नेपालमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशित भएपछि हरेक वर्षजसो सरकार, मन्त्री, सरोकारवाला, शिक्षाकर्मी र सञ्चारमाध्यममा हलचल पैदा हुने गर्छ । फेरि एक हप्ता बित्दा नबित्दै गर्जिने मेघजस्तै त्यो बिलाएर जान्छ । फेरि अर्को वर्ष नतिजा प्रकाशनसँगै यो दोहोरिन्छ ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, नतिजामा विषमता र सुधार्नुपर्ने विषयमा भाषणबाजी र टिप्पणी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा सुधारको बहस यसभन्दा माथि उठ्नै सकेको छैन । यसलाई बहस भन्न पनि मिल्दैन, यो त भाषणबाजी, प्रतिक्रिया र टिप्पणी मात्र हो । बहसका लागि सुन्ने र नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत एवं हिम्मत सम्बन्धित निकाय र अधिकारीमा पनि सँगसँगै हुनुपर्छ । 

यसपालिको एसईई नतिजाबारे अलि बढी नै हलचल भयो, किनभने देशको संसद्मै प्रधानमन्त्रीले नतिजा सुधार गर्न व्यक्तिगत तवरबाट आफूले गरेको मिहिनेतको फेहरिस्त नै सुनाए । उनले सयौं युवा शिक्षकको माध्यमबाट डेढ लाख विद्यार्थीलाई प्रमुख विषयमा ‘जादुको छडी’ का रूपमा अनलाइन डिजिटल पोर्टलको प्रयोग गरेको बारे विशेष चर्चा गरी नतिजामा आएको सुधारमा ‘जस’ को दाबी पनि गरे । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ– नतिजा सुधार्ने जिम्मेवारी वा भूमिका शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालयको हो कि प्रधानमन्त्रीको ? प्रधानमन्त्रीले त प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने हो । नतिजा सुधार गर्ने प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका उपायमा ध्यान नदिने र एक वर्षमै अविश्वासिलो र अचम्मको एसईईको नतिजा वृद्धिलाई सबैले मानी दिनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ? 

फेरि के एसईई नतिजाले मात्र शिक्षा सुधारको प्रसंगलाई पुष्टि गर्न सक्छ त ? यस सम्बन्धमा नेपालको शिक्षाको प्रवृत्ति र अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको तुलनात्मक अनुभवको विचार नगरी यो रहस्यमय वृद्धिले कतै शिक्षाको गति उल्टो बाटोमा जाने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ ।

हालसालै नेपालको बहुप्रतीक्षित शिक्षा विधेयक कस्तो बन्ने भन्ने बहस भइरहेको छ र यसबाट शिक्षाको दिशा र दशा कस्तो हुने भन्ने कुरा आममानिस र सरोकारवालाको चासोको विषय बन्न पुगेको छ । यद्यपि, यो विधेयक शिक्षकको सेवा र सुविधामा बढी केन्द्रित छ । भलै यसबाट शिक्षकको आचरण, पेसाधर्मितामा केही सुधार हुन सके सन्तोष गर्ने ठाउँ मिल्छ । 

अहिले दलका शीर्ष नेतृत्वका दायाँ बायाँ हुने स्वार्थ समूहले शिक्षालगायत समग्र पेसा व्यवसायलाई बलियोसँग पकडमा लिएको छ । उनीहरू शिक्षालाई विभिन्न बहानामा कमाइखाने भाँडो बनाउन जस्तोसुकै कसरत गर्न पनि पछि परेका छैनन् । यसमा दोष प्रभाव पार्नेको भन्दा प्रभावमा पर्ने नेतृत्वको हुन्छ । विशेषगरी सरकारमा बस्ने दलहरूको भूमिका कस्तो हुने भन्ने कुरा सबैको निम्ति चासोको विषय रहेको छ । के शिक्षाबाट वञ्चित, गरिब, विभेदमा परेका र पिछडिएको समुदायको हित प्रवर्द्धन हुने खालको शिक्षा ऐन र नीति बन्ला ? सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र गुणस्तर कायम गर्नमा शिक्षा ऐन सफल होला भने चासो बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा समग्र शिक्षाको सुधारमा गरिएका प्रयासको चर्चामा ध्यान जानुभन्दा एसईईको नतिजामा जनतालाई रनभुल्लमा पार्ने कसरतले शिक्षाको भविष्य के हुने हो, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

अप्रत्याशित नतिजा वृद्धिदर 

यसपालिको एसईईको नतिजालाई हेर्दा विद्यार्थी र अभिभावकमा अवश्य पनि उत्साह थपिएको छ । अब त्यो उत्साहलाई आगामी दिनमा एसईईको नतिजाका अलावा शिक्षा र सिकाइलाई बौद्धिक सीप र जीवन सीपसँग जोड्ने काम कसरी गर्ने र उनीहरूलाई आशावादी कसरी बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । गत वर्षको ४७.८७ प्रतिशत उत्तीर्ण दर (ग्रेडेड) यस वर्ष ६१.८१ मा पुग्यो । यो कसरी पुग्यो भनेमा प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा विज्ञ, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणसम्म सबैका आ–आफ्ना दृष्टिकोण र व्याख्या छन् । वास्तवमा अनुसन्धान र अध्ययनबाट मात्र यसको सही विश्लेषण गर्न सकिन्छ । के प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै केही डिजिटल पोर्टलको प्रयोगबाट यो चमत्कार सम्भव भएको हो त ? अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भनेजस्तो शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा गएपछि स्थानीय सरकार र अभिभावकको उत्साहित भूमिकाबाट यो सम्भव भएको हो ? यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार सरकारी संस्था सबैले आ–आफ्नै डम्फु बजाउने हो भने वास्तविकता ओझेलमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यस्तो प्रवृत्तिबाट शैक्षिक भविष्यबारे एउटा विवादास्पद गोरेटो कोर्नेतिर अग्रसर भइन्छ कि भन्ने आशंका उन्पन्न हुन्छ । 

शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता र विश्लेषकहरूले भने अचानक आएको यो सुधारप्रति सन्देह व्यक्त गरेका छन् । यसक्रममा शिक्षाशास्त्री प्राध्यापक मीनबहादुर विष्टले ‘यसबाट प्रणालीगत सहनशीलता वा अज्ञात कारणको प्रभाव पर्न सक्ने भनेर चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार ‘विभिन्न दाबीहरूको घेरामा एसईई नतिजा केवल केही तथ्यांक नभएर उत्तरदायित्व, समानता र नेपालको शैक्षिक भविष्यबारेको एउटा विवादास्पद आख्यान बन्ने सम्भावना छ ।’ नेपालको एसईई नतिजा यस्तो विश्वव्यापी पृष्ठभूमिमा अपवादका रूपमा देखिन्छ । जहाँ अधिकांश देश अझै पुरानो स्तरसम्म फर्किन संघर्ष गरिरहेका छन्, नेपालमा अचानक भएको सुधारबारे बुझ्न अध्ययन र विश्लेषण हुन जरुरी छ । तिलस्मी जादु जस्तो रातारात एसईईको नतिजामा सुधार कसरी भयो ? यस सन्दर्भमा सरकारका भिन्न–भिन्न तहबाट फरक–फरक मत आउनुले यसको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के भन्छ ?

शिक्षाको बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप शिक्षामा गुणस्तरको मापदण्डमा पनि फरक–फरक अवधारणा र दृष्टिकोण देखिएको छ । प्रारम्भमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई अंकनमा मापन गरिन्थ्यो, जुन प्रायः संज्ञानी तहमा सीमित रहन्थ्यो र अहिले आएर समग्र विद्यालय वातावरणलाई प्रभाव पार्ने कारक तत्त्वलाई महत्त्व दिइन्छ, जसले बालबालिकाको सर्वांगीण विकासमा जोड दिन्छ । विश्वभरका तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने शिक्षामा गुणात्मक सुधार रातारात हुँदैन । यस्तो प्रगति दीर्घकालीन सुधार, पाठ्यक्रम रूपान्तरण, शिक्षक तालिम, स्रोत परिचालन, प्रभावकारी पठनपाठन विधि र योजनाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ, जुन समग्रमा विद्यालय वातावरणको अंग मानिन्छ । अचानक आएको सुधार भने प्रायः मूल्यांकनको प्रक्रिया, परीक्षा अवस्था वा अन्य अस्थायी हस्तक्षेपको परिणाम हुन सक्छ । यस्तो सुधार दीर्घकालीन हुँदैन ।

सन् १९९९ मा भारतमा भएको अध्ययनका आधारमा प्रकाशित शिक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन ‘प्रोब’ ले विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा प्रभाव पार्ने तत्त्वलाई मोटामोटी रूपमा घरपरिवार र विद्यालयसम्बन्धी भनेर वर्गीकरण गरेको थियो । परिवारको पृष्ठभूमि जस्तै घरपरिवारको अवस्था र अभिभावकको शिक्षादीक्षा, विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । विद्यालयका महत्त्वपूर्ण कारकहरूमा पूर्वाधार सुविधा, शिक्षकको गुणस्तर (तालिम, अनुभव आदि) र सिकाइ–शिक्षणको प्रक्रिया पर्छन् । यी तत्त्व सन्तुलित नभएसम्म असल नतिजा दीर्घकालीन रूपमा टिक्दैनन् । त्यस्तै नेपालमा केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गरिएको एक राष्ट्रिय अध्ययनले एसएलसीमा विद्यार्थीको कमजोर प्रदर्शनको कारणमध्ये संरचनागत समस्या भएको देखाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले शिक्षामा संरचनात्मक सुधार नगरी नतिजा सुधार भएको देखिन्छ भने त्यो सम्भवतः अस्थायी वा सतही मात्र हुन्छ भनेको थियो ।

