नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण व्यवस्थित र सुविचारित अवस्थामा रहेको देखिन्न । जिम्मेवार निकायमा नीतिसम्बन्धी बुझाइको दायरा पनि साँघुरो र संकुचित रहेको छ । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा केही महिनायता नीति प्रयोगशाला (पोलिसी ल्याब) को परिकल्पना एवं व्यवस्था गरिएको छ । 

नीति निर्माणको सन्दर्भमा नीति प्रयोगशाला एकदमै उपयोगी हुन सक्ने संयन्त्र हो, जसले नीति निर्माणको प्रक्रिया अध्ययन, प्रयोग, परीक्षण र सुधार गर्ने उद्देश्य राख्छ । राम्रोसँग व्यवस्थित र सञ्चालन गरिएको अवस्थामा यसले नवीन सोचसहित नीति निर्माणमा योगदान दिन सक्छ । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा स्थापित यो नीति प्रयोगशालामा नीति परिष्करण र परिमार्जनमा केही अभ्यास भएको देखिन्छ । 

यो नीति प्रयोगशालामा कार्यपालिकाबाट निर्माण भई जारी हुने नीति दस्ताबेजमा मात्र छलफल र परिमार्जन हुने गर्छ । यी नीतिहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक कारण हुँदैन । राज्यका नीतिलाई कानुनमा रूपान्तरण गरी वैधानिक हिसाबले कार्यान्वयनयोग्य बनाई लागू हुने ऐनका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल हुन्छ । विधेयक तर्जुमा हुने पूर्वविधायकी चरणमा यस प्रकारको विज्ञ छलफल एवं परामर्श गराउने, पेसागत, व्यावसायिक तथा नागरिक सरोकारवालाहरूको सुझाव लिने संयन्त्र र सुविधा व्यवस्थापिका संसद्मा हुनु उत्तिकै जरुरी छ । यसतर्फ भने ध्यान पुगेको देखिँदैन । 

विद्यालय शिक्षाजस्तो आमअभिभावक, शिक्षाविद्, विद्यार्थी तथा नागरिकका सरोकारको विषयलाई सबै तह र तप्काबीच बृहत् छलफल नगराई शिक्षक संगठन र निजी विद्यालय सञ्चालकको तानातानको विषय बन्नु र विधेयक अवरुद्ध हुनु हाम्रो नीति (विधि) तर्जुमा प्रक्रियामा रहेका त्रुटि नै मुख्य कारण हुन् । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको वास्तविक नीति निर्माता एवं व्यवस्थापक स्थानीय तह भए पनि यो प्रक्रियामा स्थानीय तह उपेक्षित देखिन्छन् । 

सार्वजनिक नीतिको दायरा र क्षेत्र एकदमै पराकिलो हुन्छ र हुनुपर्छ । सरकारले लिने सबै प्रकारका निर्णय, पहलकदमी, योजना तथा सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक हित अथवा नागरिक सरोकारको सम्बोधन गर्नका लागि तर्जुमा गरिने सबै प्रकारका रणनीति सार्वजानिक नीतिको परिभाषाभित्र पर्छन् । व्यवस्थापिका संसद्ले बनाउने ऐनहरू सार्वजनिक नीतिको अग्रभागमा रहने प्रमुख र महत्त्वपूर्ण औजार हुन्, जसको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ठूलो वैधानिक महत्त्व र सर्वोपरिता रहन्छ । 

सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ थोमस डाइका अनुसार सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक हित एवं कल्याणका लागि गरिने सबै कार्य गर्न तथा सार्वजनिक हितमा बाधा पुग्न जाने कुनै कार्य नगर्ने भनी गरेको निर्णय सबै सार्वजनिक नीतिको परिभाषाभित्र पर्छन् । अर्थात् सरकारले गर्ने वा नगर्ने कार्यको योग नै सार्वजनिक नीति हो । तर, हामीकहाँ नीति भन्नाले नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूले कुनै विषयगत एवं क्षेत्रगत विधाका सम्बन्धमा बनाउने नीति नामले पुकारिने दस्ताबेजलाई मात्र बुझ्ने परिपाटी छ । 

वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल सरकारका मन्त्रालयका तर्फबाट जारी गरिने कुनै कुनै नीति दस्ताबेजको कुनै खास प्रयोजन भएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ महत्त्वहीन दस्ताबेजका रूपमा रहेको छ । कुनै क्षेत्र एवं विधामा सरकारको धारण अथवा दृष्टिकोण स्पष्ट गर्ने कामबाहेक यस प्रकारका नीति दस्ताबेजको कुनै ठूलो प्रभाव तथा महत्त्व भएको देखिँदैन । कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्देशिकासहित यस प्रकारका नीति भनिने दताबेजको संख्या चानचुन हजारको संख्यामा रहेको बताइन्छ । 

हरेक वर्ष यस प्रकारका नीति दस्ताबेजहरू थपिने गर्छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न कुनै नयाँ मन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो मत्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गर्नुलाई उपलब्धिका रूपमा लिने प्रवृत्ति रहेको छ । नीतिको औचित्य र आवश्यकताको कुनै वस्तुगत र ठोस विश्लेषण गरिँदैन । सरोकारवालाहरूको सार्थक सहभागिताबिनै यस प्रकारका नीतिहरू बनाउने कार्य गरिन्छ । त्यस्ता नीतिहरू उद्देश्यमूलक हुँदैनन् । 

