त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले २०८२ जेठ २१ मा १ सय ३० जना शिक्षक अनुसन्धान विशिष्टताका आधारमा खुला प्रतियोगिताका माध्यमबाट नियुक्ति गर्न आवेदनका लागि विज्ञापन गरेपछि यससम्बन्धमा सरोकारवालाको मत विभाजित भएको छ । यसलाई रोक्नका लागि तालाबन्दी, पदाधिकारी प्रवेश निषेध तथा अदालतमा मुद्दा हाल्नेसम्मका कार्य भएका छन् ।

विरोध गर्नेहरूले लिखित परीक्षाबिना नै स्थायी गर्न लागिएको तथा द्रुतमार्गबाट आफ्ना मानिस भर्ती गर्न लागिएको आरोप लगाइरहेका छन् । के साँच्चिकै यस्तै हो त ? यदि त्रिवि सुधार चाहने हो भने, संसारका विश्वविद्यालय देखेका, बुझेका र त्यहीँ उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर आएका प्राज्ञहरूले यो भ्रम समयमा नै चिर्नु आवश्यक छ । 

विश्वविद्यालयका शिक्षकको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको शिक्षण र अनुसन्धान गर्नु हो । पाठ्यक्रम तयार गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने, अनुसन्धानपत्र प्रकाशन गर्ने, सेमिनार र सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने, साथै विश्वविद्यालय बाहिरका शैक्षिक, सामाजिक वा व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न भई ज्ञान र सीप बाँड्ने तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा संलग्न भई समाजलाई शैक्षिक मागदर्शन गर्ने जिम्मेवारी प्राध्यापकको हो । 

विश्वविद्यालयको प्रकृति, उसले सञ्चालन गरेका शैक्षिक कार्यक्रम र आवश्यकताअनुसार शिक्षण गर्ने प्राध्यापक (टिचिङ फ्याकल्टी) र अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापक (रिसर्च फ्याकल्टी) भनेर दुई किसिमका प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने प्रचलन विश्वभरिका विश्वद्यिालयमा रहेको छ । तर टिचिङ फ्याकल्टी पनि अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छन् र रिसर्च फ्याकल्टीले पनि निश्चित कक्षाभार लिने गर्दछन् । त्रिविमा शिक्षकहरूले हप्तामा १२ देखि १५ घण्टा मात्र अनिवार्य पढाउनुपर्ने हुन्छ । बाँकी समय अनुसन्धान, परीक्षा, थेसिस सुपरभिजन कार्य गर्न तथा सेमिनार र सम्मेलनहरूमा सहभागिताका लागि छुट्याइएको हो । 

त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम १२६ ले दिएको अधिकारबमोजिम कार्यकारी परिषद्ले शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट आधारसहित नियमित पदपूर्ति र बढुवाका लागि ‘त्रिवि शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५’ निर्माण गरेको हो । उक्त विनियममा उपप्राध्यापक शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिता र सहप्राध्यापक र प्राध्यापक २० प्रतिशत खुला तथा ८० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताका माध्यमबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही विनियमको विनियम ८ को उपविनियम (७) मा विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार शिक्षण सेवामा रिक्त पदहरूमध्ये निश्चित संख्यामा अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप ‘त्रिवि अनुसन्धान विशिष्टताका आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षकहरूको नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०८२’ निर्माण गरिएको छ । 

विश्वविद्यालय सेवाको पदपूर्तिका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाको किसिमसम्बन्धमा त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०७५ को नियम ९५ (१) मा व्यवस्था छ । यसमा लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, छनोट, मूल्यांकन, अन्तर्वार्ता र आयोगले तोकेका अन्य तरिकाबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (२) मा उपनियम ( १) बमोजिमको परीक्षासम्बन्धी मूल्यांकन विधि आयोगबाट तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्रिवि नियमले कुनै पनि एक विधिलाई अनिवार्य गरेको छैन । कस्तो परीक्षा विधि अपनाउने भन्ने कस्तो जनशक्ति छनोट गर्न लागिएको हो, त्यसमा भर पर्छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरुवाती कालमा शैक्षिक कार्यक्रम अनुसन्धानभन्दा शिक्षणमुखी थियो । तसर्थ प्राध्यापकको प्रमुख जिम्मेवारी कक्षाकोठा शिक्षण थियो र छनोट गर्दा शिक्षण गर्ने प्राध्यापक (टिचिङ फ्याकल्टी) नियुक्तिमा बढी जोड दिइयो । यस पृष्ठभूमिमा उपप्राध्यापक छनोट गर्दा लिखित परीक्षालाई प्रमुख आधार बनाइयो । सहप्राध्यापक र प्राध्यापक बढी अनुसन्धानमा खटिने हुँदा खुला प्रतियोगितामा पनि लिखित परीक्षा अनिवार्य छैन । तसर्थ, एउटै पदमा फरक विधिबाट शिक्षक छनोट गर्ने तथा खुला प्रतियोगितामा समेत लिखित परीक्षा नराख्ने त्रिवि सेवा आयोगले स्थापनाकालदेखि नै अपनाउँदै आएको नियमित अभ्यास हो । 

