शैक्षिक वृत्तमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था र संघीयताको कार्यान्वयनपछि धेरै कानुन नयाँ बनाइए । पाँच दशकपछि बनेको शिक्षा ऐनलाई टाल्दै टाल्दै काम चलाइयो ।

हुन त यस बीचमा शिक्षा सरोकारवालाको माग, पहल र दबाबका कारण पटकपटक शिक्षासम्बन्धी विधेयकका मस्यौदा तयार गरिए । तर संसद्सम्म पुग्न सकेन । यस पटक यसले पार पाउने कुरा लगभग निश्चित छ । संसदीय समितिमा रहेको यसको मस्यौदालाई लिएर रस्साकसी चलिरहेको छ । थपघट र जोडघटाउको राजनीति जारी छ । नेपाल शिक्षक महासंघसँगको सम्झौताअनुसार यही असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गरिने भनिएको छ । यदि पारित भयो भने शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हात परेको मानिनेछ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका नामबाट चर्चा पाएको यो विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास दुई वर्षको हुने भन्ने बुँदाले नयाँ तरंग सिर्जना हुन पुगेको छ । कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यसमा उल्लेख गरिएको छ । कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको अनुभव बालबालिकाका लागि पुग्दैन, पर्याप्त हुँदै होइन । जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ सो पूर्णतया गलत सावित हुनेछ ।

सरकारले कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको नीति ल्याएको थियो । पछि दुई वर्षको बनाइयो । जबकि सरकारीस्तरबाट सुरु हुनुपूर्व नै निजीस्तरबाट सञ्चालित संस्थाहरूले तीन वा चार वर्षको अभ्यास गर्दै आएका थिए । अहिले पनि सोही अभ्यास गरिँदै आएको छ । तीन वा चार वर्षको अभ्यास गरिरहँदा त्यसले बालबालिकामा कुनै असर पारेको छैन । सरकारी अनुसन्धानले पुष्टि गरेको पनि छैन । तसर्थ हचुवाका भरमा नयाँ नीतिलाई विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।  

विदेशमा बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि तीन वा चार वर्षको पूर्वप्राथमिक तहमा भर्ना हुने अभ्यास नौलो होइन । विश्वका थुप्रै मुलुकमा यस्तो अभ्यास भइरहेको छ । विकसित मुलुकमा पनि यस्तै अभ्यास भइरहेका छन् । त्यहाँका बालबालिकाले कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि तीन वा चार वर्षको पूर्वप्राथमिक तहको अनुभव लिएका कारण चौतर्फी विकासबाट पछाडि परेका छैनन् । उनीहरूको सोच र दृष्टिकोण हामीभन्दा निकै अग्रगामी छ । उनीहरू कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दुई वर्षको मात्र पूर्वप्राथमिक शिक्षाको अनुभव लिएर आज यो अवस्थामा पुगेका होइनन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।  

फोरबेलले सन् १८३७ मा पूर्वप्राथमिक विद्यालय (प्रि–स्कुल) को स्थापना गरेका थिए । प्रि–स्कुललाई ‘किन्डरगार्टेन’ वा ‘गार्टेन अफ चिल्ड्रेन’ भन्न थालियो । बच्चाहरूको बगैंचालाई जर्मनी भाषामा यसो भनियो । सन् १९०७ मा डा. मारिया मन्टेश्वरीले मन्टेश्वरी प्रि–स्कुल थालिन् । मन्टेश्वरीचाहिँ प्रि–स्कुलको विधि हो । पूर्वप्राथमिक वा मन्टेश्वरी दुवैको सोच बालबालिकामा सामाजिक, बौद्धिक तथा मानसिक विकास तलबाटै हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।

औद्योगिकीकरणसँगै महिला रोजगारीको अवधारणा पनि अगाडि आउन थाल्यो । धमाधम महिला रोजगार हुन थाले । महिला जागिरे भएपछि बच्चाको रेखदेख तथा विभिन्न विकासका लागि पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गर्न थालियो । पूर्वप्राथमिक विद्यालय सेवाका रूपमा अगाडि बढ्न थाल्यो ।

