विश्वमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्ट (एआई) ले तहल्का मच्चाइरहेको छ । सूचना प्रविधिको विकासले बुर्कुसी मारिरहेको छ र एलन मक्सले मानिसको दिमागमा चिप्स राख्ने योजना बनाइरहेका छन् । पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाले मानिसहरू सपना र महत्त्वाकांक्षाको रकेटमा उडिरहेका छन् ।

मानिस उपभोक्तावादको दास बन्दै गइरहेको छ । जीवनको स्वप्नशील उडान भरेको मनुष्यलाई लाग्न सक्छ– आजको युगमा पनि जातको कुरा गर्नु समयको बर्बादी हो । 

तर, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने आज पनि काला जातिका जर्ज फल्वेडको अमेरिकाको व्यस्त सडकमा घाँटी थिचेर प्रहरीबाट हत्या हुन्छ । थेन्मोजी सौन्दर्यराजन गुगल न्युजको केन्द्रीय कार्यालयमा जातकै कारण बहिष्कृत हुन्छिन् । भारतका आदिवासी विद्यार्थी पायल ताडभीले निरन्तरको भेदभाव, धम्की, अपमान, दुर्व्यवहार र बहिष्कारपछि क्याम्पसकै प्रांगणमा आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छिन् । उनी आफ्नो समुदायबाट पहिलो पटक डाक्टर बन्दै थिइन् । नेपालमा नवराज विकहरूको सामूहिक हत्या हुन्छ । सम्बन्धका कारण पेटमा गर्भ बसेपछि म्याग्दीकी १९ वर्षीया युवती बेपत्ता भएको सात महिनापछि गाडिएको अवस्थामा जंगलमा भेटिन्छिन् । जसको पेटमा ६ महिनाको भ्रूण रहेको प्रमाणित हुन्छ । 

जात, धर्म, वर्ग सबैखाले विभेदलाई अस्वीकार गर्दै सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारले आफ्नो प्रेमलाई विजय गराए । तर, दलित युवकसँग छोरीले विवाह गरेको भन्दै उनीहरूको सम्बन्ध तोडाउन नेहाका बुबा सुरेन्द्र रौनियारले शक्तिको दुरुपयोग सुरु गरे । कानुनको अक्षरशः पालना गराउने पदमा बसेका गृहमन्त्री र आईजीपीले नै शक्तिको दुरुपयोग गरेको समाचार छताछुल्ल भयो । सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुरकी १७ वर्षीया रिंकुकुमारी सदा माघ २७ मा सामूहिक बलात्कृत भएपछि माघ ३० मा मृत फेला परेकी थिइन् । सिरहाकै औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञ गर्ने नाममा दीपक मरिक (डोम) को घर भत्काइयो । 

समाज जति नै आधुनिकतामा प्रवेश गरे पनि जातको विषय यसरी हरेक ठाउँमा प्रकट भइरहेको छ । दलित समुदाय विभेदको नयाँ–नयाँ हतियारले रेटिएकै छ । जात व्यवस्थामाथि अहिले दुई खालको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । एउटा– दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकार र लाभको जरुरी छैन । दोस्रो– अब जातको कुरा नेपाली समाजलाई भत्काउने विषय हो र जातको राजनीतिले विखण्डन ल्याउँछ । तर, वास्तविकता यस्तो छ कि जातले मानिसको मानसिकता, दैनिकी र जीवनशैलीमा आज पनि उत्तिकै गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । 

देशमा असमानता छ । राज्यका सबै संयन्त्रमा एउटा निश्चित समुदाय र वर्गको वर्चस्व छ । बहुसांस्कृतिक देशका बहुसंख्यक समुदाय राज्यका हरेक अवसरबाट वञ्चित छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट भएका प्राज्ञिक अध्ययनहरूले पनि बहुसंख्यक ती समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था दयनीय देखाएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले राज्यको चरित्र असमावेशी बनाएको र त्यसले ‘हुनेखाने’ र ‘हुँदाखाने’ वर्गबीच द्वन्द्व बढाउँदै लगेकाले सम्भावित खतरा न्यूनीकरण गर्न ‘समानुपातिक समावेशी’ नीतिसहित देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लगिएको हो । 

