काठमाडौँ — काठमाडौं र बेइजिङमा चीन–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा मैले सुदूरपश्चिमोत्तर नेपालको सीमापार तिब्बतको पुराङमा गरेको एउटा यात्रा सम्झिएँ । केही महिनाअघि ताक्लाकोटसमेत भनिने करिब ४ हजार मिटर उचाइमा अवस्थित त्यस हिमाली गाउँमा नेपाली र चिनियाँ व्यापारीको निकै लोभलाग्दो जमघट थियो ।

पश्चिम नेपालका उरै, हिल्सा, टिंकर, लिपुलेक पास हुँदै पवित्र कैलाश पर्वतको काखमा अवस्थित उक्त व्यापारिक नगरमा डोको, नाङ्लो, सख्खर, काठे भाँडाजस्ता परम्परागत सामान बोकेर केही हजार संख्यामा नेपाली व्यापारी पुगेका थिए । उनीहरू दुवै देशका सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दालाई एकअर्काका देशमा ३० किलोमिटर आउजाउ गर्ने अनुमति दिने एक पासका भरमा वर्षौंदेखि त्यसरी व्यापार गरिरहेका छन् । त्यहाँबाट चिनियाँ लत्ताकपडा, खानेकुरा र इलेक्ट्रोनिक्स सामान बोकेर नेपाल फर्कने उनीहरूको वर्षौंदेखिको तालिका छ ।

मेरो पीएचडी अध्ययन नै नेपालको तराईबारे भएकाले नेपाल–भारत खुला सीमाले बनाएको दुर्लभ सम्बन्ध नजिकबाट देखेको छु । तर ल्हासामा कैयौं वर्ष बिताए पनि ताक्लाकोटमा जस्तो जनस्तरको जीवन्त नेपाल–चीन सम्बन्ध मैले पहिलो पटक त्यस्तो नजिकबाट महसुस गरेको थिएँ । काठमाडौंमा बसेर हेर्दा चीन टाढा भएझैं लाग्छ । तर दुई देशको निकटता कति गहिरो र सुमधुर छ भन्ने ताक्लाकोटमा सबैभन्दा राम्ररी देखिन्छ । त्यहाँ जुट्ने दुई देशका मानिस जनस्तरमा आपसी सम्बन्धलाई जीवन्त राखिराख्ने बलिया सेतु हुन् । 

उता केही महिनाअघि म नेपालतर्फबाट रसुवा पुग्दा मितेरी पुलको मुखैमा दुई साना छोराछोरी साथमा लिएर चीन घुम्न हिँडेका एक दम्पती भेटेको थिएँ । उनीहरू छुट्टी मनाउन निकै उत्साहित हुँदै ठाँटिएर हिँडे पनि कहाँ पुग्ने, के हेर्ने भन्ने पारि पुगेरै टुंग्याउने भन्दै थिए । खासमा दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध कति सरल र सहज छ भन्ने एउटा उदाहरण मैले ती घटनामा पाएँ ।

रसुवाको कथा यतिखेर बेग्लै छ । असारको सुरुतिरै ल्हेन्देखोलामा गएको बाढीले दुई देशबीचको दुई तिहाइभन्दा धेरै सीधा आयात–निर्यात हुने नाकालाई शून्यमा पुर्‍याएको छ । त्यसको दुई महिनाअघि नै मलाई त्यहाँको जटिल भौगोलिक अवस्थाले झस्काएको थियो । खोलाछेउ र सडकछेउमा अटसमटस चीनबाट ल्याएर भन्सारपास कुरिरहेका इलेक्ट्रिक कारमध्ये कति भिरालो पहाडबाट खसेका ढुंगाले कुच्चिएका थिए । बर्खा सुरु नहुँदै त्यहाँको साँघुरो र धेरैतिर बिग्रिएको त्यस बाटोले कसरी द्विपक्षीय व्यापार नयाँ तहमा पुर्‍याउला भन्ने प्रश्न मभित्र खेलिरह्यो । तर त्यहीं रेलवेको अध्ययन र सडकको काम गरिरहेका चिनियाँ इन्जिनियरहरू पनि भेटिए । यी आशा र निराशा दुई देशको सम्बन्धका पछिल्ला चित्र हुन् ।

