नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको मुख्य चुनौती हो– नैतिक जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको कमी । नेपालमा संविधान बन्यो, निर्वाचन भयो । तर नेताहरूको शासन–सोच, शैली र चरित्रमा पारदर्शिताको कमीले जनविश्वास खस्किएको छ । राजनीतिक घोटाला, अनियमितता र अधिकार दुरुपयोगका घटना बारम्बार दोहोरिन्छन् । तर, नैतिक जिम्मेवारी लिने संस्कारै बसेको छैन ।

सत्ता, पद र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन हराउँदा नागरिकको विश्वास घटेको छ । आत्मसमीक्षा र नैतिक मूल्यको अभावले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर हुँदै गएको र छिमेकीहरूको विश्वासमा नेपाल डगमगाउन थालेको विषय झन् गम्भीर छ । राजीनामा राजनीतिक संस्कृतिको हिस्सा बन्न सकेको छैन, जसले जनतामा असन्तोष र अविश्वास बढाएको छ । असलमा राजीनामा जिम्मेवारी र नैतिक आत्मनियन्त्रणको प्रतीक हो । नेतृत्वले निर्णयका परिणाम स्वीकार गरे मात्रै नागरिकमा विश्वास पुनःजागृत हुन्छ । 

नेपालमा राजीनामा प्रायः राजनीतिक दबाब टार्ने र कसैलाई हटाउन वा जनआक्रोश शान्त पार्न प्रयोग हुने औपचारिकताको अस्त्र हो । जापान, बेलायत वा दक्षिण कोरियाजस्ता देशमा सानै गल्तीमा पनि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन्छन् र संस्थागत इमानदारी जोगाउँछन् । 

नेतृत्वको अस्थिरता

२००७ सालदेखि अहिलेसम्मै नेपालको राजनीतिक इतिहास हो– अस्थिरता, आन्दोलन र भूराजनीतिक शक्ति–संघर्षको कथा । राजनीतिमा अपराधीकरण, न्यायपालिका– कार्यपालिकाबीचको अविश्वास अनि व्यवस्थापिकाको राजनीतीकरणले दिगो शासन र विकासको बाटो रोकिएको छ । २०४६ देखि हालसम्म ३५ वर्षमा २८ पटक सरकार परिवर्तन हुनु, प्रधानमन्त्रीको औसत कार्यकाल १५ महिनाभन्दा कम हुनु र सुरक्षा–संस्थामा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन हुनु— यी सबै राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपका प्रत्यक्ष संकेत हुन् । 

महाअभियोग र संवैधानिक अंगहरूबीचको अविश्वासले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा समेत धक्का दिएको छ, जसले राज्य संयन्त्रहरू कमजोर भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग र सुशीला कार्कीमाथिको प्रस्तावले न्यायालयमा गहिरो राजनीतिक दबाब छ भन्ने देखाउँछ । पछिल्ला वर्षमा न्याय र अख्तियारको प्रक्रियामा समेत राजनीतिक स्वार्थको छाया देखिन्छ । ठूला आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नाम मुछिएकाहरू नै दलहरूबाट मन्त्री वा सांसद बन्नु, विदेशी नागरिकता र दोहोरो आचरण भएकाहरू उच्च जिम्मेवारीमा पुग्नुले न्यायप्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

२०५८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा ज्ञानेन्द्रसँगको असहमतिकै कारण राजीनामा गर्नुपरेको थियो । २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल–रामवरण यादवको टकरावले संवैधानिक अधिकार, विदेशी प्रभाव र दलगत स्वार्थको असन्तुलन उजागर गर्‍यो । दाहालले सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई हटाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति यादवले त्यो अस्वीकार गरे । भारतको ‘सल्लाह’ समेत रहेको भनिएको त्यस घटनाले संवैधानिक अधिकार, नागरिक नियन्त्रण र विदेशी प्रभावबीचको असन्तुलन पनि सँगै उजागर गर्‍यो ।

जेन–जी आन्दोलन, राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न

२०८२ भदौको जेन–जी आन्दोलनले नेपालमा शासन, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्रको हैसियत र विलासिता छताछुल्ल पारिदियो । यो केवल बेरोजगारीको असन्तोष होइन– दशकौंदेखि गुम्सिएको जनआक्रोशको विस्फोटन हो, जहाँ राज्य, नेतृत्व र प्रणालीहरू परीक्षणमा परे । प्रधानमन्त्रीले समयमै नैतिक जिम्मेवारी नलिँदा र आन्दोलन हिंस्रक बन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावित भयो । आदेशको अस्पष्टता र समन्वयको कमीले सुरक्षाकर्मी हतियार छोड्न बाध्य भए ।

