नेपाल परिवर्तनको मोडमा देखिन्छ । सडकबाट उठेको आवाजले राजनीतिक मञ्चमा जित्छ कि जित्दैन, चुनावले नयाँ नेतृत्व ल्याउँछ वा ल्याउँदैन, ती दुवै अवस्थामा देशले के सिक्छ र कस्तो संरचना तयार गर्छ भन्ने सन्दर्भले दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ । हालकै घटनाक्रम जनआन्दोलनका आह्वान, नागरिक चेतना, भ्रष्टाचारविरुद्धको असन्तुष्टि र दलहरूको राजनीतिक खेलले प्रश्न उठाउँछन्– अहिलेको राज्य संरचना, पार्टी प्रणाली र शासन पद्धतिले लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र समावेशी नेपाल निर्माण गर्न सक्छन् त ?

२१ फागुनका लागि तोकिएको आमनिर्वाचनलाई धेरैले केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभई कानुनी र संस्थागत रूपान्तरणको अवसरका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर फैलिँदै गएको भ्रष्टाचार, शासन व्यवस्थामा देखिएको गैरजवाफदेहिता र पुराना दलहरूको राजनीतिक थकानका कारण युवा पुस्ता, विशेषतः जेन–जीले परिवर्तनको नारा लिएर सडकदेखि सामाजिक मञ्चसम्म आवाज उठाएका छन् । माइतीघरदेखि सिंहदरबारसम्म फैलिएको यो चेतनाको आन्दोलन केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति होइन, यो संविधानको आत्माअनुसारको जनसहभागिता र उत्तरदायित्वको माग हो ।

संविधानको धारा २ मा जनतालाई ‘सार्वभौमसत्ता’ दिइएको छ, र राज्यका सबै अंगहरू त्यही जनसत्ताबाट निर्देशित हुने व्यवस्था गरेको छ । तथापि, विगतका अभ्यासहरूले देखाएको छ कि संविधानको यो मूल भावना व्यवहारमा क्षीण हुँदै गएको छ । संसद्लाई बारम्बार पार्टीगत स्वार्थले नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास, सरकार सञ्चालनमा नीतिभन्दा पनि व्यक्तिवादको वर्चस्व र संवैधानिक निकायहरूको दुरुपयोगले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा गहिरो असन्तुलन उत्पन्न गरेको छ । यस्तो अवस्था संविधानको धारा ५१ मा उल्लिखित ‘उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी शासन प्रणाली’ को मर्मविपरीत छन् ।

युवा पुस्ताले उठाएको आन्दोलन कानुनी दृष्टिले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःसंरचनाप्रति जनताको प्रत्यक्ष अभिप्रायको प्रतिबिम्ब हो । नागरिकलाई अभिव्यक्ति, सभा र संगठन स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने संविधानको धारा १७ बमोजिम जेन–जी आन्दोलन पूर्ण रूपमा कानुनी दायराभित्रको नागरिक अभ्यास हो । जब जनताले शासनको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँछन्, त्यो केवल असन्तुष्टि होइन, संविधानिक अधिकारको प्रयोग पनि हो ।

राजनीतिक दलहरूको संरचनातर्फ हेर्दा, दल दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ द्वारा निर्देशित छन् । सो ऐनको उद्देश्य दलहरूभित्र पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्नु हो । तर व्यवहारमा दलहरू नेतृत्वकेन्द्रित, वंशानुगत र बन्द प्रणालीमा परिणत भएका छन् । यसले संविधानको धारा २६९(५) मा उल्लेखित ‘आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र वित्तीय उत्तरदायित्व’ को मर्मलाई क्षति पुर्‍याएको छ । यही कारणले नयाँ पुस्ता दलभन्दा आन्दोलनतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ ।

हालको शासन प्रणाली संसदीय गणतन्त्रलाई संविधानको भाग ७ र धारा ७५ देखि ८५ सम्ममा विस्तृत रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री संसदीय बहुमतबाट चयन हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक परम्पराको मर्म हो, तर विगतका अस्थिर सरकारहरू र बारम्बारको राजनीतिक सौदाबाजीले जनअपेक्षाअनुसारको स्थायित्व प्रदान गर्न सकेको छैन ।

यही सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा पुनः चर्चामा आएको छ । कानुनी दृष्टिले, यस्तो प्रणाली स्थापित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा धकेलिएको छ । किनभने नेपालको वर्तमान शासन रूप संसदीय प्रकृतिको हो । संविधानको धारा २७४ अनुसार शासन संरचना परिवर्तनका लागि दुई तिहाइ बहुमत र प्रदेशहरूको समर्थन आवश्यक हुन्छ । यसकारण, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीतर्फको रूपान्तरण केवल राजनीतिक माग होइन, यो गहिरो कानुनी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया हुनेछ ।

भ्रष्टाचारका घटनाहरूले राज्यका संस्थाहरूको नैतिक अधिकार कमजोर बनाइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानको धारा २३८ र २३९ अनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । तर आयोगको कामकारबाहीमा देखिएका राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताको संस्कृतिले यसको विश्वसनीयता घटाएको छ ।

