नेपालमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । त्यसका केही कारण छन् । २०४६ सालपछि दर्जनौं व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए तर देशको अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन । त्यसैले पनि धेरैलाई अहिले हामीले अपनाउँदै आएको संसदीय व्यवस्थामै समस्या छ भन्ने लाग्छ । त्यसले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्नेहरूको कमजोरीका कारण पनि बेलाबेलामा शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ जताततै नायक खोज्ने स्वभाव नेपाली समाजको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी खोज्नु भनेको पनि नायक नै खोज्नु हो ।

हुन त म आफैंलाई पनि डेढ वर्षअघिसम्म मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने लाग्थ्यो । रुस र युक्रेनबीचको युद्धपछि भने मैले आफ्नो पूर्वमान्यतामा परिवर्तन गरें । युद्धमा जब हजारौं युक्रेनीको मृत्यु भयो । सारा भौतिक संरचना तहसनहस भयो । त्यसपछि मलाई लाग्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा पनि समस्या हुँदोरहेछ ।

धेरैलाई लाग्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा समस्या हुँदैन । तर त्यस्तो होइन । अमेरिकाका राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित होइनन्, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित जस्तै पनि हुन् । राष्ट्रपति शक्तिशाली हुन्छन् । तर त्यहाँ पनि समस्या आउँछ । रिचर्ड निस्कनको कार्यकाललाई सम्झिन सकिन्छ ।

निस्कन राष्ट्रपति बने पनि संसद्मा विपक्षी दलको बहुमत थियो । वाटरगेट काण्डपछि उनले सन् १९७४ मा राजीनामा दिनुपर्‍यो । लोकतन्त्रमा उनले जवाफदेहिता देखाए पनि भनिन्छ । तर संसद्मा बहुमत भएको भए उनले राजीनामा दिँदैनथे होलान् । राष्ट्रपति एउटा पार्टीबाट निर्वाचित हुने तर संसदमा अर्कै पार्टीको बहुमत हुने स्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले कामै गर्न सक्दैनन् । कठिनाइ भोग्नुपर्छ ।

हुन त एउटै दलको बहुमत आउन सक्छ नि भन्न पनि सकिएला । सक्छ पनि । तर, त्यतिबेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिनायकवादी बन्ने सम्भावना रहन्छ । हामीले अधिनायकवादी खोजेका होइनौं । अस्थिर सरकार पनि खोजेका होइनौं ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारहरू अस्थिर भए । जो नेतामाथि आरोप लागेका हुन्छन्, सडकमा जोविरुद्ध नाराबाजी भइरहेका हुन्छन् । उनीहरू नै प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो समस्या हुने गर्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आउँदा पनि समस्या समाधानचाहिँ हुँदैन । किनकि, सदनमा पनि बहुमत भएन भने त्यस्तो कार्यकारीले कामै गर्न सक्दैन । सदनमा बहुमत भयो भने अधिनायकवादी बन्न सक्छ ।

शासकीय स्वरूपको विषयमा चर्चा गर्दा नेपाली समाजको विशेषतालाई अझै बढी ख्याल गर्नुपर्छ । किनकि नेपाली समाज बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसाम्प्रदायिक, भौगोलिक विविधतायुक्त छ । उनीहरूको हक अधिकार र प्रतिनिधित्वबारे संविधानले नै परिभाषित गरेको छ । यस्तो समाजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कुनै कार्यकारीले सारा विशेषताको सम्बोधन गर्न सक्ला त ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।

अमेरिकाजस्तो शिक्षित, लोकतान्त्रिक र उदार मुलुकमा पनि हालसम्म एक जना मात्रै काला जातिका व्यक्ति राष्ट्रपति हुन सकेका छन् । अहिलेसम्म महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सकेका छैनन् । भोलि नेपालमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासकीय प्रणाली अपनाइयो भने अल्पसंख्यक जाति, धर्म वा साम्प्रदायका व्यक्ति निर्वाचित हुन कठिन हुनेछ ।

हामीले अहिले जुन र जस्ता नेताका विरुद्ध आक्रोश पोख्छौं, आलोचना गर्छौं । जुन नेता र दलका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरिरहेका छौं । उनीहरू नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनेर नआउने आधार त छैन । उत्पीडित समुदायका व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बन्ने आधार पनि छैन ।

अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय इन्डोनेसियादेखि मादागास्करसम्म जहाँजहाँ जेन–जी आन्दोलन चलेका छन् । प्रायः देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छन् । त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार र कुशासन, बेथिति र विसंगति, जनआक्रोश रहेछन् र जेन–जी आन्दोलित भए । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा समस्या हुँदैन भन्ने होइन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आउनेबित्तिकै संसदीय व्यवस्थामा देखिएका सबै समस्याको समाधान भइहाल्छ, अहिलेका धेरै समस्या सुधार हुनेछ भनेर अपेक्षा गरेको पनि देखिन्छ । अपेक्षा गर्नु मानवीय स्वभाव पनि हो । तर शासकीय प्रणाली परिवर्तन मात्रै समस्या समाधानको विकल्प हो भनेर सोच्नु हुँदैन ।