पछिल्लो समयमा त्रिविमा पनि प्रायः सबै विषयमा एमफिल र विद्यावारिधि उपाधि स्थापना भए, स्नातकोत्तर तहमा पनि शोधकार्य अनिवार्य गरियो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि अनुसन्धान कार्यमा जोड दिनुपर्ने भयो । अहिले विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मापन गर्ने संस्थाहरूमा सूचीकृत हुन र माथिल्लो स्तरमा पर्नका लागि उच्चस्तरीय अनुसन्धान कृति प्रकाशन अनिवार्य भइसकेको छ । 

त्रिविले पनि अनुसन्धानमा अब्बल जनशक्ति भित्र्याउनु अनिवार्य महसुस गरी विश्व बैंकको सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा प्रथम पटक २०७३ असोज ५ मा २० जना, दोस्रो पटक २०७६ पुस ३ मा ३१ जना प्राध्यापक र सहप्राध्यापकमा नियुक्ति गरिसकेको छ । यसलाई विश्व बैंकले समेत मुख्य उपलब्धिका रूपमा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसैको निरन्तरता स्वरूप यसपटक अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरिएको हो । 

उम्मेदवारको अनुसन्धान दक्षताको परीक्षण तीन घण्टा कक्षा कोठामा राखेर लिइने लिखित परीक्षाबाट हुन सक्दैन । त्यसकारण योग्य व्यक्ति छनोट हुन, छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न विनियममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूपका विशिष्ट मापदण्ड र परीक्षा विधिको व्यवस्था गरिएको छ । उम्मेदवारका लागि योग्य हुन विद्यावारिधि गरी कम्तीमा स्कोपस इन्डेक्स्ड जर्नलमा प्रथम लेखक भई अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशन गरेको हुनुपर्छ ।

नेदरल्यान्डस्थित यल्सेभियर भन्ने संस्थाले स्थापना गरेको स्कोपस सबैभन्दा ठूलो र विश्वसनीय शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक जर्नलको डेटावेस हो । यस संस्थाले जर्नलमा प्रकाशित लेखहरूको प्रभाव र गुणस्तरका आधारमा जर्नलहरूलाई क्यू–१ (शीर्ष २५ प्रतिशतभित्र पर्ने), क्यू–२ (२५ देखि ५० प्रतिशतभित्र पर्ने), क्यू–३ (५० देखि ७५ प्रतिशतभित्र पर्ने) र क्यू–४ (बाँकी सबै) भनी वर्गीकरण गरेको छ । उम्मेदवार अन्तर्वार्ताका लागि छनोट हुनका लागि अनुसन्धान तथा कृतिमा कम्तीमा ७० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नैपर्ने हुन्छ । 

गएको १० वर्षभित्र प्रकाशित कृति मात्र मूल्यांकन गरिन्छ । यो योग्यता हासिल गर्न विद्यावारिधिपछि पनि लामो समयसम्म अनुसन्धानमा संलग्न हुनुपर्छ । अन्तर्वार्तामा एक जना विदेशी विशेषज्ञ अनिवार्य गरिएको छ र उसलाई उम्मेदवार चित्त नबुझेमा अनुत्तीर्ण गर्न सक्ने विशेषाधिकार दिइएको छ । तसर्थ, उम्मेदवारले तीनवटा कठिन खुट्किला पार नगरेसम्ममा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुँदैन । यससँगै उम्मेदवारको शिक्षण अन्य विश्वविद्यालयको शिक्षण अनुभव, शोधकार्य सुपरीवेक्षण तथा प्राप्त अनुसन्धान वृत्तिसमेतको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । 

