समाज रूपान्तरणमा महिलाको योगदान कस्तो थियो भन्ने विषयलाई उठान गर्ने हो भने योगमाया, सहाना प्रधान, साधना प्रधान, मंगलादेवी सिंह, शैलजा आचार्यलगायतको भूमिका इतिहासका पानामा पढ्न पाइन्छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा समाजको रूपान्तरणमा महिलाको भूमिका पुरुषसरह समानान्तर रूपमा अगाडि बढेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

देशमा लामो समयपछि २०६२/६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिस्वरूप बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकका मौलिक हक भन्नाले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुनिश्चित गरिदिएका आधारभूत अधिकार हुन् । जस्तै : जीवन र स्वतन्त्रताको हक, समता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति आदि ।

जब कुनै व्यक्ति तथा समूहमाथि ती मौलिक हक हनन हुने वा कुण्ठित हुने गरी व्यवहार गरिन्छ, त्यसलाई मौलिक हकमा हिंसा भनिन्छ । मौलिक हकमा हुने प्रमुख हिंसामध्ये समताको हकमा हिंसा एउटा महत्त्वपूर्ण हिंसा हो । जहाँ जातीय, लैंगिक, धार्मिक, वर्गीय विभेद र महिला, दलित, आदिवासी वा अल्पसंख्यकमाथि विभेद पर्दछ । यस्ता मौलिक हकको उपचार संविधानको धारा ४६ मा व्यवस्था गरिएको छ भने मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनको व्यवस्था धारा ४७ मा गरिएको छ । 

देशमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएको पनि एक दशक व्यतीत भइसकेको छ । समाजका सबै वर्ग, जाति, भाषा, लिंग, धर्म र समुदायको समान प्रतिनिधित्वबाट मात्रै सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुन्छ भन्ने ध्येयका साथ समावेशिताको व्यवस्था संविधानमै गरियो । कानुनका पानामा धारा र दफा बनेर लिपिबद्ध भए । कानुनहरू बनाइए तर कार्यान्वयमा सोचेअनुरूपको उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको पाइँदैन ।

जसले संविधानको धारामा उल्लेख गरी सोहीअनुरूपका कानुन तर्जुमा गरे ती दल र नेतृत्वले त अक्षरशः पालना गर्न सकेनन् भने पितृसत्ताले जकडिएको समाज र त्यहाँका अंगले कसरी कार्यान्वयन गर्लान् र वर्ग तथा समूहको विकास निर्माणको परिकल्पना गर्न सकिएला ? यो गम्भीर प्रश्न अहिले पनि उब्जिरहेको छ । हिंसा किन हुन्छ ? अशिक्षा, गरिबी र कानुनी जानकारीको अभावमै यसले मौलाउने मौका पाइरहेको छ । पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक असमानताका कारणले पनि हिंसालाई मलजल गरिरहेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पहिलोपटक समावेशितालाई संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरेको थियो । यस संविधानमै विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, धर्म र समुदायलाई समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विशेष प्रावधान समेटी व्यवस्था गरियो । जहाँ धारा ३३ मा राज्यको दायित्व, धारा १३ मा समानताको हक, धारा २० मा महिलाको हक, धारा २१ म सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा २० मा महिलाको हकमा महिला हिंसाविरुद्धको सुरक्षा, समान अवसर, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समान सहभागिताजस्ता प्रावधान उल्लेख छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समावेशी लोकतन्त्रको जग बसायो । यसले विभेदको अन्त्य र सबै समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गर्‍यो । यही आधारमा हालको संविधान, २०७२ मा अझ प्रस्ट रूपमा समावेशी व्यवस्था समेटिएका छन् । 

यिनै व्यवस्था रहँदारहँदै पनि तिनको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेकाले महिलाहरू विभिन्न किसिमका हिंसामा पर्ने गरेका छन् । यिनै हिंसामध्ये कार्यस्थलमा हुने हिंसाले पेसामा रहने महिला मानसिक हिंसाबाट गुज्रिनुपरेको छ । यस्तो हिंसा रोक्न र पीडितको संरक्षण गर्न विभिन्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था निर्माण भएका छन् । 

कार्यस्थलको हिंसाकाका सन्दर्भमा शारीरिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार/हिंसा, मौखिक वा मानसिक हिंसा (अपशब्द बोल्नु, होच्याउनु), आर्थिक दमन, भेदभावलगायत क्रियाकलाप पर्छन् । हिंसा हो वा होइन भन्ने विषय मनन गरी उपचारका बाटा प्हिचान गरेर पीडकलाई समयमा सवक सिकाउने बाटो सबैमा जानकारी हुनुपर्दछ ।

कार्यस्थलको हिंसाको सुरक्षाका सन्दर्भमा कानुनी सुरक्षाअन्तर्गत नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार धारा १८ मा लिंगका आधारमा विभेद र धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था रहेको छ । संस्थागत सुरक्षाअन्तर्गत महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र १०९८/१००, महिला आयोग, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति, निःशुल्क कानुनी सेवा र परामर्श केन्द्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तैगरी श्रम ऐन, २०७४ को धारा १३२ मा हिंसा गरेमा सजायको व्यवस्था उल्लेख छ ।

कार्यस्थलको हिंसामा परेमा सिकायत दिने निकायमा संस्थाको आन्तरिक गुनासो समिति, श्रम विभाग वा श्रम कार्यालय, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग र प्रहरीमा उजुरी रहेका छन् । महिलामाथि हुने जुनकुनै हिंसा किन नहोस्– त्यसलाई रोक्न महिला हिंसाविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, नारीमैत्री न्याय प्रणालीको विकास, द्रुत न्यायको स्थापना, शिक्षा, आत्मरक्षा र आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धनजस्ता सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । महिला हिंसा रोक्नका लागि कानुन मात्र होइन, व्यवहारमा परिवर्तन, सामाजिक जागरुकता र संस्थागत मजबुतीबाट सुरक्षित र सम्मानजनक समाज निर्माण सम्भव छ ।

सदियौंदेखि जकडिएको पितृसत्ताका जरा हाम्रो समाजमा यसरी गाडिएका छन् कि तिनलाई दशकौं बितिसक्दा पनि उखेल्न सकिएको छैन । देशमा समावेशिताको प्रावधान सुरु भएको करिब दुई दशक पूरा हुन लाग्दै गर्दा राज्यका माथिल्ला तह भनौं राजनीतिक दलका उपल्ला तह कहींकतै पनि सुविधा लिने स्थान वा जिम्मेवारी दिने विषयमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै विभेद देखिन्छ । कार्यस्थलको हिंसा मानिसको मानसिक शोषण पनि हो । अपमान गर्ने, डर देखाउने, कामको उचित मूल्यांकन नगर्ने, आत्मबल कमजोर बनाउन खोज्ने, होच्याएर बोल्ने, जात, वर्ग, लिंगका आधारमा विभेद गर्ने र अवसरबाट वञ्चित गर्ने कुरा पनि एक प्रकारको हिंसा नै हो ।