आज भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो । यस वर्षको नारा छ— भ्रष्टाचारविरुद्ध युवासँग एकजुट : भोलिको निष्ठावान समाजको निर्माण ।

नेपालमा गत भदौमा युवाहरूको भ्रष्टाचारविरुद्धको बिगुल र यस वर्षको ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवस’ को नारा र अवधारणाबीच सामञ्जस्यता वा भनौं संयोग देखिन्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ मा ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ पारित गरेपछि विश्वभरै डिसेम्बर ९ को दिनलाई ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस’ मनाउन थालिएको हो । यो दिवस मनाउनुको प्रमुख उद्देश्य हो— महासन्धिले गरेको व्यवस्थाबमोजिमको भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा राज्यले के–कस्तो पहल गर्‍यो ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले के–कस्तो पहल गर्‍यो ? र, त्यो पहलकदमी कत्ति प्रभावकारी रह्यो ? यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन के–कस्तो नवीन अभ्यास थालनी गर्नुपर्ने हो ? जस्ता विषयहरूमा संवेदनशील भई तथ्य–तथ्यांकसहित विश्लेषण गर्नु ।

प्रभावकारी ढंगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सशक्त परिपाटी निर्माण गर्न सकिएन भने विश्वभरै व्याप्त नीति–निर्माण तहको अनैतिक एवं भ्रष्ट आचरण रोक्न कठिन हुन्छ । र, समाजलाई द्वन्द्वरहित, सुरक्षित बनाउने काममा बाधा–अड्चन आउँछ । यही विषयमा विश्व समुदाय चिन्तित भई प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले जुन उद्देश्य परिपूर्तिका लागि यो महासन्धि जारी गरे, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ‘हामी निरन्तर लागिपरेका छौं’ भन्ने प्रतिबद्धतास्वरूप यो दिनलाई विशेष दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यही परिप्रेक्ष्यलाई मनन गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्य निर्मूल गर्न नसके पनि नियन्त्रण गर्न ‘हिजो के गर्‍यौं, आज के गर्दैछौं’ भन्ने मूल्यांकन एवं आत्मसमीक्षा र प्रभावकारी नियन्त्रणमा सशक्त भई लाग्न प्रण गर्ने दिन हो आज ।

उक्त महासन्धि कार्यान्वयनमा पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले निःसर्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि राज्य सञ्चालनमा भ्रष्टाचार सामान्य ‘नियम’ भएको र कर्तव्य–निष्ठता एवं इमानदारिता अपवाद बनेको छ । वैध–अवैध, भ्रष्ट तथा अनैतिक जस्तोसुकै ढंगबाट कमाएको भए पनि अहिले सम्पत्ति नै सामाजिक श्रेष्ठताको मानक बनेको छ । समाजले स्विकार्ने भएकाले भ्रष्टाचारीको मस्तिष्कमा जसरी भए पनि ‘टाकटुक मिलाएर काम गर्नुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ’ को सोचले जरो गाडेको छ । घुसखोरी, तस्करी, राजस्व अपचलनलगायत भ्रष्टाचारजन्य कार्य निन्दनीय र अक्षम्य हुन् भन्ने संस्कार विकसित गर्नुभन्दा त्यस्ता कार्य गर्नेलाई पुज्ने हाम्रै प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । त्यसैको परिणति हो– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा नेपालले प्राप्त गर्दै आएको न्यूनतम अंकभार । यस्तो सूचकांकको परिणाम आउनेबित्तिकै हामीमध्ये अधिकांशलाई रुचिकर लाग्ने ‘नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको भए पनि यसले भ्रष्टाचार रोक्न नसकेकाले नेपालले न्यूनतम अंक प्राप्त गरेको हो’ भन्ने भाष्य स्वस्फूर्त व्यक्त गरिन्छ । यस्तै भाष्य छरपस्टिएका छापाहरू एवं सामाजिक सञ्जाल हेर्नु–पढ्नु हाम्रो नियति बनेको छ । अनि त्यसमै रंगमङ्गिएर व्यक्त भएका भ्रामक, द्वेषपूर्ण र अतिरञ्जित प्रतिक्रियामा रम्नु हाम्रो दैनिकी बनेको छ ।