के लिखित परीक्षाबाट मात्र निष्पक्ष र योग्य छनोट हुन्छ त ? पटक्कै होइन । परीक्षाको निष्पक्षता विधिभन्दा यसमा संलग्न हुने व्यक्तिको इमानदारी र नैतिकतामा निर्भर रहन्छ । यसको उदाहरण त्रिवि सेवा आयोग आफैं छ । आयोगले विगतमा लिएका परीक्षामा सेटिङमा विज्ञ छनोट गरिएको, विज्ञले प्रश्नपत्र र उत्तरसहित परीक्षार्थीलाई उपलब्ध गराउने गरेको, अंक थपघट र केरमेट गरी नतिजा परिवर्तन गरिएको, प्रश्न मात्र उतार्नेलाई अंक दिइएको, उत्तरै नलेखेकामा समेत अंक दिइएको, संकेत गरेको भरमा उत्तीर्ण गरेको आदि थुप्रै अनियमितताका घटना बाहिर आएका छन् । यस तथ्यले नै लिखित परीक्षा लिँदैमा छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष हुँदैन भन्ने प्रमाणित गर्दछ । 

शिक्षकलाई विद्यावारिरिध गर्न ५ वर्षसम्म तलबी अध्ययन बिदा दिन सकिने व्यवस्था त्रिवि नियममा गरिएको छ । यही सुविधालाई प्रयोग गरी सयौं शिक्षक विगतमा अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्न जाने र तीमध्ये ठूलो संख्यामा नेपाल नै नफर्किने, अध्ययन पूरा नै नगरी फर्किने, अध्ययन बिदा लिएर सो अवधिमा अन्यत्र जागिर खाने आदि गरेको पाइएको छ । यसबाट त्रिविलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुनुका साथै सट्टामा आंशिक तथा करार शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता, एकपटक राखिसकेपछि निकाल्न नसकिने, आंशिकलाई करार र करारलाई स्थायी गर्नुपर्ने मागका कारण सधैं आन्दोलन, हडताल र तालाबन्दी खेप्नुपरिरहेको छ भने प्रतिस्पर्धाबाट योग्यतम शिक्षक छान्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।

अहिले अनुसन्धान विशिष्टताका आधारमा गरिन लागेको शिक्षक नियुक्तिको विरोध गर्नेमा पर्दाअगाडि आंशिक तथा करार शिक्षक र केही विद्यार्थी समूह भए पनि पर्दापछाडि उनीहरूलाई यस्तो कार्यमा प्रेरित गर्नेमा कक्षा कोठाभन्दा बढी पार्टी कार्यालय धाउने, कहिल्यै अनुसन्धान तथा प्रकाशन नगर्ने, विभिन्न तिकडम गरी पद हत्याउने, विश्वविद्यालयलाई विधिबाट चल्न नदिने, सुधारका प्रयासलाई सधैं अवरोध गर्ने प्राध्यापकको समूह छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यस्तो समूह त्रिविमा लामो समयदेखि सक्रिय छ र उसले उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत भ्रममा पारेको छ । उनीहरू आफूभन्दा योग्य व्यक्ति त्रिविमा प्रवेश गरेमा आफ्नो भविष्य असुरक्षित हुने, पदीय नियुक्तिमा पनि उनीहरूले नै अवसर पाउने, आफ्नो राजनीति नबिक्ने र विस्तारै विस्थापित भइने भयले ग्रस्त छन् । तसर्थ उनीहरूले सबै प्रकारका उपाय प्रयोग गरी यो प्रक्रियालाई रोक्न खोजिरहेका छन् । 

त्रिविलाई शिक्षणमुखी विश्वविद्यालयबाट अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय बनाउन उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति, संरचना र संस्कारको समायोजन आवश्यक छ । जो युवा र ऊर्जाशील छ, विदेशी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान संस्कारमा अभ्यस्त भएको छ, त्यस्तालाई उपप्राध्यापकका रूपमा त्रिविमा भित्र्याउन सकियो भने मात्र उनीहरूले लामो समय त्रिविमा सेवा गर्न सक्छन् र त्रिवि रूपान्तरणमा सहयोग गर्न सक्छन् । 

भविष्यमा न्यूनतम पनि २५ प्रतिशत (लगभग २००० संख्या) शिक्षक अनुसन्धान विशिष्टताका आधारमा नियुक्त गर्न सकियो भने पनि यसले त्रिविको अनुसन्धान क्षमतामा प्रस्ट देखिने प्रभाव पार्न सक्छ । यो विज्ञापन टुंगोमा पुग्यो भने सेवा आयोगलगायत त्रिविको समग्र नेतृत्वले त्रिवि सुधारको थालनीको जस पाउनेछ । टुंगोमा पुग्न सकेन भने पनि विज्ञापनको थालनी गर्नेहरूको सत्प्रयासलाई इतिहासले अवश्य पनि सकारात्मक मूल्यांकन गर्नेछ ।