर्शाउँछ । 

स्थायी सदनको औचित्य

हाम्रोमा पनि संविधान निर्माताहरूले स्थायी सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गर्दा नै ‘देशमा कुनै समय असाधारण अवस्था सिर्जना हुन सक्छ’ भन्ने कल्पना गरेको देखिन्छ । त्यसैको अभिव्यक्तिका रूपमा संविधानको धारा २७३ को उपधारा ८ लाई हेर्न सकिन्छ । जसअनुसार, संकटकाल अनुमोदनका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा विघटित भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले नै सिंगो संघीय संसद्को अधिकार प्रयोग गर्छ । देशमा कुनै पनि बेला उत्पन्न हुन सक्ने संकटकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन पनि जनप्रतिनिधिले नै गर्ने हो । अर्थात् संविधानले कुनै पनि संसद्विहीनताको कल्पना गरेको छैन । अहिलेको अवस्था पनि देशमा संसद् विघटन होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । स्थायी सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभा छ । माथिल्लो सदनको अधिवेशन नबसेका बेला पनि यसअन्तर्गतका समितिहरू क्रियाशील हुन सक्छन् । कोरोना महामारीका समयमा पनि हामीले त्यस्तो अभ्यास गरेका छौं । 

देशमा विद्यमान विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय सभा अधिवेशनको ठोस कार्यतालिका तयार पारी छोटो समयका लागि मात्रै अधिवेशन आह्वान गर्ने मध्यमार्गी बाटो उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अधिवेशनले मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिबारे गम्भीर विमर्श गर्ने र अत्यावश्यक प्रस्तावहरू पारित गर्ने पूर्वप्राथमिकता तय गर्न सक्छ । राजनीतिक निकासका लागि सम्भावित मार्गचित्रबारे संकल्प प्रस्ताव र अन्य समसामयिक विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरूमा सर्वपक्षीय सहमतिका लागि यसका विज्ञ सदस्य व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा सक्रिय हुन सक्छन् । 

२०७२ को महाभूकम्पका बेला तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणबारे पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय विपद्का बेला सदनबाट सुरु भएको यस्तो पहलकदमीले परस्परविरोधी राजनीतिक अडानबीच मध्यमार्गी संविधान जारी गर्ने समझदारीको वातावरण बनाएको थियो । 

समितिको सक्रियता

संसद्को कार्यशालाका रूपमा मात्रै होइन, सदनको अधिवेशन नबसेका बेला सक्रिय रहने सुविधा संसदीय समितिहरूलाई छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनका कारण दुवै सदनका संयुक्त समितिहरूसमेत स्वतः विघटित छन् । तर, स्थायी सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाका चारवटा समितिहरू पनि स्थायी छन् । प्रत्येक दुई वर्षमा पुनर्गठित र पुनर्ताजगी हुने यी समितिले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्ने यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो । 

राष्ट्रिय सभाका समितिहरूले विगतमा पनि सरोकारवालालाई औपचारिक बैठकमै डाक्नेदेखि आफ्नो विधायकी कार्यमा समेत प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहसँग प्रतिनिधिमूलक परामर्श गर्ने अभ्यास गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विशेष समिति बनाएर गरिएको देशव्यापी छलफल र अध्ययनलाई नजिर मानेर संविधान परिमार्जनका अन्तरवस्तुमा छलफल थाल्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सभाको समितिमार्फत संविधान कार्यान्वयनको अध्ययन र मापनका आधारमा तयार गरिने प्रतिवेदनले संविधान संशोधनको सर्वस्वीकार्य आधार तयार पार्न सक्छ ।

संविधान संशोधनको मार्गचित्र 

संविधानमा यस्ता कतिपय प्रावधान छन्, जसको संशोधनमा सजिलै राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । उदाहरणका लागि अमेरिका र छिमेकी भारतमा जस्तो उपराष्ट्रपतिले नै माथिल्लो सदनको अध्यक्षता गर्ने गरी अति विशिष्ट पदाधिकारीको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा अहिले नै आमसहमति देखिन्छ । यससम्बन्धी संशोधन गर्दा नेपालको मौलिकतामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नै ‘पदेन उपराष्ट्रपति’ हुने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा मलाई दोस्रो विकल्प उपयुक्त लाग्छ । 