सामान्यतया असल आचरण, सदाचार, उच्च नैतिक चरित्र एवं जवाफदेहिताबाट विमुख भई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक पदमा बस्ने राष्ट्रसेवकले संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड कार्यविधिले निर्धारण गरेका मान्यता र प्रक्रियाअन्तर्गत रहेरै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको कुनै पनि पद वा जिम्मेवारीमा नियुक्त वा मनोनीत जोकोही राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारीको प्रस्थानविन्दु संविधान र अन्य विविध स्वरूपका ऐन–नियम–कानुन हुन् । विद्यमान कानुनको बर्खिलाप हुने गरी जवाफदेहिताबाट विमुख रही कुनै राष्ट्रसेवक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीले कार्य गर्छ भने भ्रष्टाचारको सुरुवात त्यही विन्दुबाट हुन्छ, त्यसमा कसैमा द्विविधा हुँदैन । त्यस अर्थमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारी थालनी स्वयं जिम्मेवारीमा बस्ने अधिकारीबाट हुनुपर्छ । तत्पश्चात् त्यस्तो कामकारबाहीलाई अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति वा निकायले ‘कानुनबमोजिम हुनुपर्ने वा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गरियो/गरिएन’ भनी निगरानी–अनुगमन गर्ने हो । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो खुड्किलो स्वयं कर्ता–राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदाधिकारी हो भने त्यसपछिको जिम्मेवारी अनुगमन वा मूल्यांकन गर्नेमा रहन्छ । 

कुनै सरकारी रकम खर्च लेख्नुअघि बिल भर्पाइ कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे/नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ तथा नियमावली–२०७७ ले निर्धारित गरेको विषय हो । बिल भर्पाइबिना खर्च लेख्न तत् कानुनले सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रस्टसँग रोक्छ । यस्तो प्रकृतिको भ्रष्टाचार रोक्ने प्राथमिक दायित्व स्वयं कर्मचारीकै हो । झूटा हवाई टिकट पेस गरी रकम भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेको (०७७–सीआर–००४८) मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । यस मुद्दामा अमुक निकायका केही कर्मचारीले कार्यालयको काममा काठमाडौं–नेपालगन्ज, नेपालगन्ज–काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्दा ‘हवाईजहाजबाट यात्रा गरेको’ भनी यात्रा नै नगरी तथा बसबाट यात्रा गरी हवाईजहाजको झूटो टिकट बनाई भुक्तानी लिएकामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । यात्रा नै नगरेको हवाईजहाजको टिकट पेस गर्ने व्यक्ति, त्यो स्वीकृति गरी भुक्तानी दिने राष्ट्रसेवक यस्तो प्रकृतिको भ्रष्टाचार हुन नदिने पहिलो तहका कर्मचारी हुन् । यस्तो काम/कुरा भए/गरेको कुनै माध्यमबाट थाहा/जानकारी पाए सोबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने दोस्रो तहको जिम्मेवारी हो । सम्बन्धित एयरलाइन्सबाट छुट मूल्यमा टिकट लिई बढी भाडादरको टिकट पेस गरेको भन्नेसमेतको उपरोक्त मुद्दामा भ्रमण खर्च नियमावली–२०६४ को नियम २३ बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित नहुने भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ठहर देखिन्छ । यात्रा नै नगरेको हवाई टिकट पेस गरी भुक्तानी लिएको निचोड माननीय न्यायमूर्तिहरूको रहे पनि अमुक ऐनको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने परिष्कृत व्याख्या गर्ने निपुणता हामीबाहेक विश्वको अन्य भागमा पाउन सकिँदैन ।

