अन्तरिम सरकार गठनको मुख्य उद्देश्य प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र राजनीतिलाई पुनः संवैधानिक मार्गमा फर्काउनु हो ।

यसका लागि सरकारले संविधानको मर्मअनुसार तोकिएकै मिति अर्थात् फागुन २१ गते नै चुनाव सम्पन्न गर्ने र सो अवधि सम्मको सरकारको सञ्चालनमा संवैधानिक प्रक्रियाको निसर्त पालना गर्नु पहिलो र अन्तिम जिम्मेवारी हो। 

तर सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा, आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीभन्दा पृथक्, परम्परावादी राजनीतिक दलजस्तै लोकप्रियतावादी (पपुलिजम) चंगुलमा फस्दै जान थालेको प्रतीत हुन्छ। नियमित प्रशासन सञ्चालनबाहेकका अन्य कुरामा सरकारको बढ्ता ध्यान दिँदा मूल दायित्वबाट विमुख हुने जोखिम बढ्दछ । यदि सरकारले यस प्रवृत्तिलाई समयमै बुझेन र अफ्नो जन्मको मुख्य उद्देश्य बिर्सियो भने, यसले आफूलाई मात्र नभई लोकतन्त्रको भविष्य नै संकटमा पार्न सक्नेछ र प्रकारान्तरले यसबाट दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुनेछ । 

'पपुलिजम' लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको खिलाफमा विकसित एक टपरटुइँया, हावादारी वा स्टन्टबाज राजनीतिक अवधारणा हो । यो प्रायः छोटो समयमै लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित र बनावटी प्रदर्शनमा आधारित हुन्छ। यो एक सवल राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वास्तविक नीतिगत सुधार, दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सेवाभन्दा हावादारी गफ, प्रतीकात्मक कदम, सनसनीपुर्ण तिकडमबाजी वा क्षणिक रुपमा सबैको ध्यान तान्न सक्ने लहडबाजीमा केन्द्रित हुन्छ । प्रकारान्तरले यसले एक भ्रष्ट, कमजोर र परनिर्भर राज्यको आधारशीला निमार्ण गर्ने कुरामा मद्दत गर्दछ । 

नेपालको राजनीतिमा पपुलिजम एकदीर्घ रोगको रुपमा रहिआएको छ । विगतमा विभिन्न दलहले यसलाई विभिन्न रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो कहिले राष्ट्रवाद, कहिले समाजवाद, कहिले प्रजातन्त्र, कहिले लोकतन्त्र कहिले गणतन्त्र र कहिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान वा कहिले युवापुस्ताको आदर्शजस्ता नाममा यो देखापर्ने गरेको छ । यी नाममा भएका आन्दोलन आफैमा एक युगान्तकारी परिवर्तनका वाहक भए तापनि क्रान्ति, आन्दोलन र युद्धले ल्याएका परिवर्तन चिरस्थायी हुन सकेनन् । जे सुकै नामका परिपाटी वा व्यवस्था आए पनि शासन प्रशासनमा कुनै सुधार आएन । राणाशासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबै देख्ने, भोग्ने, माग्ने र फाल्ने पुस्ता अझै जीवित नै छ र यो क्रम कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने अझै ऊ यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यो पुस्ताका अधिकांशको दिमागमा हरेक व्यवस्था उस्तै हो भन्ने भाष्यले घर गरेको छ । 

नेपालमा पपुलिजमको प्रवेश धेरै पुरानो भए पनि यसको स्वरूप समयसागै बदलिँदै आएको छ। सर्वप्रथम, २००७ सालको क्रान्तिले ल्यायको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई राजा महेन्द्रले २०१७ को पुसमा विघटन गरेर पञ्चायत प्रणाली स्थापना गर्दा लोकप्रियतावादको प्रारम्भिक प्रयोग गरेको देखिन्छ। उनले 'पार्टीरहित प्रजातन्त्र' भन्ने नारामार्फत परम्परागत दलहरूलाई भ्रष्ट, विदेशी प्रभावमा परेको र जनताको हितविपरीत काम गर्ने भनेर प्रस्तुत गरे। सो समयको 'पपुलिजम' राष्ट्रवादमा आधारित थियो । 'एक भाषा, एक भेष, एक धर्म, एक देश' भन्ने नारा पञ्चायत व्यवस्था रहँदासम्म नै निरन्तर लगाइन्थ्यो । यसले तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय एकताको नाममा केही समय समर्थन त जुटायो तर दीर्घकालीन दृष्टिले राजनीतिक बहुलता दबियो, लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर परे र जनतामा असन्तोष बढ्दै गयो। परिणाम स्वरुप २०४६ सालको जनआन्दोलनले उक्त राजनीतिक व्यवस्था नै समाप्त गर्योस । 

