अभूतपूर्व अवसर, अथाह चुनौती

जेन–जी विद्रोहको सफलताका निमित्त २३ र २४ भदौका ज्यादतीको न्यायिक छानबिन पनि अपरिहार्य छ । दोषीहरू दण्डित हुनैपर्छ, दण्डहीनता जेन–जीको माग होइन र हुन सक्दैन

भाद्र २९, २०८२

नारायण शिवाकोटी,

nnजेन–जीको अकल्पनीय एवं विस्मयकारी विद्रोहले मुलुकलाई अहिलेसम्मकै अभूतपूर्व अवसर र अथाह चुनौतीका बीच खडा गरिदिएको छ । यो विद्रोहीको आवेग र आक्रोशको रापिलो ताप अद्यापि महसुस हुँदै छ । सरकारी एवं निजी भौतिक संरचना जलाउँदा फैलिएका बाक्लो धूवाँसँग अनेक उद्देश्य र स्वार्थका मिथ्या समाचार र सूचनाका भेल मिसिएर सिर्जित डरलाग्दो अन्योलले मुलुकलाई ढपक्कै गाँजेको छ ।

अब के हुन्छ वा के हुँदै छ भन्ने अनिश्चयको भाव सबैतिर व्याप्त छ । कारण– कसैले पनि गहिराइ भाँप्न नसकेको ‘जेन–जी विद्रोह’ ले यति विशाल धक्का दिएको छ कि राज्यको शासकीय स्वरूप, संरचना र शैलीहरूमा व्यापक फेरबदल अपरिहार्य बन्न पुगेको छ । अब धेरै कुरा पहिलेजस्तो रहने छैनन्, पहिलेजसरी चल्न पाउने छैनन् । 

यो विद्रोहले प्रथमतः एक अहंकारी, ‘म्याग्लोम्यानियाक’ तथा उन्मादी शासक केपी शर्मा ओलीलाई जबर्जस्त रूपमा अपदस्थ गरेर पछारिदिएको छ अनि आफूबाहेक अरू कसैलाई पनि नगन्ने दम्भी शासकको दुर्दशा के हुन्छ भन्ने दृष्टान्त विश्व इतिहासमै नौलो रूपले अभिलिखित गरिदिएको छ । दम्भी र मूर्ख शासकबाट आजित सबै देशका लागि उनको यो दुर्दान्त पतन एक ‘केस स्टडी’ भएको छ । शासकहरूको विवेकहीनता र पासविकताले किताबको झोला बोकेर स्कुले पोसाकमै प्रदर्शनमा सहभागी निहत्था बालकसहित अहिलेसम्म ५१ जनाको हृदयविदारक मृत्यु भइसकेको छ । यो हत्याले ओलीको अनुहार नमेटिने गरी दागी बनेको छ । उनी मुलुक र समाज दुवैका लागि अग्राह्य बनिसकेका छन् । उनको अनुहार अब समाजमा देखाउन लायक रहेन । उनले पहिलेझैं आफूलाई सर्वज्ञानको प्राधिकारी दाबी गर्दै जगत्लाई ज्ञान बाँड्ने र अर्ती दिन सक्ने छैनन् । एक अर्थमा यो समाजले पाएको त्राण पनि हो ।

चरम दमनका कारण मारिन पुगेकाहरूको आत्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, सिंगो एमाले र कांग्रेसका साथै माओवादी पार्टीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालसमेतलाई दीर्घकालसम्म लखेटिरहने निश्चित छ । आफ्नो सान्दर्भिकता गुमिसक्दा र वृद्धावस्थाका कारण आफ्नो शरीर सम्हाल्न नै कठिन भइसकेको अवस्थामा समेत छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने लालचले ओलीका जस्तासुकै उट्पट्याङ हर्कत चुपचाप साक्षी किनारा सदर गर्दै बस्दा ‘मायोपिक–जेरेन्टो’ कांग्रेस सभापति देउवाको समेत दुर्नामपूर्ण पतन हुन पुगेको छ । अतिशय पदलोलुपता र पत्नी आरजु राणालाई पार्टी सत्तामा जसरी पनि स्थापित गराउने ध्याउन्नले वाक्स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि पुर्‍याएको योगदानसमेत धुलिसात हुन पुग्यो । फलस्वरूप आसेपासे राजनीतिको पनि अवसान हुँदै छ । 