कानुनी संरचना र कमजोर कार्यान्वयन

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी ‘अख्तियार दुरुपयोग’ गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने/गराउने संवैधानिक निकाय हो— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । वि.सं. २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत संशोधन विधेयक राजनीतिक षड्यन्त्रले कोमामा रहेको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन– २०४८ र निर्माण भएको मितिदेखि गत वर्षको अन्त्यतिर मात्रै पहिलो पटक संशोधन भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ भ्रष्टाचारसम्बन्धी कामकारबाहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कानुनी औजार हुन् । उक्त कानुनहरूको दायराभित्रै रही आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निरन्तर रूपमा गरिआए पनि यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको कोकोहोलो सुनिन्छ । अनि त्यो कोकोहोलोभित्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेन भन्ने गुनासो, आवेग अनि अतिरञ्जित आरोप हाम्रो दैनिकी हो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपको अनुसन्धान/छानबिन गर्ने संरचनाहरू राज्यमा थुप्रै छन्, तर विफलताको कथा मूल रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मात्रै जोडिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने छुट्टै विशेष अदालत छ, भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक खबरदारी गर्ने संघीय संसद् र त्यसका समितिहरू छन्, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय जस्ता निकायहरूसमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तर, आम नेपाली भ्रष्टाचारबाट त्राण पाउन ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भन्ने कहावत जपेरै बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् भनिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको सूची लामै छ । २०४६ सालदेखि नै भ्रष्टाचार हेर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने आवाज बुलन्दी साथ अगाडि बढेकै हो । तर, भएकै कानुनलाई प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन नगरून्जेल जतिसुकै र जस्तोसुकै शक्तिशाली आयोग बनाए पनि अहिलेकै पात्र, प्रवृत्ति र परम्परा हाबी रहिरहे निरीह जनावरलाई बलि चढाएर मन्नत माग्ने कार्यमा अभ्यस्त हामीहरूको हातमा लाग्ने शून्य नै हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न २०७६ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रस्तावित संशोधन संसद्बाट पारित हुन हाम्रो प्रणालीमा पाँच वर्षभन्दा केही दिन बढी लाग्यो । २३ वर्षअघि बनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९ मा ल्याइएको संशोधनको दफा ‘१७ क’ मा ‘नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नवीन व्यवस्था’ गरिए पनि त्यसका कतिपय प्रावधान प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न अख्तियारको मात्रै प्रयासले आजसम्म सम्भव भएको छैन । उक्त दफामा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले कानुनबमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा मनासिब कारण परेको अवस्थाबाहेक जानी/जानी आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई/दिई/दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । यो दफाले कुन काम कति अवधिसम्म गरिसक्नुपर्ने हो ? त्यसलाई नाप्ने आधार के हुने ? आयोगले आफ्नै तवरले यस्तो समयावधिबारे कुनै तर्कसंगत निष्कर्षमा पुगेर अभियोग दायर गरिहाल्यो भने विगतका थुप्रै मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तमा भनिएझैं अख्तियारले मनगढन्ते, स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्वक कार्य गर्‍यो भन्ने आरोपको भुमरीमा पर्नु आयोगको नियति हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ मा ल्याइएका थुप्रै यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन प्रयोजनार्थ समयमै उचित तवरले सम्बोधन गरिए मात्रै परिमार्जित प्रावधान कार्यान्वयन योग्य हुन सक्छन् । 

अन्यथा पुरानो कहावत ‘ल्हासामा सुन छ मेरो कान बुच्चै’ भनेझैं किताबमै ऐनका दफा सीमित भइरहनेछ ।

बिल भर्पाइ र भुक्तानी लिन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात समयमै पेस गर्दा पनि मागेको कमिसन वा घूस बुझाउन नसक्दा खर्च लेख्ने अधिकारीले भुक्तानी नदिएको कारण घूस–रिसवत बुझाउनुपरेको थुप्रै पीडितको अन्तरकथा हो । यस्ता पीडा अचानोले मात्रै थाहा पाउँछ । सानो अचानोको सानै कथा हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिप्रेक्ष्यमा ओझेलमा परेका यिनको गिन्ती नै हुँदैन । यस्तो प्रकृतिको उजुरीलाई अख्तियारले सम्बोधन गरिहाल्दा पनि ‘सानो–मसिनो भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हात हाल्यो, आयोगले साना–मसिना–झिना–निरीह मानिसलाई हात हाल्ने त हो नि’ भन्ने भाष्यबाट आयोग आफैं पीडित भएको अरूले महसुस गर्ने विषय नै मानिँदैन । 

