सत्ताले बाटो बिरायो भने नागरिकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने ऐतिहासिक सन्देश दिएको छ, जेन–जी विद्रोहले
What you should know
राजनीतिक नेता र तिनका परिवारको विलासी जीवनशैली देखेर टिकटक र रेडिटमा नेपाली जेन–जीले एउटा सामान्य प्रश्न सोधे, ‘हामीले तिरेको करको पैसा कहाँ जान्छ ?’ त्यसकै उत्तर खोज्न जेन–जीले भाद्र २३ को बिहान माइतीघर मण्डल निस्किने उद्घोष गरे ।
आवरणमा सामान्य देखिए पनि यो लोकतन्त्रको आधारभूत प्रश्न थियो । र, नागरिक अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता ‘नो ट्याक्सेसन विदआउट रिप्रेजेन्टेसन’ अर्थात् नागरिकको प्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन नपाउने सिद्धान्तसँग गाँसिएको युवा उत्सुकता पनि थियो ।
संसदीय चुनावमार्फत प्रतिनिधि गए पनि नागरिकको भावना र आकांक्षाको वास्तविक प्रतिनिधित्व भएन भन्ने असन्तुष्टि थियो जेन–जीमा । अनि नागरिकले के र कसका लागि कर तिर्ने भन्ने जवाफको खोजी पनि थियो त्यो । सँगै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले किन नागरिकको आवाज बन्द गर्न खोजिरहेको भन्ने आक्रोश पनि थियो । आवरणमा जेन–जीले भाद्र २३ मा खोजेको यत्ति थियो ।
तर, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सत्ताको शब्दकोशबाटै धेरै अघि हराइसकेको रहेछ । तत्कालीन सत्ताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका निहत्था युवा विद्यार्थीको निधार र छातीमा गोली प्रहार गर्दै जवाफ दियो । फलस्वरूप भाद्र २४ को बिहान जेन–जी मात्रै सडकमा उत्रिएनन्, सिंगै देश उत्रियो– सत्ताविरुद्ध विद्रोहको आगो लिएर । राज्यसत्ताले नागरिकलाई ‘इनफ इज इनफ’ अर्थात् अब अत्ति भयो भन्ने अवस्थामा पुर्याएकै कारण यो विद्रोह भएको हो ।
के भयो ? के रह्यो ?
विश्लेषक भन्छन्– यो विद्रोह सजिलैसँग भयो । र, २७ घण्टामै सत्ता ढल्यो । तर, यत्ति छोटो समयमै जति मानवीय र भौतिक क्षति भयो, त्यो वास्तविकता स्वीकार गर्न सजिलो छैन । करिब एक महिना बितिसक्दा यो विद्रोह सबैभन्दा जटिल र कठिन मोडमा आइपुगेको छ । यसका सामुन्ने दुई निर्मम प्रश्नहरू छन्– खासमा यो विद्रोहमा के भयो ? तत्काल पूरा नभएका जेन–जीको माग अब के हुन्छ ?
पहिलो प्रश्नका सन्दर्भमा सत्ताले बाटो बिरायो भने नागरिकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा सत्ता परिवर्तन सम्भव छ भन्ने ऐतिहासिक सन्देश विद्रोहले दिएको छ । विद्रोहकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्न बाध्य भए । र, प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । सत्ताको परम्परागत संरचनामा बलियो धक्का लाग्यो । यद्यपि एउटा सरकार परिवर्तन र संसद् विघटन मात्रै यो विद्रोहको लक्ष्य थिएन । सडक र सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नहरू संरचनात्मक सुधार, राजनीतिक उत्तरदायित्व र नागरिक सर्वोच्चताको अभ्यासतर्फ केन्द्रित थिए ।
अन्तरिम नागरिक सरकार गठन, स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोगको स्थापना र पहुँचका भरमा कानुनी प्रक्रियाबाट बचेका राजनीतिक नेतामाथि कारबाहीको सुरुवात हेर्दा यो विद्रोहले नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास आरम्भ गर्ने छनक दिएको छ । यो विद्रोहले राजनीतिक चेतनाको नयाँ युग पनि उद्घाटित गरेको छ । विद्रोहपछि देखिएको राजनीतिक बहसले स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ– विश्वविद्यालय, सामाजिक सञ्जाल, स्थानीयस्तर र नागरिक समाजमा अब युवा नेतृत्व सक्रिय भइसकेको छ ।