२०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भई प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि पनि पपुलिजम नयाँ रूपमा देखा पर्न थाल्यो। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा प्रवेश गरेका पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई मजबुत बनाउन दीर्घकालीन संस्थागत सुधार, संरचनात्मक विकास र समावेशी शासन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरी क्षणिक लोकप्रिय समर्थन जुटाउन छोटो अवधिमा देखिने कार्यक्रम, अनुदान वा तत्काल रोजगारी दिनेजस्ता आश्वास बाँड्न थाले । यसरी लोकप्रियतावादी प्रवृत्तिले पार्टीहरूलाई दिगो नीति निर्माणभन्दा पनि क्षणिक जनसमर्थन खोज्ने बाटोमा धकेल्यो।

त्यसरी नै बहुदल आएको ५ वर्ष नबित्दै २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध पनि लोकप्रियतावादकै अर्को स्वरूप थियो । वर्ग संघर्ष, जातीय मुक्ति, भूमिसुधारजस्ता मुद्दा उठाउँदै माओवादीहरूले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई आकर्षित गरे। यद्यपि यी मुद्दाले केही हदसम्म जनगुनासो सम्बोधन गरे पनि क्रान्तिको नाममा गरिएको लोकप्रियतावादी घोषणा दीर्घकालीन संस्थागत समाधान बन्न सकेन । माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनतालाई दिएको धेरै वाचा पूरा गर्न सकेनन्, जसले निराशा र असन्तोष थप बढायो । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापनापछि लोकप्रियतावाद अझ गहिरोसँग नेपाली राजनीतिको हिस्सा बन्न पुग्यो ।  यो अवधिमा नेताहरूले जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक पहिचानलाई राजनीतिक समर्थन जुटाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरे । संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि लोकप्रियतावादी राष्ट्रवाद प्रखर रुपमा देखापर्योज । बहुमतको शक्तिमा आधारित संविधान जारी गर्दा नेताहरूले कथित विदेशी हस्तक्षेपको विरोध र सार्वभौमिकताको नाममा जनताको ध्यान त आकर्षित गरेतर यसले मधेश, थारु र अन्य जनजातिहरूलाई असन्तुष्ट बनायो र त्यसको परिणामस्वरूप व्यापक आन्दोलन र हिंसात्मक झडप भए । त्यसको पीडा हामी हालसम्म पनि भोगिरहेका छौं । 

लोकप्रियतावादी प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ ।

पहिलो, यसले संस्थागत कमजोरी निम्त्यायो। लोकप्रियतावादी नेताहरूले न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा निकाय जस्ता संवैधानिक संस्थाहरूलाई दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरे। नियुक्ति र निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा संस्थागत स्वतन्त्रता घट्यो र लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुँदै गयो।

दोस्रो, लोकप्रियतावादी राजनीति क्षणिक अवधिका देखावटी कार्यमा केन्द्रित  हुन्छ। उदाहरणका लागि, सरकारले जनताका लागि अस्थायी राहत प्याकेज, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा देखावटी पूर्वाधार उद्घाटनलाई प्राथमिकता दियो तर यस्ता कार्यक्रम टिकाउ हुन सकेनन् । जसका कारण दीर्घकालीन विकासमा विलम्ब भयो, आर्थिक संरचना असन्तुलित बन्यो र राज्यको प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुँदै गयो । 

तेस्रो, लोकप्रियतावादले सामाजिक विभाजनको खाडललाई गहिर्यावउने काम गर्यो् । जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय मुद्दालाई चुनावी नारा बनाउनाले समाजमा असन्तोष र ध्रुवीकरण बढ्यो ।  २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा मधेशी र थारु समुदायले उपेक्षित महसुस गरे, जसको प्रत्यक्ष परिणाम आन्दोलन र हिंसामा रुपान्तरण भयो । यसले केवल लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय एकतालाई समेत कमजोर बनायो । 

