जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राज्य सञ्चालनका विधि निर्माणका लागि काम गर्ने र नीति बनाउने हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको औपचारिक योग्यताको मापदण्ड नभए पनि उनीहरू राजनीतिक पार्टीका नीति सिद्धान्तको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध र जिम्मेवार प्रतिनिधि हुन् ।

त्यसैले संघीय सांसद लगायतका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राज्यले जीविकोपार्जनका लागि अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराउँछ । राज्यको पूर्णकालीन सुविधा प्राप्त जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका व्यक्तिले सो पदको सुविधामा रहुन्जेल कानुनतः बाध्यकारी नभए पनि राजनीतिक वा अन्य कुनै कार्यकारी भूमिकामा समय दिन र थप सुविधा लिन मिल्दैन ।

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता र संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन् भन्ने विश्वासले संविधान र कानुनका दफामा उनीहरूलाई निर्देशित गर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदैन । जनताको मतको कदर तथा संविधानको भावनाको पालना गर्न सांसदहरूले पूर्णकालीन रूपमा संसद्प्रति जवाफदेही भएर आफ्नो समय र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

केही समययता सांसदहरू संसद्प्रति जवाफदेही नभएका विभिन्न घटनाले देखाएको छ । हाजिर गरे पनि संसद्मा गणपूरक संख्या नपुगेर धेरै पटक संसद्का नियमित गतिविधि रोकिएका छन् । पार्टीका आन्तरिक गतिविधि गर्न संसद्का बैठक स्थगित भएका छन् । नियमित रूपमा हुनुपर्ने संसदीय गतिविधि हुन नसक्दा र सम्बन्धित विषयको गम्भीरताप्रति सांसदहरू सचेत नहुँदाको परिणाम तोकिएको समयमा विधेयकहरूले पूर्णता पाएका छैनन् ।

संघीय निजामती ऐन निर्माणमा ‘बाहेक’ शब्दका कारण भएको कैफियत छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएको छ । पार्टीका नीति कार्यक्रम र राज्यका आधारभूत सिद्धान्तको पालना र परिमार्जनमा खेल्नुपर्ने भूमिका, स्वार्थ समूहका दबाब चिन्न र चिर्न सक्ने सतर्कता सांसदका प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । 

पार्टी र संसद्मा एउटै समयमा दोहोरो भूमिकामा रहने परम्पराले पनि सांसदहरूको भूमिका कमजोर गरेको छ । राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने आफ्ना पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई उनीहरूको रुचि, प्राथमिकता, कार्ययोजना र समयको प्रतिबद्धता निर्वाचन पहिले लिखित रूपमा आह्वान गर्न सक्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन र जनताले बढीभन्दा बढी लाभ पाउन दोहोरो जिम्मेवारीमुक्त तथा फर्केपछि पूर्ववत् रहने व्यवस्था गर्न सक्छन् । 

राजनीतिक पार्टीका नेता, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कुनै औपचारिक योग्यताको सीमा तोकिएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रतिनिधिसभामा २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभामा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने औपचारिकता पूरा गर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । ती व्यवस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको औपचारिक वा प्राज्ञिक योग्यताको माग गर्दैनन् ।

यी व्यवस्था राजकीय सेवामा औपचारिक योग्यता तोकेका अन्य पदमा पनि आवश्यक मापदण्ड हुन् । संविधानको भाग–८ संघीय व्यवस्थापिकाको धारा ८७ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि तोकिएका ५ वटा त्यस्ता योग्यता ‘कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको’ लाई केन्द्रमा राखेर सांसद सदस्यको प्राथमिकताका विषयमा यो चर्चा गर्न प्रयास गरिएको हो । 

धारा ८७ मा ‘कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको’ भन्ने व्यवस्थाका बारेमा स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ, ‘यस खण्डको प्रयोजनका लागि लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य कुनै पद सम्झनुपर्छ ।’

संविधान र कानुनका व्यवस्थामा उल्लेख ‘तर, वा, बाहेक, सम्झनुपर्छ’ पदावलीले दिने अर्थ र अन्तर्यको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रतिनिधिसभाले केही पहिले सर्वसम्मतले पारित गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी प्रावधानको मुख्य व्यवस्थालाई खण्डित बनाउन संसद्लाई छलेर अनधिकृत रूपमा राखिएको ‘बाहेक’ शब्द । 