महिला पनि जागिरे हुने भएपछि पूर्वप्राथमिक सेवाको आवश्यकता बढ्न थाल्यो । यो सेवाको विस्तार हुन थाल्यो । नेपालमा पनि यो सेवाले प्रवेश पायो । मन्टेश्वरी पद्धति नेपालमा २००५ सालमा भित्रिएको हो । तत्कालीन राणा शासकले नै यो पद्धतिलाई भित्र्याएका थिए । यसबाट पूर्वप्राथमिक (प्रि–स्कुल) आवश्यक छ भन्नेमा राणा शासकले पनि स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ ।

शिक्षा विधेयकमार्फत बालबालिकालाई ४ र ५ वर्षमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा प्रदान गर्ने तथा त्यसपछि कक्षा १ मा भर्ना गर्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजिएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेका प्रारम्भिक बाल विकासका साथै निजीस्तरबाट सञ्चालित संस्थामा पनि सोही अवधारणा लागू गर्ने नीति लिइएको देखिन्छ ।

सरकारले बजेट लगायतका कारण धान्न नसक्दा दुई वर्षमा खुम्च्याउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ । तर यसमा राज्यले सक्दैन भने निजीलाई पनि अङ्कुश लगाउनु गलत हुन्छ । बालबालिकालाई धेरै भार भयो, मानसिकतामा असर पर्‍यो, जबरजस्ती पाठ्यपुस्तक लादियो जस्ता तर्कले काम गरेको थाहा हुन्छ । यी तर्क सरासर गलत हुन् । केहीले गलत अभ्यास र प्रयोग गरेको भरमा सबैलाई एउटै आँखाबाट हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । 

अहिलेको र ५० वर्षअघिको समाज वा सामाजिक संरचना फरक भइसकेको छ । सोच फरक छ । शैली फरक छ । त्यो बेला संयुक्त परिवार हुन्थे । बालबालिकालाई बाजेबज्यै, काकाकाकी, ठूलोबुवा, ठूलीआमा वा एकै घरका सदस्यहरूले हेरचाह गरिदिन्थे । अब संयुक्त परिवार कमै देख्न पाइन्छ । रोजगारी लगायतका कारण परिवार एकल हुँदै छ । शिशुलाई हेरिदिने, स्याहार गर्ने वा रेखदेख गर्ने मानिस घरमा हुन छाडे । त्यसमाथि पूर्वप्राथमिक उमेर पुग्दा बच्चाको विभिन्न विकासका लागि सहजीकरण गरिदिने तालिम प्राप्त व्यक्ति घरमा हुने सम्भावना रहँदैन ।

तालिम प्राप्त नभएका व्यक्तिले त्यो उमेरका बालबालिकालाई जथाभाबी सिकाउने गर्दा बच्चाको हुनुपर्ने विकास नहुन सक्छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जस्तो बालबालिका चार वर्षको हुँदा पूर्वप्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने कुराले कुनै पनि महिलालाई रोजगारीका लागि निरुत्साही गर्न खोजेको ठहर्छ ।

अहिले पतिपत्नी दुवै रोजगार नहुँदा जीविकोपार्जन गर्न कठिन हुने अवस्था भइसकेको छ । महिला काममा जानुपरेमा बच्चा चार वर्षको हुँदासम्म कसले हेरिदिन्छ ? स्याहारसुसार कसले गरिदिन्छ ? अर्थात् कामकाजी महिला बच्चा चार वर्षको नहुन्जेलसम्म काममा नफर्क भन्न खोजिएको बुझिन्छ । सुत्केरी बिदासहित त्यति लामो बिदा पाउन सक्छन् त महिलाले ? पक्कै पनि सक्दैनन् । कि रोजगारी छाड्नुपर्छ कि स्याहार गर्ने व्यक्ति घरमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यो अव्यावहारिक पाटो हेरिएको छैन । कसैको लहडमा यो नीति ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।

