नेपालको एकमात्रै धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालक हो– नेपाल स्टक एक्सचेन्ज । पछिल्लो दुई दशकदेखि नेपालको पुँजी बजारमा सबैभन्दा बढी छलफल भएको पहिलो विषय हो, नेप्से पुनःसंरचना ।

दोस्रो बढी विवादित विषय हो– निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति प्रदान गर्ने कि नगर्ने ? यस अवधिमा धेरै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष र नेप्सेको नेतृत्व परिवर्तन भयो । तर, उल्लिखित विषयको बहस ज्युँका त्युँ छ । 

अहिले धितोपत्र बजार आमसर्वसाधारण लगानीकर्ताको हातहातमा पुगेको छ । नेपालमा पहिलो पुँजी बजार सम्बद्ध संस्थाका रूपमा २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद, बिक्री केन्द्र स्थापना भएको थियो । यो संस्था २०५० सालमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार (हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) मा रूपान्तरण भयो । धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्ने पहिलो कानुनका रूपमा धितोपत्र कारोबार ऐन,२०४० को तर्जुमा गरियो । २०५० सालमा पुँजी बजारको नियामक निकायका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना भएपश्चात् ब्रोकर, धितोपत्र व्यापारी, मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, भेन्चर क्यापिटल, नेप्सेको सहायक कम्पनीका रूपमा सीडीएसी एन्ड क्लियरिङलगायत करिब चार सय बढी पुँजी बजार सम्बद्ध संस्था स्थापना भए । पुँजी बजारको संरचनात्मक विकाससँगै डिम्याट (सेयर खाता) खोल्ने लगानीकर्ताको संख्या करिब ७० लाख र टीएमएस (सेयर कारोबार खाता) खोल्ने लगानीकर्ताको संख्या करिब ४५ लाख पुगेको छ । धितोपत्र बजारमा नेपालको कुल जनसंख्याको करिब बीस प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध छन् । 

धितोपत्र बजारप्रति आमसर्वसाधारण नागरिकको आकर्षण क्रमशः बढ्दै गएको छ, तर बजारको विकास र सुधार आशातित रूपमा हुन सकेन भन्ने जनगुनासो पनि व्याप्त छ । नेप्सेमा नेपाल सरकारको मुख्य हिस्सा ५८.६६, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५०, कर्मचारी सञ्चयकोषको १०, लक्ष्मी बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ र अन्य संस्थाको ०.६१ प्रतिशत सेयर पुँजी छ । नेप्सेमा लगानी रहेको सरकारको करिब ६० लाख पुँजी अहिले एक अर्ब पुगेको छ । 

विश्वव्यापी रूपमा स्टक एक्सचेन्जलाई विज्ञहरूको समूहले चलाउने अभ्यास भएको देखिन्छ । विश्वका विभिन्न ठूला अर्थतन्त्र, धेरै जनसंख्या र सूचीकृत कम्पनी तथा दक्षिण एसियाका केही उदीयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूमा पनि निकै कम मात्र स्टक एक्सचेन्ज छन् ।

यसले नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताको बहस र स्टक एक्सचेन्जमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयको द्विविधा अन्त्य गरिदिनुपर्थ्यो । ठूलो आकारको अर्थतन्त्र, उच्च जनसंख्या र धेरै सूचीकृत कम्पनी भएका विकसित देशहरूमा पनि स्टक एक्सचेन्जको संख्या एक वा बढीमा दुई वटा मात्र छन् । यदि स्टक एक्सचेन्ज प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रकृतिको संस्था हुन्थ्यो भने विकसित देशमा सयौं वा हजारौंको संख्यामा स्थापना गरिएका हुन्थे होलान् । नेपालको जनसंख्याको आकार, सूचीकृत कम्पनीको संख्या, अर्थतन्त्रको आकारले यहाँ अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताको बहसलाई अर्थहीन देखाएको छ । स्थापनाको तीन दशकसम्म नेप्सेले पनि नयाँ वित्तीय वा डेरिभेटिभ उपकरणहरू विकास गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यो विषय नेप्सेको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । यी कामहरू स्टक एक्सचेन्जले नै गर्ने हो, तर नेपालमा नयाँ वित्तीय वा डेरिभेटिभ उपकरणहरू विकास गर्न सर्वप्रथम विद्यमान धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा ‘आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र नेप्सेको पुनःसंरचना गरेपछि हुने’ भन्ने छ । 