७ दशकपछिको खास समय

आधुनिक युगको औपचारिक सम्बन्ध गाँसेको ७ दशकपछिको यस समय दुवै देशका लागि खास छ । बेइजिङ र काठमाडौंका महत्त्वाकांक्षा यतिखेर उकालो लाग्दा छन् । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र वा पहिलो उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र वा निर्यातकर्ता चीनको छिमेकी अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक बन्ने तर्खरमा छ । त्यसैले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्यका लागि नवीन रेखा कोर्ने यो सबैभन्दा उपयुक्त क्षण हो ।

सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता चीन र नेपाल शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तका आडमा मैत्रीपूर्ण साझेदारी गरिरहेका छन् । बितेका दशकमा दुवैले राजनीतिक विश्वास, आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार विकास एवं जनस्तरका संलग्नतामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन् । त्यसले क्षेत्रीय स्थिरता र विकासमा जीवन्तता थप्ने कामसमेत गरेको छ । यद्यपि विश्व भूराजनीतिको जटिलता र यस क्षेत्रकै अद्वितीय चुनौतीमाझ चीन–नेपाल सम्बन्ध अझ बलियो र गहिरो रणनीतिक साझेदारीको तहमा जान आवश्यक छ । यस लेखले तीन मुख्य अवधारणामार्फत चीन–नेपाल सम्बन्धको विगत, वर्तमान र भविष्य केलाउने प्रयास गरेको छ ।

बलियो विश्वास निर्माण

चीन–नेपाल सम्बन्धको आधारशिला बलियो विश्वासमा टिकेको छ । विगत ७० वर्षमा दुवै पक्षबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएका छन् । सरकारीस्तरमा मात्र नभईकन अन्तरदलीय संवाद एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हुने सहयोग एवं सहकार्यमार्फत पारस्परिक रूपमा गहिरो राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनेका छन् । सन् १९६० मै प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले गरेको नेपाल भ्रमणजस्ता ऐतिहासिक कोसेढुंगाले मित्रताको जग बसालेको थियो । यस शताब्दीमा सन् २०१९ र सन् २०२० मा राष्ट्रपति सी जिनपिङ र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको पारस्परिक राजकीय भ्रमणले द्विपक्षीय राजनीतिक विश्वासलाई अझ बलियो आड दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीन र नेपाल दुवै एकअर्काका सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई निरन्तर समर्थन गर्दै नेपालका अहम् हितका मुद्दाहरूमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् ।

चीनको नेपालमा कुनै निहित वा गोप्य स्वार्थ नरहेको कुरा उसले लामो समयक्रममा प्रमाणित गरेको छ । उसको कुनै भौगोलिक मुद्दा छैन । बरु सगरमाथा हुँदै भएका सीमांकनका बेला बेइजिङले उतिबेलै एउटा अभूतपूर्व उदारता प्रस्तुत गरेको दृष्टान्त हामीमाझ छ । बेइजिङको स्वार्थ भनेको सिर्फ समृद्ध र स्थिर छिमेकीका रूपमा नेपालले चीनको मूल स्वार्थहरूको सम्मान गरोस् भन्ने नै हो । खासगरी पश्चिमी सिमानातर्फका गान्सु, युनान, तिब्बत हुँदै सिन्जियाङसम्मको भेगमा रहेका छिमेकी समृद्धिका भरमा बलियो हुँदा मात्र आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित हुने बेइजिङको बुझाइ छ । चीनको भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध हुने जुनसुकै बाह्य जोखिम उसको ‘रेड लाइन’ हो । बारम्बार राजनीतिक परिवर्तनहरू अनुभव गरेको देश भइकन पनि एक चीन नीतिका पक्षमा नेपालको सरकार र दलहरू सबैतिरबाट निरन्तरण रहेको अटल साथलाई चीनले सधैं महत्त्व र सम्मान दिएको छ ।

सन् २०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि द्विपक्षीय रणनीतिक विश्वास अझ गहिरो भएको छ । त्यसलाई द्विपक्षीय सहकार्यका लागि नयाँ मोड मान्न सकिन्छ । सन् २०२४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशले सीमापार विद्युत् जडान, कृषि आधुनिकीकरण र डिजिटल पूर्वाधारलाई समेट्ने नयाँ बेल्ट एन्ड रोड सहयोग ढाँचामा हस्ताक्षर भयो । यसले विकास पथ र उद्देश्यमा उच्चस्तरीय एकरूपतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । तर दुई देशका राजधानीमा अर्बौं डलरका योजनामा विमर्श भइरहँदा पनि एउटा रुख काट्ने वा एउटा सामान्य पूर्वाधार अन्यत्र सार्ने कुराले एक–दुई अर्ब रुपैयाँको कामले गति लिन नसकिरहेको कटु यथार्थ पनि नेपालमा छ ।

