पढाइका कारण मुलुकबाहिर रहेको मेरो घरको वयस्क जेन–जी आफ्नो अनुपस्थितिमा मतदाता नामावलीमा नाम चढाउन नपाएकामा जति खिन्न थियो, सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दिएको बायोमेट्रिक्स तथ्यांकलाई नै प्रयोग गर्न सकिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै पुनः उत्साहित भएको छ ।

पोहोर मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिक्स दिएको उसले पाँचै मिनेटमा आफूलाई मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्न सफल भयो । निर्वाचनमा अब उसले सोझै मतदान गर्न सक्नेछ । २६ कात्तिकको सरकारको सराहनीय निर्णयपछि अब सम्भाव्य मतदाताको ठूलो तप्का मतदानबाट वञ्चित हुने छैन । 

यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै अब प्रश्न उठ्छ– निर्वाचन आयोगको यो स्थायी निर्णय हो ? आयोगले मतदाता नामावलीका लागि पृथक् तथ्यांक (डेटाबेस) राख्नुपर्ने कि नपर्ने ? राष्ट्रिय परिचयपत्र नै अनिवार्य भइसक्दा त्यही केन्द्रीय तथ्यांक निर्वाचन आयोगले पनि पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? एउटै डेटाबेस प्रयोग हुने गरी एकीकृत प्रणालीमा गए स्रोतसाधनको बचत र सदुपयोग हुने हो कि होइन ? र, यसले आमनागरिकको मतदान अधिकार अझै सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन ? 

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा– २४६ ले विभिन्न निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई सुम्पिएको छ । यसै व्यवस्थाअन्तर्गत आयोगले मूल रूपमा निर्वाचन अयोग ऐन– २०७३, मतदाता नामावली ऐन– २०७३ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली–२०६८ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने संघीय र प्रदेश संसद् तथा स्थानीय निकायलगायतको निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने गर्छ । त्यस्तै संविधानको धारा ८४(५) ले अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यो नियमन गर्ने विभिन्न संघीय कानुनमध्ये मतदाता नामावली ऐन– २०७३ को दफा ६ अनुसार, कुनै व्यक्ति मतदाता हुन अठार वर्ष उमेर पुगेको, कुनै निर्वाचन क्षेत्रभित्रको वडामा स्थायी बसोबास भएको र नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने तीनै सर्त पूरा गर्दा पनि उक्त व्यक्ति स्वतः मतदाता हुन पाउँदैन बरु झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको हुनुपर्छ । यसै कारण फागुनमा हुने चुनावका लागि नयाँ मतदाता दर्ता हुने संख्या अपेक्षाकृत न्यून हुन पुगेको थियो । 

यसै विषय मनन् गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहल गरी निर्देशन नदिएको भए यो कार्यान्वयनमा आउँथ्यो वा आउँदैनथ्यो ? यसै भन्न सकिन्न किनकि ठूलो स्रोत र साधन खर्च गरी सञ्चालनमा ल्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्यांक (डाटाबेस) लाई आयोगले प्रयोग गर्न सक्ने सम्बन्धमा आयोगलगायत सरोकारवाला निकायले कुनै योजनासम्म बनाएको देखिन्न । अझै विद्यमान कानुनमा संशोधन नगरी यो कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले यसको स्थायित्वमा भने प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ । 

मतदाता नामावलीको स्रोत

मतदाता नामावलीको स्रोत निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापन गर्ने ‘बायोमेट्रिक्समा आधारित मतदाता नामावली प्रणाली’ (डेटाबेस) हो । हरेक मतदाताको बायोमेट्रिक्स अर्थात् औंलाका छाप र फोटोसहितको विवरण यसमा रेकर्ड गरिन्छ । मतदाता नामावलीको आवेदनसँगै नागरिकता पेस गर्नु अनिवार्य हुँदा पनि आयोगको रेकर्ड र जारी गरिएका मतदाता परिचयपत्रमा बग्रेल्ती गल्ती भेटिन्छन् । त्रुटि भेटिएकै कारण मात्रै मतदान गर्न कसैलाई वञ्चित गर्ने नगरिएको हुनाले यस्ता गल्तीलाई मतदाताले मात्रै नभई आयोगकै कर्मचारी स्वयंले पनि बेवास्ता गरेको पाइन्छ । 

