पछिल्लो दुई दशकको नेपालको राजनीतिक यात्रा केवल सत्ताको अदलबदलीको कथा होइन– संघर्ष, सहकार्य र पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक यात्राको प्रतीक हो । यो यात्रामा नेपाली कांग्रेसले कहिले नेतृत्वदायी, कहिले संयोजक र कहिले संवैधानिक संरक्षकको भूमिकामा देशलाई लोकतन्त्र, स्थायित्व र समावेशी शासनको बाटोतर्फ अघि बढाएको छ ।

जनआन्दोलनदेखि संघीयता, संविधानदेखि स्थायित्वसम्मको यो यात्रा कांग्रेसकै सहमति–संस्कृति, संस्थागत प्रतिबद्धता र संवैधानिक निष्ठाबाट सम्भव भएको हो ।

२०६२–६३ को राजतन्त्रकालीन संकटका बेला देश गम्भीर अनिश्चिततामा उभिएको थियो । त्यहीबेला सात दलीय गठबन्धन र माओवादीबीच तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको १२ बुँदे सहमति (वि.सं. २०६२ फागुन) राजनीतिक सम्झौता मात्रै थिएन, नेपालको पुनर्जागरण प्रारम्भ थियो ।

नेपाली कांग्रेसले यही सहमतिको संयोजन गर्दै आन्दोलनको दिशा निर्धारण ग‍र्‍यो र जनतामा लोकतन्त्रमाथिको विश्वास पुनःस्थापित भयो । त्यही सहकार्यको परिणामस्वरूप वि.सं. २०६३ वैशाखमा भएको जनआन्दोलनले राजतन्त्रको एकाधिकार समाप्त पा‍र्‍यो र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो । त्यो व्यवस्था परिवर्तनको मात्रै क्षण थिएन, जनसत्ताको पुनर्जन्मको उद्धोष पनि थियो, जसमा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा उभिएको थियो ।

जनआन्दोलनपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको संयोजन पनि कांग्रेसकै हातमा आयो । माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु, अन्तरिम संविधान बनाउनु र गणतन्त्र घोषणा गर्नु— सबै चरण कांग्रेसको धैर्य, संयम र सहमतिको फल थियो । पार्टीले भिन्नभिन्न विचारबीच संवाद र सहकार्य सम्भव बनायो, जसले नेपाललाई हिंस्रक द्वन्द्वबाट संवैधानिक लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गरायो । यही ‘ब्रिजिङ फोर्स’ को भूमिका कांग्रेसले निभायो, जसले देशलाई २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म स्थायित्वको बाटोमा उभ्यायो ।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको लोकतान्त्रिक संविधान नेपालको आधुनिक इतिहासकै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, मौलिक हक, धर्मनिरपेक्षता र शक्ति–सन्तुलनका स्तम्भलाई संस्थागत गर्‍यो । यो संविधान केवल कानुनी दस्ताबेज होइन, जनताको बलिदान, सहमति र संवैधानिक विश्वासको मूर्त प्रतीक हो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले संविधान पारित मात्रै गरेन, राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ अध्याय पनि सुरु गर्‍यो ।

तर, संविधानको कार्यान्वयन सजिलो रहेन । मधेश, थरुहट र पहिचानमा आधारित आन्दोलनले संघीय सीमांकन र प्रतिनिधित्वका विषयमा पुनर्विचारको माग गरे । कांग्रेसले यिनै असन्तुष्टिहरूलाई संवाद र संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने लचकता देखायो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले वि.सं. २०७७–७८ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनले नेपालको लोकतन्त्र पुनः परीक्षणमा पा‍र्‍यो । कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक आदेश दिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न निर्देशन दियो । यस नजिरले संविधानको आत्मा पुनःस्थापित ग‍र्‍यो ।

वि.सं. २०७९ को आमनिर्वाचनपछि कांग्रेस फेरि सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । पूर्ण बहुमत नभए पनि पार्टीले सहकार्य र स्थायित्वलाई निरन्तरता दियो । गठबन्धन बनाउने र भंग गर्ने उतारचढावबीच पनि कांग्रेसले संवैधानिक मर्यादा र नीतिगत सन्तुलनको अभ्यास छोडेन । जब वि.सं. २०८१ सालमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो, कांग्रेसले विपक्षमा रहँदै पनि लोकतान्त्रिक सन्तुलन जोगाउने जिम्मेवारी वहन गर्‍यो । यसले देखाउँछ– कांग्रेसको राजनीति सत्तामुखी होइन, सिद्धान्तमुखी हो ।

वि.सं. २०६३ देखि २०८२ सम्मको यात्राबाट एउटा साझा निष्कर्ष आउँछ– नेपालको स्थायित्व सहमति, संवैधानिकता र संयममा निर्भर छ । कांग्रेसले यही सूत्र व्यवहारमा उतारेको छ । २०६३ को जनआन्दोलनमा सहमति, २०७२ को संविधानमा सहकार्य र २०७८ को न्यायिक पुनःस्थापनामा संवैधानिकता– सबै घटना कांग्रेसको अटुट प्रतिबद्धताकै प्रमाण हुन् ।

अब देशको चुनौती फरक प्रकृतिका छन् । जनतामा विकास र रोजगारीप्रतिको अपेक्षा उच्च छ, आर्थिक गतिशीलता सुस्त छ र संस्थागत क्षमतामा कमजोरी छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले नीति निरन्तरता र कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

