नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएर निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन लचकतापूर्ण विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको छ । कोभिडपछि लिइएको यस्तै नीतिले माग सिर्जना गर्न सकेको थिएन । तरलताको सहजताले न त उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी निर्देशित भयो, न त ऋणीबाट बाहिरिएको रकम बैंकिङ प्रणालीमै फर्कियो ।

अहिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको भरोसाबाहेक घाइते अर्थतन्त्रलाई लगाउन खोजिएको मलमपट्टीले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा विस्तारकारी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । लगानीमा ऋणको माग वृद्धि गर्न निक्षेप संकलन दरलाई ३.० बाट घटाई २.७५ प्रतिशत बनाइएको छ । नीतिगत दर (पलिसी रेट) लाई ५.० बाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै घर निर्माण/खरिद गर्न रु. २ करोडको कर्जालाई ३ करोड पुर्‍याइएको छ । यसको अलावा जोखिम नियन्त्रण गर्न ऋण–मूल्य अनुपात, निश्चित ऋणमा सीमा तोक्ने जस्ता नीति अघि सारिएका छन् । तर पनि विश्वासको संकट राष्ट्रव्यापी भइरहेका बेला नियामक प्रावधानको कमजोर कार्यान्वयन र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ऋण गए–नगएको निगरानी राख्न सकिएन भने राम्रो ऋणीले समेत आफूलाई फाइदा हुने अनुत्पादित क्षेत्रमा स्रोत लैजाने डर हुन्छ ।

कतिपय बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत ‘कोल्याटरल’ र छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा ऋण दिन इच्छा राखेका उदाहरण पनि छन् । लचकतासहितको नीतिलाई नराम्रो भन्न सकिन्न । तर के त्यस्तो कारण र विश्वास हो, जसले सोचेअनुरूप वस्तु तथा सेवाको माग बढाउन सक्छ भन्ने धारणा बलियो भएको हो ? निजी क्षेत्र भने लचकतासहितको खुकुलो नीतिबाट स्वाभाविक ढंगमा खुसी हुने नै भयो तर यस्तो नीति सरकार, निजी क्षेत्र र जनता सबैका लागि ल्याइएको हो ।

अर्थतन्त्रको जिम्मा सरकार र निजी क्षेत्र जोसुकैले लिए पनि समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थायित्व र नागरिकको जनजीवनलाई पार्ने प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकारले गर्व र निजी क्षेत्रले तारिफ गर्नुमा आपत्ति छैन । तर दुई करोड ९२ लाख जनसंख्यामा ५९ लाख २० हजार जनसंख्या, जो निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, ती असहायको चिन्ता कसले लिने ?

अनुत्पादित क्षेत्रमा ऋणको वर्षा भएर भोलि पुनः तरलताकै समस्या नआउला भन्न सकिन्न । त्यतिबेला आयात बढ्ने, भुक्तानी संकलन नकारात्मक भएर वैदेशिक पुँजी सञ्चय घट्न सक्छ । ऋण तिर्न नसक्ने समूहमा बढी प्रवाहित भयो भने पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्न गई वित्तीय स्थायित्वको समस्या झेल्नुपर्ने डर हुन्छ ।

माग घट्ने क्रम लम्बिरहेको छ भने मौद्रिक सहजताले मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान र जीवन्त गर्न सक्दैन । सुशासन, संरचनात्मक सुधारसहित मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय नीति सँगसँगै लग्न सकियो भने दिगो माग सिर्जना हुन सक्छ । मुलुकमा धेरै कुरा अव्यवस्थित र अनियन्त्रित तथा कानुनी जटिलता र अड्चन कायमै भएकाले अहिलेको आर्थिक संरचना खुकुरीको धारमा छ । के मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिकै सहभागिता र समर्थनमा बनाइएको हो त ? अहिले लिएको महत्त्वाकांक्षी नीतिबाट जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न सकिएला त ?

अहिलेको मूल समस्याको चिरफार थोरै भए पनि गर्न सके हामीले लिएको सतर्कताको कारण प्रस्ट्याउन सजिलो हुनेछ । झन्डै ७ खर्ब ५० अर्ब रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको छ तर ऋणको माग छैन । यस आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति २५ खर्ब ६९ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । तर सबै अन्योलमा छन्, बाह्य क्षेत्रका आशालाग्दा तथ्यांकबाट गरिबले के पाए त ? बाह्य क्षेत्र सकारात्मक दिशामा अघि बढ्दा पनि समष्टिगत अर्थतन्त्रमा किन समस्या छ त ? हाम्रो नीतिगत विकल्प के हुनुपर्छ ?