आयोगको बायोमेट्रिक्स डाटाबेस अत्यन्तै कमजोर रहेको तथ्यलाई आयोग आफैंले पछिल्लो (अठारौं) वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१) मा बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरी स्विकारेको छ ।

आफैंद्वारा सञ्चालित सफ्टवेयरहरूबीच अन्तरआबद्धता नभएको, केन्द्रीय सर्भरमा हातैले तथ्यांक प्रविष्ट गर्दा छुट्न सक्ने सम्भावना रहेको, तथ्यांकको सुरक्षा भरपर्दो र मजबुत नरहेको, मतदाता नामावली संकलन अद्यावधिक तथा भण्डारणको कार्यमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न नसकिएको, एउटै मतदाताको एकभन्दा बढी जिल्लाबाट तथ्यांक प्रविष्ट हुन सक्ने तथा संकलित औंठाछापको गुणस्तरसमेत न्यून रहने गरेकाले मतदाताहरूको विवरण दोहोरिने समस्या रहेको, संकलित फोटोको गुणस्तर र चारवटा औंठाछाप विवरणको गुणस्तर न्यून रहेकाले त्यसलाई पत्ता लगाई मतदाता नामावलीको दोहोरोपना हटाउने समस्या कमजोरीका केही उदाहरण हुन् ।

यसरी आयोगको प्राविधिक प्रणाली नाममात्रैको रहेकामा दुईमत छैन किनभने एक व्यक्तिको विवरण त्यो प्रणालीमा दोहोरिन नदिने बायोमेट्रिक्स संकलनको प्रमुख उद्देश्य नै उपेक्षित छ । र, मतदाताले चाहने हो भने दुई ठाउँबाटै मतदान गर्न सक्ने अवस्था छ किनकि मतदान समयमा बायोमेट्रिक्स प्रयोग गरी रुजु गरिँदैन र त्यसो गर्ने सामर्थ्य पनि छैन । 

औचित्यहीन मतदाता परिचयपत्र 

मतदाता नामावली ऐनले ‘आयोगले मतदातालाई मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ’ भन्नेसम्मको व्यवस्था गरी यसलाई अनिवार्य गराएको छैन । यसलाई अझै स्पष्ट पार्न २०७९।०१।२८ मा आयोगले एक सूचना जारी गरी ‘अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मतदान गर्नका लागि मतदाता परिचयपत्रको सट्टा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी मात्र नभई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाकै आधारमा पनि मतदान गर्न दिने व्यवस्था गर्नू’ भनी निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसमा आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै महालेखा परीक्षकको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन– २०७९ ले ‘मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले मतदाता परिचयपत्र छपाइमा भएको खर्च औचित्यपूर्ण देखिएन’ भनी टिप्पणी गरेको छ । मतदातालाई अझ सहुलियत दिन २०८१ वैशाखमा सम्पन्न इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनका लागि त आयोगले स्थायी लेखा नं. परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्रको सक्कल प्रमाण भए पनि हुने व्यवस्था गरेको थियो । 

मतदाता नामावली र परिचयपत्रकै लागि आयोगले नाममात्रको डेटाबेस राखी मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्न धेरै नै स्रोत र साधनको प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । यसैबीच आयोगको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०८१/८२ – ८५/८६ मा मतदाता परिचयपत्र छपाइका लागि मात्र रु. तीन करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ । आफैंमा अपूरो, अशुद्ध र गुणस्तरीय मापदण्ड नपुग्ने डाटाबाट उतारिने र (विशेष कानुनी व्यवस्था भएमाबाहेक जुन अहिलेसम्म तोकिएको छैन) अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाण र काम नलाग्ने मतदाता परिचयपत्र औचित्यहीन छ र नामावलीको स्रोतको विकल्प खोज्न जरुरी भइसकेको छ । प्रश्न उठ्छ– यस्तो प्रयोगविहीन, मिति गुज्रिएको र कमजोर प्रविधि लिएर आयोग कहिलेसम्म घिस्रिने हो ? के यसको समाधान गर्ने उपाय छैन ? 

