नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नतिजापश्चात् देशको जनसंख्या वृद्धिदर र प्रजननदरमा कमी आएकाले भविष्यमा जनसंख्या ऋणात्मक हुन्छ कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दै आगामी समयमा जनसंख्या बढाउनेबारे छलफल र चासो बढ्दै गएको छ । यही विषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै तयार गरेको नयाँ जनसंख्या नीतिमा भविष्यमा जनसंख्या बढाउनका लागि विभिन्न योजना बनाइएका छन् ।

सोही नीतिको लोकार्पणका अवसरमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा जनसंख्या बढाउनका लागि महिलाले २० देखि ३० वर्षको अवधिमा कम्तीमा ३ वटा बच्चा जन्माउन आह्वान पनि गर्नुभयो ।

जनसंख्या नीति आउनु र प्रधानमन्त्रीले तीनवटा बच्चा जन्माउन सल्लाह दिएपछि विभिन्न समूहको औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाट, बैठक, सभा र सम्मेलनमा यस विषयमा अझ बढी छलफल हुनुका साथै सञ्चारमाध्यममा पनि यो विषयमा प्रचारप्रसार भइरहेको छ । तर, यो विषयमा राष्ट्रिय मार्ग के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा गहन रूपमा विचारविमर्श गरिनु आवश्यक छ । 

यसै परिप्रेक्षमा विगत लामो समयदेखि प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार योजना क्षेत्रमा कार्यरत जनस्वास्थ्यकर्मीका हैसियतले यस विषयमा हामीले केही प्रकाश पार्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । वि.सं. २०६८ मा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो । गत १० वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ लाख ७० हजार ७४ जनसंख्या वृद्धि भएको छ । यस तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष औसत २ लाख ६७ हजार ७ जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर सन् १९७१ देखि २००१ सम्मको २ प्रतिशतभन्दा बढी थियो र यो घटेर सन् २०११ मा १.३५ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ०.९२ प्रतिशत देखियो ।

त्यसैगरी नेपालमा २०७८ मा कुल प्रजननदर घटेर १.९४ पुगेको छ । अर्थात् नेपालमा हाल सय जना महिलाले आफ्नो प्रजनन अवधिमा १ सय ९४ बच्चा जन्माउँछन् । जनसंख्यालाई स्थिर राख्नका लागि सामान्यतया एक जना महिलाले २.१ अर्थात् सय जनाले २ सय १० जना जन्माउनुपर्छ । यसलाई जनसंख्याको भाषामा प्रतिस्थापन तह भनिन्छ । केही जिल्लामा पहिलाभन्दा जनसंख्या ऋणात्मक भएको देखाएको छ । कुल प्रजननदर र जनसंख्या वृद्धिदर दुवैमा कमी आएको र केही जिल्लामा जनसंख्या ऋणात्मक पनि भएकाले अब जनसंख्या बढाउनु नै उपयुक्त समाधान हो कि भनेर भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ ।

बसाइँसराइले पारेको प्रभाव

नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र व्यक्तिगत क्षमता विकास र सुख–सुविधा उपभोगका लागि एक ठाउँबाट अर्को उपयुक्त स्थानमा बसाइँसराइ गर्ने र काम गर्ने अधिकार दिएको छ । यो अधिकारको प्रयोग गरी हाल बसाइँसराइ गर्ने दर वृद्धि भएको छ ।

नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ पनि बढ्दै गएको छ । यसरी धेरै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइका कारणले पनि जनसंख्या गणना प्रभावित भएर तथ्यांकमा कमी देखिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा प्रयोग भएको जनगणना विधि अनुसार जनगणना गर्दा हाल बसोबास गर्ने ठाउँलाई मुख्य आधार मानिएको छ र कुनै व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी आफ्नो स्थायी घरभन्दा बाहिर रहेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिलाई अनुपस्थित जनसंख्याका रूपमा लिइएको छ । 

नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार हाल जम्मा जनसंख्याको ७.५ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना विभिन्न कामका लागि देशबाहिर गएको देखिन्छ । तीमध्ये केवल १०.७ प्रतिशत भारतमा गएका छन् । यी दुवै तथ्यांक विश्वास गर्नै गाह्रो छ । किनभने, विभिन्न स्रोतका अनुसार करिब ५० लाख व्यक्ति देशबाहिर रहेको अनुमान छ ।

अझ भारतमा गएका नेपालीको संख्या केवल २ लाख ३४ हजार ३ सय ९३ मात्र जनणनामा देखाइनुले पनि जनगणनामा उल्लेखित तथ्यांकले मात्रै वर्तमान जनसांख्यिक अवस्थालाई पूर्ण रूपमा झल्काउन सक्दैन कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । चाडपर्वको समयमा नेपाल–भारत सिमानामा देखिने नेपालीको चापले पनि भारतमा काम गर्न जानेको संख्या अझै धेरै छ कि भन्ने चासोलाई जायज मान्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइको दर अर्थात् नेपालभित्र आफ्नो जन्मस्थान छोडी बसाइँ सर्नेको अनुपात २९.२ प्रतिशत छ । आन्तरिक बसाइँसराइ गर्ने सबैभन्दा बढी पहाडमा देखिएको छ, जहाँबाट ३२ प्रतिशत मानिस सरेको देखिएको छ । यसपछि तराईबाट २८.९ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रबाट १३.८ प्रतिशत सरेको देखिएको छ । हाल नेपालको आधाभन्दा बढी (५३.६ प्रतिशत) जनसंख्या तराईको २३ प्रतिशत भूभागमा छन् भने ४०.३ प्रतिशत पहाडमा र ६.१ प्रतिशत हिमाली भूभागमा छन् । नेपालको जनसंख्याको करिब दुईतिहाइ जनसंख्या अर्थात् ६६.१७ प्रतिशत सहरी भूभागमा (नगरपालिकाहरूमा) र करिब एक तिहाइ अर्थात् ३३.८३ प्रतिशत ग्रामीण भेगमा (गाउँपालिकाहरू) बसोबास गरिरहेको छ । 

विशेष गरी ठूला सहरहरूमा र नयाँ ठाउँहरूमा बसाइँसराइका व्यक्तिहरू भाडामा बस्ने, कोहीको बस्ने ठेगाना नै नहुने र पाहुनाका रूपमा रहने हुन सक्छ । हुन त जनगणना गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूको संख्यालाई समेट्न खोजिएको छ तर पनि उनीहरूको यकिन तथ्यांक हराउने वा नसमेटिने सम्भावना धेरै हुन्छ । जनगणना गर्ने समयमा हाम्रो घरमा त गणकहरू आएनन् नि भनेर चर्चा परिचर्चा भएकोबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ । 

नेपालको जनसंख्यामा आएको कमी स्थायी प्रकृतिको नभई अस्थायी प्रकृतिको पनि हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको जनसंख्याको अवस्थालाई गहिरो रूपमा अध्ययन नगरी अहिले नै जनसंख्या कम भयो र बढाउनुपर्‍यो भनेर धेरै चिन्ता लिनु नपर्ने हुन सक्छ । विगतमा पनि जनसंख्या वृद्धिमा कमी आएर पछि बढेका प्रमाणहरू छन् । त्यसैले यस विषयमा अझ गहन अध्ययन र छलफल गरेर मात्र निचोडमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार तथा सल्लाह हो ।

कुल प्रजननदर र जनसंख्या वृद्धि

कुल प्रजननदरले जनसंख्या वृद्धिमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दछ । नेपालमा २०३८ मा कुल प्रजननदर ६.३९ रहेको थियो । त्यसबेला एक जना महिलाले आफ्नो प्रजनन अवधिमा करिब ६ जनाभन्दा बढी बच्चा जन्माउँथे । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको परिवार नियोजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, आर्थिक अवस्था र शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रगति र अन्य कारणले गर्दा नेपालमा २०७८ मा कुल प्रजननदर घटेर १.९४ पुगेको छ ।

