अहिलेको सरकारको जिम्मेवारी केवल चुनाव गराउनु मात्र होइन । युवाको विश्वास फर्काउने, मतदान प्रक्रिया सहज बनाउने र त्यसका लागि केही संस्थागत सुधार पनि थाल्नुपर्छ ।

पछिल्लो घटनाक्रम र सडक आन्दोलनले देखाएका छन् कि केही प्राथमिक कामहरू सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्छ, जसले मात्र लोकतन्त्र र राज्य प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास फिर्ता ल्याउन सक्छ ।

सुरुमा निर्वाचनकै कुराबाट जाऔं । प्रायः चुनावमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्दैन । यो पटक सरकारले ८०/८५ प्रतिशतसम्म भोट खस्ने वातावरण बनाउन सकेन भने चुनावी वातावरण बनाउन पर्याप्त काम नगरेको भन्ने देखिन्छ । विगतमा मुख्यगरी युवा मतदान गर्न गएनन् भनिन्थ्यो । तर, युवाहरू किन मतदान गर्न जान चाहँदैनन् ? मुख्यतः पहुँच र लागत नै कारण देखिन्छ । काठमाडौंमा काम गर्ने युवाले आफ्नो मूल स्थानमा मतदान गर्न जान बिदा लिनु, यात्रा खर्च जुटाउनु र समय 

छुट्याउनुपर्छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले अन्तरजिल्लाबाट समेत मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ गराउन सकिएन भने कम्तीमा समानुपातिकमा भए पनि गर्नैपर्छ । कम्तीमा सहायक व्यवस्थाका लागि दुई जिल्लामा भोटिङको व्यवस्था र काममा व्यस्त श्रमिकहरूका लागि स्वीकृत बिदा र यातायात सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । नभए विगतमा यही बिन्दुबाट भोट हाल्न लैजाने नाममा गाडीमा हालेर लगेर भ्रष्टाचार भएको पनि देखिएकै छ । यसरी स्थानीय भौगोलिक र आर्थिक अवरोध हटाउन सकिएन भने युवाहरूको मतदान सहभागिता वृद्धिको आशा कठिन हुनेछ ।

अहिले त मतदाता परिचयपत्र बनाउनसमेत समस्या छ । अहिले दिनमा ५ देखि ७ हजार अनलाइन भोटर रजिस्ट्रेसन भइरहेका छन् । बायोमेट्रिक दर्ता भने एकदमै कम मात्र भइरहेको छ । हामीसँग बायोमेट्रिक दिनका लागि उपकरणकै अभाव रहेछ । यस्तोमा अनलाइनबाट फाराम भरिसकेपछि कुनै भेरिफिकेसन अपनाएर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा दिएको बायोमेट्रिक प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारसँगै भएको डेटालाई प्रयोग नगरेर पटकपटक विवरण संकलन गरिरहनु नागरिकलाई हैरानी दिनु हो । अहिले पनि पुरानै तरिकाले चुनाव हुने हो भने फरक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्न । किनकि, चुनावअघिबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ, मतदातालाई ओसार्ने नाममा ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग बायोमेट्रिकलाई जोडे यसले मतदाता सूचीकृत गर्ने कामलाई द्रुत, पारदर्शी र कम खर्चिलो पनि बनाउँछ । डिजिटल पहुँच र गोपनीयताको सुनिश्चितता भए मात्र युवावर्ग अनलाइन र स्मार्ट–फोनका माध्यमबाट सक्रिय रूपमा भाग लिन इच्छुक हुनेछन् । स्वदेशकै मतदातालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने झन् विदेशमा हुनेहरूको मतदानको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?