आयात घटेको र सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएकाले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि नाजुक छ । अनिश्चित र जटिल कानुनी संरचनाले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा माग बढ्न सकेको छैन । रोजगारीको बलियो सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधारको कमी छ, दैवीप्रकोप व्यवस्थापनमा कमजोरी छ । यस्ता क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारद्वारा वित्त व्यवस्थापन र नीतिगत सुधार गर्न नसकुन्जेल लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन ।

रेमिट्यान्स उपभोगमै सकिने र बाँकी बचतसमेत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसक्नाले सरकारले गर्ने पहल औपचारिकतामै सीमित भएर अर्थतन्त्रमा स्थायित्व नआएको हो । बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व आवश्यक छ तर अर्थतन्त्रको आन्तरिक हलचल सन्तोषजनक नभएका अनगिन्ती कारणले हामी बिरामी अर्थतन्त्र लिएर जीवित रहेका छौं ।

एकातिर हाम्रो क्षमताले बेहोर्न नसक्ने ऋणको भार, अर्कातिर रोजगारीको अभावले बढाइरहेको आर्थिक असमानता चिन्ताको विषय हो । अर्थतन्त्रको प्रत्येकजसो क्षेत्रमा जटिल हाँक र प्राथमिकताको चाङ ताँती लागेर बसेका छन् । राजनीतिक चलखेलले धर्मराएको अप्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्रले पुर्‍याउनुपर्ने सेवा लथालिंग भएर जनता राज्यलाई अभिभावक मान्न हिचकिचाइरहेका छन् । पर्याप्त स्रोतको अपर्याप्त उपयोगले बचत भएर पनि ऋण बढ्दै छ । यो स्थिति धेरै लम्बियो । यही कारण हो गरिबी घटेको देखिए पनि आर्थिक असमानता बढेकै छ ।

हुन त ऋणको भार विकसित र अविकसित सबै खाले मुलुकले बेहोरिरहेका छन् । तर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कलाले कुनै मुलुक ऋण लिएर पनि विकासमा अघि नै छन् । कुनै मुलुक ऋण तिर्न ऋणकै भार थप्ने स्थितिमा पनि पुगेका छन् । ऋण लिएर पनि ऋण तिर्न सक्ने र आर्थिक विकास पनि सम्भव बनाउन सक्ने कुरा कसरी सम्भव छ ? यसका उदाहरण हाम्रो नीति निर्माणमा पनि सहयोगी हुन सक्छ ।

विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रको तथ्यांक हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा उच्च सार्वजनिक ऋणको हाँक बेहोर्नुपर्ने शीर्ष पाँच मुलुक सुडान (२५२ प्रतिशत), जापान (२३४.९ प्रतिशत), सिंगापुर (१७४.९ प्रतिशत), ग्रिस (१४२.२ प्रतिशत) र बहराइन (१४१.४ प्रतिशत) हुन् । तर समस्याको प्रकृति फरक छ ।

कैयौं विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा उच्च ऋण–जीडीपीको समस्या देखिन्छ । ऋणको व्यवस्थापन गर्ने सीप भएको अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो विकासको गति रोक्नुपरेको छैन । उनीहरूको अनुभव हाम्रा लागि पाठ हुन सक्छ ।

जापानमा लामो समयदेखि आर्थिक गतिविधि मन्द भएको र ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै गएकाले सामाजिक सेवाको लागत धान्न गाह्रो भएको छ । त्यसैले ऋणमा वृद्धि भएको छ । तर सापटी लिने रकमको भार कम गर्न मात्रात्मक सहजता र न्यून ब्याजदरको नीति अपनाएको छ ।

यस्तो नीतिले सरकारको ‘बन्ड’ को माग बढ्ने र ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने भार कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने आशा गरिएको छ । यो अवस्था नेपालले अपनाएको नीति जस्तै देखिए पनि दुवै देशमा परिस्थिति फरक छ । जापानमा ऋणको माग गर्ने समूह र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति र संस्थाको गुण र क्षमता अनि नियमनको कडा कार्यान्वयन हुने गरेकाले ऋणको भार थेग्न सकेका हुन् ।

सिंगापुरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण धेरै देखिन्छ तर उनीहरूसँग रहेको वित्तीय सम्पत्तिलाई मौद्रिक मूल्यमा परिवर्तन गर्दा लिएको ऋणभन्दा सम्पत्तिको मूल्य बढी छ । त्यसैले ऋणले उसको अर्थतन्त्रलाई त्यति आघात पुर्‍याउने जोखिम देखिन्न ।

ग्रिसको बढ्दो ऋणको कारण अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक धार कमजोर भएको, ऋण र वित्तीय तथ्यांकको गलत रिपोर्टिङले गर्दा वास्तविकता के हो, पहिल्याउन मुस्किल हुने गरेको छ । त्यस्तै बहराइनमा भने तेलको आम्दानीमा बढी निर्भरता र विकास परियोजनामा अत्यधिक लगानीले गर्दा ऋणमा वृद्धि भएको हो । कोभिडको बेलादेखि घर गृहस्थीलाई आर्थिक दबाब नपर्ने गरी ऋण र ब्याज चुक्ता गर्ने म्याद थप्ने र ऋणीको क्षमतामा आघात नपर्ने नीति लिएकाले अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा आशा गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकामा जीडीपीको तुलनामा १२३ प्रतिशत ऋण छ । सामाजिक सुरक्षा, राज्यले खर्च गर्ने गरी विशेष किसिमको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मेडिकेयर र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी राज्यले गर्नुपर्ने अत्यधिक खर्चका कारण बजेट घाटा जीडीपीको ६.३ प्रतिशत पुगेको छ । खर्चसम्बन्धी नयाँ ऐनको कार्यान्वयनपश्चात् घटाउनुपर्ने ब्याजदरले गर्दा खर्बौं डलर घाटामा जाने देखिन्छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा नियुक्त गरेका केन्द्रीय बैंकका प्रमुख जेरोम पावेललाई ब्याजदर कम नगरेकामा राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन्, जसले घाटा बजेटको स्थितिलाई अझ जटिल बनाउने देखिन्छ । तर पनि अमेरिकाले वित्तीय घाटा कम गर्न फेडरल रिजर्भद्वारा मौद्रिक नीतिको समायोजन गरी आर्थिक वृद्धिमा सम्झौता नगरी ब्याजदर व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने बाटो अपनाएर आर्थिक जटिलतालाई धेरै हदसम्म सन्तुलन गर्न खोजेको देखिन्छ । 

चीनमा ऋण–जीडीपी ६६–७० प्रतिशत छ । ऋण त्यति नअकासिएको भए पनि आर्थिक प्रोत्साहनको निरन्तरताको नीतिले गर्दा समस्या बढ्न सक्छ । भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानी र मन्द आर्थिक विस्तारमा पनि न्यूनतम आर्थिक वृद्धि कायम गर्नुपर्ने राज्यको नीतिका कारण अन्य मुलुकको तुलनामा ऋण कमै भए पनि आर्थिक मन्दी र जनसांख्यिक चुनौतीले भने पिरोल्न सक्छ ।

चीनले पनि सम्भावित हाँक न्यूनीकरण गर्न स्वीकृत भइसकेको सरकारी खर्च अधिकतम कार्यान्वयनमा ल्याउने र सरकारी ‘बन्ड’ निष्कासन गरी उच्च प्राथमिकतामा परेका निर्माण र भौतिक पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यस्तो नीतिले अर्थतन्त्रले भोग्न सक्ने हाँकलाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ । चीनको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ५ प्रतिशतभन्दा केही बढी ५.२ प्रतिशत भएकाले समस्या समाधान हुने देखिन्छ । अहिले ‘ट्यारिफ वार’ ले गर्दा अमेरिकामा मुद्रास्फीति केही बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार मन्दीको हाँक पनि कायमै छ । 

चीनमा अमेरिकाले सुरु गरेको व्यापारको जटिलताबाट कमै मात्र क्षति भएको देखिन्छ । भारतमा पनि ऋण–जीडीपी ८०–८२ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । सामाजिक कार्यक्रम, आर्थिक प्रोत्साहन र भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानीका साथै कर–जीडीपी न्यून भएकाले ऋणमा भर पर्नुपरेको छ । भारतले ऋणको भार न्यूनीकरण गर्न मध्यकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति अपनाएको छ, जसले ब्याजदर र वैदेशिक विनिमय जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । 

