नेपालको सन्दर्भमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाको उचित सहभागिताबिना समावेशी, समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली सम्भव छैन । विगत केही दशकयता नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । विद्यालय, क्याम्पसदेखि लिएर विश्वविद्यालयसम्म महिला शिक्षक, प्रशासक, नीति निर्माता र अनुसन्धानकर्ताको भूमिका क्रमशः बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।

 तथापि, अझै पनि लैंगिक असमानता, पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक मान्यता, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई अध्ययन गर्दा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधामा असमानताजस्ता चुनौती कायमै छन्, जसले महिलाको पूर्ण सहभागितालाई सीमित पारिरहेको छ ।

नेपालमा महिलाको शिक्षामा पहुँच पितृसत्तात्मक सोच र चेतनाको अभावमा लामो समयसम्म अत्यन्तै सीमित थियो । प्राचीन समयदेखि महिलालाई औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित गरिन्थ्यो । समाजमा रहेको पुरुषप्रधान सोच र महिलालाई घरपरिवारमा मात्र सीमित गर्ने दृष्टिकोणका कारण यस्तो भएको थियो । वि.सं. २००७ को प्रजातन्त्र स्थापनापछि मात्रै महिलाको शिक्षामा राज्यले प्राथमिकता दिन थालेको देखिन्छ । त्यसपछिका शिक्षा नीतिहरूमा महिलालाई लक्षित गर्दै विशेष प्रावधान समावेश गरिएको छ ।

वि.सं. २०२८ को नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा योजना र त्यसपछिका नीतिहरूले महिला शिक्षिका भर्ती गर्ने, छात्राहरूका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम र महिला साक्षरता अभियानमा जोड दिएर महिला शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरेको पाइन्छ ।

सरकारका तर्फबाट यी पहल भए पनि मानवीय सोचमा परिवर्तन हुन नसक्दा शिक्षामा महिलाको सहभागिता लामो समयसम्म अत्यन्तै न्यून रह्यो । सरकारी र गैरसरकारी निकायले महिला शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम, साक्षरता कक्षा र बालिकालाई लक्षित छात्रवृत्ति प्रदान गरे तापनि कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला, मधेश प्रदेशका ग्रामीण इलाका र हरेक प्रदेशका हिमाली जिल्लामा महिला तथा छोरीहरू अझै पनि औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।

विद्यालय तहमा महिला शिक्षकको उपस्थिति प्राथमिकस्तरमा उच्च छ । प्राथमिक तहमा महिला शिक्षक ४७.६ प्रतिशत र निम्न माध्यमिक तहमा ३२.४ प्रतिशत छ । तर माध्यमिक तहमा पुग्दा महिला शिक्षकको अनुपात घटेर २१.७ प्रतिशतमा सीमित छ । विशेष गरी विद्यालयको नेतृत्व भूमिका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जस्ता पदमा महिला सहभागिता अझै न्यून छ, जसले व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पहुँचलाई सीमित बनाएको छ । विद्यमान अवस्थामा समग्रमा विद्यालय तहमा महिला शिक्षिकाको संख्या ४२.६ प्रतिशत छ ।

उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा महिलाको सहभागिता अझै सीमित छ । विश्वविद्यालयमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्दा समेत हाल प्राध्यापकको संख्या २० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । जसले लैंगिक असमानताको जरा गहिरो रूपमा छ भन्ने देखाउँछ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ ।

यो प्रवृत्ति केवल संख्यात्मक मात्र नभई संरचनागत असमानतासँग पनि सम्बन्धित छ, किनकि यी विषयमा अवसर प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सामाजिक स्वीकृति महिलालाई सजिलै उपलब्ध हुँदैन । नीति निर्माण र प्रशासकीय तहमा महिलाको सहभागिता बढ्दो क्रममा छ तर अझै पनि शीर्ष पदमा पुरुषको वर्चस्व कायमै रहेको छ । सरकारी कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा महिला अधिकारीको प्रतिनिधित्व बढेको भए पनि निर्णय तहमा लैंगिक सन्तुलन कायम भएको छैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता संख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । महिला शिक्षकले विशेष गरी बालिकामा सिकाइप्रतिको रुचि र प्रेरणा जगाउने क्षमता राख्छन् । विद्यालयमा महिलाको उपस्थिति बालिकाका लागि सुरक्षित र सहज वातावरण निर्माण गर्न सहायक हुन्छ, जसले उनीहरूको शैक्षिक प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । महिलाको संलग्नता शिक्षा प्रणालीमा समावेशिता र लैंगिक समानताको आधारशिला हो । शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको सहभागिताले अन्य महिलालाई सशक्तीकरणतर्फ प्रोत्साहित गर्छ । यसले महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रता मात्र होइन, सामाजिक सम्मान र निर्णय प्रक्रियामा पहुँचलाई पनि बलियो बनाउँछ ।