सत्ता र शक्तिको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने, बिचौलिया र आसेपासे पोस्ने, अनेक अपराध र काण्डहरूबाट सत्ताको दुरुपयोग गरी उन्मुक्ति पाउने कुराको पनि यो विद्रोहले अन्त्य गरिदिँदै छ । अब नेताले सरकारी पद आफ्ना अन्ध अयोग्य कार्यकर्ता एवं आसेपासेलाई मनलाग्दी बाँड्ने र बेच्ने हिम्मत गर्ने छैनन् । भ्रष्टाचार र असुली धन्दा चलाउन अनुकूल कर्मचारीलाई बढुवा र चाहेको ठाउँमा सरुवा गर्न अनि निष्ठावान् र इमानदार कर्मचारीलाई पाँडे पजनी गरी पहिलेजसरी जथाभावी सरुवा गर्न पनि पाउने छैनन् । सरकार र संसद्ले बिचौलिया र तस्करका लागि ऐनका दफा र पूरै कानुनसमेत फेर्न हिम्मत गर्ने छैनन् । कर्मचारीले पनि गलत निर्णय गर्नुअघि हजार पटक सोच्नेछन् । अब उच्च पदस्थहरूलाई तिनका भव्य महलले चयन दिने छैनन् । अकुत सम्पत्तिले सधैं पोल्नेछ । अनैतिक र भ्रष्टाचारको कमाइले समाजमा तुजुक र प्रतिष्ठाको जीवन पहिलेजसरी यापन गर्न तिनले पाउने छैनन् । सेवाग्राहीसँग पहिलेजसरी रुखो र गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्ने हिम्मत पनि गर्ने छैनन् । व्यवसायीहरूले पनि पार्टीहरूलाई नाजायज सहयोग, चन्दा र नजराना चढाउनुअघि सयौं पटक सोच्नेछन् । 

यो विद्रोहले पार्टीहरूमा जबर्जस्त स्थापित पार्टी नेताका जस्तोसुकै कुकर्म र पाखण्डलाई पनि सहश्र स्वीकार गर्ने र सही ठहर्‍याउन खोज्ने ‘झोले’ प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गरेको छ । अब कार्यकर्ताले नेताका गलत कामलाई पहिलेजसरी सही भन्न सक्ने छैनन् । आशीर्वादले काम गर्न छोडे चाकरी, चाप्लुसी यसै घटेर जानेछ । यो भ्रष्ट शासनयन्त्र निर्माणमा धेरथोर सहकार्य सबैले गरिआएकै हुन् । नागरिकले पनि शासकलाई माइबाप मानी सहँदै गलत गरेकै हुन् । मासुभात र पैसामा बिकेर मतदान पनि गरेकै हुन्, जसको चर्को मूल्य मुलुकले व्यहोर्दै आएको छ । यो राजनीतिक कुसंस्कार तोड्नसमेत यो विद्रोहले सघाउन सक्छ ।

२००७ सालले जहानियाँ राणा शासनको कालकोठरीबाट मुक्ति दिलायो । तर, प्रजातन्त्रको प्रकाश देख्न नपाउँदै राजा महेन्द्रले कोपिलामै त्यसलाई निमोठिदिए । मुक्ति के हो, न्याय, समानता के हो ? जनताले चाख्नै पाएनन् । कृपा, चाकरी, चाप्लुसी नै पद प्रतिष्ठा र शासनको मानक बन्यो । पुनः जनताले रगत बगाए, २०४६ सालमा नियन्त्रित प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली त भयो तर स्वतन्त्रताको आकाशले भने फराकिलो हुन पाएन । निरंकुश राजतन्त्रबाट सञ्चालित दुर्नाम पञ्चायतकै पात्र र प्रवृत्ति हाबी भए, बहुदलीय प्रणालीमा पनि । 

फलतः जनताको अवस्था जहाँको त्यहीँ रहन पुग्यो । दल र नेता छोटे राजा र नव पञ्च दरिन पुगे, अझ पञ्चहरूभन्दा गतिछाडा भए । सत्ताका लागि सांसदहरू स्वेच्छाले खसी–बोकाझैं किनबेच हुन थाले । सत्ताका लागि सांसद किनबेचमा पैसा मात्रै होइन– कसरी सुरा, सुन्दरी प्रयोग गरे भनेर गर्वका साथ किस्सा सुनाउने पात्रहरू नै दलका ठूला नेता दरिन पुगे । प्राडो–पजेरोजस्ता काण्ड उनीहरूका लागि सामान्य भयो । नैतिकताका सबै मानक भत्काएर बहुदलीय व्यवस्थाकै हुर्मत लिइयो । संसदीय प्रणालीलाई यति छिट्टै विकृत बनाइयो कि जनताको रगतले आएको २०४६ सालको प्रजातन्त्रले आधा दशक नबित्दै माओवादी युद्धका लागि अनुकूल वातावरण तयार गरिदिन पुग्यो । बहाना पाएका राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ र २०६१ सालमा कू गरी अधमरो प्रजातन्त्रको हत्या नै गरिदिए ।