संघीय सांसदका लागि तोकिएको योग्यताको लाभको पदसम्बन्धी स्पष्टीकरणमा राखिएको ‘बाहेक, वा, अन्य, सम्झनुपर्छ’ ले दिने सन्देश पनि स्पष्ट निर्देशन नगरेर स्वार्थअनुसार तजबिजी तर्क गर्न सकिन्छ । भनिन्छ नै ‘कानुनका नौ सिङ’ स्पष्टीकरणमा ‘राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य कुनै पद’ यो वाक्यांशमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिएको हुन नहुने कुरा यकिन छ तर ‘वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य कुनै पद’ भनिएकामा के भन्न खोजिएको हो ? सरकारी कोषबाट लिएको पारिश्रमिक हो भने आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पदबाट पाएको लाभ पारिश्रमिक नै हो वा होइन ? ती सुविधा र पदहरू के के हुन् भनेर कसरी सम्झनू ? 

संविधानको यो व्यवस्था र भावनाको मूल सन्देश हो, सांसदहरूले दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहने गरी कुनै सुविधा लिनु हुन्न र समय, श्रम दिनु हुन्न । यो व्यवस्थालाई ‘बाहेक, वा, अन्य, र सम्झनुपर्छ’ भन्ने शब्दावली जोडेर कानुनी जटिलताको विषय बनाइएको छ । सांसदहरूको प्राथमिकता र जवाफदेहिता कहाँ केन्द्रित हुने स्पष्ट नगरेर विषयान्तर गरिएको छ । 

नेपालका संघीय सांसदले राज्य कोषबाट लिने पारिश्रमिक वा आर्थिक लाभ आंशिक सुविधाजस्तो बैठक भत्ता मात्र होइन । राज्यले पूर्णकालीन सेवा गरेबापत जीविकोपार्जनका लागि तोकेको अधिकतम सुविधा हो । सांसदको पदमा बहाल रहेको अवस्थामा यो सुविधा व्यक्तिगत कारणले लिन्न भनेर अन्य संस्थाको कार्यकारी भूमिकाको सुविधा लिन र समय दिन मिल्दैन । त्यसैले सांसदहरूलाई राज्यले तोकेको सुविधाबाहेक अन्य कुनै सुविधा लिने गरी लाभको कार्यकारी पदमा बसेर काम गर्ने, लाभ लिने, समय र श्रम दिने छुट छैन ।

हरेक वर्षझैं यो वर्ष पनि सरकारले वार्षिक बजेट र नीति कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्‍यो । सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएर ‘कर्मकाण्डी’ प्रकिया पूरा गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूले विभेदकारी भनेर विरोध गरेको बजेटको बचाउ गर्दै धम्कीको शैलीमा जवाफ फर्काए, ‘संसद् प्रणालीभित्रबाट क्रियाकलाप गर्ने ठाउँ हो । बलिदानको धज्जी उडाउने, प्रणालीविपरीत, संविधानविपरीत, कानुन मान्न नपर्ने, जसो पायो त्यसो गर्ने थलो हुनु भएन ।’

प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टममा उभिएर बजेटका बारेमा प्रश्न गर्ने सांसदमाथि औंला ठड्याउँदै भनेका थिए, ‘म आफूलाई कसैले आलोचना, गाली र विरोध गरोस् सहन्छु तर सहिदको बलिदान, विगतका संघर्षको, प्रणालीको र संविधानको अपमान सह्य हुन सक्दैन ।’ सांसदहरूले पनि एक वर्षपछि आउने बजेटका बारेमा संशोधन नहुने गरी संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि विरोधको ‘कर्मकाण्डी’ परम्परा धान्नुको सट्टा आजैदेखि विकास आयोजनाको छनोट र प्राथमिकताका बारेमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हरेक साल असार लागेपछि कृषि मल र बिउबिजनका लागि भौंतारिनुको सट्टा एक वर्ष पहिलेदेखि नै यसबारे पहल गर्न थाल्नुपर्ने होइन र ?