संघीयताको पुनःसमीक्षा पनि अहिलेको आवश्यकता हो । प्रदेशहरूबीच अधिकार र स्रोत–वितरण स्पष्ट पार्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्दै समानुपातिकता र प्रत्यक्ष प्रणालीबीच सन्तुलन ल्याउनुपर्छ ताकि जनताको मत वास्तविक प्रतिनिधित्वमा झल्कियोस् । दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना मजबुत पार्नुपर्छ । यसरी संस्थागत सुधार भए मात्रै न्यायिक–राजनीतिक विवाद घट्नेछ, संविधानमाथिको विश्वास प्रगाढ हुनेछ ।

कांग्रेसभित्र पनि संगठनात्मक पुनर्जागरण अपरिहार्य बनेको छ । समयमै महाधिवेशनमार्फत नीतिगत स्पष्टता, संगठनात्मक पुनःसंरचना र नेतृत्व समन्वयको अभ्यास जरुरी छ । तथ्यांक–आधारित निर्णय, डिजिटल नीति निर्माण र परिणाम–केन्द्रित नेतृत्वले कांग्रेसलाई भविष्य–उन्मुख र व्यावहारिक संगठनमा रूपान्तरण गर्नेछ । कांग्रेसले इतिहास बनाएको छ– अब भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ ।

हालको राजनीतिक परिदृश्यमा वाम एकता र स्वतन्त्र शक्तिहरूको उदयले नयाँ समीकरण जन्माइरहेको छ । तर, इतिहासले बारम्बार देखाएको छ– एकल विचारमा आधारित राजनीतिले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्दैन । सहकार्य, संवाद र मध्यमार्गीय दृष्टिकोण नै नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको असली बाटो हो । यही बाटोमा कांग्रेसले आफूलाई ‘सन्तुलनको केन्द्र’ का रूपमा पुनःस्थापित गर्न सक्छ । जब सबैतिर ध्रुवीकरण हुन्छ, कांग्रेस सहमतिको पुल बन्न सक्छ ।

आज नेपाल आर्थिक अनिश्चितता, वैदेशिक निर्भरता र राजनीतिक अविश्वासको घेरामा छ । यस्तो अवस्थामा जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्ने सूत्र केवल यही हुन सक्छ– सहमति पहिले, शक्ति पछि । सहमतिको राजनीतिले मात्रै दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ । सत्ता अस्थायी हुन्छ, संविधान स्थायी हुन्छ– यही यथार्थ कांग्रेसले गहिरो रूपमा बुझेको छ र यही उसको राजनीतिक दर्शनको मेरुदण्ड हो ।

अब कांग्रेसले सर्वपक्षीय संवादको पहल गर्नुपर्छ, जहाँ दलहरू, नागरिक समाज, युवा पुस्ता र निजी क्षेत्र सबैको आवाज समेटिएको होस् । दलहरूभित्र आत्मसमीक्षा र गुटमुक्त नीतिगत परिमार्जन आवश्यक छ । युवा पुस्ताले मागेको पारदर्शिता, दक्षता र दिगोपनको जवाफ कांग्रेसले आफ्नै सुधारबाट दिनुपर्छ ताकि जनताले विश्वास गरून्– कांग्रेस अतीतको गौरव मात्रै होइन, भविष्यको दिशानिर्देशक पनि हो ।

नेपालको रूपान्तरण अझै अधुरो छ, तर यात्राको दिशा सही छ । संविधान हाम्रो साझा जग हो र कांग्रेस त्यस जगको संरक्षक दल । यदि कांग्रेसले संयम, सहकार्य र संवैधानिक निष्ठालाई निरन्तरता दियो भने लोकतन्त्र स्थायित्वमा रूपान्तरण हुनेछ । यसले जनविश्वास पुनः जगाउनेछ र नेपाल सुशासन, समृद्धि अनि राष्ट्रिय गौरवको यात्रामा दृढतापूर्वक अघि बढ्नेछ ।

हाल देखिएको नेपाली राजनीतिक संकटसत्ता–समीकरणको विवाद मात्रै होइन, यो प्रणालीगत अस्थिरता र विश्वासको ठूलो संकट हो । बारम्बारको सरकार परिवर्तन, दलभित्रको गुटबन्दी, नीति निरन्तरताको अभाव र संवैधानिक मर्मप्रतिको उदासीनताले लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर बनाएको छ । दलहरू सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदा सुशासन, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र सेवा प्रवाहजस्ता जनमुखी मुद्दा पछि परेका छन् ।

हाल उत्पन्न संकट समाधानका तीन उपाय छन् । पहिलोः दलगत सहमतिको नयाँ आधार तयार गरी संवैधानिक मर्मअनुसार नीति निरन्तरता सुनिश्चित पार्नु, दोस्रोः संसद्को भूमिकालाई सुदृढ गरी सत्ताको दुरुपयोग रोक्नु र तेस्रोः पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिता बढाई नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा अघि बढाउनु ।

विधानलाई स्थायी मार्गदर्शकका रूपमा व्यवहार गरियो भने र नीति आधारित सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइयो भने मात्रै वर्तमान राजनीतिक अविश्वास अन्त्य भएर स्थायित्व र विकासको बाटो खुल्नेछ ।