राज्यको स्रोत साधनमाथि उनीहरूले मच्चाएको लुटखसोट, दोहन, ठालुपन, विवेकहीनता र जनतालाई रौं बराबर नठान्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण १७ हजारभन्दा बढी निमुखा नागरिक मारिए । खर्बौंको भौतिक क्षति हुन पुग्यो । मुलुक भौतिक विकासका हिसाबले केही दशक पछाडि धकेलियो । यसबीच जनताले खेप्नुपरेका ज्यादती र दुःख बेहिसाब छन् ।

२०५२ सालमा माओवादीले कथित जनयुद्ध सुरु गर्दाका बखत र युद्धका क्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरूले जनतालाई देखाएका सपना र प्रतिबद्धता आज कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भनेर भनिरहनु पर्दैन । साम्यवादको सपना बाँडेर जनतालाई युद्धमा होमेका दाहाल रातारात ‘ठालू’ मा बदलिए । शान्ति प्रक्रियामा आएको आधा दशक पनि नपुग्दै कुनै व्यापार व्यवसायबिनै अधिकांश माओवादी नेताहरू महलवासी बन्न पुग्दा र आफ्नो दैनन्दिनमा अलिकति पनि होलो भएको नपाउँदा जनतामा छाएको चरम निराशा नै जेन–जी विद्रोहको मूल कारण हो । यो विद्रोहलाई सफल रूपमा स्थापित गर्न सक्दा यी तमाम प्रवृत्तिहरूको अचुक औषधि बन्नेछ ।

nnn 

nnnनेताहरूकै कुकर्मका कारण ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हत्याउन पुगेको पनि स्थापित तथ्य हो । एक थान प्रधानमन्त्री पदका लागि मरिहत्ते गर्दै आफूलाई प्रजातन्त्रको योद्धा दाबी गर्ने शेरबहादुर देउवा र खाँटी कम्युनिस्ट हुँ भन्ने माधव नेपालहरू नारायणहिटी राजदरबारको गेटमा निवेदन चढाउन लाम लाग्न पुगे । उनीहरूमा निहित सत्तालिप्साको एउटा दृष्टान्त हो त्यो कुरूप दृश्य ।

 उनीहरूले अनेक विकृतिलाई यसरी संस्थाकरण गर्दै आए । नैतिकताका सबै हद र सीमा मेटिँदाको परिणाम पनि हो– जेन–जी विद्रोह । कोभिड–१९ को समयका ओम्नी, त्रिपाल र अन्य काण्डहरू, वाइडबडी, गिरीबन्धु, यतीजस्ता अनेक काण्ड र सत्ताको छहारीमा गृहमन्त्री, गृह सचिवसमेतको सहभागितामा नेपाली नागरिकबाट ठूलो परिमाणमा पैसा असुल्दै रचिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले नागरिकमा चरम निराशा बढेको थियो । केपी ओलीले युवा आवाजलाई हेप्दा त्यो निराशा अहिले विस्फोट भएको मात्रै हो । यसको भागीदार कम–बेसी यी सबै दलका नेता छन् । 

२००७ सालदेखिका अनेकन क्रान्ति र बलिदानका समस्त जनअभिप्सालाई पूरा गर्ने ऐतिहासिक र सम्भवतः अन्तिम सुअवसर अहिले प्राप्त हुन पुगेको छ । यसलाई साकार बनाउने अभिभारा जेन–जीको मात्र नभई सबै उमेर समूहका नेपालीको कर्तव्य हो । हिजोदेखि आजसम्मका सबै दल र नेताले भारी कसेर बढो जतनले बोकी हिँडेको कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, अकर्मण्यता, जवाफदेहीविहीनता र पछिल्लो समय जबर्जस्त रूपमा स्थापित बिचौलियाकरणको विसर्जन नै मूलतः जेन–जी विद्रोहको एक मात्र ध्येय र कार्यभार हो र यो पूरा हुन सक्दा मात्रै यो विद्रोह इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले अंकित हुन सक्नेछ ।

 सफल अवतरणको एकमात्र मार्ग वर्तमान संविधानका संघीयता, समावेशिताजस्ता उपलब्धिको रक्षा गर्दै विद्यमान कमी–कमजोरी हटाउँदै संशोधनको मार्गबाट अघि बढ्नु नै हो । नागरिक सरकारको गठन नै यसको सही सुरुआत हो । जेन–जी विद्रोहको सफलताका निमित्त २३ र २४ भदौका ज्यादतीको न्यायिक छानबिन पनि अपरिहार्य छ । दोषीहरू दण्डित हुनैपर्छ, दण्डहीनता जेन–जीको माग होइन र हुन सक्दैन । राज्यका निकायलाई दलीयकरणबाट बाहिर निकाल्ने मार्ग पनि तय गर्नुपर्नेछ । सबै राजनीतिक शक्तिलाई साथ लिएर मात्रै अगाडिको मार्ग तय हुन सम्भव छ । निषेध, अहंकार र दम्भको राजनीति कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ, देखिएकै छ ।

Link copied successfully