नाबालिगको डिम्ब–दानका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘मुद्दा नचल्ने’ भन्ने निर्णय गरेको पत्र सार्वजनिक भयो ।

सो पत्रमा लेखिएको छ, ‘उमेर नपुगेका पुरुष वा महिलाले वीर्य वा डिम्ब–दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहारअन्तर्गत राखेको अवस्था पनि छैन ।’

राज्यको मौनता कानुनी–कमजोरी होला, तर न्याय र मानवताको आवाज सधैं स्पष्ट हुन्छ— बालबालिकाको शरीर व्यापारको वस्तु होइन, मर्यादाको प्रतीक हो ।नजिकबाटै यो तर्कमाथि परीक्षण गर्दा यसले नेपालको संवैधानिक हक, बालअधिकारको सिद्धान्त र मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरूको मर्म (स्पिरिट अफ ल) लाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले स्पष्ट पारेका छन्— डिम्ब–दान गर्ने किशोरीहरू १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका थिए । यसरी ‘विशेष विषयमा पृथक् ऐन नबनेको’ मात्रै कारण देखाई बालिकाहरूमाथि भएको शारीरिक तथा प्रजनन शोषणलाई ‘कानुनविहीन क्षेत्र’ जस्तै मान्नु कानुनी व्याख्याको आधारभूत मान्यताविपरीत छ ।

‘वीर्य वा डिम्ब–दान गर्न नहुने’ विषय नेपालको प्रचलित कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको नदेखिए पनि डिम्ब–दान प्रक्रियामा बालिकाको शरीरमाथि गरिएको हस्तक्षेप र तिनको प्रयोगको स्वरूप विश्लेषण गर्दा नेपालको विद्यमान कानुनले यसलाई अवश्य समेटेको देखिन्छ । त्यसैले उक्त व्याख्या बढी ‘यान्त्रिक’ छ । त्यस व्याख्या नेपालको संविधान, बालअधिकार, मानव बेचबिखन ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका मर्मविपरीत देखिन्छ । कानुन मौन हुन सक्छ, तर न्याय कहिल्यै मौन हुन सक्दैन ।

सहमतिको दृष्टिकोण

डिम्ब–दान प्रक्रियामा किन यिनै किशोरी रोजिए ? ती कुन सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए ? निर्णय प्रक्रियामा कति स्वतन्त्र थिए ? यी प्रश्नमाथि गहिरो अनुसन्धान भएको छैन, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३४ अनुसार, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई अर्धसक्षम मानिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले, त्यस्ता व्यक्तिसँग कुनै पनि प्रकारको कानुनी कागज गर्दा संरक्षक वा अभिभावकको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । यसैगरी, नेपालको प्रचलित कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलाले शारीरिक सम्पर्कका लागि वैध सहमति दिन सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग गरिएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीको परिभाषाभित्र राखिएको छ । त्यसैले यदि ती बालिकाहरूले ‘म डिम्ब दिन तयार छु’ भनेका हुन् भने पनि त्यो कानुनी रूपमा वैध सहमति मानिँदैन । उमेर पुगेकी महिलाको हकमा समेत धेरै अवस्थामा डिम्ब–दान शोषणकै रूप हुन सक्छ । सतही रूपमा हेर्दा कसै–कसैलाई लाग्न सक्छ, ‘महिला स्वतन्त्र छन्, उनीहरूले डिम्ब–दान गर्ने कि नगर्ने आफैं रोज्न सक्छन्, यो त उनीहरूको व्यक्तिगत रोजाइ हो ।’

तर, यदि महिला आर्थिक संकट, ऋण, बेरोजगारी वा पारिवारिक, वैवाहिक दबाबमा परेर डिम्ब–दान गर्न बाध्य छिन् भने त्यस अवस्थामा त्यो निर्णयलाई कत्तिको स्वतन्त्र र स्वैच्छिक रोजाइ भन्न सकिन्छ ? डिम्ब–दान गर्न सहमति लिँदा महिलालाई इन्जेक्सनमार्फत दिइने हर्मोन, बारम्बार हुने परीक्षण, डिम्बाशयको ‘हाइपरस्टिम्युलेसन’, दीर्घकालीन प्रजनन जोखिम, शल्यक्रिया हुँदा हुन सक्ने स्वास्थ्य असरबारे वास्तवमै स्पष्ट, सत्यतथ्यपूर्ण र बुझिने गरी जानकारी दिइएको हुन्छ ? के सम्झौतापत्र र मेडिकल कागजातहरू उनले पूर्ण रूपमा बुझ्ने भाषामा, सरल र सजिलै बोधगम्य शैलीमा व्याख्या गरिन्छ ? यदि डिम्ब–दान गर्ने ‘रोजाइ’ नै आर्थिक दबाब र विकल्पको अभाव हो भने त्यस्तो अवस्थामा कागजमा गरिएको सहमति कानुनी रूपमा वैध देखिए पनि त्यो पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, सूचित र शोषणमुक्त निर्णय भएको ठहर गर्न सकिँदैन ।