संविधानको धारा २८० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पद रिक्त भए राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा सभामुखले संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले गर्ने काम गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन भएका कारण सभामुख पदसमेत रिक्त भएको अवस्थामा कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको आवश्यकता परे के गर्ने भन्नेमा संविधान मौन छ । यसको अर्थ राजनीतिक संकट व्यवस्थापनका लागि मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने सम्भावित चुनौतीसमेतलाई मध्यनजर गरी संविधानको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ । यो काम प्रतिनिधिसभाको राजनीतिक सरगर्मीमा होइन, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले राख्नुपर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण र परिपक्वताका आधारमा गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा २८० ले सभामुखलाई दिएको अधिकार राष्ट्रिय सभाका ज्येष्ठ सदस्यलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ, जुन पद कहिल्यै रिक्त हुँदैन ।

सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेकै बेला राष्ट्रिय सभाले संविधानको समग्र समीक्षा र संशोधनको मार्गचित्र तयार गर्न सके नयाँ, पुराना सबै शक्तिलाई आ–आफ्ना एजेन्डा प्रस्ट पार्न सहयोग पुग्छ र कर पनि लाग्छ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको स्वरूप र जनप्रतिनिधिको संख्या जस्ता विषयमा विचार मिल्नेहरूले निर्वाचनअघि नै मोर्चाबन्दी गरी सार्थक परिणामको प्रयास गर्ने मौका पाउँछन् । अर्कोतर्फ निर्वाचनअघि गरिने यस्तो प्रतिबद्धताले संविधानको सार्थक विकास, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र शान्तिपूर्ण शक्ति हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ । यस्तो प्रयासले निर्वाचनपछि सहज रूपमा बहुमतको सरकार बनाउन, वैचारिक निकटताका आधारमा गठबन्धन चलाउन, राजनीतिक निकासका लागि मध्यमार्गी समाधान खोज्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन सात राजनीतिक दलले गरेको गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णयलाई यहाँ सान्दर्भिक उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । निर्वाचनअघि नै उनीहरूले संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको औपचारिक बिदाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण गणतन्त्रका विषयमा जनमतसंग्रहको आवश्यकतै परेन । अर्थात् सात दलमध्ये जसले जति सिट जितेको भए पनि त्यो गणतन्त्रका पक्षमा प्राप्त मत मानियो भने ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा राजतन्त्र पक्षधर राप्रपा नेपालले जम्मा ४ सिट प्राप्त गरेको थियो । जसले गर्दा अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार नयाँ संविधान नबन्दै सहज रूपमै गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्भव भएको थियो । 

अस्थिरताको नयाँ अध्याय

प्रधानमन्त्रीको ‘म्युजिकल चेयर’ हेर्दाहेर्दा वाक्क भएर पनि होला, झट्ट हेर्दा धेरैलाई सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता उस्तै लाग्छ । तर, यी नितान्त फरक विषय हुन् । लामो समय एउटै सरकार रहँदा पनि त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व नहुन सक्छ । कतिपय बहुआयामिक द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका बलिया शासकलाई यसको उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ जापानमा जस्तो छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भएर पनि राजनीतिक स्थिरता भएका विकसित मुलुकहरू छन् । हाम्रो सन्दर्भमा संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा आए पनि देशले राजनीतिक स्थिरता पाएको थियो । 

हो, यसबीच पनि सरकारको स्थिरता भने थिएन । दस वर्षमा जति पटक सरकार फेरिए पनि प्रधानमन्त्री भएका तीन दलका तीन जना नेता (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) मात्रै हुन् । पहिलो प्रतिनिधिसभा नै दुई–दुई पटक विघटन गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो । संसद्ले सरकार नै बनाउन नसकेको अवस्थाबाहेक प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनलाई सर्वोच्चले निषेध गरेको हो । तर, सुशासनको मागमा सुरु भएको जेन–जी विद्रोहको बैठक प्रतिनिधिसभा विघटनमा भएको छ । 

सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको कुनै पनि धाराले प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाहेकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बाटो दिएको छैन । तर, पृष्ठभूमिमा उल्लिखित विशेष अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम सर्वस्वीकार्य भयो । अबको शासकीय स्वरूप यथावत् रहने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतर्फ लाग्ने भन्नेमा जेन–जी उमेर समूहका युवाहरू मात्रै होइन, राजनीतिमै कपाल फुलाएको प्रौढ पुस्ता पनि विभाजित छ । राणाशाहीविरुद्धको २००७ को क्रान्तिदेखि सुरु भएको शासकीय स्वरूपको बहस संविधानसभाले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा टुंग्याएको हो । बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्तै संघीयता पनि सार्वभौम जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानको आधारभूत स्तम्भ हुन् । अस्थिरताको आरोप खेपेको शासकीय स्वरूपदेखि बोझिलो र खर्चिलो देखिने संघीयतासम्मका संविधानसभाकालीन बहस अब ब्युँतिएका छन् । हो, अबचाहिँ मुलुक अस्थिरतामा प्रवेश गरेको छ । देशको इतिहास, राजनीतिक संस्कृति, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिलाई अनदेखा गरेर शासकीय स्वरूपको अन्तर्य बुझन् सकिँदैन । 

आपत्‌कालीन सरकार गठनको ढोका

जेन–जी विद्रोह लगत्तैको जस्तो संकटमा प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट अन्तरिम सरकार गठन गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था अबको संविधान संशोधनमा समेट्नु उत्तिकै आवश्यक छ । नियमित आमनिर्वाचनका लागि पनि तटस्थ अन्तरिम सरकारको आवश्यकता पर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्यको नेतृत्वमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तरिम सरकार उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

भारतमा सन् २००४ देखि २०१४ सम्म कंग्रेस आई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका डा. मनमोहन सिंह सन् १९९१ देखि २०१९ सम्मै माथिल्लो सदन राज्यसभा सदस्य थिए । सन् १९६६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा इन्दिरा गान्धी पनि राज्यसभाकै सदस्य थिइन् । सन् १९६४ देखि १९६७ सम्म राज्यसभा सदस्य रहकी गान्धी त्यसपछि मात्रै लोकसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् । सन् १९९७ मा छोटो समय प्रधानमन्त्री भएका आई. के. गुजराल पनि राज्यसभा सदस्य नै थिए । नेपालको सन्दर्भमा भारतमा जस्तो नियमित अवस्थामा नभई निर्वाचन वा अन्य विशेष अवस्थामा मात्रै माथिल्लो सदनबाट सरकार गठन गर्ने मौलिक प्रणालीको विकल्पमा छलफल गर्नु आवश्यक छ । 

सरकार गठनको वैकल्पिक प्रबन्ध, निर्वाचन प्रणालीदेखि जनप्रतिनिधिको संख्या कटौतीसम्मका यावत् विषयमा राष्ट्रिय सभा र यसअन्तर्गतका समितिहरूले तत्कालै सार्थक संवाद र छलफल थाल्नुपर्छ । जेन–जी मात्रै होइन, जेन–अल्फा उमेर समूहका युवासँग समेत खुला र अर्थपूर्ण छलफल गरी संविधान संशोधनको मार्गचित्रमा राजनीतिक दलहरूलाई समेत मार्गदर्शन गर्नु स्थायी सदनको कर्तव्य हो । यस्तो छलफलबाट निस्कने निष्कर्षले एजेन्डा छनोटमा दलहरूलाई मात्रै होइन, आमनिर्वाचनका बेला आमनागरिकलाई समेत सहयोग पुग्छ । नयाँ–पुराना सबै दलहरूले संविधान संशोधनको स्पष्ट मार्गचित्र लिएर निर्वाचनमा जाँदा मात्रै नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधनसहित राजनीतिक संकटको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ ।