प्रजातान्त्रिक पार्टीका प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता हुन्छन् । प्रजातन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय सर्वमान्य विधि र पद्धति छन् । जसअनुसार प्रजातन्त्रमा व्यक्तिका हक अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय, विधिको शासन, लोकप्रिय सम्प्रभुता सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हरेक व्यक्तिलाई निष्पक्ष र समान व्यवहार गरिनुपर्छ । देशका हरेक गतिविधिमा उसले सहभागी हुने अवसर पाउनुपर्छ ।

राज्यले नागरिकलाई विभेद गर्न पाइँदैन । व्यक्तिले विभेद भोगुन्जेलसम्म प्रजातन्त्रका मूल्य–मान्यताको मतलब हुँदैन । 

प्रजातन्त्रको आत्मा भनेको जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । सरकार सञ्चालनका लागि सार्वभौम जनताले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनप्रतिनिधि चुन्न पाउनुपर्छ । पार्टीको संगठनमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पार्टी नेतृत्वले आन्तरिक लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारिता लादेर आसेपासे नियुक्त गर्दा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध आउँछ ।

पार्टीको नेतृत्व चयन मात्र होइन– स्वच्छ, निष्पक्ष र निर्भयताका साथ आवधिक निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिको चयन हुनुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्येका व्यवस्थापिकामा रहनेले कानुन निर्माण गर्छन् भने कार्यपालिकामा रहनेले कानुन कार्यान्वयन गर्छन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । कांग्रेसको जिम्मेवार नेतृत्ववृत्तमा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको बहस कम भइरहेको अवस्थामा पार्टीका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले प्रजातान्त्रिक ‘कोर भ्यालु’ को सन्दर्भ उठाइदिएपछि आमप्रजातन्त्रप्रेमीहरू खुसी भएको अवस्था छ । 

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक साख छ । नेपालमा प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै कांग्रेसका संस्थापक नेताहरूमध्येका प्रमुख नेता बीपी कोइराला वा कोइराला परिवारको योगदान सबैका मनमा आउँछ । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिको जिम्मेवारी दिएर शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेताको भूमिका प्रदान गरेको छ । वरिष्ठ नेताको भूमिका प्रजातन्त्र र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको रक्षाका खातिर आवाज मुखरित गर्ने हो । 

पार्टी सत्तामा रहने सभापति देउवाले शक्तिशाली बोली बोल्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ किनभने उहाँ निर्वाचित नेता हो । पार्टीको पदासीन सभापति हो । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, गठबन्धनका हिसाबले वेटिङ प्रधानमन्त्री हो । सभापति देउवालाई शक्तिशाली बोली, प्रजातान्त्रिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुहाउँछ । तर, कम्युनिस्टसँग सत्ता गठबन्धन र चुनावी गठजोड गरेपछि सभापति देउवाको बोली चर्को, प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा सौदाबाजी र लोकतन्त्रबाट ‘डिरेल’ अभ्यासचाहिँ सुहाउँदैन । 

बहुकलंकित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा कांग्रेसले वस्तुनिष्ठ अडान नलिँदा नेपालको व्यवस्थापिकामाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रश्न गरेका छन् । व्यवस्थापिका र मिनिपार्लियामेन्टको औचित्य समाप्त भएको छ । कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहले विधायिकालाई निर्मम प्रहार गरी प्रभावित गर्दा संसद्को ठूलो र एक मात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले ढाकछोपमा लागेको आरोप खेपिरहेको छ ।

सत्तामा भए पनि विपक्षमा रहे पनि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्ने दायित्वबाट कांग्रेस विमुख हुन मिल्दैन । कांग्रेसलाई सत्ताले भन्दा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताले शक्तिशाली बनाउँछ । कांग्रेसले पार्टीर्मा आन्तरिक लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास गर्नैपर्छ । मातृपार्टीमा जस्तै भ्रातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थामा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा लोकतन्त्रप्रति अविचलित रहनुपर्छ । 

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धन सरकारको अनिवार्यता सुनिश्चित गरेको यथार्थ छ । संविधान सहमतिको गतिशील राजनीतिक दस्ताबेज न हो । नेपालको संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भइसकेको छ ।

मुख्यगरी राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण रोक्न, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि छुट्टै ब्युरो गठन गर्न, अर्थव्यवस्थाका तीनमध्येको एक खम्बा सहकारीबाट पीडित निर्दोष बचतकर्तालाई अर्थपूर्ण न्याय दिलाईकन अर्थतन्त्र उकासेर मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न, नेपालको पासपोर्टको हैसियत उकासेर राष्ट्रियता मजबुत बनाउन, विधायिकी मनसायअनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गर्न, समानुपातिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व, आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, समावेशितालाई लक्षित व्यक्तिमा पुर्‍याई वर्गीय उत्थान गर्न संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

कांग्रेस मुख्य नेतृत्वले मात्र संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ । कांग्रेस प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा अविचलित, अडिग, अनवरत क्रियाशील र चनाखो रहनुपर्ने अवस्था छ । स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न मानिस मात्र खुसी रहन्छ ।