२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालको संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकको मताधिकारको मौलिक हकलाई सुरक्षित गर्न सरकारलाई स्पष्ट आदेश दियो– विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि (आईसीसीपीआर, धारा २५) ले पनि नागरिकलाई चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशले आफ्ना नागरिकलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न पाइन्न– त्यो त नैसर्गिक अधिकार हनन हुन पुग्छ । तर, सर्वोच्चको त्यो आदेशको सात वर्षपछि पनि कानुनी, आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारण देखाउँदै सरकारले यो अधिकार कार्यान्वयन गरेको छैन । सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि सर्वोच्चले भर्खरै २०८२ साउनमा फेरि सरकारलाई यो लागू गर्न ‘सम्झाएको’ थियो । 

नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार देशका कम्तीमा २० लाखभन्दा बढी नागरिक विदेशमा बसोबास गर्छन् । कतिपय मानिस यो संख्या ५०–६० लाखको हाराहारीमा रहेको पनि ठोकुवा गर्छन् । कतिले त ८० लाखसम्म पनि भन्छन् । विदेशिएकामध्ये अधिकांश काम र शिक्षाका लागि देशबाहिर छन् भने उनीहरूमध्ये कति विदेशमै लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । तर, लोकतन्त्रको आधारभूत मतदान गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । उता अल्जेरियाले 

आफ्नो ३८२ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ८ सदस्य आफ्ना विदेशमा बस्ने नागरिकबाट चुन्छ, इक्वेडरले ६ जनालाई यसरी नै चुनावमार्फत छान्छ । यता नेपालमा विदेशबाट त के नेपालभित्रै पनि आफ्नो मतदान क्षेत्र बाहिरबाट भोटै हाल्न पाइँदैन । 

अझै, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा लगभग एक–चौथाइ बराबरको रेमिट्यान्स पठाउने र देशको आर्थिक अवस्था प्रतिकूल रहेका बेला पनि अर्थतन्त्रलाई टेको दिने मानिसलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायसम्मत र नैतिक हुँदैन । 

किन चाहिन्छ बसाइँ सरेका र प्रवासीलाई मताधिकार ?

देशभित्रै बसाइँ सरेका र विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि आफ्नो आवाज लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सुनाउनका लागि उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भोट हाल्न पाउने उमेर पुगेका नेपाली नागरिकको अधिकार हो । विदेशमा रहेका नेपालीले हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउँछन्, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ । तसर्थ, उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु अन्याय र अनैतिक हो । ‘जब कैदीबन्दीले समेत भोट हाल्न पाउँछन् भने विदेशमा बस्ने नेपाली किन वञ्चित हुन्छन् ?’ भनी प्रश्न गर्ने मानिस पनि थुप्रै छन् । 

विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना परिवारका मत खसाल्ने व्यक्तिलाई फलानो पार्टी वा फलानो उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु भनेर सल्लाह वा निर्देशन मात्र दिन सक्छन् । तर, उनीहरूले आफैं भोट पनि हाल्न पाउने हुँदा उनीहरूको देशप्रतिको सरोकार र अपनत्व बढ्छ । ‘देशबाट युवा पलायन हुँदैछन्’ भन्ने भाष्यलाई पनि उनीहरूलाई मत खसाल्न दिँदा युवालाई मतदानमार्फत सिधै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी बनाउन सकिन्छ । वैदेशिक पलायन सिधै रोक्न त नसकिएला तर आफूले छानेको राम्रो मान्छेले देश बनाउँछ भन्ने आशाको सञ्चार भने यो प्रक्रियाले पक्कै गर्छ । 

चलनचल्तीका उपाय

चलनचल्तीमा विदेशबाट मतदान गर्ने मुख्य चार तरिका छन् । पहिलो, दूतावास वा सरकारले तोकेका निश्चित ठाउँमा गएर मतपेटिकामा मतपत्र खसाल्ने । आउँदो निर्वाचनमा नेपालले केही छानिएका देशमा आफ्नो राजदूतावासमा मतपेटिका राख्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । यी देश मलेसिया, कतारलगायत पनि हुन सक्छन् । तर किन कुनै ठाउँमा मतदान गर्न दिइयो, कतै दिइएन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि नेपाल सरकारसँग हुनुपर्छ । दोस्रो, हुलाकमार्फत आफ्नो भोट नेपालमा पठाउने । यो प्रक्रिया ढिलो हुन्छ र मत बीचमै परिवर्तन वा गायब हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । 

तेस्रो, विदेशमा रहेको व्यक्तिले आफूले विश्वास गरेको निश्चित मानिसलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाउने र त्यस्तो ‘प्रोक्सी’ प्रतिनिधिले नेपालमै प्रवासीको नामको मत खसाल्ने । नेपालले यो प्रणाली सजिलैसँग लागू त गर्न सक्छ तर सो प्रतिनिधिले विदेशमा बस्ने नेपालीको मत उसले भनेकै चुनाव चिह्नमा खसाल्यो कि खसालेन भनेर रुजु गर्न मिल्दैन । यो केवल विश्वासको आधारमा हुन्छ । कहींकतै माथिका मिश्रित प्रणाली पनि लागू गर्ने चलन छ । चौथो, हाल धेरै प्रयोगमा आउन थालेको अनलाइन मतदान, जसमा मतदाताले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत आफ्नो मत खसाल्छ र सुरक्षित डाटाबेसमा आएर त्यो मत बस्छ । 