चौथो, विदेशी सम्बन्धमा पनि लोकप्रियतावादले प्रतिकूल असर पारेको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा अनावश्यक रुपमा छिमेकी मुलुक भारतलाई विवादित बनाएर नेताहरूले घरेलु समर्थन त जुटाए तर त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरुप नेपालले नाकाबन्दी लगायतका अनगन्ती कठिनाइ सामना गर्नुपर्यो  । यसले एकातिर नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्यालई आम नागरिकको दैनिकीलाई असुरक्षित मात्र बनाएन अपितु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपाललाई कमजोर तुल्यायो ।  राष्ट्रियतावादी लोकप्रियतावादले क्षणिक रूपमा जनतालाई भावनात्मक बनाएको भए पनि कूटनीतिक स्तरमा नेपाल असुरक्षित र एक्लिएको देखियो । यसको परिणाम नेपालले कति लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने हो भन्न सकिँदैन । 

पाँचौं, लोकप्रियतावादी नीतिले अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनायो । जनतालाई आकर्षित गर्न नेताहरूले व्यापक रोजगार र विकासको आश्वासन त दिए तर दिगो औद्योगिकरण, लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीतिमा ध्यान दिएनन् । परिणामस्वरूप, मुलुक रेमिटेन्समा निर्भर गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो  र उत्पादनशील अर्थतन्त्र विकास गर्न सकेन । 

जब राजनीतिक नेताहरू केवल तत्काल लोकप्रियता हासिल गर्न प्रतीकात्मक परियोजना वा प्रदर्शनप्रधान कार्यक्रममा ध्यान दिन्छन्, दीर्घकालीन लक्ष्य र नीति निर्माणमा चुक्छन् । उदाहरणका लागि, विगतका सरकारहरूले ठूलो समारोहका साथ सडक, विद्यालय, अस्पताल उद्घाटन त गरे तर ती परियोजनाको नियमित मर्मत, सम्भार रनिगरानीमा ध्यान दिन सकेनन् । परिणामस्वरूप, सडक र भवन चाँडै बिग्रिए, स्वास्थ्य सुविधा कमजोर रहृयो र शिक्षा प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन।

लोकप्रियतावादी नेताहरू प्रायः जनभावनामा आधारित कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन्छन् । उनीहरू छोटो समयमै देखिने परिणाम वा भाषणमार्फत जनताको समर्थन जुटाउन खोज्छन् । यस्तो दृष्टिकोणले दीर्घकालीन आर्थिक नीति, उद्योग, कृषि सुधार र प्राविधिक नवप्रवर्तनमा विलम्ब गराउँछ । नेपालजस्तो विकासशील देशमा यो प्रवृत्ति गम्भीर चुनौती हो, किनभने सीमित स्रोत र सम्भावनाको  सही ढंगले विनियोजन गर्न नसक्दा सम्पूर्ण विकासको जग नै खलबलिन पुग्छ ।  

लोकप्रियतावादी राजनीति प्रायः मुलुकका लागी सुरक्षा चुनौतीका रुपमा समेत रहने गरेको पाइन्छ । चुनावमा बहुमत ल्याउन होस् वा आफ्नो कमजोरी ढाक्न, दलहरुले लिने कथित राष्ट्रवादी अडान वा बाचाहरुले उक्त दललाई क्षणिक फाइदा दिलाए तापनि निर्वाचनपछि सरकारमा रहँदा ती वाचा पूरा गर्न नसक्दा वा स्थिर नेतृत्व र नीति सुनिश्चित गर्न नसक्दा सुरक्षा चुनौती र जोखिम बेहोर्नुपरेको हामीले प्रत्यक्ष नै देखेका छौं । दुई तिहाइको सरकारका सदस्य र सो सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा जेनजी आन्दोलनमा हुन सकेन । 

यसका अतिरिक्त लोकप्रियतावादी प्रवृत्तिको प्रभाव सुरक्षा निकायको नियुक्ति र सञ्चालनमा समेत गहिरो ढंगले परेको देखिन्छ । प्रहरी प्रमुख वा संवेदनशील निकायमा नियुक्ति प्रायः दलगत वा राजनीतिक दबाबका आधारमा हुन्छ। जब सुरक्षा निकायलाई पेसागत क्षमता भन्दा पार्टीको स्वार्थपूर्ति गर्न प्रयोग गरिन्छ, त्यतिबेला सुरक्षाभन्दा बढी असुरक्षा बढ्छ। सुरक्षाको राजनीतिकरण दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक स्थायित्वका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुग्छ । 

