काठमाडौँ — हालैका दिनमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ, जहाँ नीतिगत सुधार र व्यावसायिक हितबीच गहिरो द्वन्द्व देखिएको छ । सरकारले संसद‍्मा प्रस्तुत गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर निजी विद्यालयका प्रमुख संघसंस्था विशेष गरी प्याब्सन, एनप्याब्सन र तिनका सहयोगीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले विधेयकका प्रावधान संशोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्, जसले शिक्षा सुधारको प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ ।

उनीहरूको मुख्य आपत्तिहरूमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामुखी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने प्रावधान हटाउने, छात्रवृत्ति दायित्व (ट्युसनदेखि यातायातसम्मका शुल्कमा) कमजोर बनाउने र स्थानीय तहको शुल्क नियन्त्रण अधिकार सीमित गर्ने जस्ता मागहरू प्रमुख छन् । यो दबाब यस्तो संवेदनशील समयमा आएको छ, जब विधेयक संसद‍्मा अन्तिम निर्णयको चरणमा छ । यसले उनीहरूको दबाबलाई रणनीतिक र बढी प्रभावकारी बनाउँछ, किनकि अन्तिम क्षणको दबाबले नीति निर्माणको दिशा नै परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।

संवैधानिक दृष्टिकोण :  अधिकारको दायरा र सिमाना

निजी विद्यालयका संघ–संस्थाले आफ्नो अडानलाई नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च) मा निहित ‘कुनै पेसा, रोजगार, व्यवसाय वा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता’ को संवैधानिक अधिकारसँग जोडेका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि निजी क्षेत्रको लगानीलाई नाफामूलक उद्यमका रूपमा मान्यता दिई लगानीको स्थायित्वको सुरक्षा गरिनुपर्छ, जुन कम्पनी ऐनले पनि सुनिश्चित गरेको छ । उनीहरूका लागि शिक्षा पनि अन्य व्यवसायजस्तै एउटा आर्थिक गतिविधि हो र यसमा राज्यको अत्यधिक हस्तक्षेपले उनीहरूको मौलिक अधिकार हनन गर्छ ।

तर, यसको ठीक विपरीत राज्यको पक्षलाई संविधानको धारा ३१ ले बलियो आधार दिएको छ । यस धाराअनुसार ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार’ र ‘प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो । यसरी, शिक्षामा लगानी गर्ने व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकको शिक्षा पाउने सामाजिक अधिकारबीच सीधा टकराव देखिन्छ । यो द्वन्द्व केवल एक नीतिगत बहसमार्फत समाधान हुन सक्दैन, बरु यसको समाधान संवैधानिक र न्यायिक सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको एक अडिटर र वित्तीय सल्लाहकारको दृष्टिमा, म यस बहसका तीन प्रमुख समस्यालाई नजिकबाट नियाल्न चाहन्छु । कुनै पनि मौलिक अधिकार निरपेक्ष हुँदैन । नेपालको संविधान आफैंले पनि मौलिक अधिकारमा ‘कानुनबमोजिम’ प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधान राखेको छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा, व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता सार्वजनिक हित र नागरिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सीमित गर्न सकिन्छ । शुल्क नियमन, छात्रवृत्ति अनिवार्यता वा चरणबद्ध स्वामित्व परिवर्तनजस्ता प्रावधान तब संवैधानिक रूपमा जायज हुन्छन्, जब तिनीहरूको उद्देश्य शिक्षामा सबैको पहुँच विस्तार गर्नु र असमानता घटाउनु हो । यो व्यवसायको नियमन हो, व्यवसाय गर्नबाट पूर्णतया रोक्नु होइन । विश्वका धेरै विकसित र विकासशील मुलुकमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामूलक उद्यमका रूपमा पूर्ण स्वतन्त्रता दिइँदैन ।

जब प्याब्सन वा एनप्याब्सनजस्ता ठूला संघहरूले मिलेर कुनै नीतिगत प्रावधान हटाउन वा संशोधन गर्न दबाब दिन्छन्, त्यसको दूरगामी असर बजार प्रतिस्पर्धामा पर्छ । यसले ‘कार्टेल’ वा ‘सिन्डिकेट’ को स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ । यदि सबै ठूला विद्यालय मिलेर शुल्क नियन्त्रण वा स्वामित्व परिवर्तन रोक्छन् भने यसले नयाँ र सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहने साना वा नयाँ प्रविष्टिलाई निरुत्साहित गर्छ । यस्तो कार्यले अन्ततः बजारलाई विकृत गर्छ र अभिभावकसँग छनोटको विकल्प कम हुन्छ । नेपालको प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले पनि यस्ता प्रतिस्पर्धाविरोधी कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

