भदौ २३–२४ को ‘जेन–जी’ आन्दोलन उठ्नुको एक निहुँ थियो— सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध । तर, के यो आन्दोलन क्षणिक आक्रोशको मात्रै उपज थियो ? सबै घोत्लिनुपर्ने विषय हो यो ।

देशमा विभिन्न चरणमा विभिन्न आन्दोलन भए । सशस्त्र विद्रोह, राजदरबार हत्याकाण्डदेखि जनआन्दोलन– ०६२/६३ सम्मका घटना अब इतिहासका पानामा सुरक्षित भइसके । त्यो जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रपछि नेपालको राज्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन आयो । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भई सत्ता सम्हाल्न सकेनन् । नेपालमा संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको हक कार्यान्वयन हुन नसकेको र नेताहरूले आफ्ना नजिकका केही आसेपासेको फाइदाका लागि राज्य–शक्ति, अधिकारको दुरुपयोग र दोहन गरेको कारण कुनै बेला अत्यन्तै सुनौलो इतिहास बोकेका राजनीतिक दलहरूको भविष्य आज अन्योलमा परेको छ ।

राज्यका हरेक संयन्त्र, जनप्रतिनिधि, प्रमुख राजनीतिक दल, सरकार, कर्मचारी, सरकारी कार्यालय, सेवाप्रवाह विभागलगायत निकायमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेर उभिनु विडम्बनापूर्ण छ । भ्रष्टाचार देखी–देखी चुप बस्ने, सहने, ‘यस्तै हो’ भनी नजरअन्दाज गर्ने, स्वीकार्ने, खबरदारी गर्न हिचकिचाउने र विद्रोह गर्न नसक्ने हरेक नेपाली आजको देशको यो अवस्थाप्रति उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

जेन–जी आन्दोलनले बोकेको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक थियो– ‘भ्रष्टाचार निवारण’ । राज्यले चाहँदैमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न सक्छ ? यो एक जटिल प्रश्न हो । भ्रष्टाचार सजायमा मृत्युदण्डसम्मका सजाय तोकिएका राष्ट्रहरूमा समेत भ्रष्टाचारका घटना प्रमाणित भएका खबर सुन्दा स्पष्ट हुन्छ– भ्रष्टाचार गर्नु वा नगर्नु व्यक्तिगत आचरण र नैतिकताको सवाल हो । तर, पक्कै पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्न राज्यले उठाउनुपर्ने प्रमुख कदम चाहिँ नीतिगत र कानुनी प्रणालीबाटै निर्धारित हुनुपर्छ । राज्यको कानुनी व्यवस्था र न्यायप्रणाली स्वच्छ, मजबुत नभई जतिसुकै आन्दोलन भए पनि राज्यसंयन्त्र सधैं निरीह नै रहन जान्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि हाल नेपालमा बनेको अल्पकालीन सरकारले पनि यस विषयमा कुनै ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन ।

जेन–जी पुस्तामा छाएको निराशा

हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अल्पकालीन सरकारको प्रमुख ‘म्यान्डेट’ हो– देशमा निष्पक्ष तवरको चुनावी वातावरण सिर्जना गरी फागुन २१ मा चुनाव गराउनु, भदौ २४ मा जेन–जी आन्दोलनको आडमा घुसेर देशमा आतंकको माहोल सिर्जना गर्ने घुसपैठ तत्त्वको पर्दाफास गर्नु र संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जाँचबुझको दायरा फराकिलो बनाउनु । त्यही कार्यका लागि जेन–जीहरूले अनलाइन भोटिङ गरेरै छानेका हुन्, देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री । तर, हरेक दिनजसो सामाजिक सञ्जाल र समाचारमा सरकारको कार्यशैली, मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि सिफारिस गरिएका विवादास्पद नामहरू, नयाँ मन्त्रीहरूले पदबहाली गर्नेबित्तिकै लिएका विवादास्पद निर्णयहरू, सरकारले लिएका केही थान निर्णयहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले लगाएको रोक आदेश लगायतलाई सूक्ष्म ढंगबाट विश्लेषण गरिहेर्ने हो भने लाग्छ, यो सरकार पनि लय समात्न बिर्सिएर बरालिन पो थालेछ । आशा गरौं, सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरोस् । किनकि यसो भएन भने हामी झन् अँध्यारो सुरङभित्र जाकिनेछौं ।

भदौ २७ गते गठन भएको नयाँ सरकारले असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संगठन संरचना सुधारका नाममा ‘भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय गर्‍यो । अनि असोज २३ गते खारेजी गर्ने निर्णय गर्‍यो । खारेजी गरेर संरचना सुधार गरेका विगत सरकारहरूको रवैया यो सरकारले पनि अपनायो । भूमि समस्या समाधान आयोगको आधिकारिक वेबसाइट खोलेर हेर्ने हो भने हालसम्म जम्मा एघार लाख बाउन्न हजार आठ सय सत्तरी जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूको लगत संकलन भएको रेकर्ड देख्न सकिन्छ । यस्तो लगत संकलन कार्य वडा तह हुँदै, वडाबाट प्रमाणीकरण भएपछि, पालिकाबाट रुजु र प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् मात्रै आयोगको डाटा प्रविष्टीकरण गर्ने अनलाइन सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्न सकिन्छ । एउटा फारमको नमुना यति विस्तृत हुन्छ कि त्यसमा भरिएका तीनपुस्ते विवरण, जग्गा भोगचलन गर्दै आएको विवरणदेखि आधिकारिक प्रमाणीकरणका विवरणसम्म सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्न आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गर्छ । झन्डै बाह्र लाख फारमहरू भर्न कति वर्षको समय लाग्यो होला ?

