संघीय संसद् शिक्षासम्बन्धी विधेयकहरू छलफलका क्रममा छन् । विगतमा शिक्षकहरूसँग गरिएका सम्झौता वा सहमतिअनुसार पनि देशले सकेसम्म शिक्षा प्रणालीका सन्दर्भमा सबै कुराहरू समेटेर राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन र विनियमहरू बनाइसक्नुपर्नेछ । तर यहाँनेर बिर्सिएको एउटा पक्ष के छ भने हामीले देशका लागि कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ ?

अथवा विदेशमै युवाहरू पठाउने हो भने पनि कस्तो कस्तो योग्यताका युवाहरू पठाउँदा कुन कुन देशहरूबाट अहिले आइरहेको विप्रेषणभन्दा धेरै गुणा बढी आउन सक्छ ? जस्ता प्रश्नहरूको गहन उत्तर खोजेर यी प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । तर दुर्भाग्य, त्यसतर्फ छलफल केन्द्रित हुनै सकेन । दबाब समूहहरू, यस क्षेत्रमा क्रियाशील स्वार्थ समूहहरू र विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षक र कर्मचारीका युनियनहरू मात्रै हाबी हुँदा उक्त प्रश्नहरूमाथिको गहन छलफलमा चासो देखिएको छैन, देशका लागि यो ठूलो दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कस्तो जनशक्तिले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा आजको सबैभन्दा जटिल र सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने सन्दर्भ हो । यो प्रश्न दशकौंका लागि महत्त्वपूर्ण छ । सोह्रौं योजनाले प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने औंल्याएको छ, तर त्यसलाई पुष्टि गर्न र गहन अध्ययन एवं अनुसन्धानका आधारमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो बाँकी नै छ ।

आज हामीले हचुवाकै भरमा विभिन्न प्रकारका शिक्षा दिइरहेका छौं तर त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति कहाँ गएर रोजगार वा स्वरोजगारमा लाग्ने हो, त्यसको यकिन छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो नीति बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा मात्र तय गर्दा हामीले सोचेको योजनाबद्ध विकास गर्न सक्दैनौं । माग र आपूर्तिलाई मात्र हेरेर नीतिहरू बनाउँदा त्यसले १० वर्षपछि नै सान्दर्भिकता गुमाउँछ ।

त्यसैले हामीले कस्तो क्षेत्रमा कति जनशक्ति आगामी केही दशकभित्र खपत गर्न सक्छौं वा आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा यकिन नगरीकन लगानी गरिएको शिक्षाले चाहेजस्तो उपलब्धि दिन सक्दैन । न त त्यसले राष्ट्रिय उत्पादनमै सोचेजस्तो बढोत्तरी ल्याउन सक्छ । यति गम्भीर विषयमा कतै उल्लेख्य छलफल भएको देखिन्न । 

शिक्षाले या त रोजगारमा बढोत्तरी ल्याउनुपर्‍यो या त स्वरोजगारीमा, अहिलेको अवस्थामा दुवैतर्फ हाम्रो शिक्षा असफल छ । यो असफलतालाई शिक्षा विधेयकहरूमा चलेका छलफलले पनि छुन सकेका छैनन् । यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै १६ औं योजनाले ७० प्रतिशत विद्यार्थी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षातर्फ अध्यापन गराउनुपर्छ भनेको हो । 

जनशक्ति निर्देशित प्रणाली

कस्तो खालको जनशक्तिबाट देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चाहन्छौं भन्ने कुराको यकिन गरिसकेपछि मात्र त्यसअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि चाहिने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । हामीले आगामी दुई/तीन दशक निर्माणका कामहरू कति गर्न सक्छौं ? त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति कस्तो र कति हो ? अर्थात् कति इन्जिनियर, कति ओभरसियर र कति सहायक जनशक्तिहरू चाहिने हुन् त्यसको यकिन नभईकन इन्जिनियरिङ शिक्षाको विकास गरिरहेका छौं । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ ।

कति मेडिकल अफिसरहरू, कति अप्रेसन गर्न सक्ने दक्ष चिकित्सकहरू, नर्सहरू र औषधि व्यवसायीहरू चाहिने हुन्, हामीसँग अहिले पनि यकिन तथ्यांक छैन । कृषिप्रधान देश भनिरहेका छौं तर अहिले पनि नेपालमा कति कृषिसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन छैन । अहिले पनि सेवा क्षेत्रमा कति जनशक्ति आगामी १० वर्षका लागि आवश्यक छ भनेर सोच्ने हो भने हामीसँग उत्तर छैन । 

विभिन्न स्तरका विद्यालय र उच्च शिक्षालयहरूमा कुन कुन विधामा कति कति विद्यार्थीहरू पढाउनुपर्छ भन्ने यकिन आधार पनि हामीसँग छैन । विदेशमा कति विद्यार्थीहरू पढ्न गइरहेका छन् भन्ने जानकारी छैन । शैक्षिक क्षेत्रका तथ्यांक प्रणाली आज पनि परम्परागत नै छन् । यी कुराहरूलाई सुधार्नका लागि न संस्थाको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले पहल गर्न पाइरहेका छन् या सकिरहेका छन् ।

पार्टीको स्वार्थबाट चल्ने मानिसहरूको जमातबाट यी सबै कुरा अपहरित छन् । त्यसैले दिगो उत्पादनका लागि चाहिने कस्तो जनशक्ति हो भन्ने कुरा र ती जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुरासँग सरोकार नराखीकन हामीले शिक्षा नीतिसँग सम्बन्धित विधेयकहरू, नियमहरू र उपनियमहरू बनाउने जमर्को गरिरहेका छौं । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, हामी यो मुलुकलाई कता लैजाँदै छौं भनेर । लोकतन्त्रमा पार्टीहरूका नेतृत्वले यस्ता कुरा नसोच्ने हो भने व्यवस्था कसरी फलदायी बन्न सक्छ ?