कुल प्रजननदरमा यसरी कमी आएकाले पनि अब चाँडै जनसंख्या घट्ने भयो, त्यसैले जनसंख्या बढाउनुपर्‍यो भन्न थालिएको हो । तर, यो आंशिक रूपमा सत्य भए पनि पूर्ण सत्य होइन । हालको कुल प्रजननदर १.९४ भनेको औसत हो । तर यो भूगोल, प्रदेश, शिक्षा, आर्थिक अवस्था, धार्मिक अवस्था अनुसार फरक छ । प्रजननदर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मधेस (२.८५) र कर्णाली (२.१९), तराईका दलित जातिमा (३.३०), औपचारिक शिक्षा नलिएका (३.०) र मुस्लिम धर्म मान्नेमा (३.९८) औसतभन्दा बढी छ । त्यसैले यी समूहमा जनसंख्या निरन्तर रूपमा वृद्धि भई नै रहनेछ ।

साथै हाल नेपालमा किशोरकिशोरी र युवा अबस्थाको जनसंख्याको हिस्सा धेरै छ । यी समूहका व्यक्तिहरू चाँडै प्रजनन उमेरमा प्रवेश गरी सन्तान जन्माउन सुरु गर्ने भएकाले धेरै वर्षसम्म पनि जनसंख्या वृद्घि कायम नै रहन्छ । यसलाई जनसंख्याको भाषामा पपुलेसन मोमेन्टम भनिन्छ । नेपालमा हालकै जनसंख्या वृद्धि दर कायम रहे पनि ७५ वर्षमा हालको जनसंख्या दोब्बर हुने अनुमान छ । प्रजननदर नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै कमी भएर प्रतिस्थापन तहको नजिक भए पनि हाल विश्वमा प्रतिवर्ष ८ करोड १० लाख जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । 

कुल प्रजननदरमा कमी आउनका लागि गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सामान्यतया कुल प्रजननदरमा कमी आउनका लागि आधुनिक गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग दर लगभग १३ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्दछ । साथै कुल प्रजननदर प्रतिस्थापन तहमा पुग्नका लागि आधुनिक गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग दर ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा यी दुवै अनुमान लागू भएका छैनन् ।

सन् १९७६ मा कुल प्रजननदर ६.३ भएको बेलामा आधुनिक गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग दर केवल ३ प्रतिशत मात्र थियो । सन् २००६ मा कुल प्रजननदर घटेर ३.१ भयो र आधुनिक गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग दर पनि बढेर ४३ प्रतिशत पुग्यो । तर यसपछि विविध कारणले गर्दा आधुनिक गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग दर ४३ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन तर कुल प्रजननदर भने निरन्तर घटेर प्रतिस्थापन तहमा पुगेको छ । 

यसरी गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग दर नबढे पनि कुल प्रजननदर घट्नुको कारणबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अमेरिकी सहयोग नियोगले गरेका अध्ययन अनुसार नेपालमा कुल प्रजननदर घट्नुको मुख्य कारण बसाइँसराइको कारणले दम्पतीहरू छुट्टिएर बस्नाले (२८.५ प्रतिशत) हो भन्ने देखाएको छ । अन्य कारणमा गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग, ढिलो विवाह, बाँझोपना र गर्भपतनको कारण रहेका छन् । 