यो प्रशासनिक कमजोरी मात्रै होइन, राष्ट्रिय गौरवमाथिको चोट पनि हो । जवाफदेहिता केवल प्रशासनिक पारदर्शिता होइन– राष्ट्रको नीति, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा हो । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित र निर्भर राष्ट्रका लागि यो नै अस्तित्वको प्रश्न हो । यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमाथिको विश्वासको पुनर्मूल्यांकन गर्‍यो– नागरिक चेतना अब नारामा होइन, बृहत् परिवर्तनको निर्णायक शक्ति बन्दै छ । र, सत्यतथ्य निष्पक्ष छानबिन नै जवाफदेहिताको पहिलो सर्त हो । 

अपराध र राजनीतिलाई अलग राखेर मात्रै न्यायिक स्वतन्त्रता, सार्वजनिक विश्वास र सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ । राज्यको क्षति वा हिंसामा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी दण्ड आवश्यक छ । जवाफदेहितामा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षात्मक तह सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आदेश दिने, योजना बनाउने र नीति तय गर्नेहरू कानुनी घेरामा नआएसम्म यस्तो असमान न्याय र अनुत्तरदायी शासन चलिरहन्छ । 

२०४७ सालदेखि नै दल, सेना र राजसंस्था बीचको सम्बन्धमा विश्वासको कमी छ । २०६३ पछिका राजनीतिक नेतृत्वहरूले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराजस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न नसकेको आरोप झेलिरहेका बेला सेनाले संविधान र राष्ट्रपति जोगाएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप वा सैन्य अवतरणलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । नेपालजस्ता अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित र प्रविधिगत रूपमा निर्भर राष्ट्रहरू आज अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको छायामा छन् । ‘जवाफदेहिता’ को अर्थ प्रशासनिक पारदर्शिता मात्र होइन, राष्ट्रको नीति–स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा पनि हो । सधैं नेपाल हार्ने अनुत्तरदायी राजनीति र गतिविधि अब नहोस् । 

विश्वास पुनःस्थापनाको बाटो 

राष्ट्रको स्थायित्व र विश्वास पुनःस्थापनाका लागि रणनीतिक स्वावलम्बन, आर्थिक विविधीकरण, कूटनीतिक सन्तुलन र भरपर्दो राष्ट्रिय सुरक्षा मुख्य आधार हुनुपर्छ । शासन बाह्य दबाबमा होइन, आन्तरिक दूरदर्शिता र राष्ट्रिय प्राथमिकताले निर्देशित भए मात्रै राष्ट्रिय विश्वास बलियो हुन्छ ।  

नेपालका सफ्टपावर— हिमालय, जलाधार, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधता, वीर गोरखालीको इतिहास र भारत–चीनबीचको भूराजनीतिक पुलका रूपमा नेपालको विशिष्टता—यी सबै राष्ट्रिय हितका स्वाभाविक स्रोत हुन् । शिव–नलेज वेल्ट र बुद्ध–नलेज वेल्ट जस्ता आध्यात्मिक सम्पदाबाट ‘शान्ति र ज्ञानको राष्ट्र’ का रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुदृढ गर्न सकिन्छ । नेपालका यी सफ्टपावर सम्पदाहरूको संरक्षण र उपयोग राज्यको रणनीतिक सोचमा नजोडिएसम्म राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रतीकमा मात्रै सीमित रहन्छ ।

दिगो सुधारका लागि नैतिक नेतृत्व अपरिहार्य छ, जहाँ जिम्मेवारी सत्ताभन्दा माथि रहन्छ । पारदर्शी शासन, स्वतन्त्र नियामक निकाय र दलगत प्रभावमुक्त अख्तियारले मात्र जनविश्वास पुनःजागृत गर्न सक्छ । शासनको जवाफदेहिता शासकको होइन, नागरिकको मौनता पनि दोषको साझेदार हो । त्यसैले सचेत नागरिक दबाब लोकतन्त्रको आत्मा हो । बीपी कोइरालाको २०३३ सालको ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ सिद्धान्त आज पनि सबैभन्दा व्यावहारिक र राष्ट्रिय विकल्प हो, जसले शक्ति होइन, सहकार्यलाई राष्ट्रनिर्माणको केन्द्रमा राख्छ ।