सन् २००० पछि नेपालमा महिलाको साक्षरता दरमा देखिएको उल्लेखनीय वृद्धि महिला शिक्षकको सक्रियता र साक्षरता अभियानकै परिणाम हो । सरकार र गैरसरकारी संस्थाले महिला शिक्षकको संख्या बढाउन विशेष कोटा, प्रोत्साहन र सहुलियत उपलब्ध गराएका छन् । यही नीतिगत सहयोगले महिलाको शिक्षण पेसामा प्रवेश सहज बनाएको हो । महिला शिक्षकको प्रत्यक्ष संलग्नताले बालिका शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसले विद्यालयमा बालिकाको भर्ना दर पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ ।

महिलाको सहभागिता बढ्दो भए पनि यस मार्गमा प्रशस्त चुनौती पनि रहेका छन् । यसमा सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यता र आर्थिक समस्या मुख्य छन् । निम्न आर्थिक पृष्ठभूमिका महिला शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लिन नसक्दा शिक्षक बन्ने अवसरबाट समेत वञ्चित छन् । पेसागत तालिम र उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत उनीहरूलाई सजिलै उपलब्ध हुँदैन ।

त्यसैगरी सुरक्षा र कार्यस्थलमा हुने लैंगिक असमानता पनि उत्तिकै छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिला शिक्षकलाई सुरक्षाको अभाव र सामाजिक असहजता झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी विद्यालयमा समान तलब सुविधा भए पनि निजी क्षेत्रका विद्यालयमा तलब र पदोन्नतिमा असमानता रहेको छ । घरायसी जिम्मेवारी र पेसागत दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि महिला शिक्षकले बेहोर्नुपर्ने अर्को चुनौती हो ।

यिनै चुनौतीका बाबजुद नेपालमा महिलाको शिक्षा क्षेत्रमा सहभागिता विस्तार गर्न विभिन्न अवसर पनि रहेका छन् । जस्तो कि, सरकारी तवरमै महिला शिक्षकलाई प्राथमिकता, मातृत्व सुविधा र सेवा प्रवेशको उमेर व्यवस्था गरिएको छ । यसले महिलालाई पेसागत क्षेत्रमा सक्रिय हुन अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी युनेस्को र युनिसेफजस्ता संस्थाले महिला शिक्षा तथा शिक्षक विकासका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । प्रविधिको विकासले नयाँ सम्भावना पनि प्रदान गरेको छ । अनलाइन शिक्षण प्रणालीमार्फत महिलाले घरमै बसेर शिक्षण गर्न पाउने सुविधा पनि पाएका छन्, जसले पेसागत दायित्व र पारिवारिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्न सहजीकरण गरेको छ । 

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भए पनि अझै संरचनागत अवरोध र सामाजिक पूर्वाग्रह कायमै छन् । लैंगिक समानताप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निरन्तर सहयोग र प्रविधि–आधारित शिक्षणका अवसरले महिलालाई सशक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।

तथापि, यी अवसरलाई प्रभावकारी बनाउन नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, सामाजिक दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन र सीप–विकासका कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्न भने आवश्यक छ । यदि यी पहललाई दिगो र परिणाममुखी रूपमा अघि बढाइयो भने महिलाको शिक्षा क्षेत्रमा सहभागिता मात्र बढ्ने होइन, समग्र शिक्षाको गुणस्तर र सामाजिक समानतामा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने निश्चित छ ।