कुनै पनि विधेयक हतारमा तयार भएको हुँदैन । विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि विज्ञहरूको छलफल, मन्त्रालयको परामर्श, संसदीय समितिहरूको छानबिन र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिजस्ता धेरै चरण पार गरेर अन्तिम निर्णयका लागि संसद् पुगेको हो । यी चरणहरूमा भएका बहस र छलफलका आधारमा नै विवादित प्रावधानहरू समावेश भएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा, अन्तिम क्षणमा आएर ‘या त यो हटाऊ, नत्र आन्दोलन गर्छौं’ भन्नुले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ । यो राजनीतिक दबाबको चरम स्वरूप हो, जसले असल नियतले ल्याइएका सुधारलाई विफल पार्न सक्छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि प्रगतिशील कानुनहरू निर्माण गरिन्छन्, तर तिनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रणाली, प्रक्रिया र विश्वास निर्माणका कदमहरूको अभाव रहन्छ । परिणामस्वरूप, कानुनका अक्षर र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रहन्छ, जसले सरकार र संगठित क्षेत्रहरूबीच असन्तोष र आपसी अविश्वास बढाउँछ । उदाहरणका रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लिन सकिन्छ, जुन पारित भएको वर्षौं बित्दा पनि विस्तृत मार्गदर्शन र कार्यान्वयन निर्देशिकाबिना नै छ। यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयन अनियमित र असंगत हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा यो खाडल अझ स्पष्ट देखिन्छ । निजी विद्यालयहरू संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको गहिरो र कहिलेकाहीँ असंगत नियमन तथा वित्तीय बोझमा छन् । उनीहरूले सामना गरेका धेरै समस्याहरू छन् । वित्तीय सीमाहरू छन् । जसले निजी विद्यालयले ‘वञ्चित क्षेत्र’ ऋण सुविधा पाउन सक्दैनन् र उनीहरूको आम्दानी प्रयोगमा कडाइ छ । करसम्बन्धी जटिलता पनि छ । स्थानीय कर र सम्पत्ति कर उच्च छ । आयकर ऐनको धारा ५७ मा स्पष्टताको अभाव र भ्याट नियमहरूले क्यान्टिन सञ्चालन, सहायक पुस्तक बिक्रीजस्ता दैनिक गतिविधिलाई जटिल बनाएको छ । छात्रवृत्तिमा समेत कमिसनझैँ टीडीएस काटिनु र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई तिरेको शुल्कमा पनि यस्तै व्यवहार गरिनु हो ।

सञ्चालनगत बाध्यता पनि छ । विद्यालय पार्किङको सरकारी व्यवस्था नहुनु र तीनै तहको असंगत अनुगमनले सञ्चालनमा समस्या छ । पाठ्यक्रममा प्रतिबन्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अपनाउँदा कहिलेकाहीँ कानुनी अपराधझैँ व्यवहार गरिन्छ, जसले शैक्षिक विकासलाई संकुचित बनाउँछ ।

यी समस्याहरू नयाँ होइनन् र सबै पक्षलाई यसको जानकारी छ । तर, ठोस समाधान नदेखिनुको मुख्य कारण सरकार र दबाब समूहबीचको गहिरो अविश्वास हो । सरकार निजी विद्यालयलाई नाफामुखी मात्र ठान्छ र अभिभावकको हितका लागि नियमनलाई नै एकमात्र समाधान मान्छ । अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्र राज्यलाई दण्डात्मक र असंगत मान्छ, जसले नियमनलाई सहकार्यको माध्यमभन्दा नियन्त्रणको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्छ ।

यो विश्वासको कमीले सहकार्य असम्भवजस्तै बनाउँछ । विद्यालयहरूले आफूलाई खतरा देखिने नियम रोक्न आक्रामक लबिङ गर्छन्, सरकारले सबैलाई एउटै दृष्टिले नियमन गर्छ । यस अवस्थाले राम्रो उद्देश्यका सुधारहरू पनि प्रतिरोधमा अड्काउँछ । 