विश्वासलाई निरन्तर रूपमा मलजल गरिरहनुपर्ने विषय हो । चीन सधैं अहस्तक्षेपकारी, सर्तरहित र पारस्परिक लाभका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ । बेइजिङ सधैं विकास लाभांश बाँड्नमा केन्द्रित छ । त्यस लयलाई बुझ्न सक्दा फाइदा हुने नेपाललाई नै हो । आत्मनिर्भर एवं वास्तविक अर्थको स्वतन्त्र नेपालका लागि चीन उसको क्षमतामा दीर्घकालीन विश्वास जगाउने गरी सघाउन चाहन्छ । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा चिनियाँ रणनीतिको प्रस्ट र अग्रसरतायुक्त बुझाइ आवश्यक छ । नेपालमा चीनप्रतिको अपेक्षा उच्च भइरहँदा पनि काम त्यस अनुसार नभइरहेको गुनासो रहनुपछाडि यिनै पक्ष जिम्मेवार छन् ।

स्पष्ट दृष्टिकोण विकास

विश्वासको वातावरण बलियो बनिरहँदा र सम्झौताहरूमार्फत तिनको आधारशिला खडा भइसक्दा पनि सतहमा गर्ने काम अबको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । सहयोगका लागि साझा र रणनीतिक दृष्टिकोण बढ्दो रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् । विकासका लागि स्थिरता जहाँ–जहिल्यै महत्त्वपूर्ण सर्त हो । चीनको आफ्नै इतिहासले समेत त्यसो देखाउँछ । बेइजिङले नेपालमा कैयौं वर्ष स्थिर सरकार खोज्यो । राजनीतिक संक्रमणहरू सेलाउँदै जाँदा अब कम्तीमा स्थिर नीति हुँदासमेत माहोल सकारात्मक बन्नेछ भन्ने बुझाइ विकास भइरहेको छ ।

चीन–नेपाल सम्बन्ध कुनै एकल परियोजना वा छोटो अवधिको लाभमा सीमित हुनु हुँदैन । बरु दुवै पक्षले दीर्घकालीन साझेदारीका लागि एक व्यापक मार्गचित्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । ती दुई देशले संयुक्त रूपमा परिकल्पना गरेको ‘विकास र समृद्धिका लागि पुस्तौं पुस्तामाझ फैलने रणनीतिक साझेदारी’ मा केन्द्रित गर्नुको लाभ निकै व्यापक हुनेछ । खासगरी महत्त्वाकांक्षी रेल परियोजनाका लागि नेपालमा अझै ऋण वा अनुदान भन्ने बहस भइरहेको छ । ऋणका प्रारूपमा बहस हुन सक्छन् । तर त्यस्तो ठूलो आकारका अनुदान चीनले पछिल्लो पटक सन् १९७० को दशकमा अफ्रिकी देश तान्जेनिया, जाम्बियाजस्ता देशमा दिने गर्थ्यो । त्यो शीतयुद्ध उत्कर्षमा रहेको र चीन आफैंले खुलापन अँगाल्नुअघिको सन्दर्भ थियो । बेइजिङले त्यस्तो बाटो छाडेको दशकौं भइसकेको छ । नेपाली नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, अनुदानको मर्मकै रूपमा पनि त्यो स–सानो भरथेगलाई काम लाग्ने कुरा हो । त्यसबाट कायापलट हुने कल्पना नै गर्न सकिँदैन ।

पैसा मात्रलाई अहम् ठान्दा रणनीति र योजना विकासमा हुन सक्ने खास सहकार्य गर्न हामी चुकिरहेका छौं । नेपालले खासमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ, चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियामा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा विस्तार गर्ने एक प्रमुख साझेदारका रूपमा हेरिरहेको छ । आपसी मतभिन्नताहरू अझै रहे पनि भारतसँग चीनको व्यापार बढिरहेको छ । दिल्लीको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदारका रूपमा चीनसँग वार्षिक १२७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको व्यापार छ । त्यसैगरी चीनलाई एक विश्वसनीय विकास साझेदार र क्षेत्रीय स्थिरता बनाइराख्ने एक महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा हेर्ने नेपालले आफ्नो व्यापार विस्तारबाट मात्र त्यसमा वास्तविक परिवर्तन महसुस गर्न सक्छ । त्यसैले चीन–नेपाल समुदाय निर्माण गर्नु विकासका लागि मात्र नभई यसको रणनीतिक र भूराजनीतिक प्रभावका लागि समेत उपयोगी छ ।