व्यर्थको विवाद

शिक्षा प्रणालीको सन्दर्भमा नेपालमा व्यर्थको बहस बेलाबेला चल्ने गर्छ । त्यो हो शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा, जुन न त व्यवहारबाट सम्भव छ न त लगानीको हिसाबले नै सम्भव छ । हामी अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुरा गरिरहेका छौं, त्यो स्तरलाई धान्नका लागि पनि हामीलाई प्रशस्त लगानीको आवश्यकता छ ।

पूर्वाधारका लगानीहरू अहिले पनि दिगो पूर्वाधारमा कमै मात्र केन्द्रित छन् । पूर्वाधार लगानीमै पर्याप्त स्रोत जुटाउन सकेको अवस्था छैन । भएकै सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई आवश्यकताभन्दा धेरै न्यून बजेट राज्यले खर्च गरेको अवस्था छ । यसैबीच, हामी अचानक शिक्षामा निजी लगानी प्रतिबन्धको कुरा गर्छौं । यसबाट शिक्षामा लगानी बढ्ने कुरा त परै जाओस्, भएकै लगानीकर्ताहरूको पनि विश्वास गुमिरहेको अवस्था छ ।

हामीले निजी लगानीलाई यसरी निरुत्साहित गर्छौं र सार्वजनिक लगानी बढाउन सक्दैनौं भने प्रस्ट छ, हाम्रा विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न जानेछन् र यो क्रम बढ्नेछ । ताजुब लाग्ने कुरा त के छ भने, जसले यस्तो हल्ला बढी गर्छन्, उनीहरूले नै विद्यार्थीहरू बिदेसिए भनेर ठूलो स्वरमा भाषण गर्छन् । समस्या राम्रोसँग नबुझीकन नीति निर्माणमा सुझाउँदाको परिणाम हुने त यस्तै हो ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुँदा कुन चाहिँ अभिभावकले निजी विद्यालयमा बढी पैसा खर्च गरेर आफ्ना बच्चाहरूलाई भर्ना गर्थ्यो होला र ? के सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो बनाउँदा निजी विद्यालय फस्टाउन सक्छन् र ? त्यति सामान्य कुरा पनि नबुझीकन निजी विद्यालयविरुद्धमा कुरा गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई के भन्ने ? फेरि निजी विद्यालयलाई फस्ट्याउनका लागि सरकारी विद्यालयहरू बिगार्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि सर्वथा गलत हो ।

त्यसैले निजी विद्यालयहरू आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बाँच्न सक्नुपर्छ भने सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर राज्यले सुधार्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुध्रिएमा तिनीहरू नै शिक्षा क्षेत्रका मानक बन्दा रहेछन् भन्ने कुरा त रूपन्देही जिल्लामा सञ्चालित नमुना विद्यालयहरूले प्रमाणित गरेकै छन् नि । यस्ता उदाहरण अन्य जिल्लामा पनि केही छन्, यो क्रम बढ्दै जाला । हो, हामीले कसरी निजी र सरकारी विद्यालयहरूका बीचको पाठ्यक्रमबीचमा तादात्म्य मिलाउने भन्ने कुरा सरकारका अंगहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रारम्भिक बाल विकास लगानी

प्रारम्भिक बाल विकासमा गरिएको लगानीले जति राम्रो जनशक्ति निर्माणमा योगदान गर्न सक्छ, त्यति योगदान बालबालिकाका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा गरिने शिक्षाको लगानीले गर्न सक्दैन । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास, मानसिक–शारीरिक र मनोवैज्ञानिक विकासका लागि तीन वर्षको उमेर हुँदासम्म गरिएको लगानी निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

अर्को कुरा, बच्चा आधारभूत तहको कक्षा १ मा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि करिब दुई वर्ष जति राम्रो वातावरणमा हुर्किन पायो उति उसको सर्वाङ्गीण विकास राम्रो हुन्छ र राम्रो जनशक्तिका रूपमा रूपान्तरित हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । यो दुई वर्षको अवधिमा उसका आमाबुबा कुनै उत्पादनजन्य काममा आयआर्जनका निम्ति पनि क्रियाशील हुनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ । खासगरी हाम्रो पारिवारिक संरचना र आमाबुबाहरूको उमेरका कारण पनि ।

ठाउँठाउँमा प्रारम्भिक बाल विकासका पाठशालाहरू हुँदा आमाबुबाको उत्पादकत्व र आय पनि बढ्ने अवस्था रहन सक्छ । त्यसैले प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमहरूको भूमिका धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । तर दुर्भाग्य, त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक–शिक्षिकाहरू नै राज्य र समाजबाट शोषित छन् । किनभने उनीहरू न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि धेरै कम तलबमा काम गरिरहेका छन् । यस्ता समस्यातर्फ बेचैनी बनेर कुनै सरकारले शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सक्दैन । यसतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ । 

आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने कुरा, पाठ्यक्रम समयमा पुग्ने कुरा, विद्यालयको व्यवस्थापन र प्रयोगशालाहरू व्यापक सुधार गर्नुपर्ने कुराले निकै ठूला लगानीको माग गर्दछ । कुल बजेटको झन्डै २० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि शिक्षामा लगानी केही वर्षसम्म नगर्ने हो भने यो क्षेत्रमा राज्यले गर्न चाहेको कुरा सम्भवै छैन । त्यसैले चालु खर्च वा पुँजीगत खर्च दुवै रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्दा मात्र निर्दिष्ट लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्न सकिनेछ र उत्पादित जनशक्तिले राष्ट्रिय उत्पादनमा राम्रो टेवा दिन सक्नेछ ।