नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी सार्वजनिक बहसका प्रायः दुई पाटा छन्— सोझो सपाट तर्क र राष्ट्रवादी अतिरञ्जना । सिद्धान्तलाई व्यवहारसँग र जनचासोलाई नीति निर्माणसँग जोड्न सक्ने सन्तुलित र परिपक्व विचारको अभाव वास्तवमै खट्किन्छ । यो खाडल पुर्न हामीले नेपालमा प्राज्ञिक, बौद्धिक र व्यावहारिक कूटनीतिक जगत्बीच समन्वय राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा पारिस्थितिकी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

सार्वजनिक बहसको स्वभाव

पछिल्ला केही महिनाका हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूको सरसर्ती मात्रै अध्ययन गरे पनि केही समस्या टड्कारै देख्न सकिन्छ । २०२५ को मे महिनामा भारत–पाकिस्तान संघर्ष सुरु हुनेबित्तिकै हरेक नेपाली टिप्पणीकार एक्कासि दक्षिण एसियाली सुरक्षाका विशेषज्ञ बन्न पुगे । तर, करिब तीन दशकदेखिको पारमाणविक प्रतिरोधका कारण भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वले जुन विशिष्ट रूप लिएको छ, त्यसबारेको गहिरो बुझाइ सार्वजनिक बहसमा प्रायः देखिएन ।

आणविक युद्धको सम्भावित खतराका कारण सन् १९९९ को कारगिल युद्धदेखि नै भारत–पाकिस्तान भिडन्तका चरण तथा अवयवहरू सम्पूर्ण–युद्धमा विकसित नभई सीमित–युद्धका रूपमा साँघुरिएका छन् । तथापि ड्रोन, मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली र उदीयमान प्रविधिको निर्णायक उपस्थितिले २०२५ को यस द्वन्द्वले भने एउटा पूरै नवीन आयामलाई उजागर गरिदियो । आज फर्केर हेर्दा यस नवीन आयाममा निहितार्थ सैनिक–रणनीतिक महत्त्वलाई विश्वभरका सुरक्षा विश्लेषकहरूले पनि त्यसभन्दा अघि यति निकट र यति सहज ढंगबाट बुझिसकेका थिएनन् कि भन्ने आभास हुन्छ । तर, नेपालमा भने द्वन्द्वका समयमा र सोपश्चात् पनि यसलाई गम्भीर बहसमा रूपान्तरण गर्न सक्ने विश्लेषकको अभाव रह्यो । 

अनि इजरायल–इरान संघर्षका कारण २०२५ को जुनसम्म आइपुग्दा हामी सबै परमाणु भण्डारणका विज्ञझैं देखिन थाल्यौं । केही सातापछि कुरा नक्सातर्फ मोडियो । यतिखेर हामी सबै कुराको पछाडि भूराजनीतिक चलखेललाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदैछौं । यस्ता तीव्र गतिका विषयान्तर स्वयम्मा समस्या नभए पनि समग्र बौद्धिक प्रणालीको यस्तो क्षणभंगुर स्वभावले विषयवस्तुलाई गहनतापूर्वक उठाउन पक्कै अवरोध पुर्‍याइरहेको होला ।

यसो हुनुमा सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै एकोहोरो गाली गर्नु उपयुक्त नहोला । सामाजिक सञ्जालको आजको युगमा सञ्चारमाध्यमहरू कति प्रतिकूल वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन् भन्ने हामी सबैले बुझेका छौं । प्रतिस्पर्धा तीव्र छ, समयसीमा लगातार खुम्चँदै छ र आम नागरिकसमक्ष तुरुन्तातुरुन्तै समाचार तथा विश्लेषण पुर्‍याइहाल्ने मोह पनि अपार छ । तर, हतपत छ भन्दैमा यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा लतपत गरिरहने छुट भने सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि नहुनुपर्ने हो । यदि सार्वजनिक बहसमाथि यस प्रकार हतारमा तयार गरिएका सोझा, सपाट विश्लेषण तथा टिप्पणीहरू हाबी भइरहने हो भने गहिरा र गहन चिन्तनहरू सर्वदा किनारामा धकेलिने निश्चित रहन्छ ।

विद्वत्वर्गको भूमिका

हामीसँग यस्ता विषयविज्ञ र विश्वसनीय पर्यवेक्षकहरूको कमी छ, जसले समय–सान्दर्भिक बहसलाई निरन्तरता दिन सकून् र क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी अस्थिरताका बेला पनि आम नागरिकलाई सुसूचित र आश्वस्त राख्न सकून् । यहींनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयविज्ञ तथा प्राज्ञिक समुदायको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ ।