विकल्प राष्ट्रिय परिचयपत्र

केन्द्रीकृत र एकीकृत रूपमा एउटा नागरिकको पहिचानसँग सम्बन्धित स्तरीय बायोमेट्रिक्ससहित आधारभूत विवरण संग्रह गरी व्यक्तिहरूको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग’ को व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने गरिएको छ । सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा सरकारी पहिचानको एउटै प्रमाणपत्र हुने गरी नागरिकता प्राप्त हरेक व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि बढाएको छ । बैंकिङ, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, अध्यागमन सेवालगायत महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवासँग जोडी प्रविधिमैत्री बनाई आधिकारिक कागजातमा एकरूपता कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ र यो सफल पनि भएको छ ।

नेपाल सरकारले २०६६/०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रूपमा ‘निर्वाचन’ मा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक्स स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेअनुसार, २०७५ असोजदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना गरी मंसिर २०७५ देखि नै यसको वितरण पनि सुरु भएको थियो । वर्तमान तथ्यांकअनुसार, नेपालको जनसंख्यामध्ये झन्डै दुईतिहाइ वा १ करोड ९० लाखको विवरण दर्ता गरी, ७४ लाख कार्ड छपाई गरी ३५ लाख बढीलाई वितरण गरिएको पाइन्छ । पूरै कार्ड वितरण नभए पनि दर्ता भएकाहरूले प्राप्त गरेको नं. प्रयोग गर्न कुनै बाधा छैन । 

यता निर्वाचन आयोग अपूरो र थोत्रो प्रविधिमा नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्न तथा त्रुटिरहित बनाउन निकै नै संघर्षरत देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय रूपमा एकरूपता कायम गरिएको विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त स्तरको अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित दसै औंलाको औंठाछाप, आँखाको नानी (आइरिस) र फोटोसहितको विस्तृत बायोमेट्रिक्स अत्यन्तै सुदृढ, सबल, सरल, स्तरीय र शुद्ध तथ्यांक रहेको मानिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको डटाबेसलाई निर्वाचन आयोगले पनि आधारभूत स्रोत मानेर यसैबाट मतदाता नामावली निर्माण गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त उपाय देखिन्छ । 

आयोगको स्वतन्त्रतामा प्रश्न

पहिलेदेखि नै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्दै आएकाले त्यही अनुरूप कानुन पनि तर्जुमा गरियो । तर, अहिले निर्वाचन आयोगले यो मामिलामा आफ्नो बाटो बदल्न तयार हुनुपर्छ र हालै अख्तियार गरेको मार्गलाई स्थायित्व प्रदान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र कुनै राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित, लक्षित र प्रेरित छैन ।

यसको स्वायत्ततामा कुनै संशय र पूर्वाग्रह छैन । र, कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निम्ति राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यसैले अहिलेझैं निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र रूपमा यस डाटामा चाहिँदो पहुँच लिई मतदाता नामावलीका रूपमा प्रयोग गर्दा कुनै हानि हुँदैन । बरु सो डाटा प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयबीच डाटा सेयरिङको समझदारी सम्पन्न गरी आवश्यकतानुसार ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी अगाडि बढाउनु श्रेयष्कर हुने देखिन्छ । यसबाट संविधानमा सुनिश्चित बालिग मताधिकारको सम्मान हुनेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

भनिरहनु पर्दैन, हाम्रो कानुनी व्यवस्था र कानुन निर्माण पद्धति सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक भारतबाट अभिप्रेरित छ । निर्वाचन आयोगकै काम, कर्तव्य र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने दुवै मुलुकमा लगभग एकै छ– ‘निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने’ । यसैका आधारमा भारतमा निर्वाचन आयोग सञ्चालनअन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा पृथक् मतदाता नामावली कायम राख्ने र यसका लागि छुट्टै डाटा राख्न अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।

नेपालमा पनि यस्तै व्याख्या गर्न सकिन्छ, तर नेपाल र भारतबीच नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा एउटा आधारभूत अन्तर रहेको तथ्य भुल्नु हुँदैन । नेपालमा नेपाली मात्रैको पहिचानका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र र अहिले आएर राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत वितरण गरिने अत्यन्त सुदृढ प्रणाली स्थापित छ भने भारतमा भारतीय नागरिक भनेर पहिचान खुलाउने हाम्रो नागरिकता जस्तो एउटै सरकारी प्रमाणपत्र छैन ।