राजनीतिक र कानुनी अड्चन

विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि भोटिङ सुनिश्चित गर्न मुख्य चुनौती राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । अहिलेको परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा यो राजनीतिक अड्चन धेरै हदसम्म पन्छिएको छ । प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने यो अति नै राम्रो समय हो । 

हालसम्मका ‘ठूला’ भनिने दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा समर्थन गरे पनि व्यावहारिक रूपमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् । ‘ठूला’ राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालतले भने पनि आफ्ना मुख्य मतदाता नेपालभित्र रहेको भन्ने अनुमान र विदेशमा रहेका नेपाली आफूहरूसँग रिसाएका कारणले आफूहरूलाई भोट हाल्दैनन् र नयाँ पार्टीलाई भोट हाल्छन् भन्ने बुझाइ पनि रहेकाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार हालसम्म सुनिश्चित नभएको हो । 

त्यसमा हामीलाई कागजको मतपत्रमा छाप लगाएर मतपेटिकामा हाल्ने बानी छ । साथै, मतपत्र रुजु गर्दा पनि सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बसेर सबै भोट हरेर मात्र गन्ने चलन छ । 

कतिपय राजनीतिक दलहरूमा आफ्नो आन्तरिक मतदान पनि मतपत्रबाटै हुन्छ तर अनलाइन वा ई–भोटिङ गर्ने चलन छैन । पार्टीको आन्तरिक चुनावमा मतपत्र नै टंकीमा खसालेको पनि हामीले देख्यौं । अरू केही राजनीतिक दलबाट आफ्नो नेता छान्दा मतदान गराउने वा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्ने चलनै छैन ।

यो अवस्थामा विदेशबाट आउने मतपत्रमा शंका गरिने र अनलाइन भोटिङ जस्ता उपायलाई बेवास्ता गरिने नै भयो । त्यसमाथि ‘मुख्य’ राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरू कोही–कोही विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कतै केही बोल्थे तर ‘ठूला’ दलका ‘ठूला’ नेता भने यसमा प्रायः मौन थिए । 

तर, हालको बदलिएको समयमा यो राजनीतिक समस्या समाधान गर्न निर्वाचन आयोगलाई अगाडि राखेर अहिलेको अन्तरिम सरकारले गर्न सक्छ । यसका लागि अहिलेको सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको कानुनले मताधिकारलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सीमित गरेको छ । प्रणालीगत हिसाबमा पनि मताधिकारलाई सर्वव्यापी बनाउन यो राम्रो बेला हो । अवसर पनि हो ।

आर्थिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक बाधा

विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित नहुनुको अर्को कारण यसको आर्थिक पक्ष पनि हो । किनभने, नेपालबाट भौगोलिक रूपमा धेरै टाढा रहेका देश, जस्तैः क्यानडामा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालबाट मतपेटिका बोकेर जान, कर्मचारी लिएर जान, त्यहाँ मतदान गराउन र ती मतपेटिका र कर्मचारी फिर्ता लिएर आउन धेरै पैसा लाग्छ । यो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि निकै जटिल छ । यस कारणले पनि थुप्रै मान्छेले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि तुरुन्तै भोट हाल्न पाउने अधिकार लागू गर्न नसकिने कुरा बताउँछन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अनुसार विदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्दा सामान्यभन्दा ५–१० गुणा बढी खर्चिलो हुन्छ । मेक्सिकोले सो मतदान प्रणाली लागू गर्दा प्रतिमतको लागत १३ हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी थियो । त्यति धेरै पैसा खर्च गर्न नेपालको आर्थिक हैसियत नपुग्न सक्छ । 

त्यसबाहेक, साउदी अरेबियाजस्ता गैरलोकतान्त्रिक मुलुकमा नेपालीलाई राजदूतावासभन्दा बाहिर सार्वजनिक ठाउँमा मतपेटिकामा मतदान गर्न दिने हो भने सम्बन्धित सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपाली राजदूतावासभित्र निर्वाचन गर्दा त समस्या नहोला तर सबैको पहुँच पुग्ने र समावेशी चुनाव गराउन ठूला देशहरूमा धेरै ठाउँमा भोटिङ बुथ राख्ने हो भने नेपालले कूटनीतिक पहलकदमी गर्नु अत्यावश्यक छ । व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि धेरै खर्च लाग्ने, ढुवानीमा समस्या, नक्कली भोटको डर वा साइबर आक्रमणलगायत अन्य थुप्रै समस्याको सामना नेपालले गर्नुपर्छ । 