२०८२ साउन ३० गते ‘विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम भएको खण्डमा तथा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन छुट भएको खण्डमा अन्तिम पटक निवेदन दिनका लागि’ भनेर आयोगले ३५ दिने सूचना आह्वान गरेको थियो । त्यो काम अन्तिमीकरण भइरहेका बेला यो सरकारले पनि तगारो खडा गर्‍यो । देशमा विद्यमान भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि वि.सं. २०२१ सालमा प्रथम पटक भूमिसम्बन्धी ऐन निर्माण भई सुरु गरिएको समाधानको बाटोलाई समाधानतर्फ उन्मुख गराउन मार्गदर्शन गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो ।

यो सरकारले पनि देशका लाखौं लाख जनसंख्याले भोगिरहेको न्यूनतम जीवनयापनको अधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेको संघर्ष र प्रक्रियामाथि कुठाराघात गर्‍यो । आफ्नो क्षेत्राधिकार, उद्देश्य र ‘म्यान्डेट’ विपरीत चालिएका कदमहरूमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । यस्ता कदमलाई पुनः सर्वोच्च अदालतबाट रोकिनुपर्ने अवस्था अबका बाँकी दिनमा नआओस् । यदि अवस्था यस्तै रहने भए न त समयसीमाभित्र निर्वाचन हुनेछ न त जेन–जी पुस्तालगायत नेपाली जनतामा छाएको अन्योलता र निराशा नै कम हुनेछ ।

निराशालाई शक्तिमा बदल्न, योजनामा ढाल्न र ज्ञानमा रूपान्तरण गर्न हाम्रा जेन–जी पुस्ताहरूले राष्ट्रिय इतिहास, विधि, विधान, पद्धति, न्याय, अन्याय र समाजमा विद्यमान चरम बेथिति, अस्थिरता अनि समग्र जीवनको अध्ययन गर्न सुरु गर्नु अत्यावश्यक छ । तिनले देशका कुनाकन्दराका कथा सुन्न र हेर्न, बुझ्न र महसुस गर्न अत्यावश्यक छ । सामाजिक सञ्जालमा जे देखिन्छ, देखाइन्छ, त्यो मात्रै पूर्ण सत्य कदापि होइन ।

के आजको सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका जेन–जी पुस्ताका प्रतिनिधि–पात्रहरूले देशका दुर्गम भेगमा संघर्षरतहरूको जीवन पढेका छन् ? के जेन–जीलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न ‘ठूलाबडा’ भनाउँदाहरूबाट अपहेलित भई बाँचिरहनुपरेको अति विपन्नहरूको कथा थाहा छ ? के तिनले पुस्तौं–पुस्तादेखि जमिनदारका अधीनमा रही जोताहा, पोताहा, हलिया, कमारो, कमैया बसेर आजसम्म पनि राज्यबाट हुने बर्बरताको सिकार भई बाँच्न बाध्यहरूको जीवन देखेका छन् ? नेपाल राज्यमै जन्मिएर, हुर्किएर, संघर्ष गरेर दुई छाकको गुजारा गरिरहेका, तर घरबासको ठेगान नभएका, परिवारको सुरक्षा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको कुनै आधार नभएका र वर्षौंदेखि अनागरिक तुल्याइएका समुदायको कथा बुझेका छन् ? जब ती परिवारका प्रतिनिधि जेन–जीहरूको आवाज हाम्रो कानमा गुञ्जायमान हुन थाल्नेछ, उनीहरूको जीवन हाम्रा आँखा अगाडि देखिनेछ अनि मात्रै वास्तविक परिवर्तनको बिगुल फुकिनेछ । यदि ‘जेन–जी’ अगुवाहरूले आफ्नो संगठन निर्माण गर्न सक्दैनन् र यी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् भने ‘जेन–जी’ का नाममा भइरहेको राजनीति पनि ‘जति जोगी आए सबै कानै चिरिएका’ भन्दा बढी केही हुनेवाला छैन ।

अबको बाटो

शासकबाट शासित हुने, स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित हुने, कुनै एक धनाढ्य परिवारलाई राज्य सुम्पिने र उसको दासत्व स्वीकार गर्ने मनस्थिति जेन–जी पुस्ताको हुनै सक्दैन । जसले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय स्वीकार्न सकेन, के त्यो पुस्ताले कुनै एक परिवारको अधिनायकत्व स्वीकार्न सक्छ ? नेपाली जनताको त्याग र जेन–जी पुस्ताको बलिदान देशलाई पुनः अस्थिरतातिर धकेल्नका लागि कदापि होइन । विद्यमान संविधान र संरचनाको संरक्षण गर्ने दायित्व आज जेन–जी पुस्ताकै काँधमा आएको छ । देशलाई दुई दशकअघिको परिस्थितिमा पुर्‍याउने जुन किसिमको चलखेल देखिइरहेको छ, राजतन्त्रको पुनर्बहालीको आवाज जसरी उठाउन थालिएको छ, त्यो आजको परिस्थिति र समयको माग कदापि होइन । शासकबाट शासित हुने, स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित हुने, कुनै एक धनाढ्य परिवारलाई राज्य सुम्पिने र उसको दासत्व स्वीकार गर्ने मनस्थिति जेन–जी पुस्ताको हुनै सक्दैन । जसले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयलाई स्वीकार्न सकेन, के त्यो पुस्ताले कुनै एक परिवारको अधिनायकत्व स्वीकार्न सक्छ ?