बालबालिका हकको दृष्टिकोण

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६६ ले बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक र यौन दुर्व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । डिम्ब निकाल्ने कार्य आफैंमा बालिकाको प्रजनन अंगमा गरिने प्रत्यक्ष चिकित्सकीय हस्तक्षेप हो । प्रस्तुत विवादमा डिम्ब निकाल्ने प्रक्रियाको दौरान बालिकाहरूका संरक्षक वा अभिभावकको उपस्थितिबिनै तिनको प्रजनन अंगमा छेडछाड गरिएको छ । त्यसैगरी उनीहरूको शरीरमा विभिन्न प्रकारका इन्जेक्सनमार्फत हर्मोन प्रवाह गरिएको छ र बारम्बार अभिभावकको उपस्थितिबिनै शारीरिक परीक्षणहरू गरिएका छन् । उनीहरूको शरीरलाई औषधि परीक्षण गर्ने ‘जीवित परीक्षणको साधन’ बनाइएको स्पष्टै देखिन्छ । यस्तो कार्यलाई बालबालिकामाथि भएको यौन दुर्व्यवहार र शारीरिक हिंसाको दायराभित्र व्याख्या गर्न सकिन्छ । नाबालिगको सहमति कानुनी रूपमा वैध ठहरिँदैन, त्यसैले यस्ता अवस्थाहरूमा ‘स्वेच्छा’, ‘रोजाइ’ वा ‘स्वतन्त्र सहमति’ भन्ने विषय व्यावहारिक र कानुनी दुवै अर्थमा निरर्थक हुन्छ । नेपालले अनुमोदन गरेको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले राज्यलाई हरेक प्रकारका शारीरिक, मानसिक, यौनिक र आर्थिक शोषणबाट बालबालिकालाई जोगाउने दायित्व दिएको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानले पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई राज्यका सबै नीतिगत तथा कार्यकारी निर्णयहरूको मूल आधार बनाउने प्रावधान गरेको छ ।

नेपालको संविधान, धारा ३९ (६) मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक बालबालिकालाई शोषण, अपमान, दुरुपयोग र हिंसाबाट संरक्षण पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । डिम्ब वा वीर्य–दानमा संलग्न गराइने नाबालिग शारीरिक, मानसिक र प्रजनन जोखिममा पर्दछन् । यस्तो कार्य उनीहरूको शारीरिक स्वायत्तता र मर्यादापूर्ण जीवनको अधिकारको उल्लंघन हो ।’

त्यसैले ‘कानुनमा निषेध छैन’ भन्ने तर्क संवैधानिक मर्म र बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय राज्यको अंग भएकाले उक्त कार्यालयका सबै निर्णयमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संवैधानिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व रहन्छ । तर, हालको निर्णयमा बालबालिकाको हित र सुरक्षाभन्दा दोषी संस्थाको हितलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसकारण राज्य आफ्नो संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न असफल भएको छ । त्यसैले यस निर्णयले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको मर्म, नेपालको संविधानको भावना, बालबालिकाको हित र सुरक्षाप्रतिको राज्यको दायित्वको उल्लंघन भएको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको दृष्टिकोण

संसारैभर डिम्ब चाहने अभिभावक प्रायः धनी वा प्रतिष्ठित सामाजिक वर्गका हुन्छन् भने दात्रीहरू चाहिँ गरिब, विद्यार्थी, आप्रवासी, कामदार वर्गका महिलाहरू । यही सन्दर्भमा ‘प्रजननसम्बन्धी मानव बेचबिखन’ जस्ता अवधारणा विकसित भएका छन् । यसको आशय विगतजस्तो केवल यौन उद्देश्यका लागि हुने मानव बेचबिखन नभई प्रजनन लक्ष्यका लागि हुने अंग–केन्द्रित शोषणसम्म फैलिइसकेको छ भन्ने हो । पहिले ‘सरोगेसी’ का लागि गरिब मुलुक रोज्दै आउने धनी मुलुकका नागरिकहरू अब डिम्ब खोज्दै गरिब मुलुककै महिलालाई असमान सर्तमा धनी मुलुक वा सहरतिर डिम्ब दात्रीका रूपमा पठाउँछन् । त्यति मात्रै होइन, केही बजारहरूमा डिम्बको मूल्य महिलाको शारीरिक रूप, शिक्षा, जात–वर्ण, उचाइ आदि आधारमा फरक–फरक तोकिन्छ । गोरो, सामाजिक रूपमा ‘सुन्दर’ मानिने वा उच्च शिक्षा प्राप्त दात्रीलाई बढी मूल्य दिइने र बढी प्रचार गरिने उदाहरणहरू भेटिन्छन् । यसले ‘युजेनेटिक छनोट’ जस्तो अभ्यासलाई पुनर्जीवित पार्दै महिलाको गुण, शरीर र बच्चाको सम्भावित रूप–रङलाई दर–रेटको सूची अर्थात् मूल्य सूचीमा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ ।