कानुनी रूपमा, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले ठूला अधिकार दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावले कमजोर भएको छ । यस सन्दर्भमा, जेन–जी आन्दोलनले उठाएको ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी’ कानुनी रूपमा नागरिक निरीक्षणको शक्तिशाली रूप हो ।

सांसदहरूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा संविधानले धारा ८४ र ८५ अन्तर्गत स्पष्ट भूमिका दिएको छ– नीति निर्माण, निगरानी र बजेटीय नियन्त्रण । तर जब संसद्लाई कार्यपालिका केन्द्रित बनाइन्छ, जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ । संसद्लाई कार्यपालिकाद्वारा ‘पेलेर’ चलाउनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको उल्लंघन हो ।

संविधानको धारा ७५(३) अनुसार प्रधानमन्त्री परिषद्का सदस्यहरूको सामूहिक उत्तरदायी हुन्छन्, तर त्यो सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । राज्यका प्रशासनिक निकायहरूमा अझै पनि पुराना राजनीतिक प्रभावहरू जीवित छन् । संविधानले धारा २८५ मा नागरिक सेवाको निष्पक्षता र दक्षता सुनिश्चित गरिएको छ, तर नियुक्ति र स्थानान्तरणमा पार्टीगत प्रभावले संवैधानिक भावना कमजोर बनाएको छ । यसका लागि प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापनाको कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन कमजोर छ ।

नागरिक र युवा सहभागिताको दृष्टिले, संविधानले धारा ४२ अन्तर्गत ‘राज्यका निकायहरूमा समावेशी सहभागिता’ र ‘राजनीतिक अधिकारमा समान पहुँच’ को ग्यारेन्टी गरेको छ । हालको जेन–जी आन्दोलनले यही अधिकारलाई व्यवहारमा परिणत गरेको देखिन्छ । जनतामा सुरु भएको राजनीतिक चेतना जब संस्थागत सुधारतर्फ मोडिन्छ, त्यो लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत हो ।

२१ फागुनको निर्वाचन कानुनी रूपमा केवल सरकार गठनको प्रक्रिया होइन, शासन प्रणालीको पुनर्मूल्यांकनको मञ्च हो । यदि पुनः पुरानै शक्ति संरचनाले बहुमत प्राप्त गर्छ भने, आन्दोलनका नेतृत्वहरूमाथि कानुनी, राजनीतिक दबाब र नियन्त्रणको जोखिम रहन्छ । तर यदि नागरिकहरूले सुधारवादी दृष्टिकोणलाई अग्रता दिन्छन् भने, यो निर्वाचनले संविधानको आत्माअनुरूप नयाँ राजनीतिक उत्तरदायित्वको ढोका खोल्नेछ ।

नयाँ नेपाल निर्माणको कानुनी बाटो संविधानको मर्ममै लुकेको छ– जनता सर्वोच्च, शक्ति विभाजन स्पष्ट, उत्तरदायित्व सुनिश्चित र पारदर्शिता अनिवार्य । आगामी संक्रमणमा कानुनी रूपमा आवश्यक कदमहरू हुन्– (१) राजनीतिक दल ऐनको संशोधन गरी दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने, (२) भ्रष्टाचारविरुद्धको आयोगलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने, (३) निर्वाचन ऐनमा नागरिक प्रत्यक्ष निरीक्षणको संयन्त्र राख्ने, र (४) संसद् र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलन बलियो बनाउने ।

परिवर्तन सुरु भइसकेको छ । माइतीघर मण्डलमा उठेको आवाज कानुनी दृष्टिले जनताको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो र त्यो संविधानको शक्ति हो । अहिले आवश्यक छ, त्यस जनशक्ति र कानुनी संरचनाबीचको सामञ्जस्य । यदि कानुनी र राजनीतिक संस्थाहरूले जनताको भावनालाई समायोजन गर्न सके भने, यो आन्दोलनले ‘अब बन्छ नेपाल’ भन्ने लक्ष्यलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सक्छ । तर यदि पुनः पुरानो शासन शैली, शक्ति सन्तुलन र गैरजवाफदेहिताको परम्परा दोहोरिन्छ भने, संविधानको मर्ममा पुनः प्रश्न उठ्नेछ ।

अन्ततः नेपालको कानुनी भविष्य जनताको चेतनामा निर्भर छ । संविधान कुनै स्थिर दस्ताबेज होइन । यो समाजको बौद्धिक र राजनीतिक चेतनाको जीवित अभिव्यक्ति हो । आजको आन्दोलन त्यसै चेतनाको नयाँ अध्याय हो, जहाँ कानुनले जनता र शासनबीचको सम्बन्ध पुनर्लेखन गर्दै छ । त्यसैले, जब युवा पुस्ता कानुनी शासन र पारदर्शिताको मागसहित सडकमा आउँछ, त्यो केवल राजनीतिक घटना होइन, संविधानको पुनर्जीवन हो ।