नीति निर्माण र कूटनीतिक जगत्मा सक्रिय मानिसहरू प्रायः बहुआयामिक तथा बहुपत्रीय यथार्थका बीच बाँचिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्कारदेखि कूटनीतिका विश्वव्यापी संस्कृति जस्ता तत्त्वहरूले यस बहुपत्रीय यथार्थका सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेका हुन्छन् । प्राज्ञिक सिद्धान्तहरूले नीति निर्माणको जगत्का यस्तै बहुपत्रीय यथार्थलाई व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान्हरूले परराष्ट्र नीतिको दुनियाँका जटिलताहरू तथा नीति निर्माता तथा कूटनीतिज्ञहरूका वास्तविक अनुभव बुझ्न तथा केलाउन आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ।

जबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहन्छ, तबसम्म विदेशी भूमिका हाम्रा प्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षणबारेका कथन खोक्रा लाग्छन् । यस बहसलाई केवल एनजीओहरूको एकतर्फी तथा सपाट वकालत वा विप्रेषण केन्द्रित सरकारी प्रयासका लेखाजोखा वरिपरि मात्रै सीमित गर्नुले श्रम–प्रवासनको समग्र जटिलता र विदेशमा हाम्रा युवाले भोग्ने प्रतिकूल परिस्थितिलाई न्याय गर्दैन । 

यदि हामी नेपालमा परराष्ट्र नीति अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बहसको गुणस्तर सुधार्न साँच्चै गम्भीर छौं भने विविध विषयका असहज सत्यहरूलाई किनारातर्फ धकेल्न छाडेर सार्वजनिक बहसको मूलधारतर्फ ल्याउन अत्यन्तै जरुरी छ । 

समग्र सुरक्षा दृष्टिकोणमा पुनर्विचार 

सुरक्षाका सवालहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा पनि तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वव्यापी संकटका विषयमा हामीले गर्ने बहस प्रायः साँघुरा जगमा उभिएका पाइन्छन् र ती अति आत्मकेन्द्रित पनि छन् । उदाहरणका लागि जब मध्यपूर्वमा द्वन्द्व भड्किन्छ, हाम्रो टिप्पणी तुरुन्त त्यहाँ रहेका नेपाली प्रवासीहरूमै केन्द्रित भइहाल्छ ।

विदेशमा रहेका हाम्रा नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो, तर विश्वव्यापी संकटका समयमा पनि हामीलाई पिरोल्न आउने यस्तो साँघुरो दृष्टिले ठूला र गम्भीर प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्छ– मध्यपूर्वीय क्षेत्रीय सुरक्षा शृंखलामा नेपालका के–कस्ता स्वार्थहरू दाउमा छन् ? त्यहाँका घटनाक्रमले विश्व ऊर्जा बजार, विप्रेषण प्रवाह वा हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने कूटनीतिक समीकरणलाई कसरी प्रभावित गर्न सक्छन् ?

त्यसैगरी भारत–पाकिस्तानबीचका सबै द्वन्द्व हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा तात्कालिक र जीवन–मरणका सवाल बनिहाल्छन् त ? अथवा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा शृंखलामा नेपालका के–कस्ता प्रत्यक्ष चासोहरू दाउमा छन् ? र, प्रत्येक पटकका त्यस्ता द्वन्द्वले हाम्रा चासोहरूको समीकरणमा के–कस्तो उतारचढाव ल्याउँछ ? 

वास्तवमा प्रत्यक्ष खतरा र परोक्ष प्रभावबीच भेद गर्न असफल भएकाले मात्रै पनि हामी हाम्रा जोखिमहरूलाई बढाइचढाइ गर्दै छौं । राज्यहरूले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई आफैं परिभाषित गर्न र सोको निदानसमेत आफैं गर्न सक्छन् । सबैखाले घरेलु समस्याका निमित्त मुलुकको सरहदबाहिर चोर औंला तेर्स्याउनु भनेकै भूराजनीतिक विश्लेषण हो भन्ने अतिराष्ट्रवादी झेलबाट हाम्रो बहसलाई मुक्त गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा हाम्रा सार्वजनिक बहसले राष्ट्रवादी अतिरञ्जनालाई केही समय डिप–फ्रिजमा थन्क्याएर श्रम–प्रवासनदेखि जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षादेखि शासकीय संस्कारसम्मका थुप्रै गैरपरम्परागत वा नरम भनिएका सुरक्षा विषयवस्तुबारे कठोर समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । परम्परागत सुरक्षा खतराभन्दा यस्ता गैरपरम्परागत अथवा नरम सुरक्षा चासोहरू हाम्रा वास्तविक चुनौतीहरू हुन् ।