नीति दस्ताबेजको मस्यौदा संरचनामा पनि एकरूपता देखिँदैन । यसरी बनाइने नीतिको व्यवस्थापिका संसद्ले बनाउने ऐनको जस्तै कार्यान्वयनको कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदैन, कागजी दस्ताबेजका रूपमा थन्किरहेको देखिन्छ । नीति दस्ताबेजमा रहेका व्यवस्थाहरूको पालना एवं कार्यान्वयन नगर्दा कुनै कारबाही या परिणाम भोग्नु पर्दैन । यस्ता केही नीति दस्ताबेजको मस्यौदा तयारीका सिलसिलामा परामर्शदातासमेतको सहयोग लिई धेरै धनराशि खर्चसमेत गरिन्छ भन्ने आरोप छ । तर यसरी बनेका नीतिको उपादेयताको भने खासै लेखाजोखा भएको देखिँदैन । 

यस प्रकारका नीतिहरू कत्तिको कमयाबी भए, व्यवस्थापिका संसद्ले ऐन बनाउँदा नीतिहरूमा रहेका व्यवस्था कत्तिको सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उपयोगी भए तथा कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्नेबारेमा कुने समीक्षा एवं मूल्यांकन भएको पाइँदैन । राम्रोसँग गरिएको नीति समीक्षाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छ कि छैन र नीतिमा के–के समस्या छन् भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसो गर्दा नीतिमा सुधार वा परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षको पहिचान पनि हुन्छ ।

केही समयदेखि सरकारी विशेषज्ञ समूह (थिंक ट्यांक) का रूपमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका तर्फबाट केही पुराना नीतिहरूको मूल्यांकन एवं समीक्षा गर्ने पहल भइरहेको छ । तर यो उल्लेख्य संख्यामा छैन । एक कृषिविज्ञका अनुसार कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ऐन, कार्यविधि, रणनीति तथा कार्यक्रमसमेत गरी करिब ७० को संख्यामा नीतिहरू विद्यमान छन् । तर कार्यान्वयन हुने नीतिको संख्या एकदमै न्यून भएको देखिन्छ । सम्बन्धित निकाय एवं सरोकारवालालाई समेत सबै नीति दस्ताबेजका बारेमा थाहा नहुन सक्ने अवस्था छ । 

नोबेल पुरस्कार विजेता तथा विश्व प्रसिद्ध चिन्तक डा. अमर्त्य सेनले आफ्नो द आइडिया अफ जस्टिस नामक पुस्तकमा नीति र न्यायका बारेमा सविस्तार विवेचना गरेका छन् । डा. सेनका अनुसार नीति बन्नु र बनाइनुको सार्थकता तब मात्र प्रस्ट हुन्छ, जब त्यो नीति कार्यान्वयन भई आमजनताको कल्याण हुन्छ, आफ्नै देश भारत र चीनको तुलना गर्दै उनी भन्छन्– भारतमा धेरै नीति बन्ने गर्छन् तर धेरैजसो ती नीतिहरू कागजमै थन्किरहन्छन् । तर, चीनमा भने राज्यका नीतिहरू कार्यान्वयनमा आउने गर्छन् र राजनीतिक हिसाबले अधिनायकवादी व्यवस्था भए पनि सामाजिक र आर्थिक विकासको सन्दर्भमा चीनले अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रता र हितका लागि नीति तर्जुमा हुनुपर्दछ र ती नीति प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिन्छ । तर, नेपाल र भारतजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यका नीतिलाई न्यायमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । 

हामी अहिले संघीय प्रणालीअन्तर्गत छौं र नेपालको संघीय संविधानले नीति निर्माणसम्बन्धी कार्य तीन तहको सरकारमा निक्षेपित गरेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले के विषयमा नीति बनाउने भन्ने कुरा नेपालको संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

विशेष गरी एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्ने कार्य तत्तत् सरकारको आफ्नो सुरक्षित अधिकार भएको विषय हो । यो कुरा २०७७ मा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न बनेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐनले पनि स्पष्ट गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाको परिपालना राम्रोसँग हुन सकेको देखिँदैन । संघ सरकारले धेरैजसो विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा नीति बनाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नीति संघ सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको देखिन्छ । संविधानबमोजिम यो विषय स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । 

यस नीतिका प्रावधानलाई सरसर्ती हेर्दा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी धेरैजसो कार्य अभिभारा स्थानीय तहलाई तोकेको देखिन्छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा संघले नीति बनाएर पुनः स्थानीय तहलाई कार्य अभिभारा तोक्नु असंगत देखिन्छ । हो, व्यावहारिक पक्ष तथा क्षमताको समेत कुरा गर्दा स्थानीय तहबाट मात्र यो काम सम्भव हुँदैन । तर स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहभागितामूलक तबरले यस खालका नीतिहरू निर्माण गरिनुपर्दछ ।

यति महत्त्वपूर्ण विषयमा स्थानीय सरकारले मात्र निःशुल्क विद्यालय शिक्षासम्बन्धी राज्यको दायित्व पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन र तीन तहका सरकार नै यस कार्यमा जुट्नुपर्दछ । तर, नीति निर्माण गर्दा संघ सरकारका तर्फबाट जुन तहको सहकार्य तथा सहभागिता गरिनुपर्थ्यो, विशेषतः स्थानीय सरकारलाई स्वामित्व र अपनत्व दिनुपर्दथ्यो, त्यो गरिएन ।

हामीले अहिले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली र नीति निर्माणबारे खास तादात्म्यता भएको देखिँदैन । हाम्रो संघीय गणतान्त्रिक प्रणाली संसदीय पद्धतिमा आधारित भएको हुनाले राज्यका नीति एवं विधि निर्माणको मूल थलो व्यवस्थापिका संसद् हो । अहिले विधि निर्माणको थलोका रूपमा संघीय व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा), प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) एवं स्थानीय व्यवस्थापिका (नगर सभा/गाउँसभा) रहेका छन् ।