नेपालले पनि महँगो ऋणबाट मुक्ति पाउन बाह्य ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै जाने र क्षमता भएका बेला चुक्ता गर्दै जाने नीति लिनुपर्छ । प्रचुर मात्रामा वैदेशिक पुँजी बचत भएका बेलामा समेत बचत र ऋणको प्रकार तथा हाँकलाई नीतिगत निर्णयले समायोजन गर्न सकेको छैन । यसका साथै नेपाली मुद्राको अवमूल्यनबाट बढेको ऋणको लागत मूल्यांकन सन्तोषजनक रूपमा अझै गर्न सकेका छैनौं । ‘ग्राजुएसन’ पछि ऋणको ब्याज झन् वृद्धि हुँदै जाने सम्भावनाका कारण अन्य समस्या झेल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

हाम्रा लागि कडा मितव्ययिता र अनावश्यक खर्च कटौती (वैदेशिक भ्रमण, गैरप्राथमिकताका क्षेत्रमा गरिने खर्च) नारामा सीमित भएको छ । भनाइ र गराइमा मेल छैन । भावी वित्तीय भार नथपिने र उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्न जरुरी छ । हामी कर व्यवस्थापनमा चुकेकाले न त दायरा बढाउन सकेका छौं, न त राजस्व संकलन नै । किनभने आम्दानीको तुलनामा खर्च अत्यधिक छ ।

कहिलेकाहीं त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन नै शंकाको घेरामा राख्न मन लाग्छ । गएको आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य आम्दानीको एकतिहाइको परिधिभित्र रहेर बाह्य ऋण लिन पाइने प्रावधान लागू भएको देखिन्न । यसले जथाभावी ऋण लिने र तिर्ने क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा सरकारको खर्च १२ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ भने राजस्व १० खर्ब १६ अर्बमा सीमित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत केही अन्य उपलब्ध अध्ययनले देखाएका छन्, सार्वजनिक ऋणका लागि नेपालको व्यावहारिक क्षमता अर्थात् ऋण–जीडीपी करिब ३३ प्रतिशत र ३५.५ प्रतिशत हो तर हाम्रो ऋणले अहिले जीडीपीको झन्डै ४७ प्रतिशत छोइसकेको छ ।

अधिकांश मुलुकले आफ्नो आवश्यकता, स्रोत र क्षमतालाई मूल्यांकन गरी आ–आफ्ना किसिमले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने नीति अवलम्बन गरेका हुन्छन् । जापानले न्यून ब्याजदर कायम राखेको छ र यसको अलावा सरकारले गर्ने खर्च पूर्ति गर्न कर नबढाएर अथवा निजी क्षेत्रबाट नलिएर प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंकसँग ऋण लिने गर्छ ।

सरकारी ‘बन्ड’ खरिद गर्ने जस्ता ऋण मौद्रिकीकरण नीति अपनाएको छ । त्यस्तै सिंगापुर बलियो वित्तीय केन्द्रका रूपमा विकसित मुलुक हुनुका साथै यहाँ लगानीको प्रतिफल उच्च भएकाले ऋणको भार थेग्ने गरेको छ । ग्रिसले मितव्ययिता अपनाएर तथा बहराइनले भने अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो पार्दै वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गरेर ऋण व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ ।

नेपालको सीमित राजस्व संकलनभित्र त्यही राजस्वको १० प्रतिशत त ऋण चुक्ता गर्न मात्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले बाँकी रहेको सीमित स्रोतले स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र विकासको राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रसमेत स्रोत अपुगको सिकार भएका छन् । हामी ऋणको जालोमा फँस्दै गएका छौं । मन्द विकासलाई सोचे र चाहेअनुसार गति दिन सकेका छैनौं ।

न्यूनतम रोजगारी सिर्जना हुन नसकेर सामान्य जीवन व्यतीत गर्नसमेत क्रियाशील जनशक्तिले धमाधम मुलुक छोड्नु दुःखको कुरा हो । यस्ता जनशक्तिको अभावमा बेहोर्नुपरेको आर्थिक लागतको मूल्यांकन गर्न सकेको भए त्यसैअनुरूप नीति निर्माण र बजेट तर्जुमा गर्न सजिलो हुन्थ्यो । नेपालमै बसोबास गरेका र न्यून आम्दानीमा घर व्यवहार चलाइरहेका कमजोर समूह नै महामारी, पर्यावरणीय प्रकोप जस्ता दुर्घटनामा बढी पीडित हुने गरेका छन् ।