अर्को गम्भीर प्रभाव नागरिक विश्वासको ह्रास हो। लोकप्रियतावादी नेताहरूले बढाइचढाइ गरेका घोषणा  कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनता निराश हुन्छन् ।  यसले प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाउँछ र विद्रोह वा आन्दोलनको सम्भावना बढाउँछ। नेपालमा हालैको जेन–जी आन्दोलन यसकै उदाहरण हो। जब भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा पुस्ताले सडक ततायो, त्यसले देखायो कि लोकप्रिय नाराले वास्तविक सुधार ल्याउन नसकेपछि जनता सडकमा उत्रन्छन्, जसले सुरक्षामा ठूला चुनौती निम्त्याउँछ । 

प्रजातन्त्रको प्रारम्भदेखि नै नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको लोकप्रियतावादबाट कुनै वाद, विचार, आदर्श वा आन्दोलनमा अछुतो रहेन र यसको अभ्यासले व्यवस्था प्रति नै जनताको विश्वास नै क्षीण बनाएको छ। नेताहरुले पटक–पटक असम्भव वाचा गर्दा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ ।  भूमिहीनलाई जमिन, युवालाई रोजगारी,  भ्रष्टाचार उन्मूलनजस्ता घोषणा निरन्तर भए तर कार्यान्वयन भएन । यसले जनता निराश बनायो, जसको परिणाम हाल देखिएको जेन-जी आन्दोलन हो, जहाँ नयाँ पुस्ताले पुरानो लोकप्रियतावादी शैलीलाई अस्वीकार गर्दै छ । तर के नयाँ सरकारले त्यो पुरानो लोकप्रियवादी शैली अस्वीकार गर्न तयार छ त भन्ने नै आजको अहं प्रश्न हो । 

सरकार लोकप्रियवादको पछि लागिसक्यो भनिहाल्ने बेला भइसकेको छैन तर सरकारका कतियय काम कारबाही पपुलिस्ट अप्रोचबाट निर्देशित देखिन्छन् । पछिल्लो समयमा मन्त्रीहरूले सरकारी सुविधा नलिने, मन्त्रालयमै बस्ने र आफैले खाना पकाएर खाने जस्ता कदम लोकप्रियतावादका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । यस्ता कदम सतही रूपमा नैतिक देखिए पनि वास्तविक सुधार र सुशासन र दिगो विकासमा खासै योगदान पुर्याषउन सहायक बन्दैनन् । बरु यस्ता लोकप्रिय मानिने घोषणाले वास्तविक मुद्दाबाट विषयान्तर गरी जनताको ध्यान कम महत्वका विषयमा आकर्षित गरेर वास्तविक मुद्दाबाट उनीहरुको ध्यान हटाउन प्रयोग हुने जोखिम रहन्छ । 

यतिबेला आन्दोनको राप र ताप सकिएको छैन । त्यसैले सरकारलाई चुनौतीभन्दा बढी अवसर छ, यदि उसले आफ्नो म्यान्डेटअनुसार काम गर्ने हो भने । प्रधानमन्त्रीजीको सम्बोधनले सरकार उसको म्यान्डेटमा स्पष्ट भएको देखाउँछ । तर सरकारका सदस्यहरुका भनाइ र गराइले प्रधानमन्त्रीजीको बुझाइलाई पछ्याउन सकेको होइन कि भन्ने आभास दिन्छ । तथापि अहिले 'बेनिफिट अफ डाउट' सरकारलाई नै दिनु वाञ्छनीय हुन्छ । र त्यसका लागि सरकारले पनि तत्कालै केही काम गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

पहिलो, सरकारले दलहरुको विश्वास जित्न अझै सकेको छैन । त्यसैले सरकारले तत्काल सबै राजनितिक दलसँगको सम्वाद प्रारम्भ गरी दलसँग नियमित सम्पर्क गर्न सक्ने सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा जानु आवश्यक देखिन्छ । 

दोस्रो, जेन-जीको नाममा सरकार भ्रमित देखिन्छ । यसमा धेरै अलमलिनु वा कोही एक वा दुई समूहलाई मात्र जेन-जीको आधिकारिक प्रतिनिधि मान्नुभन्दा पनि सरकारले जेन-जीले उठाएका मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालका हरेक आन्दोलनपछि शान्ति वा राजनीतिक प्रक्रियामा उक्त आन्दोलनको मुद्दालाई भन्दा सो मुद्दा उठाउने फोर्सलाई सम्बोधन गर्ने गरेकाले पुन: आन्दोलन हुँदै आएको छ । त्यसैले यसपटक अन्तरिम सरकारलाई यो सच्याउने अवसर छ । सबै स्टेकहोल्डरलाई उत्तिकै महत्व दिएर व्यक्ति वा समूहभन्दा पनि मुद्दा केन्द्रित समाधान खोज्नुपर्दछ ।