नेपालजस्तै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आधारित राष्ट्रमा नागरिकको अधिकार, सहभागिता र समान अवसर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने, नीति निर्माणमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने र राजनीतिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने माध्यम नै मतदान हो । तर विडम्बना के छ भने, संविधानले अधिकार दिएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यले अझै पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

विशेषगरी विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिक र देशभित्रै बसाइँसराइ गरेर काम, पढाइ वा अन्य कारणले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा टाढा रहेका नागरिक पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित छन्, जुन परिस्थिति लोकतान्त्रिक मूल्य र समानताको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।

आजको अवस्थालाई हिमाल–पहाड–तराई मात्रले बाँधेर हेर्ने समय समाप्त भइसकेको छ । अनुमानित ४० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र अन्य देशहरूमा रोजगारी वा अध्ययनका लागि बसोबास गरिरहेका छन् ।

उनीहरू नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुन् । रेमिट्यान्सले देशको बजेट सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पारिरहेकाले आर्थिक रूपमा राज्य पनि उनीहरूप्रति निर्भरता देखिन्छ । तर राजनीतिक अधिकारका दृष्टिले भने उनीहरू राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । नोट पठाउनेहरू भोट पठाउनबाट वञ्चित हुनु हाम्रो शासन प्रणालीको वास्तविक अनुहार स्पष्ट रूपमा देखाउने उदाहरण हो ।

साथै देशभित्रै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक बसाइँसराइ गर्छन् । रोजगारी, शिक्षा, उपचार, सहरीकरण वा अन्य कारणले आफ्नो स्थायी ठेगानाबाट टाढा रहेका नागरिकलाई चुनावका दिन घर जाने समय नहुने, दैनिक आम्दानी रोक्नुपर्ने, लामो दूरीको यात्रा गर्दा खर्च बढ्नेजस्ता चुनौतीले मतदान गर्न कठिन बनाइदिन्छ ।

यस्ता व्यवस्थागत अवरोधका कारण लाखौं मत संसद् वा स्थानीय तहलाई प्रभावित गर्नबाट वञ्चित भइरहेको छ । संविधानले अधिकार दियो तर राज्यले अवसर नदिँदा त्यो अधिकार निरर्थक बन्छ भन्ने कुरा यति तथ्यपूर्ण रूपमा अरू कुनै विषयले देखाउँदैन ।

विश्वका धेरै विकसित र विकासतर्फ संक्रमणशील देशले वैदेशिक मतदान र इन्टरनेट भोटिङ प्रणाली अपनाइसकेका छन् । एस्टोनिया, स्विट्जरल्यान्डका केही क्यान्टोन, अमेरिका तथा अस्ट्रेलियाका केही प्रदेश, कोरिया, क्यानडालगायत देशहरूले सुरक्षित डिजिटल भोटिङ प्रणाली लागू गरिसकेका छन् ।

नेपालले पनि पछिल्लो समय साइबर संरचना, डिजिटल नागरिकता प्रणाली, ई–गभर्नेन्स र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगतिहरू हासिल गर्दै आएको छ । यी सबै आधारलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा नेपालको अवस्था वैदेशिक भोटिङ वा इन्टरनेट भोटिङजस्ता आधुनिक प्रणाली लागू गर्न पूर्णतः असम्भव छैन । आवश्यक भनेको केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत साहस हो ।

इन्टरनेट भोटिङ वा विदेशमै रहेको दूतावासमार्फत मतदानजस्ता उपायले विदेशमा रहेका नेपालीलाई अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो त खोलिदिन्छ नै, यसले लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउँछ र राजनीतिक प्रक्रियालाई अझ विश्वसनीय बनाउँछ ।

सुरक्षित प्रमाणीकरण, डिजिटल आईडी, साइबर सुरक्षा, ब्लकचेन आधारित मत गोपनीयता प्रणालीजस्ता उपाय अपनाइयो भने यो प्रक्रियालाई सुरक्षित र विश्वसनीय प्रमाणित गर्न सकिनेछ । प्राविधिक संरचनाको समस्या आजको समयमा समस्या होइन, समस्या केवल नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेको अनिच्छा हो ।

यस्तै, देशभित्र बसाइँसराइ गरेका नागरिकलाई पनि नजिकैको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक भइसकेको छ । रोजगारमा व्यस्त नागरिक, मजदुर, विद्यार्थी, आर्थिक रूपमा कमजोर समुदाय सबैलाई मतदान गर्न स्थायी ठेगाना पुग्नुपर्ने व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हुनुपर्ने सहभागितालाई सीमित बनाइदिन्छ ।

मोबाइल भोटिङ वा बसाइँसराइअनुरूप निकटतम मतदान स्थलको व्यवस्था गरिए लोकतान्त्रिक सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ । यसले नागरिकलाई अधिकार मात्र दिने होइन, राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने कार्य पनि गर्छ ।

मतदान कुनै सामान्य प्रक्रिया होइन । यो नागरिकको कर्तव्य मात्र पनि होइन । बरु समानता र अभिव्यक्तिको पूर्ण अभ्यास पनि हो । मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनु विशेष रूपमा आर्थिक रूपमा कमजोर, विदेशमा श्रम गरेर बसेका र भौगोलिक रूपमा विस्थापित नागरिकहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकार खुम्चिनु हो ।