यस विद्रोह–दौरान शासकीय स्वरूप परिवर्तन र संविधान संशोधनका मुद्दासमेत सतहमा आए । कार्यपालिका विस्थापित भएर व्यवस्थापिका विघटन भइसक्दा न्यायपालिकामा भने पुरानो सत्ताको अवशेष कायमै छ । संवैधानिक आयोग र कर्मचारीतन्त्रमा विद्रोहले तत्काल केही गर्न सकेको छैन । संवैधानिक र न्याय परिषद्लगायतका निकायमा पुरानै सत्तालाई पोस्ने संरचना बाँकी नै छ ।
जेन–जी विद्रोह यी सबैविरुद्ध समेत थियो । संसारका अन्य देशमा विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेर संविधान, कानुनी प्रणाली र सिंगो राज्य प्रणाली नै विस्थापित गरिदिएका उदाहरण छन् । तर, नेपालको जेन–जी विद्रोहमा त्यो भएन । नेपालको संविधानअन्तर्गतकै राष्ट्रपतिसँग विद्रोहीले वार्ता गरे र यही संविधानअन्तर्गत नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने सहमति भयो । यसैकारण अब तत्काल संविधान संशोधन हुन असम्भव छ । अध्यादेशमार्फत अन्य कानुन संशोधन र सुशासनका कदमबाट आउन सक्ने परिवर्तनको ढोका भने खुलै छ ।
अब के ?
जेन–जीले खोजेका परिवर्तन विशाल छन्, विराट छन् । अब जेन–जीले खोजेको संवैधानिक परिवर्तन कार्यान्वयन गराउने एक मात्रै बाटो चुनाव हो । तर, विद्रोहमा ७६ जनाको बलिदानी एक थान चुनावका लागि मात्रै भएको होइन । केका लागि हो ? त्यो कार्यान्वयन गराउने बाटो नै चुनाव हो । चुनाव साध्य होइन, साधन हो । जेन–जीले जे परिवर्तन चाहेको छ, चुनावी एजेन्डा बनाएर जनताबाट अनुमोदन गराउने हो । नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गराउनका लागि अब चुनावको विकल्प छैन ।
संसदीय संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रणाली र डिजिटल अधिकार यी सबै नागरिक सर्वोच्चताको अभ्याससँग जोडिएका छन् । जनता सचेत, संगठित र सक्रिय रहे भने सरकार मात्रै होइन, पुराना राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना पनि सुध्रिन बाध्य हुनुपर्छ । यही चेतना जेन–जी विद्रोहपछिको नेपालमा नयाँ राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार बन्दै छ । अब नेपाल जेन–जी विद्रोह पहिले र पछि गरी इतिहासको दुई भागमा बाँडिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको आदेश सुन्न सिक्नुपर्नेछ । संविधान र कानुनलाई राजनीतिक नेता र आसपासका व्यक्तिको सुरक्षा कवचका रूपमा प्रयोग गर्न छोड्नुपर्नेछ । नागरिक समाजले हिजोजस्तै सत्ता नजिकको मौनता होइन, सत्य नजिकको जोखिम रोज्ने हिम्मत देखाउनुपर्नेछ । सञ्चारमाध्यमले सन्तुलनका नाममा झूटलाई मान्यता दिएर यथास्थितिको पैरवी गर्ने दिन रहेन ।
लेखक, विश्लेषकले जेन–जीलाई केवल भावनात्मक आवेग, भीडको उन्माद वा अन्य कसैको चलखेल भन्ने विश्लेषण गरेर अहिलेको युगसँग असंगत विचार व्यक्त गरिरहेको प्रमाण सुरक्षित रहनेछ । यो पुस्तालाई केवल प्रतिक्रियात्मक ठानेर विद्रोहको राजनीतिक अर्थ, मूल्यमान्यता र दिशालाई अपव्याख्या गर्नेहरू इतिहासको गलत धारमा उभिन तयार हुनुपर्नेछ । जेन–जीसहितका सबै युवाले भोलि पर्खनुको साटो आजै निर्णायक हस्तक्षेपको आँट गर्नुपर्नेछ ।
