डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेपछि अमेरिकाको राजनीति तरंगित हुँदै आएको छ । अमेरिकी संघीयता, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका सम्बन्धमा गरिएका आधारभूत संरचना एवं मान्यता खल्बलिएको देखिन्छ । जनता आन्दोलित भएका छन् । ‘अमेरिकामा राजा चाहिँदैन, तानाशाह स्वीकार्य छैन’ जस्ता नारासहित जुलुस भइरहेको छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमै अधिनायकवादको अभ्यास प्रारम्भ भएको आरोप लागेको थियो ।

‘हाउ डेमोक्रेसी डाई ?’ पुस्तकमा अमेरिकामा लोकतन्त्र अवसान हुँदै गरेको महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त उजागर गरेका छन् । पुस्तकमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई अल्बर्टो फजिमोरी, ह्युगो चाबेज र रेसेप तैयप एड्रोगानसँग तुलना गरिएको छ । ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमलाई अमेरिकी जनताको वैरी मात्र भनेनन्, अशिष्ट भाषामा तथानाम गाली गर्दै रहे । विपक्षीहरूलाई राज्यको वैरीका संज्ञा दिए । अदालत, प्रहरी, विश्वविद्यालयजस्ता लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण अवयवमाथि 

धावा बोले । पदभार ग्रहण गरेपछि उनले ओमेरिकाको घरेलु तथा विदेश नीतिमा दूरगामी असर पार्ने एकपछि अर्का कार्यकारी आदेश जारी गरे । राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिनमै उनले सयवटा कार्यकारी आदेशहरू जारी गरेका थिए । 

जसले अमेरिकाको घरेलु तथा विदेश नीतिका आधार स्तम्भमा खलबल ल्यायो । अमेरिकी सहयोग निकाय (यूएसएड) खारेज गर्नेदेखि ग्रिनल्यान्ड, पानामा र क्यानडासमेतलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउनेजस्ता अत्यन्तै विवादस्पद अभिव्यक्ति दिए । बजेट घाटा कम गर्ने भन्ने उद्देश्यले शिक्षा, स्वास्थ, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरणका क्षेत्र सम्हाल्ने महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूलाई सनकका भरमा खारेज वा निलम्बन गरे । उनको यस्ता कदमले अमेरिकामा मात्र होइन, एसिया तथा अफ्रिकाका मुलुकमा अमेरिकी सहयोगबाट सञ्चालित स्वास्थ, शिक्षा, महिला प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सञ्चालित महत्त्वपूर्ण परियोजना बन्द भएका छन् । नेपाल पनि यसबाट प्रभावित भएको छ । उनका कदमहरूले अमेरिकी संघीय प्रणालीका मूलभूत मान्यतालाई चुनौती दिएको भनेर विश्लेषण गरिएको छ ।

ट्रम्प अनुदार आप्रवासन नीतिका पक्षधर हुन् । पहिलो कार्यकालमै कडा आप्रवास नीति ल्याएका थिए । आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउन आफ्नो दक्षिणी छिमेकी मुलुक मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल लगाउनेसम्मको योजना घोषणा गरेका थिए । यस कार्यकालमा पहिलो कार्यकालमै सुरु गरिएका आप्रवसान विरोधी नीतिलाई तीव्रतासाथ कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिकामा रहेको केही मुलुकका नागरिकलाई अवैध आप्रवासीको आरोपमा धमाधम फिर्ता पठाउँदै छन् । अमेरिकाको आर्थिक विकास तथा नवप्रवर्तनका लागि आप्रवासीहरूको योगदानलाई राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको समूहले कम आकेको महसुस हुन्छ । ट्रम्पले अमेरिकी विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीको भर्ना रोक्न आदेश जारी गरे । यसबाट विश्‍वप्रसिद्ध हार्वड विश्वविद्यालय बढी प्रभावित भयो । तर यस प्रकारका आदेशहरूलाई अमेरिकी अदालतले बदर गरेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको यस कार्यकालमा अमेरिकी संघीयताका आधारभूत मान्यतालाई कमजोर बनाउने धेरै निर्णय गरिएका छन् । आप्रवासीलाई धरपकड र उनीहरूलाई जबर्जस्ती फिर्ता पठाइदिने ट्रम्पको नीतिका विरोधमा केही दिनअघि कालिफोर्नियाको लसएन्‍जलस सहरमा प्रदर्शन भएको थियो । आप्रवासन नीतिविरोधी अभियान अमेरिकाका अधिकांश मुख्य सहरमा तीव्र गतिमा फैलिएको छ । लसएन्जलसमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रेकालाई दबाउन एवं जुलुस प्रदर्शन नियन्त्रण सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बल परिचालनको आदेश दिइयो । ट्रम्पले यो आदेश दिँदा क्यालिफोर्निया राज्यका गभर्नरसँग परामर्श गरेका थिएनन्, जुन अमेरिकी संविधान र संघीयताको प्रावधानविरुद्ध थियो । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले संघीय सरकार मातहतका भवन र सरकारी सम्पत्ति आप्रवसान विभाग सम्हाल्ने कर्मचारीको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने आदेश दिएको भने पनि यो कुराको लसएन्‍जलसका प्रहरी अधिकारीले खण्डन गरेका छन् । लसएन्जलसका प्रहरी प्रमुख जिम म्याकडोनाल्डले राज्य‌ मातहतका प्रहरी संरचना आफैं ठूला दंगा, जुलुस एवं आदोलन नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्ने बताए । उनका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले नेसनल गार्ड परिचालन गर्नु अमेरिकी संविधानले राज्यलाई प्रदान गरेको अधिकारको ठाडै उल्लंघन हो । क्यालिफोर्नियाका गभर्नरले राष्ट्रपति ट्रम्पको यो कदमविरुद्ध क्यालिफोर्निया जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । संघीय सशस्त्र फौजलाई नागरिक आन्दोलन एवं जुलुस दबाउन नमिल्ने कुरा गभर्नरको मागदाबी थियो । जिल्ला अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पका कामलाई संविधानमा रहेको व्यवस्था प्रतिकूल भएकाले असंवैधानिक भएको ठहर सुनायो । यो विवाद त्यहाँको पुनरावेदन अदालत हुँदै अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले देशमा आपत्कालीन अवस्था आइलाग्यो भने स्थितिलाई नियन्त्रण लिई सम्बोधन गर्न संघ सरकार मातहत रहेका सशस्त्र फौज परिचालन गर्न सक्छन् । तर त्यसो गर्दा राज्यको कार्यकारी प्रमुख गभर्नरको सहमति लिनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार सन् १८९२ मा तर्जुमा गरिएको विद्रोह नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धमा बनेको ऐनले प्रदान गरेको पाइन्छ । तर यो अधिकारको प्रयोग गम्भीर परिस्थितिमा मात्र राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अमेरिकामा दास प्रथा उन्मूलनका विरोधमा गरिएको विरोध गृहयुद्धहरूमा परिणत हुँदा त्यति बेलाका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले उक्त कानुनलाई सुझबुझका साथ प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

