महिला सहभागिता र सशक्तीकरणसम्बन्धी बहस नेपालमा पनि पछिल्ला केही दशकदेखि राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकाससँगै लैंगिक समानताको मुद्दा पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बहसको मूल धारमा आउन थालेको हो । 

संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अधिकारको प्रत्याभूतिले महिलाको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सहभागितामा वृद्धि भएको देखिए पनि व्यावहारिक पक्षमा चुनौतीहरू अझै पनि कायमै छन् । लैंगिक समानता र महिलाको सशक्तीकरण समग्र राष्ट्रिय विकास, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको जग हो भन्ने बुझाइ विस्तार हुँदै गएको छ । विशेषतः पछिल्लो दशकमा नेपाल सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको संयुक्त प्रयासले महिला सहभागितालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ । 

सरकारको मातहतमा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालसालै प्रकाशित गरेको ‘नेपालमा महिला र पुरुष २०८१’ प्रतिवेदनले महिला सहभागिताको बहुआयामिक स्वरूपलाई तथ्यगत रूपले प्रस्तुत गरेको छ । शिक्षाको सन्दर्भमा हेर्दा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिन्छ । सोही प्रतिवेदनअनुसार ५ वर्षभन्दा माथिका महिलामध्ये ५९.६ प्रतिशत साक्षर छन् भने पुरुषमा यो अनुपात ७८.७ प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्यले के देखाउँछ भने, महिला साक्षरता दरमा सुधार भइरहेको छ तर अझै लैंगिक खाडल भने कायम नै रहेको छ । 

विद्यालय शिक्षामा प्राथमिक तहमा छात्रा र छात्रको नामांकन दर लगभग समान (छात्रा ९७. ८ प्रतिशत र छात्र ९७.५ प्रतिशत) भए तापनि माध्यमिक तहमा महिलाको उपस्थित दर ७७.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन पुरुषको ८०.७ प्रतिशतसँग तुलना गर्दा अलिकति कम देखिन्छ । यद्यपि, उच्च शिक्षामा भने महिलाको नामांकन दर ५२.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगतको भन्दा उत्साहजनक संकेत हो । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको सहभागितालाई हेर्दा महिलाको पहुँच अघिल्ला वर्षको तुलनामा सुधारिएको छ । मातृ मृत्युदर सन् २०२१ मा १५१ प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा झरेको छ भने यो संख्या सन् २००६ मा ५३९ रहेको थियो । यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रशस्त सुधार भएको संकेत गर्छ । अहिले १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ८४.९ प्रतिशतले गर्भावस्थाको समयमा कम्तीमा एकपटक स्वास्थ्य जाँच गराएको देखिन्छ । यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रमा यो अनुपात अझै कम रहेको छ । सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार गर्भवती महिलामध्ये ६८ प्रतिशत महिलाले चार पटक पूर्वप्रसव जाँच गराएका छन्, जुन सुरक्षित मातृत्वको दृष्टिकोणले अझै अपुरो वा कम मानिन्छ । सन् २०१७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपश्चात् ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने सोच राखेर स्थानीय पालिकामार्फत राज्यले ठूलो लगानी खर्च गरे तापनि प्रसूति सेवामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मर्कीो भूमिका अझै पनि सहरी क्षेत्रमा सीमित देखिन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत विधिमा निर्भर रहने प्रवृत्ति कायमै छ । 

राजनीतिक सहभागिताको दृष्टिले महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । सन् २०१५ मा गणतान्त्रिक संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि वर्तमान संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.१ प्रतिशत रहेको छ । संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेशसभाहरूको सन्दर्भमा सातै प्रदेश मिलाएर जम्मा ३६.३६ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको छ । स्थानीय तहमा नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला अनिवार्य उठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी वडामा एक जना खुला महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य कानुनतः अनिवार्य गरिएको हुनाले यो दर अझ उच्च रहेको छ । सन् २०१७ मा स्थानीय तहमा ४०.९५ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए भने सन् २०२२ मा भएको निर्वाचनमा ४१.२१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । 

