भदौ २४ को प्रदर्शनमा विध्वंसकारी–विस्मयकारी आगलागीले न्यायको ऐतिहासिक धरोहर सर्वोच्च अदालत जल्यो । प्रदर्शनमा उच्च अदालत पोखरासहित केही उच्च अदालतदेखि काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अदालतसम्म जले ।

अदालतका आवास, अतिथिगृह, सुरक्षा गृहदेखि साना–ठूला गरी करिब तीन दर्जन भवन जले । अदालत जल्दा अदालतको पुनरावेदन दर्ता, रिट, मुद्दा शाखाहरूमा रहेका मुद्दाका फाइल मात्रै होइनन्, प्रधान न्यायालय २००८ भन्दा अगाडि अमिनी अदालतसम्म रहेका केही मुद्दा र २०१६ पछिका प्रायः सबै मुद्दाका अभिलेख–मिसिल जले । यान्त्रिक साधनसँगै आधुनिक सूचना प्रविधिका अभिलेख पनि खरानी बनाइए । 

सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त ३ वटा उच्च अदालत, ४ वटा इजलास र १४ वटा जिल्ला अदालत जलाइएको त्यो दिन देशभरका २२ वटा अदालतका ९ लाख ३३ हजार ८ सय २३ मिसिल (फाइल) हरू पनि जलाइए । एक अर्ब एक्काइस करोड एक्काइस लाख एकानब्बे हजार एकानब्बे रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो । न्यायिक इतिहास जलाउने कुकर्मको राष्ट्रिय पीडाको क्षतिको मूल्यांकन गर्नै सकिँदैन । 

अदालतहरू जल्दा जलेका मिसिलहरूमा ठूला काण्डधारी मुद्दाका मिसिलहरू छानीछानी जले । यो संयोग मात्रै हो भन्नु किमार्थ न्याय हुँदैन । काठमाडौं जिल्ला अदालत जल्दा जलेका मुख्य मुद्दाका मिसिलहरूमाः नक्कली भुटानी शरणार्थी, दुर्गा प्रसार्इं, ६१ किलो सुन, ललिता निवासको सरकारी कागज किर्ते मुद्दा, बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण, सिभिल सहकारीसहित करिब ४ हजार जना पीडित रहेका सहकारीका मुद्दा जले । 

सर्वोच्च अदालतमा गोविन्दराज जोशी (फैसला भइसकेको, तर पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी रहेको) सहितका सबै ठूला भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका मिसिलहरू जले । संवैधानिक इजलासका ती मिसिलहरू, सशस्त्र आन्दोलन समयका मुद्दाहरू, लाउडा, सुडान, बाइडबडी, पशुपति जग्गा काण्डहरू, सुनील पौडेल र विकल पौडेलसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार घोटाला, पूर्वसांसद इच्छाबहादुर तामाङ, रेशम चौधरीको सजाय माफीविरुद्ध शारदा कठायतले दिएको निवेदन, मैना सुनारको हत्या, सिक्टा सिँचाइ, बबईको पुल निर्माण भ्रष्टाचार आदि मुख्य हुन् । भनिन्छ, कुलमा करिब साढे नौ लाख मिसिल, फाइलहरू जलेर नष्ट भए । 

अदालत वा मुद्दाका मिसिल जले पनि न्याय मर्दैन । सक्कली प्रमाणहरू जलेपछि समस्या–कठिनाइ त अवश्य होलान्, तर न्यायिक प्रयासले सबै समाधान हुनेछन् । करिब एक वर्ष लाग्ला सबै अदालतलाई भदौ २४ अगाडिको लयमा आउन । तर, अदालत लयमा आउनेछ । घटनाक्रमले बताइरहेको छ, न्यायपालिका पुनःसंरचनाको आवाजले बिस्तारै न्याय पाउँछ । 

सरकारी वकिल वा प्राइभेट कानुन व्यवसायी वा मुद्दाका पक्षमा बचेका कम्प्युटरमा रहेका अभिलेख संकलन र संयोजनबाट अदालतले फेरि मिसिल खडा गरी न्याय सम्पादनको यात्रालाई अघि बढाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रणाली धेरै हदसम्म रिकभर भइसकेको छ, जसबाट धेरै सहज हुनेछ ।

जे जति जले, हाम्रै सम्पत्ति जले, दस्ताबेज जले । यो ज्यादै महँगो साबित हुनेछ । बाँकी त केवल राष्ट्रिय विनाश भयो । जल्नुले राष्ट्रका अमूल्य निधिहरू स्वाहा भए । नेपाली–मन र नेपालीपन बाँकी नै रहेका, न्यायका धरोहर जलाएका प्रदर्शनकारीका लागि त्यो घटना जीवनैभर ‘न्याउरी मारी पछुतो’ हुनेछ ।