नेपालमा पछिल्ला वर्षमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वयको विषय पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । यसका मूलभूत तीन कारण छन् : पहिलो– वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको दायराबारे सुझबुझको कमी, दोस्रो– मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन नीति (फाइनान्सियल सेक्टर म्यानेजमेन्ट पोलिसी) को दायराबारेमा निजी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रम र तेश्रो– अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीच बेलाबखतमा देखिने व्यक्तिगत प्रकृतिका टकराव अर्थात् व्यावसायिकताको कमी । 

वित्त नीति (बजेट) को मूल कार्य सरकारी खर्च र सरकारी राजस्वको आकार कति हुने र बजेट घाटा कति हुने/नहुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो । मौद्रिक नीतिको मूल कार्य अर्थतन्त्रमा कति मुद्रा प्रवाह गर्ने भन्ने हो । यसको मूल धेय अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्नु पनि हो । मौद्रिक नीतिका मूलभूत उद्देश्य देशको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र वित्त नीतिसमेतमा आधारित भई आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र विदेशी विनिमय नियन्त्रण गर्ने रहेको हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा कति मुद्रा प्रवाह गर्ने भन्ने विषय सरकारी खर्चको आकार, राजस्व नीति तथा राजस्वको आकार र मूलतः बजेट घाटाको आकारले निर्धारण गर्दछ । सरकारी खर्च र बजेट घाटा बढ्दा मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम हुन्छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले अलिक कठोर खालको मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दछ ।

जब सरकारको राजस्व नीति बढी कर उठाउने र बजेट घाटा पनि कम छ भने अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रवाह बढाउन लचिलो खालको मौद्रिक नीति लिइएको हुन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र परिदृश्यले पनि यसलाई प्रभाव परेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फीतिले पनि यसलाई असर गरेको छ । नीतिगत दरलगायतका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले मुद्रा प्रवाह नियन्त्रण गरेको हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन नीति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र नियमनसँग सम्बन्धित हुन्छ । नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ भने सञ्चालन तथा नियमनको कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको अधीनमा रही राष्ट्र बैंकले गर्दछ । नेपालको निजी क्षेत्रले यसैलाई मौद्रिक नीति भनी बुझेको देखिन्छ । यही कारण नेपालको मौद्रिक नीतिले पछिल्ला दिनमा नचाहिँदो बदनामी भोग्नुपरेको छ । जस्तो कि चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका र सेयर कारोबारसम्बन्धी कर्जा सीमा विवाद । जुन मूलतः नियमकीय विषय हुन् । 

पछिल्ला दिनमा अर्को विवादास्पद विषय के रह्यो भने वाणिज्य बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी घटाइदिनुपर्छ भन्ने माग छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँगको आफ्नो सम्बन्धको प्रयोग गरी दबाब दिएर वा गभर्नरलाई सिधै दबाब दिने गरेको पनि देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणका रूपमा नीतिगत दर तोकेर नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकबीचको कारोबारको ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्दछ । त्यसलाई एउटा संकेत मानी वाणिज्य बैंकहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् । भारतमा यसलाई नीतिगत रिपो रेट, अमेरिकामा फेडेरल फन्ड रेट र बेलायतमा इंग्ल्यान्ड बेस रेट वा अफिसियल वेस रेट भन्ने गरिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल ब्याजदर करिडोरलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । जसमा ब्याज दरको माथिल्लो सीमाको रूपमा बैंक दर, मध्यम उपकरणका रूपमा नीतिगत दर र तल्लो सीमाका रूपमा निक्षेप संकलन दर निर्धारण गरेको छ । मूलतः नीतिगत दर र अन्य दुई दरसमेतमा आधारित भई वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो आधार दर र सो आधारमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्दै आएका छन् ।

समष्टिगत उद्देश्य हासिल गर्नेसम्बन्धी समन्वय सरकारको बजेट घाटा र यसले मौद्रिक व्यवस्थापनमा पार्ने प्रभावबारेको अन्तरक्रियामा निर्भर रहन्छ । मौद्रिक नीतिका अडानले सरकारको ऋण उठाउने क्षमतालाई असर पार्छ । जसमा ब्याजदरको माध्यमबाट ऋणको लागत कमबेसी पारेर वा ऋण उठाउन सक्ने स्रोत विस्तार वा संकुचित पारेर गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतिर सरकारको विकाससम्बन्धी रणनीति र यसको वित्तीय आवश्यकता अर्थात् उठाउने ऋणको आकारले मौद्रिक अधिकारीको स्वायत्तामा दबाब सिर्जना गर्दछ । यस्तोमा वित्त नीतिको धारलाई हेरेर मौद्रिक नीतिका अडान लिने गरिन्छ । यो नै समन्वयको जग पनि हो । यस्तो समन्वय नेपालमा भइरहेको पनि छ । यसको प्रभावकारिताको मात्रामा भने प्रश्न रहन सक्छन् । 

मौद्रिक अधिकारी अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नुअगाडि सुझाव प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्दछ । सामान्यतः ती सुझाव बजेटमा समावेश हुन्छन् । बजेट घाटाको आकार र वित्त नीतिका उद्देश्यलाई मौद्रिक नीतिका अडान तय गर्ने आधारका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने गरेको छ । विश्व आर्थिक परिदृश्य र अन्य बाह्य चरण पनि विचार गरिएको हुन्छ । बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अर्थ मन्त्रालयको हलमै रहन्छन् । मुद्रास्फीतिको लक्ष्यसम्बन्धमा गभर्नरले दिएको अंक नै बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिन्छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच तिक्त सम्बन्ध भएको अवस्थामा पनि यो व्यावसायिक सम्बन्ध हालसम्म टुटेको छैन ।

संस्थागत र सञ्चालनगत समन्वयको सन्दर्भमा एक नीतिको अर्को नीतिप्रति रहने संवेदनशीलता, मौद्रिक अधिकारीको स्वायत्ता वा मौद्रिक नीति तय गर्न र कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्रता, दुई संस्थाबीच (वित्त अधिकारी र मौद्रिक अधिकारी) अवाञ्छित विवाद नियन्त्रण गर्ने विषय, घाटाको सीमा नियन्त्रण गर्ने विषय, सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकको भूमिका, सरकारी ऋण सञ्चालनको केन्द्र र सञ्चालनको विषय र मौद्रिक नीतिका सञ्चालनगत विषयमा समन्वयका विषय यसअन्तर्गत पर्छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन र यसअन्तर्गत बनेका नियम र कार्यविधिले संस्थागत र सञ्चालनगत समन्वयलाई निर्दिष्ट गरेको छ । सामान्यतः एक नीति अर्कोप्रति संवेदनशील नै रहने गरेका छन् । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेसम्बधमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ । यसले संस्थागत समन्वयको कार्य गरेको छ । राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा रहने सरकारको ऋण सञ्चालन समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन आउनुअगाडि यो समिति नेपाल राष्ट्र बैंकमै थियो । मौद्रिक नीति कार्यान्वय गर्न स्थापित खुला बजार सञ्चालन समितिमा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । यी तीनवटै समितिमा सामान्यतः असमझदारी हुने गरेको छैन । विषयगत छलफल हुनु भने स्वाभाविक हो । केही अवस्थामा नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिगत अहम्ले सिर्जना गर्ने समस्याबाहेक सामान्यतः यी दुई नीतिबीचको संस्थागत र सञ्चालनगत पक्षको समन्वयमा समस्या देखिएको छैन ।