आर्थिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता क्रमिक रूपमा विस्तार हँॅुदै गएको छ । श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०८० अनुसार १५ वर्षभन्दा माथिका महिला श्रमिकको सहभागिता दर ३०.५ प्रतिशत रहेको छ, जुन पुरुषको ६७.५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो । यसले के देखाउँछ भने महिला अझै पनि आर्थिक रूपमा निर्भर अवस्था वा अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित छन् । कृषि क्षेत्रमा ६७.८ प्रतिशत महिला कार्यरत छन्, जुन अनौपचारिक, श्रमप्रधान र न्यून आय दिने क्षेत्र हो । सेवा क्षेत्रमा २१.५ प्रतिशत र उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा १०.७ प्रतिशत महिला कार्यरत छन् । महिलाको ठूलो हिस्सा असंगठित र न्यून सुरक्षित क्षेत्रमा संलग्न छ, जसले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकारको सुनिश्चिततामा प्रश्न उठाउँछ । 

स्वरोजगार र महिला उद्यमशीलताको सन्दर्भमा पछिल्लो दशकमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । विशेषतः माइक्रो फाइनान्स, सहकारी र लघुवित्त कार्यक्रममार्फत महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन थालेका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार कुल व्यवसायमध्ये २९.८ प्रतिशत व्यवसाय महिला स्वामित्वमा छन् तर तीमध्ये अधिकांश घरेलु, साना र कम आय भएका व्यवसाय हुन् । महिला उद्यमीले अहिले पनि प्रविधिमा पहुँच, पुँजी, सीप र बजार विस्तारमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् । वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि आवश्यक धरौटी र सम्पत्तिमा स्वामित्व नभएका कारण पनि नेपाली महिला वित्तीय पहुँचबाट सधैं वञ्चित हुन पगेका छन् । 

महिला सशक्तीकरणमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको भूमिका उल्लेखनीय छ । सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि महिला समूह, सहकारी संस्था, सीप विकास केन्द्र र कानुनी सहायता दिने संस्थाले महिलाको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत महिला समूह सामूहिक बचत, आयमूलक कार्यक्रम, चेतनामूलक प्रशिक्षण र स्थानीय नेतृत्व विकासमा संलग्न छन् । नेपालमा ५० हजारभन्दा बढी महिला विभिन्न समूहमा क्रियाशील छन्, जसले सामुदायिक विकासमा सशक्त योगदान दिइरहेका छन् । 

जलवायु परिवर्तनको असर पनि महिला सशक्तीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । ग्रामीण र पहाडी भेगमा पानी, इन्धन, कृषि उत्पादनजस्ता कार्यमा महिलाको प्रमुख भूमिका रहेको हुँदा जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर महिलामाथि परेको छ । कृषिमा आधारित परिवारमा वर्षा, बाढी र सुक्खाका कारण खाद्य सुरक्षामा समस्या आउँदा महिलाको बोझ दोब्बर हुन्छ । जलवायु अनुकूलन नीति र विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रममा महिला सहभागिता न्यून हुँदा उनीहरूको अनुभव र आवश्यकता उपेक्षित हुने गरेको छ । त्यसैले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म लैंगिक दृष्टिकोण अनिवार्य हुँदै गएको छ । 

विगतमा घरभित्र र कृषि क्षेत्रमा सीमित महिला अहिले वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेखनीय संख्यामा पुगेको देखिन्छ । युरोप र अमेरिका मात्र होइन, महिलाका लागि जोखिमपूर्ण मानिएका मुलुकमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकमध्ये करिब १० प्रतिशत महिला रहेका छन् । 

नेपालमा महिला सहभागिता र सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, आर्थिक क्षेत्र, कानुनी अधिकार, सामाजिक चेतना, जलवायु अनुकूलन र प्रवासजस्ता विभिन्न पक्षमा महिलाको सक्रियता बढ्दो क्रममा छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिका सभापति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति भएर नेपाली महिलाले प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । सहरी क्षेत्रमा होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा समेत महिला सक्रियता बढेको छ ।