बरु राष्ट्रियता प्रमाणित गर्न अवस्थाअनुसार आधारकार्ड, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र आदिको सहारा लिइन्छ किनकि यीमध्ये धेरैजसो कागजात नागरिकबाहेक अन्य गैरभारतीयलाई पनि प्रदान गरिन्छ । त्यसैले सरकारी तथ्यांकमा आधारित भई मतदाता नामावली निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा, त्यहाँको निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली आफैंले व्यवस्थापन गर्न बाध्य छ । 

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने नेपाल, भारत र बंगलादेशमा मात्रै निर्वाचन आयोगले आफ्नै डाटाबेस राखेर मतदाता नामावली निर्माण गर्छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र भुटानमा राष्ट्रिय वा केन्द्रीय डाटाबेसबाटै मतदाता नामावली निकाल्ने गरिएको छ । अझ बंगलादेशमा त राष्ट्रिय परिचयपत्र र मतदाता परिचयपत्र दुवैको डाटाबेस निर्वाचन आयोगले नै व्यवस्थापन गर्छ । अमेरिका र बेलायतमा आयोग आफैंले डाटाबेस राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने गर्दैनन् । तसर्थ, कुन प्रणाली गलत र कुन सही हो भन्नुभन्दा निर्वाचन आयोगको स्वायत्ततामा आँच नआउने गरी आफ्नो राष्ट्र अनुकूल र माटो सुहाउँदो व्यवस्था निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

उपसंहार

हालसम्मको राष्ट्रिय दृष्टिकोणमाथि समीक्षा गर्दा गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि एउटा पहिचान खुलाउने कागजातका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्नेसम्मको योजना बनाएको देखिन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले भने आफ्नो पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन– २०८१, गत वर्ष तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना पूरा हुँदाको समीक्षा तथा चौथो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तर्जुमा गर्दा र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन–एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पनि आफ्नै डाटाबेसलाई सुदृढीकरण गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ ।

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन– २०८२ ले ‘घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि प्रयोग भएका सफ्टवेयरहरूसँग तादात्म्यता मिलाई मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई स्वचालित बनाइनुपर्छ’ भनी सुझाएको छ । तर, एकीकृत डाटा प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा दुवै निकायले सोचेको वा छलफल अघि बढाएको छैन । त्यसैले यी सबैमा संशोधन गर्नुपर्छ । 

आयोगले मतदाता नामावलीकै लागि आफ्नो डाटाबेस दुरुस्त राख्ने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्रकै हाराहारीको स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव देखिँदैन । एउटै कामका लागि दोहोरो खर्चको भार नेपालजस्तो गरिब मुलुकलाई बोक्न गाह्रै हुन्छ । तसर्थ, मतदाता नामावली र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि एउटै डेटाबेस प्रयोग गर्नु सर्वोत्तम उपाय हुन्छ । र, हाल कार्यान्वयनमा आएको व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा समेत स्थायित्व प्रदान गर्न जरुरी छ ।

निर्वाचन आयोगले पृथक् डाटा राख्नु सट्टा हाल गरिएजस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्रले नसमेटेका अपांगता, भाषा, समूह, वर्ग, शिक्षा जस्ता क्षेत्रको तथ्यांकलाई अनलाइन प्रिइन्रोलमेन्ट गर्दाको रेकर्ड गरे पुग्छ । पञ्जीकरणअन्तर्गत घटना दर्ताबाटै मुख्य डाटा अद्यावधिक हुने हुँदा आयोगले बरोबर अद्यावधिक गरिरहनु पर्दैन र मतदाता परिचयपत्र पनि प्रिन्ट गरिरहनु पर्दैन । बरु मतदाता तथा निर्वाचन शिक्षामा आफ्नो स्रोतसाधन परिचालन गर्ने हो भने निर्वाचनमा मतदाताको पहुँच अझै बढ्न सक्छ ।