त्यसैले नारीवादीहरू भन्छन्– यसरी महिलाहरू केवल ‘आनुवंशिक सामग्री’ को स्रोत र बच्चाहरू ‘डिजाइनर बच्चा’ जस्ता बजारका वस्तु हुँदै जान्छन्, जसले मानव गरिमा, लैंगिक न्याय र बालअधिकारका मापदण्डलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्छ ।

यस विशिष्ट घटनामा पनि कम उमेरका किशोरीहरूको प्रयोग डिम्ब–दान प्रक्रियामा गरिएको देखिन्छ । तर, किन यिनै किशोरीहरू रोजिए ? उनीहरू कुन सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए ? निर्णय प्रक्रियामा कति स्वतन्त्र थिए ? यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूबारे कुनै गहिरो अनुसन्धान हुन सकेको देखिँदैन, जुन आफैंमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनको दफा ४ (ग) ले ‘कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त नभएका अवस्थामा मानिसको अंग निकाल्ने कार्य’ लाई मानव बेचबिखनको अपराधका रूपमा परिभाषित गर्छ । डिम्ब पनि मानव शरीरका जैविक तन्तु हुन् । विशेषतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कुनै संस्था वा व्यक्तिले यदि नाबालिगको डिम्ब वा वीर्य निकाल्छ भने त्यो मानव अंग निकाल्ने अपराध र शोषण दुवै हो । साथै, ऐनले ‘शोषण’ शब्दलाई व्यापक अर्थमा परिभाषित गरेको छ । यसको एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो– महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले केही वर्षअघि सार्वजनिक भएको घटनामा चालेको कदम । त्यसमा पीडितले करिब आठ वर्षपछि मात्रै घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तर, ढिलै भए पनि उक्त घटनालाई यौन शोषणका रूपमा स्वीकार गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अन्ततः उनीहरूकै पक्षमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले आर्थिक, यौनिक वा अन्य कुनै पनि रूपको फाइदाका लागि व्यक्तिको प्रयोग समावेश हुन्छ भने त्यसलाई शोषणका रूपमा मान्छ । त्यसैले, नाबालिगको डिम्ब वा वीर्य प्रयोग गरी अरूलाई सन्तान उत्पादनमा मद्दत गर्नु वा अस्पतालले त्यसबाट आर्थिक लाभ लिनु पनि शोषणका रूपमै पर्छ ।

नैतिक र चिकित्सकीय दृष्टिकोण

सहमतिको वैधता, शोषणको सम्भावना तथा स्वास्थ्य जोखिम जस्ता गम्भीर कानुनी र नैतिक पक्षहरूमाथि विचार गर्दै डिम्ब–दानसम्बन्धी छुट्टै कानुन भएका धेरै देशहरूले नाबालक हुने उमेर १८ वर्ष भए पनि मानसिक परिपक्वता र सहमतिको क्षमतालाई ध्यानमा राखी न्यूनतम उमेर २१ वर्ष निर्धारण गरेका छन् । डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया नाबालिगका लागि शारीरिक रूपमा हानिकारक हुन सक्छ । हर्मोन इन्जेक्सन, शल्यक्रिया, संक्रमण र भविष्यमा बाँझोपनको खतरा जस्ता गम्भीर जोखिमहरू हुन्छन् । यसले नाबालिगको मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।