सन् १८७८ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रथरफोर्ड हायेसको पालामा बनेको कानुनले सेनालाई विदेशी आक्रमण र सशस्त्र विद्रोहबाहेक देशमा शान्ति, अमनचयन कायम गर्ने काममा लगाउन निषेध गरेको छ । सन् २०२० मा अश्‍वेत जाति जर्ज फायेदको हत्याको विरोधमा उठेको विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न क्यालिफोर्निया राज्यका गभर्नरले ९ हजारको संख्यामा सशस्त्र बल परिचालन गरेका थिए । त्यसबेला संयमित ढंगले विद्रोहलाई सामान्य बनाउन सजगतापूर्वक गभर्नरले भूमिका खेलेको हुनाले उनको प्रशंसा भएको थियो । 

यसैगरी रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति जर्ज बुसको पालामा अश्‍वेत (ब्ल्याक) जातिका रोडनी किङलाई यातना दिई हत्या गरेको र हत्यारालाई प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको विरोधमा देशव्यापी हिंसात्मक दंगा भड्किएको थियो । यो दंगामा ६३ जनाको मृत्यु भएको र तीमध्ये ९ जनाको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । यसैगरी अर्को ठूलो दंगा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेका लिन्डन बी जोहनसनका पालामा मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न, भोटिङ राइट्स एक्टको पक्षमा ठूलो जुलुस भएको थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा बलको परिचालन गरिएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रपतिको आदेशलाई अलबामा राज्यका गभर्नर जर्ज वालेसले विरोध गरेका थिए । 

संघीयतामा संघ र राज्यबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै जटिल र उल्झनपूर्ण मानिन्छ । अमेरिका जस्तो बलियो संघीयता भएको मुलुकमा समेत यो विषय बेलाबेलामा टड्‍कारो रूपमा द्वन्द्वको मुद्दा बन्‍ने गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ कार्यकाल सुरु भएको ६ महिनाको अवधिमा यो विषय ज्यादै पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । ट्रम्पले अमेरिकी लोकतन्त्र र संविधानका मूलभूत मान्यतालाई प्रभावित पार्ने कदमहरू चालेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकार र श्रमिक संघका अधिकार कटौती, विविधता, समता र समावेशितासम्बन्धी अधिकारमाथि असर पुर्‍याउने थुप्रै निर्णयका विरुद्ध सयौं मुद्दा अमेरिकी अदालतमा विचाराधीन छन् ।

अमेरिकी संविधानले बलियो संघीय प्रणाली व्यवस्थित गरेको छ र अढाइ सय वर्षअघि स्थापित यो प्रणालीका मूलभूत संरचना अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको पाइन्छ । वास्तवमा अमेरिकी संविधान मस्यौदा गर्ने बेलामा दुईवटा दृष्टिकोणबीच टकराव भएको थियो । अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन, संविधानविद्‍ अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन र जेम्स म्याडिसनजस्ता हस्तीहरू बलियो संघ सरकारका पक्षमा उभिएका थिए भने थोमस जेफर्सनको अगुवाइमा अर्को पक्षले राज्यलाई आफ्नो स्वायत्तता सुनिश्चित हुने प्रावधानको पक्षमा पैरवी गरेको थियो । 

संविधानले अमेरिकी राज्यलाई अवशिष्ट अधिकार मात्र सुरक्षित गरेन, संविधानका मूलभूत मान्यताका अधीनमा रही राज्यले छुट्टै संविधानअन्‍तर्गत शासित हुने व्यवस्था गरिएको हो । यसको अर्थ हो, संविधान लेखनमा अगुवाइ गर्ने जेफर्सनको गैरकेन्द्रीयतावादी दृष्टिकोण र ह्यामिल्टनको केन्द्रीयतावादी दृष्टिकोणबीचको सन्तुलित सहमति प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । तर राष्ट्रपति ट्रम्पले भने दुवै दृष्टिकोणमाथि नै धावा बोलेको प्रतीत हुन्छ ।