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार हाल नेपालमा विवाहित १५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये एक तिहाइभन्दा बढी ३४ प्रतिशतका पति र ८ प्रतिशत पुरुषका पत्नीहरू सँगै नबसिरहेको वा घरबाहिर रहेको पाइएको छ । यसरी दम्पतीहरू धेरै समय छुट्टिएर बस्दा प्रजननदर घट्नु स्वाभाविकै हो । तर यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने यसरी दम्पती छुट्टिएर बस्ने कारणले प्रजननदर घट्नु अस्थायी प्रकृति हो । उनीहरू बाहिर सधैं बस्ने नभई समय–समयमा परिवारलाई भेट्न आइरहेकै हुन्छन् । केही कारणवश उनीहरू कार्य गर्ने स्थानमा आर्थिक समस्या भएमा वा देशको स्थिति राम्रो नभएमा कुनै पनि समयमा ती बाहिर बस्ने व्यक्ति सधैंका लागि नेपाल फर्किन सक्छन् । 

यस्तो अवस्थामा हालको प्रजननदर अनियन्त्रित रूपमा बढ्न सक्छ । त्यसैले अब नेपालमा जनसंख्या कम भयो, परिवार योजनाका कार्यक्रम चाहिँदैन भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । आफ्नो योजनाअनुसार बच्चा जन्माउन र गुणस्तरीय यौन जीवनका लागि यो निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहनुपर्दछ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संघसंस्थाले जनसंख्यालाई बढाउनुको सट्टा व्यवस्थित गर्न परिवार योजनासम्बन्धी कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्न र यसमा लगानीका लागि जोड दिनुको प्रमुख कारण पनि यही हो ।

प्रोत्साहनका कार्यक्रम र यसको असर

अचेल केही गाउँ वा नगरपालिकामा जनसंख्या कम भयो त्यसैले बढाउनुपर्दछ भनेर विभिन्न प्रलोभनका कार्यक्रम राखेको पाइन्छ । यस्ता कार्यक्रम राख्नु अगाडि के कारणले जिल्ला वा नगरपालिकामा जनसंख्या कम भयो भनेर पत्ता लगाउनुपर्दछ । यदि कुनै स्थानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, बाटो आदिको सुविधा नभएर बसाइँसराइ भएको भए त्यस्ता स्थानमा जनताले आशा गरेअनुरूप सुविधाको व्यवस्था गर्नुको सट्टा जनसंख्या बढाउने कार्यक्रम राख्नु कत्तिको बुद्धिमानी हो, सोच्नु आवश्यक छ । 

प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकमा व्यक्ति वा दम्पतीले कहिले गर्भवती हुने, कति बच्चा पाउने या नपाउने आदि प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार व्यक्तिमा निहित हुने र कसैले करकाप वा लोभलालच देखाएर व्यक्तिको मौलिक हकलाई हनन गर्न नहुने भनेर व्याख्या गरेको छ । 

नेपालको संविधानले पनि प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा अंगिकार गरेको छ । वैज्ञानिक र चिकित्सा विज्ञानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यदि कुनै महिला किशोरी अवस्थामा नै गर्भवती भएमा, एउटा बच्चा जन्माएपछि २४ महिनाको अवधिभित्रमा नै पुनः गर्भवती भएमा वा ३५ वर्षपछि गर्भवती भएमा बच्चा पाउने क्रममा विभिन्न समस्या देखिन गई महिलाको ज्यान जान सक्ने, बाँचेमा पनि रुग्णता भएर धेरै समयसम्म बिरामी हुन सक्ने, बच्चा समयअगावै जन्मिने, कम तौलको जन्मिने, मृत बच्चा जन्मिने, बच्चा बाँचे पनि कुपोषण, संक्रामक रोगले सताएर बच्चाको ज्यान जाने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैगरी उमेर नपुगेका वा उमेर ढल्केका महिलाले छिटो र धेरै बच्चा पाएमा आमा र बच्चाको मृत्यु र रुग्णता हुने सम्भावना बढी हुन्छ । 

यसबाट महिलाको शिक्षा, आर्थिक एवं वृृत्ति विकासमा पनि नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । त्यसैले जनसंख्या वृद्धि गर्नका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम राख्नुअगाडि यी सबै स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययनको नतिजा र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिएका सल्लाह सुझावलार्ई मनन गर्नु आवश्यक छ । यी सल्लाह र सुझावहरू त्यत्तिकै आएको नभई विभिन्न देशमा वर्षौंको अध्ययनको नतिजाको निचोड हो भन्ने कुरा पनि हामीले मनन गर्नुपर्दछ ।