हामीले बुझिआएकै हो– ‘गर्न नहुने एवं नगर्नुपर्ने कुरा गरेर मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ तथा भ्रष्टाचार हुन आरोपित व्यक्तिले कुनै कागजातमा हस्ताक्षर ल्याप्चे नै ठोकेको हुनुपर्छ ।’ यो परम्परागत सोचले अरोटपरोट गर्ने धेरै भ्रष्टाचारी उम्किएर भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रवचन दिने महागुरुको भूमिकामा व्यस्त छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी तिनै मनुवाको प्रवचन सुनेर दीक्षित बन्नुपर्ने आम नेपालीको नियति बनेको छ ।

'स्टन्ट’ मा अन्तरघुलित भ्रष्टाचार

अंग्रेजी शब्द ‘स्टन्ट’ को खास अर्थ हुन्छ– साहसिक चाल वा जोखिमपूर्ण क्रियाकलाप । विशेषतः चलचित्र, सर्कस तथा मोटरबाइक शोहरूमा यस्तो क्रियाकलाप गरिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लागेको भनी बेलाबेला दिने अभिव्यक्ति यस्तै ‘स्टन्टबाजी’ हुन् । यस्तो रोग कुनै एक दलमा मात्रै सीमित छैन, सबै दलका नेताको अभिव्यक्तिमा दिन दुगुना, रात चौगुना यस्ता अभिव्यक्ति आउँछन् । नीति–निर्माण तहमा बसेका मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यालय फिल्डमै घुमिफिरी आम जनतालाई भ्रमित पार्ने उद्घोषमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य अन्तरघुलित भएको देखिन्छ । ‘म अमुक जिल्लाको राजा हुँ’ भनी ‘स्टन्टबाज’ अभिव्यक्ति दिने गणतन्त्रकालका श्रीपेचबिनाका थुप्रै राजाहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको नपाइएको होइन । भ्रष्टाचारको जगमा बसेर अरूमाथि प्रश्न तेर्स्याउने अनि भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भनेर राजनीतिक उत्कर्षमा बस्नेहरूका अन्तरकथा समयक्रमले ज्युँदा मान्छेहरूको फेला पर्ने दिन आए यो मुलुकको मुहार फेरिने थियो । 

१ साउन, २०८१ मा विशेष अदालतमा दशकमै सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट प्रतिशत रहेको र अन्तिम ६ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झरेका छन् भन्ने खबर छापियो । मुद्दा छिटो छिनेको खबर पढ्न पाउनु अत्यन्तै उत्साहजनक र सबै न्यायकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्ने मात्रै नभई आमनागरिकका लागि पनि सुखद खबर थियो । यससम्बन्धमा न्यायका दुई मान्यता महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्– न्याय ढिलाइ गर्नु न्याय इन्कार गर्नु हो र न्याय गर्न हतार गर्नु न्याय मार्नु हो । यी दुई मान्यतामा सन्तुलन कसरी गर्ने ? भ्रष्टाचार मुद्दामा छिटो फैसला गरेर अनाहकमा आरोपित बनेका व्यक्तिलाई सफाइ दिई ‘आरोपितको पालनहारा बन्नु बेठिक’ भन्ने दुस्साहस कसैले गर्दैन । तर, ६ महिनाभित्रै फैसला गरिसक्न सिर्जनशील माननीयहरूले एक–डेढ वर्षसम्म पनि फैसलाको पूर्ण पाठ नलेखिने पद्धतिलाई कसरी लिने ? न्यायालय प्रमुखको बेलाबेलामा पढ्न पाइने ‘न्यायिक निष्ठाको जिम्मेवारी आफूले लिएको छु’ भन्ने जानकारीमूलक अर्ती–उपदेश फैसलाको पूर्णपाठ कानुनबमोजिमको अवधिभित्र पाउने अभ्यास सुरु गरिएन भने उक्त अभिव्यक्ति ‘स्टन्टबाजी’ मान्नुको विकल्प रहँदैन । न्यायिक निष्ठाले न्यायालयभित्रको विकृति एवं विसंगति उजागर गरी त्यसलाई निर्मूल गर्ने उपायको खोजी गर्छ । विकृति–विसंगति छ भन्नु र न्यायालयभित्रको विकृति–विसंगति र भ्रष्टाचारमा साँच्चिकै अनुसन्धान हुनु फरक कुरा हुन् ।