आर्थिक रूपमा द्विपक्षीय सहयोगले अहिलेसम्म अनुभव नभएको अभूतपूर्व सम्भावना दर्शाउँछ । सन् २०२४ मा चीन र नेपालबीचको व्यापार १.४८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यहाँ चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार र शीर्ष आयातको स्रोत हो । यद्यपि चीनमा नेपालको निर्यात निकै न्यून हुँदा त्यसले गम्भीर व्यापार असन्तुलन बढाइरहन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सहयोगलाई तीन तरिकाले गहिरो बनाउन सकिन्छ । पहिलो, चीनमा कृषि सामग्री र हस्तकलाजस्ता विशेष उत्पादनहरूको नेपालको निर्यात विस्तार गर्ने । दोस्रो, नेपालको औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने । तेस्रो, हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र र दिगो विकासमा सहकार्य बढाउने ।

जनस्तरको मोर्चामा चीन र नेपालबीच बलियो सांस्कृतिक र भावनात्मक सम्बन्ध छ । सन् २०२४ मा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो पर्यटक स्रोत थियो, जहाँबाट झन्डै १ लाख चिनियाँ पुगेका थिए । यस वर्ष चीनमा नेपाल भ्रमण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा भइरहेका छन् । चीनले नेपाली युवाका लागि छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालनसमेत गरिरहेको छ । दुई देशले शिक्षा, पर्यटन, धर्म–संस्कृतिका क्षेत्रमा सहयोग तथा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ । कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटहरू र ‘चिनियाँ+व्यावसायिक सीप’ कार्यक्रमहरू जस्ता मञ्चहरूले पारस्परिक समझदारी र साझा पहिचानलाई अझ गहिरो बनाउने सामर्थ्य राख्छन् ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दुवै पक्षले आफ्नो साझा दृष्टिकोणका लागि एउटा सहमतिको विन्दु औंल्याउनुपर्छ । त्यो भौगोलिक निकटता, साझा विकास, पारस्परिक सुरक्षा एवं सांस्कृतिक आत्मीयताद्वारा जोडिएको रणनीतिक समुदायमा आफ्नो सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्ने गरी सम्भव छ ।

कनेक्टिभिटीको वास्तविक विस्तार

सम्पर्क सञ्जाल अर्थात् कनेक्टिभिटी बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको धड्कन मात्र होइन, यो नेपालको आर्थिक रूपमा (र विस्तारमा राजनीतिक रूपमै पनि) स्वतन्त्रतातर्फको मार्ग हो । अहिले त्यो नेपालका लागि अत्यावश्यकसमेत हो । चीनसँगको सुधारिएको कनेक्टिभिटीले दीर्घकालसम्मै नेपालको विकास सम्भावनामा बढावा दिनेछ । त्यसबाहेक दक्षिण एसियाली क्षेत्रभित्र उसको रणनीतिक स्वायत्तता वृद्धि हुनेछ ।

अहिल्यै केही प्रगति हासिल भइसकेका पनि छन् । सन् २००६ मा केरुङ–रसुवा सीमालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विन्दुमा स्तरोन्नति गरिएपछि हाल त्यस मार्गले द्विपक्षीय व्यापारको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण अस्थायी रूपमा बन्द भए पनि यस मार्ग चाँडै नै पुनः खुल्नेछ । तर उक्त मार्गलाई अहिलेकै स्वरूपमा राखेर ठूलो परिवर्तन हुन सक्दैन । सन् २०१९ मा चीन र नेपालले एक सीमापार रेलवेसम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेयता काठमाडौं–केरुङ रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा हुने क्रममा छ । रेलका कुरा चाहिँ अब मधुरो सुनिन थालेका छन् । तर त्यस्तो अवस्था नेपालमा हो, चीनमा चाहिँ होइन । बेइजिङ रेल परियोजनाका लागि अझै उत्तिकै गम्भीर र प्रतिबद्ध छ । बरु चीनतर्फ तिब्बतको ल्हासा केन्द्रित ठूला परियोजना विस्तारित हुँदै छन् । हाल सिगात्सेसम्म सञ्चालनमा रहेको सिन्हाई–तिब्बत रेलले तिब्बतलाई उत्तरतर्फबाट जोडेको छ । 