नेप्सेलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री, निर्णय तथा खरिद प्रक्रियालगायत विषय सहज बनाउन नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गरी पुनःसंरचना र रणनीतिका साझेदार भित्र्याउनु आवश्यक छ । नेपालमा एउटा अत्याधुनिक स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । तर, अहिलेको राज्यको समेत लगानीमा स्थापित अर्बौं रकम मूल्यांकन भएको संस्थालाई सुधार गर्ने गुन्जायस हुँदाहुँदै नेप्से सुधारको विषयले प्राथमिकता नपाउनु विडम्बनापूर्ण छ । नेप्सेको पुनःसंरचनाको विषय विशुद्ध नेप्सेको सुधारसँग मात्र जोडिएको छैन । यो त पुँजी बजारको विकास, सुधार र राज्यको लगानी रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति जगेर्ना एवं संवर्द्धनसँग समेत जोडिएको राष्ट्रिय स्वार्थ र महत्त्वको विषय पनि हो । 

सन् १९८० को दशकदेखि नै संसारभर स्टक एक्सचेन्जहरूको संख्या घटिरहेका छन् । क्यानडामा दर्जनौं, अमेरिकामा सयौं र भारतमा छब्बीस वटा स्टक एक्सचेन्ज थिए । अहिले धेरैजसो देशहरूमा स्टक एक्सचेन्जहरू गाभिएका छन् र ती अस्तित्वमा छैनन् । सिंगो युरोपलाई अब चार वटा स्टक एक्सचेन्जको समूहले धान्ने अवस्था बनेको छ । नजिकैको छिमेकी पाकिस्तानमा मुलुकलाई तीनवटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षसहित सन् २०१० मा कराँची, इस्लामाबाद र लाहोर स्टक एक्सचेन्जबीच मर्जर भई हालको पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज बनेको छ । मर्जर प्रक्रियाको अग्रसरता पाकिस्तानको धितोपत्र बजारको नियमक निकाय सेक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन अफ पाकिस्तानले लिएको थियो । आज विभिन्न देशबीच क्रस बोर्डर ट्रेडिङ सहजै गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । स्टक एक्सचेन्ज कुन ठाउँमा कति वटा छन् भन्नेले खास अर्थ र महत्त्व राख्दैन । तर, उसले दिने सेवा र प्रविधि आधुनिक अनि उच्च गुणस्तरीय भने हुनुपर्छ ।

नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने कि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने भन्ने विषय कुखुरा पहिले कि अन्डा पहिले भने जस्तै हो । नेप्सेको पुनःसंरचनाको विषय पुँजी बजारको सुधार र विकासका लागि गर्नुपर्ने प्रमुख काममध्ये पर्छ । जसले नेप्सेको पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । दक्षिण एसियाली देशहरूका स्टक एक्सचेन्जमध्ये नेप्सेको सञ्चालन खर्च र जनशक्ति सबैभन्दा कम रहेको छ । अहिलेको स्टक एक्सचेन्जले बर्सेनि सरकारलाई औसतमा सय प्रतिशतसम्म प्रतिफल (लाभांश) दिइरहेको छ । 

पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न कार्यदल गठन भई तयार भएका प्रतिवेदनको साझा सुझाव छ– नेप्सेको पुनःसरंचना गर्नु । संसद् र संसदीय समितिहरूमा नेप्सेको पुनःसंरचना गर्न आवाज उठेका छन् । संसद्को अर्थ समितिअन्तर्गत रामकुमारी झाँक्री संयोजक रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन, स्टक एक्सचेन्जसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको चिन्तामणि शिवाकोटी कार्यदलको प्रतिवेदन, वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, नेपाल सरकारको चालु आ.व.२०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेट र कार्ययोजना, नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई गरेको सिफारिस, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै गठन गरेको पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले नेप्सको पुनःसंरचना गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।