अब सरकारको काम, कारबाहीतिर जाऔं । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सरकारले पनि नयाँ पुस्तालाई पर्याप्त समेट्न सकेको छैन । मन्त्रिमण्डलमा देख्नुपर्ने अनुहारहरूमा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । चुनावलक्षित गरेर जेन–जी, राजनीतिक दल र सरकारबीच त्रिपक्षीय छलफल भएका छन्, त्यो सकारात्मक पनि छ । तर, हरेकजसो निर्णयहरूमा जेन–जीको भावना पनि जोडिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यसका लागि हामीले एउटा जेन–जी काउन्सिल बनाऔं । हरेक मन्त्रालयमा पहिल्यैदेखि भनिरहेका थियौं । त्यो भनेको सबै मन्त्रालयमा सहयोग गर्न जेन–जी सल्लाहकार हुन् भन्ने थियो ।

तर, अहिलेसम्म त्यो नहुँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका र जेन–जीबीच पनि एउटा दूरी देखिन्छ । अहिले भएको एउटै परिवर्तन के हो भने पहिले हामी सडकबाट सरकारलाई झक्झक्याउँथ्यौं, अहिले बालुवाटारबाटै खबरदारी गरिरहेका छौं । मधेश, सुदूरपश्चिम, कर्णाली सबैतिरका जेन–जी साथीहरूको आवाज सरकारमै समेट्न सकेको भए अझ कति राम्रो हुन्थ्यो होला । मन्त्रालयको भूमिका गहन हुने भएकाले जेन–जीलाई दिन सकिएन भन्ने पनि कतिपयले भन्लान् । तर, मन्त्रालय दिन सकिँदैन भने त्यहाँ सचिवालयहरूमा त जेन–जीको प्रशस्त प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्थ्यो होला नि । त्यही कारण हामीले जेन–जी काउन्सिलको कुरा गरेका थियौं । अहिले सरकार गठन भएको ५० दिन नाघिसक्यो, तर हामीले पहिलो दिनदेखि उठाइरहेका कुरा समाधान भएका छैनन् ।

सहकारीपीडितले पाउने पैसाको किस्तादेखि २३ भदौको कारबाहीसम्ममा सरकारको गति सुस्त छ । म आफैं पनि सिंहदरबार र बालुवाटारमा भएका कैयौं बैठकमा सहभागी भएको छु, सबै हेर्दा लाग्छ, अझै पनि त्यहाँ शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको छाया बसिरहेको छ । डेढ महिना भइसक्यो, अझैसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट अपडेट छैन । अझै स्लाइडरमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका तस्बिरहरू देखिन्छन्, यति सानो काम त समयमा हुँदैन भने अरू ठूला डेलिभरीका काम कसरी होलान् ? त्यो त एउटा आईटी प्राविधिकले एक सातामा गर्न सक्ने काम हो । प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट पनि भर्खरै भेरिफाइड भएको छ । अहिलेको पुस्ताले सरकारको गतिविधिबारे थाहा पाउने भनेको सामाजिक सञ्जालबाटै हो । त्यस्तोमा त्यही कुरालाई अध्यावधिक गर्न किन सरकारी संयन्त्रले चासो दिँदैन ? यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा कार्यशैली पूर्ण रूपमा फेरिनुपर्ने थियो । तर, अहिले पनि देउवा र ओलीकै पालाको जस्तो छ । प्रधानमन्त्रीलाई हामीले प्रश्न गर्‍यौं, हटायौं पनि । तर, त्यो हुँदै गर्दा हाम्रा संयन्त्र कस्ता छन् ? उनीहरूले कसरी काम गर्छन् ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ ? ती विषयलाई सोचेर सुधार गर्नेमा सोचेनौं कि ?

जेन–जीले २३ र २४ भदौका दोषीहरूलाई पक्राउ गर्न माग गरेका थियौं । २३ गते भएको बर्बर दमनकै कारण २४ गतेको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । तर, अहिले अनुसन्धान दोस्रो दिनबाट सुरु गरिएको छ । दोस्रो दिनको त ‘रिटालिएसन’ थियो । पहिलो दिन बच्चाहरू नमारिएको थियो भने दोस्रो दिन त्यस्तो परिस्थिति नै आउने थिएन । पहिलो दिन जेन–जीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिएनन् । जसरी ताकीताकी प्रशासनले गोली हान्यो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको हो । विगतमा पनि हामीले विभिन्न एजेन्डामा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवाको घर घेर्ने गरेका थियौं । तर, त्यो सधैं शान्तिपूर्ण हुन्थ्यो । आसपासका मानिसहरूले समेत उहाँहरूलाई साथ दिइरहेका हुन्थे । तर, यसपालि २३ भदौमा राज्यले जुन किसिमले आतंक मच्चायो, त्यो देखेर सबै नागरिक तत्कालीन सत्ताविरुद्ध खनिएका हुन् ।