बालबालिकाको भाषिक, बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक आदिको विकास शिशु अवस्थादेखि सुरु हुन्छ । बच्चा पाँच वर्षको पुग्दा यी विकास लगभग भइसकेको हुन्छ । तसर्थ बालबालिका चार वा पाँच वर्षमा पुग्दा पूर्वप्राथमिक तहमा भर्ना हुनु भनेको निकै ढिला भइसकेको हुन्छ । हामीले कोभिड–१९ का बेलामा देखिसक्यौं । भोगिसक्यौं । त्यो बेलामा घरमा बसेका बच्चालाई अहिले हामी कोभिड ब्याच भन्छौं । तिनले प्रि–स्कुल वा किन्डरगार्टेन पढ्ने अवसर पाएका थिएनन् ।

त्यो बेलाका बच्चा अहिले कक्षा १, २ वा ३ मा छन् । तिनलाई सिकाइमा निकै कठिन भएको छ । उनीहरूले त्यो बेला न साथीभाइ पाए न त सिक्ने अवसर पाए । त्यसले गर्दा तिनीहरू निकै कठिनाइका साथ पढिरहेका छन् । यो त प्रमाणित भएकै कुरा हो । प्रि–स्कुलको अनुभव नहुँदा बालबालिकाले कक्षा १ को वर्तमान पाठ्यक्रम धान्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । प्रि–स्कुल दुई वर्षको मात्र बनाउने हो भने कक्षा १ देखि नै पाठ्यक्रममा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् थोरै सजिलो बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । ‘कखग’ वा ‘एबीसीडी’ राम्रोसँग नसिक्दै कक्षा १ मा भर्ना गर्ने हो त ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।  

सुरुको कम्तीमा तीन वर्ष जग हो । यो समय बालबालिकाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय भनेको ‘कखग’ वा ‘एबीसीडी’ सिक्ने ठाउँ मात्र होइन । औपचारिक पढाइ लेखाइअघिका सीप सिक्ने, भाषाको विकास गर्ने, अन्तरक्रियाको विकास गर्ने, भावना व्यक्त गर्न सिक्ने, तालिका प्रयोग गर्न सक्ने, होइन भन्न र सुन्न सिक्ने जस्ता कुरा हुनुपर्छ । त्यो भनेको दुई वर्षले मात्र पुग्दैन । यी सिक्न बच्चा तयार हुनुपर्छ । दुई वर्षमा तयार हुन्छ त ? घरमा तालिम नपाएकाले यी कुरा व्यवस्थित रूपमा सिकाउन पनि सक्दैनन् । चार वर्षमा सिक्नुपर्ने कुरा दुई वर्षमा सिक्दा त भार हुन्छ ।

पाठ्यभार भयो भने त भार नगर भनेर पो सिकाउनुपर्छ । कसैले दुई वर्षको बच्चालाई पढायो र गलत अभ्यास गर्‍यो भन्दैमा बच्चालाई सिक्ने अधिकार खोस्नु भएन । त्यस्ता संस्था सञ्चालनको अनुमति लिएको हुनुपर्छ, त्यहाँ तालिम प्राप्त जनशक्ति कार्यरत हुनुपर्छ । यसको अनुगमन गरिनुपर्छ । जसले गलत गरेका छन् उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ वा सही तरिका सिकाइदिनुपर्छ । पाठ्यभार बढी भयो, पढाउने काम गरियो भन्ने नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको मात्र छ । 

बालबालिकालाई चार वर्ष नहुन्जेलसम्म घरमै राख्ने र मोबाइल फोनको लत बसाल्ने नीति सबैभन्दा खतरनाक हुनेछ । स्क्रिनको खराब लत लागेको बालबालिकालाई सम्हाल्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । बालबालिकालाई घरमा मोबाइल फोनको लत बसाल्दिनुभन्दा तालिम प्राप्त व्यक्तिको जिम्मामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।