नीतिगत विकल्प : डेबिट र क्रेडिटको सन्तुलन

यदि सरकार साँच्चै निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक मोडलतर्फ लैजान चाहन्छ भने उसले केवल सामाजिक लाभको पक्ष मात्र हेरेर हुँदैन । सरकारले ब्यालेन्ससिटको दुवै पाटो डेबिट (लागत–जोखिम) र क्रेडिट (लाभ–अवसर) लाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ । 

नाफामूलकबाट गैरनाफामूलक मोडेलमा रूपान्तरण गर्दा निजी विद्यालयहरूको आम्दानी घट्छ । धेरै विद्यालयले बैंकबाट ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गरेका छन् । आम्दानी घट्दा उनीहरूलाई ऋणको किस्ता तिर्न र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न कठिन हुन्छ ।

लगानीकर्ताहरूले लाखौं करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यदि सरकारले यसको उचित सम्बोधन गर्दैन भने उनीहरूको लगानी असुरक्षित हुन्छ र यसले भविष्यमा कुनै पनि क्षेत्रमा निजी लगानीका लागि नकारात्मक सन्देश जान्छ । तत्काल गैरनाफामुखी बनाउँदा धेरै विद्यालय बन्द हुने जोखिम बढ्छ, जसले हजारौं विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीको भविष्यमाथि प्रश्नचिहृन खडा गर्छ ।

यी जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संक्रमणकालीन सहयोगका विशेष प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ । यसमा चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना, कर राहत, निजी विद्यालयको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको न्यायसंगत विधि, र कम ब्याजदरको कर्जा जस्ता उपाय समावेश हुन सक्छन् । यसले लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी सुरक्षित राख्दै नयाँ मोडलमा प्रवेश गर्न उत्प्रेरित गर्छ ।

गैरनाफामूलक मोडेलले शिक्षाको व्यावसायीकरणलाई रोक्छ । यसले गर्दा शिक्षा सस्तो र सर्वसुलभ बन्छ, जुन राज्यको संवैधानिक दायित्व पनि हो । नाफामूलक मनसाय कम हुँदा विद्यालयहरूले पूर्वाधारमा नाफाकेन्द्रित नभई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन सक्छन् । शिक्षा प्रणालीमा निजी क्षेत्रको नाफाखोरी प्रवृत्तिले आमजनताको विश्वासमा कमी आएको छ। गैरनाफामूलक मोडेलले शिक्षा प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउँछ । सरकारले निजी क्षेत्रको अनुभव र पूर्वाधारलाई प्रयोग गर्न सक्छ, जहाँ सरकारले पूर्वाधारमा सह–लगानी गर्छ र त्यसबापत विद्यालयको शुल्क वा छात्रवृत्तिमा नियन्त्रण राख्छ ।

नीति निर्माण केवल घाटातर्फ हेरेर रोकिनु हुँदैन । सरकारले ’क्रेडिट’ अर्थात् दीर्घकालीन लाभ र अवसरको पक्षलाई प्रष्ट रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको योजना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

महाभारतको कथामा अभिमन्यु चक्रव्यूहमा प्रवेश गर्न सिपालु थिए, तर बाहिर निस्कने तरिका नजान्दा अन्ततः घेराबन्दीमा परेर मारिए । नेपालको नीति निर्माणको इतिहास पनि यस्तै छ । सुधारकहरू उत्साहपूर्वक प्रगतिशील प्रावधानहरू ल्याउँछन्, मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गराउँछन्, र संसद‍्मा पठाउँछन्। तर, प्याब्सन र एनप्याब्सनजस्ता शक्तिशाली संघसंस्थाहरूको घेराबन्दी र दबाबको सामना गर्न पूर्वतयारी गर्दैनन्। परिणामतः, अन्तिम चरणमा मौनता छाउँछ र सुधार विफल हुन्छ ।

शिक्षा सुधारको यो ‘युद्ध’ मा सरकारले अभिमन्युले जस्तै ’प्रवेश गर्ने’ (विधेयक ल्याउने) तरिका मात्र होइन, ‘बाहिर निस्कने’ (अवरोधहरूलाई पार गर्ने) तरिका पनि तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि लगानीकर्तालाई उनीहरूको लगानीबाट न्यायसंगत बाहिर निस्कने वा नयाँ मोडलमा प्रवेश गर्ने स्पष्ट र पारदर्शी ‘एक्जिट’ योजना हुनुपर्छ ।