संख्याले मात्र बढी वा घटी भन्न गाह्रो

कुनै देशमा जनसंख्या बढी वा घटी भयो भनेर केवल संख्याका आधारमा मात्र भन्न सकिन्न । यसका लागि त्यो देशको भौगोलिक क्षेत्रफल, त्यहाँ उपलब्ध साधन स्रोत, खाना, बस्ने ठाउँ, वातावरण आदि कुराले पनि उत्तिकै असर गर्दछ । नेपालमा हालको अवस्था हेर्दा जनसंख्या वृद्धि भएर खाना र बस्ने ठाउँको खोजीमा मानिसहरू हिमाल र पहाडबाट तराईमा र गाउँबाट सहरमा खुम्चिएर बसाइँ सरी कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य भएका छन् । 

मानिसले बस्नका लागि उर्वर भूमिलाई मासेर बस्ती बनाइरहेका छन् । हालको जनसंख्यालाई नै पर्याप्त मात्रामा खान र बस्न समस्या भइरहेको छ । वातावरण विनाश भएर गर्मी बढ्ने र पानीको हाहाकार हुने जस्ता समस्या देखा परिरहेका छन् । सहरमा मात्र नभई गाउँमा र तराईमा मात्र नभई पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पनि तापक्रम बढ्ने क्रम जारी छ । हिमालमा हिउँ देख्न गाह्रो हुँदै गएको छ । अनियन्त्रित रूपमा जनसंख्या वृद्धि भएमा मानिसलाई बस्न र खानका लागि नेपालको सीमित भूगोलले थेग्न नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । 

भौगोलिक क्षेत्रफल तथा स्रोत साधन धेरै भएका देशमा आवश्यकता अनुसार जनसंख्या वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर, नेपाल जस्तो सानो देशमा अहिलेकै जनसंख्या अटसमटस भइरहेको अवस्थामा केही दशकमा जनसंख्या दोब्बर भएको अवस्थामा मानिसको अवस्था कस्तो होला ? त्यसैले नेपालमा अहिलेभन्दा थप जनसंख्या बढाउनु भनेको हाम्रो गुणस्तरीय जीवनलाई थप प्रभावित पार्नु होइन र ? 

निष्कर्ष

नेपालमा विगतको दाँजोमा स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक विकास, रोजगारी, आर्थिक अवस्था र परिवार नियोजन कार्यक्रममा भएका प्रगतिका कारणले गर्दा जनसंख्या वृद्धि र प्रजननदरहरूमा बिस्तारै कमी आइरहेको छ र यो राम्रो हो । यसले देश विकास र मानव जीवनको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ । हालको जनसंख्यामा कमी आउनुको कारणमा जनसंख्या वृद्धि र प्रजननदरहरूमा आएको कमीले मात्र नभएर हाम्रो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ, असुरक्षित गर्भपतन, बाँझोपना र जनगणना गर्ने विधिका कारण पनि हो । 

जनसंख्या वृद्धि गर्ने नाममा महिलाले कलिलो उमेरमा नै बच्चा पाएमा, एउटा बच्चापछि अर्को गर्भको अन्तर उपयुक्त नभएमा र वर्ष धेरै पुगेपछि बच्चा पाएमा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा जोखिम पैदा भएर रुग्णता र मृत्युदर वृद्धि हुन सक्छ । साथै गर्भवती, प्रसूति र सुत्केरी अवस्था र धेरै बच्चाको स्याहारमा अधिकांश समय दिनुपरेका कारणले महिलाको शिक्षा, रोजगारी, सीप सिक्ने समयको अभाव र वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने सम्भावना पनि त्यत्ति नै बढी छ ।