चुनौतीपूर्ण अनलाइन शिक्षा 

यसपालि प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नै मातहतका संस्थालाई नालायक साबित गर्ने प्रयास भएको छ । उनले संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारको माध्यमबाट शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, मानव संसाधन विकास केन्द्र, स्थानीय सरकार आदिलाई छलेर एसईईको नतिजा सुधारतर्फ आफैं कम्मर कसेका थिए । उनले सयौं युवालाई र एउटा निजी कम्पनीलाई प्रयोग गर्दै अनलाइन कक्षाबाट नतिजा सुधारेको दाबी गरेका छन् । नेपालमा विभिन्न अनुसन्धानले यहाँ डिजिटल साक्षरताको समस्या रहनुका साथै डिजिटल सामग्री र इन्टरनेट सुविधाको अभाव रहेको औंल्याएको छ । यस्तो बेलामा छोटो समयमै डेढ लाख विद्यार्थीलाई यस्तो सेवा पुर्‍याई सफलता प्राप्त गरेको दाबी साँच्चिकै शोध र अध्ययनको विषय हुन सक्छ । हो, कोभिड–१९ पछि अनलाइन शिक्षाको प्रयोगमा व्यापकता पाइएको छ र विद्यार्थी अनलाइनको प्रयोगमा शिक्षकभन्दा एक कदम अगाडि छन् । अनलाइन शिक्षाको भूमिका अहिलेको सन्दर्भमा स्वीकार्य छ । तथापि, सामुदायिक विद्यालय जहाँ सामाजिक र आर्थिक रूपले पिछडिएका बालबालिकासँग यस्तो प्रविधिको पहुँचको समस्या छ, उनीहरू अनलाइन शिक्षाको प्रयोगबाट वञ्चित रहेको कुरा धेरै अध्ययनले देखाएका छन् । अर्कोतिर इन्टरनेटको पहुँचबाट पनि यस्ता बालबालिका वञ्चित छन् । यस्तो अवस्थामा अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता चनौतीपूर्ण रहनु स्वाभाविक हुन्छ । अनलाइनको फाइदा वा लाभ यस्ता बालबालिकाले उठाउने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

हाम्रो परीक्षा प्रणाली 

परम्परामा आधारित हाम्रो परीक्षा प्रणाली दोषमुक्त हुन सकेको छैन । विद्यालय र पाठ्यक्रम संरचनामा परिवर्तन भए पनि परीक्षा लिने तरिका उस्तै छ । परीक्षा प्रणालीको भित्री प्रक्रियाजस्तै प्रश्न बनाउने, जाँच, अंक निर्धारण, परीक्षा निगरानी, उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन आदिले नतिजामा गहिरो असर पार्न सक्छन् । परीक्षाको निगरानी खुकुलो, मूल्यांकन अनियमित र वस्तुनिष्ठ मापदण्ड प्रयोगको अभावमा पनि नतिजा कृत्रिम रूपमा बढ्न सक्छ । परीक्षा शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व नभएसम्म परिणामको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न सकिन्न । हाम्रो परीक्षा प्रणालीको यही कमजोरीका कारण नतिजा तलमाथि हुने गरेको कुरा विदितै छ । त्यसैले सिकाइ प्रणाली सँगसँगै हाम्रो मूल्यांकन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता अपरिहार्य देखिएको छ ।

नतिजामा असमानता

एसईईको नतिजाको समग्र प्रस्तुतिले केही भ्रम सिर्जना गर्ने गर्छ । किनभने हाम्रा विद्यालय, प्रदेश र शिक्षक पनि समान अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा एसईईको नतिजा पनि फरक–फरक हुनु वा असमान हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा सरकारको दायित्व यस्तो असमानतालाई कसरी कम गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्ने हो । 

हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको स्तरबाट सम्भव नभए पनि सम्बन्धित विभाग वा निकायबाट विद्यालयको किसिम, प्रदेश र आर्थिक अवस्थाअनुसार नतिजाको प्रस्तुतीकरण भए एसईई नतिजाको असमानता थाहा पाउन मद्दत मिल्थ्यो । यद्यपि, कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयले एसईईको नतिजाको प्रादेशिक विषमतालाई प्रस्तुत गरेको छ, जसअनुसार ‘एसईई को देशव्यापी नतिजामा १४ प्रतिशतले सुधार आउँदा मधेश प्रदेशको नतिजामा गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।