सम्भवतः नेपालका पश्चिमी सीमावर्ती नाकानजिक ताक्लाकोटजस्ता ठाउँ हुँदै पश्चिमी सिन्जियाङतर्फबाट नयाँ रेलमार्ग विस्तार गर्नका लागि योजनाहरू अन्तिमतिर पुगेका छन् । उत्तरी छेन्दुतर्फबाटको सीधा रेलवे लाइनको जारी निर्माण अब छिट्टै सम्पन्न हुँदै छ । यसरी तिब्बतलाई तीन दिशाबाट सुगम बनाइरहेको चीनका लागि नेपालतर्फ उक्त सञ्जाल फैलाउन सक्नु धेरै दृष्टिबाट ढिलो गर्न नहुने काम छ । यसरी चीन रेलवेका लागि तयार भएर बसेको अवस्थालाई नेपालमा हुने बहसमा बिर्सन हुँदैन । दक्षिणतर्फ उक्त रेलवे रूपान्तरणकारी हुन सक्छ । त्यसले काठमाडौंलाई तिब्बतको चीनको यातायात सञ्जालसँग मात्र जोड्ने छैन, बरु भारत हुँदै एकल व्यापार मार्गमा भइरहेको नेपालको निर्भरता कम गर्नेछ । यसले नेपाललाई क्षेत्रीय वाणिज्यमा ठूलो लाभ र विश्वव्यापी बजारको पहुँचमा विविधता प्रदान गर्नेछ । मुख्य सहरहरूबीच कैयौं प्रत्यक्ष उडानहरू सञ्चालनमा रहँदै हवाई सम्पर्कमा पनि सुधार भएको छ ।

दुई देशबीच व्यापक रूपमा यात्रा गर्नेहरूका अनुभवबाट पूर्वाधारका हकमा नेपालतर्फका प्रमुख चुनौतीहरू बाँकी छन् । चीनतर्फ पूर्वाधार उच्चस्तरमा पुगेको छ र सुधार भइरहेको छ । तर नेपालको सडक निर्माण गति अझै पनि पछाडि छ । यी खाडलहरूलाई सम्बोधन गर्न थप निर्णायक नीति निर्माण, दिगो लगानी र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ ।

भौतिक पूर्वाधारबाहेक ‘सूचनाको कनेक्टिभिटी’ मा व्यापक खाडल छ । एकअर्काको समाज र जनताका बारेमा मिथ्या सूचना र पूर्वाग्रह व्यापक छन् । यो आंशिक रूपमा असन्तुलित खबरहरूसँगै उत्पन्न हुन्छ । धेरै नेपालीहरू अझै पनि चीनको पुरानो वा आंशिक चित्रणमा भर पर्छन्, जबकि धेरै चिनियाँहरूले नेपाललाई पर्यटन, धर्म वा गरिब एवं सीमान्तकृत कित्तामा रहेको देशका रूपमा मात्र हेर्छन् । यदि त्यो पक्षलाई चिर्ने प्रयास नगरिए त्यसको असर द्विपक्षीय सम्बन्धको वृद्धिमै पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।

अबको बाटो

विगत सात दशकमा चीन–नेपाल सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण सहयोगबाट परिपक्व रणनीतिक साझेदारीमा विकसित हुनु निकै ठूलो बदलाव हो । विश्वास जग हो, दृष्टिकोण मार्गदर्शक कम्पास हो भने कनेक्टिभिटी अगाडि बढ्ने बाटो हो । बहुपक्षीयता र क्षेत्रीय एकीकरण तनावमा रहेको युगमा चीन–नेपाल सम्बन्धको लचिलोपनले पारस्परिक सम्मानमा आधारित स्थिर सहयोगको दलिल प्रस्तुत गर्छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक बन्दै गर्दा नेपालले आफ्नो स्वाभिमान बढाउने अवसर पाएको कुरा हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । उनले अनुदान माग्ने स्वभाव फेर्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वका रूपमा दर्शाएको दृष्टिकोण यतिखेर नेपालको साझा भाषा बन्न आवश्यक छ ।

आगामी दशक चीन–नेपाल सम्बन्धका लागि ‘सुनौलो दशक’ हुनुपर्छ । समयको रफ्तार ७० वर्षमा निकै द्रुत गतिको बनेको छ । विगत फर्केर हेर्दा चैन मान्नुपर्ने कारणहरू भए पनि बदलिँदो समयमा विकासको बेचैनीले मात्र सम्बन्धलाई सार्थक बनाउनेछ । हामीले ठूला कुरा गर्न छाड्नु हुँदैन । तर सुरुवात जसरी सानो पाइला चाल्न पनि बिर्सन नहुने अहिलेको आवश्यकता हो ।