त्यसैले, यो केवल कानुनी होइन, नैतिक र चिकित्सकीय दृष्टिले पनि गलत कार्य हो ।

प्रस्तुत घटनामा डिम्ब–दान वा ‘सहयोग’ भन्ने नाम मात्रै छ, वास्तविकता भने शुद्ध रूपमा व्यापारिक लेनदेन हो । नाबालिगको शरीर र उनको समय प्रयोग गरी अत्यन्तै मूल्यवान मानिने ‘नाबालिगको डिम्ब’ निकालिएको छ । क्लिनिक र एजेन्सीहरूले यसबाट ठूलो नाफा कमाएका छन्, तर दात्रीहरूले त्यसभन्दा निकै कम आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गरेका छन् । तर, हर्मोनको प्रयोग, शल्यक्रिया, बारम्बारको परीक्षण र त्यसबाट उत्पन्न दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिम भने दात्रीको शरीरले नै वहन गर्नुपरेको छ । यस्ता घटनामा आर्थिक लाभ मुख्यतः अस्पताल, क्लिनिक र मध्यस्थ एजेन्सीको हातमा जाने र जोखिम मात्रै दात्री महिलाको शरीरमा थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले नारीवादीहरू भन्छन्– यो ‘उपहार’ होइन, गहिरो संरचनागत असमानताको घेराभित्र भइरहेको शरीरभित्रको श्रम हो, जसलाई कतिपयले ‘रिप्रोडक्टिभ एक्सप्लोइटेसन’ सम्बोधन गर्छन् ।

२०७२ सालमा अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाका क्रममा नेपालको सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड स्पष्ट पारेको छ । अदालतले भनेको छ, ‘कुनै पनि कार्यलाई वैध मान्न त्यस कार्य सामाजिक रूपमा स्वीकार्य हुनु, नैतिक मूल्य र मान्यतासँग सुहाउने हुनु र कानुनबाट स्वीकृत हुनु आवश्यक छ । त्यति मात्र होइन, त्यस्तो कार्य न्यायपूर्ण छ कि छैन भन्ने पक्ष पनि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

यही तर्कसहित सर्वोच्च अदालतले ‘महिलाको कोखलाई व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने’ ठहर गर्दै व्यावसायिक ‘सरोगेसी’ लाई नेपालमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संयोगवश, उक्त ऐतिहासिक फैसला गर्ने इजलासमा सहभागी दुई जना माननीय न्यायाधीशमध्ये एक जना माननीय सुशीला कार्की थिइन्, जो पछि नेपालकी पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुँदै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसमेत बनेकी छन् ।

यस फैसलाबाट प्रस्ट हुन्छ– कुनै पनि व्यावसायिक मोडेल महिलाको शरीरलाई बजारको वस्तु बनाउन, गरिमामाथि चोट पुर्‍याउन वा न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविरुद्ध जान सक्दैन । सर्वोच्च अदालतले कोखको व्यावसायिक प्रयोगलाई निषेध गरेको तर्क डिम्बको व्यापारिक शोषणमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ । महिलाको प्रजनन अंग, कोख वा डिम्बलाई ‘उत्पादनको साधन’ वा ‘कमाइको स्रोत’ का रूपमा प्रयोग गरी असमान सर्तमा नाफा कमाउने अभ्यास अदालतले निर्धारित गरेको सामाजिक स्वीकृति, नैतिक मूल्य, न्याय र कानुनी मान्यताको मापदण्डसँग ठोक्किन्छ ।

त्यसैगरी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध देशमा १० हजारमा किनिएको अण्डा २० लाखमा बेचिनु आर्थिक शोषण र मानव मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन हो, संविधानमाथिको भद्दा मजाक हो । यो केवल आर्थिक असमानता होइन, महिलाको शरीर अनि प्रजनन क्षमतामा शोषण गर्ने वस्तुवादको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । उनीहरू आर्थिक रूपमा असहाय भएकाले तिनको फाइदा उठाइएको छ । यस्तो व्यवहार पितृसत्तात्मक संरचना र लाभमुखी प्रणालीको परिणाम हो । यस्तो कार्यले गरिब वा असहाय महिलाको शरीरलाई नियन्त्रित, मूल्यांकन र बजारमा बेचिने वस्तुजस्तो बनाएको छ, जुन कानुनी र नैतिकता आधारले दिँदैन ।

जेन–जी विद्रोह भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति र अनियमितताविरुद्ध भएको थियो । यही विद्रोहपछिको परिवर्तनले महान्यायाधिवक्तासमेत फेरबदल गर्‍यो । तर, यसरी गरिब, असहाय बालिकाको शरीरलाई नियन्त्रित, मूल्यांकन र बजारमा बेचिने वस्तु बनाएर अपराध गर्नु अनि त्यसमा कारबाहीसम्म नहुनु अपराधको निरन्तरता मात्रै होइन, आन्दोलनको पनि अवमूल्यन पनि हो ।

नेपालमा सामान्यतः आफ्नैले गरेको काम ठीक र अरूले गरेको गलत देखिन्छ । तर, सत्य यही हो कि गलत जसले गरे पनि गलत हुनुपर्छ । डिम्ब व्यापारका विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग स्वार्थ बाझिएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस विषयलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी लिन्छिन् ? त्यो समयले देखाउनेछ । मानवअधिकारको रक्षक भनी दाबी गर्ने बार एसोसिएसनहरू यस्तो गम्भीर विषयमा मौन रहनु यस देशको अर्को विडम्बना हो ।