अझ ठूलो समस्या भनेको विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली मतदाता नामावलीमा दर्ता नहुनु पनि हो । हालै निर्वाचन आयोगले यो दर्ता प्रक्रिया सुरु त गर्‍यो तर यो अझै प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले जटिल छ । मतदाता नामावलीलाई सजिलो बनाउन पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत गर्ने र पासपोर्ट, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्ता अन्य सरकारी प्रमाणपत्रलाई आधार मान्ने प्रावधान राखिदिँदा विदेशमा भएका वा नेपालभित्रै अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मानिसले यसको फाइदा उठाउन सक्थे । 

'ब्लकचेन भोटिङ’

थुप्रै आर्थिक, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय चुनौतीको सजिलो समाधान भनेको अनलाइन भोटिङ नै हो । जस्तो कि, ब्लकचेनको प्रयोगबाट हुने मतदान पनि हुन सक्छ । ब्लकचेनलाई कानुनी मान्यताभित्र ल्याएर सरकारले यो प्रविधिको माध्यमले विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालभित्रै बसाइँ सरेका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ । ब्लकचेन प्रविधिमा प्रत्येक भोट सुरक्षित ब्लकका रूपमा दर्ता हुन्छ, जसलाई परिवर्तन गर्न वा नक्कली बनाउन सकिँदैन । 

मतदाताको गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै ब्लकचेन प्रविधिले मत रुजु गर्न पनि सहयोग गर्छ, जसका कारण राजनीतिक दलले पनि बसेर प्रत्येक मतलाई मतपत्र रुजु गरेको जसरी प्रमाणित गर्न सक्छन् । मतदातालाई डिजिटल आईडी (मतदाता प्रमाणपत्र वा नागरिकता वा पासपोर्ट) बाट दर्ता गर्न सकिन्छ । त्यो आईडी एउटा मतदाताले एकपल्ट मात्र प्रयोग गर्न पाउँछ र मतदान एपमा प्रवेश गरेर भोट हाल्न सक्छ । भोट हालिसकेपछि सो मत ब्लकचेनमा स्थायी रूपमा सुरक्षित हुन्छ । यस्तो मत निर्वाचन आयोग, दल, पर्यवेक्षक र मतदातासमेतले पारदर्शी तर गोप्य रूपमा परिणाम हेर्न सक्छन् । कसले कसलाई भोट खसाल्यो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । 

यसमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती नरहेको होइन, तर तुलनात्मक रूपमा ब्लकचेन हालसम्मकै सुरक्षितमध्येमा पर्छ । कम्प्युटर इन्जिनियर र आईटी विज्ञहरूले साइबर सुरक्षालाई पनि चुस्त बनाउन सक्छन् । 

यो प्रविधि मेक्सिकोले सन् २०२४ को आफ्नो राष्ट्रपतीय निर्वाचनका बेला पनि प्रयोग गरेको थियो । एउटा ब्लकचेन सेवा प्रदायकसँगको मेरो कुराकानीका आधारमा उसले प्रत्येक भोटर अमेरिकी डलर १ (लगभग नेरु १४०) मा यो सेवा प्रदान गर्न सक्छ । यो रकम नेपालको २०७९ सालको चुनावको लागतभन्दा निकै कम हो । नेपालमै ब्लकचेनमा काम गर्न सक्ने प्राविधिकलाई नेपाली मतदान एप नै बनाउन लगाउन पनि सकिन्छ । 

ब्लकचेन प्रविधिमार्फत आर्थिक रूपमा मात्र नभई प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय हिसाबमा पनि सरल, सुलभ र सर्वव्यापी बनाउन सकिन्छ । मतदाता नामावलीलाई पूर्ण डिजिटल बनाएर मोबाइलमै सजिलो इन्टरफेसद्वारा डिजिटल दर्ता प्रणाली बनाएर प्रत्येक मतदातालाई अनुबन्ध गर्न सकिन्छ । त्यसलगत्तै बृहत् डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाएर मतदातालाई तालिम र कम्तीमा दूतावास र प्रत्येक वडामा सहयता कक्ष राखेर मतदान प्रणालीबारे सिकाउन सकिन्छ । 

आगामी चुनावमा प्रवासी र आफ्ना मतदान क्षेत्रबाहिर रहेका मानिसलाई ब्लकचेन मतदान गर्न लगाएर सोको सफलताको आँकडा हेरी त्यसपछिका चुनावमा ब्लकचेन प्रणालीलाई नेपालभित्रै लागू गर्नेबारे पनि सोच्न सकिन्छ । 

तर, नेपालीहरू चाहे विदेशमा हुन् वा नेपालभित्रै, उनीहरूको डिजिटल साक्षरता असमान छ । कतिपय अति शिक्षित युवाले सजिलै अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न सक्लान् तर धेरै मानिसलाई स्मार्टफोन एप वा वेबसाइट प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ । यसमा डिजिटल साक्षरताको अहम् भूमिका हुन्छ ।