दलित समुदायको समेत ठूलो त्याग, समर्पण र बलिदानपछि गठन भएको संविधानसभाद्वारा जारी भएको संविधानले पनि ९ वर्ष पूरा गरेको छ । तर, दलित जीवनमा आधारभूत परिवर्तनको प्रारम्भ नै भएको छैन । यसबीचमा दलित समुदायले यो संविधानबाट के पायो ? कति लाभान्वित भयो ? उनीहरूको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन आयो ? गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । 

संविधानले छुवाछूत–भेदभावलाई सार्वजनिक र निजी सबै स्थानमा दण्डनीय बनायो । यो निकै राम्रो कदम हो । वडा सदस्य दलित महिला बन्न पाउने, गाउँ/नगरपालिकाको कार्यकारणीमा एक दलित पुग्ने, संघ र प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ समावेशी हुने र प्रशासकीय संयन्त्रहरूमा पनि केही समावेशी हुने अधिकार उपलब्ध गरायो । विगतको दाँजोमा यी अधिकार पक्कै पनि सुधारात्मक हुन् तर क्रान्तिकारीचाहिँ पटक्कै मान्न सकिँदैन । किनभने यी सुधारात्मक समावेशी प्रकारका अधिकारले जात व्यवस्थाको जाँतोमा तीन हजार वर्षदेखि रेटिएको दलित जीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउनै सक्दैन । संविधानमा ‘दलित हक’को महल खडा गर्नु नै सबथोक हुन सक्दैन, बरु त्यो महलमा ठोस व्यवस्था के छ भन्ने पो मुख्य सरोकारको विषय हो । 

जात व्यवस्थाबाट सिंगै दलित र गरैदलित समुदाय पीडित छ तर सबैभन्दा पीडित दलित समुदाय छ भन्ने कुरा स्पष्टै छ । अहिले पनि थुप्रैको बुझाइ दलितको समस्या भनेकै छुवाछूत–भेदभाव मात्र हो भन्ने छ । तर आहुतिजस्ता चिन्तकहरूले प्राज्ञिक रूपमै प्रमाणित गरिसकेका छन् कि जात व्यवस्था एउटा सिंगो सामाजिक व्यवस्था वा प्रणाली हो । जात व्यवस्थाको जरा अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिमा गाडिएको अनि अडिएको छ । त्यसैले जात व्यवस्था र दलित समस्या समाधान गर्न केवल छुवाछूत–भेदभावको कुरा गरेर मात्र हुन्न, बरु यसको अर्थतन्त्र, राजनीति र समग्र तहमा रहेका जरालाई उखेल्न तम्सिनु आवश्यक छ । के नेपालको गणतान्त्रिक संविधान जात व्यवस्थाको समग्र आधारविरुद्ध उभियो त ? प्रश्न यहींनेर छ । यो संविधानले नेपाली समाजलाई जात व्यवस्थामा आधारित समाजसमेत स्वीकार गरेको छैन, होइन र ? जात व्यवस्था समाजको सर्वत्र हाबी छ तर संविधानले स्वीकार गरेको छैन भन्ने कुरा यहाँ कसरी मिल्यो त !

एक, जात व्यवस्थाको पिँधमा रहेको दलित समुदाय अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृति–समाजको तीनवटै क्षेत्रबाट लगातार रेटिँदै आएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता, बाली प्रथा र बेरोगारी दलितका समस्या हुन् । तथ्यांकले स्पष्ट देखाएका छन् कि पहाडमा २३ प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । अनि कृषि भूमिहीन दलित पहाडमा ६६ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत रहेका छन् । नेपाली समाजको मुख्य सम्पत्तिको आधार रहेको जमिनमाथि दलितको यो पहुँचको अवस्थालाई संविधानले सम्बोधन गर्‍यो त ? पटक्कै गरेको छैन । मौलिक हकमा ‘भूमिहीन दलितलाई एक पटक राज्यले कानुनबमोजिम जमिन दिन्छ’ भन्ने बुँदालाई कानुनमा सुकुम्बासीलाई जस्तै घडेरी दिने विषयमा झारियो । अनि भूमिमा दलितको पहुँच कसरी यो संविधानले सहज बनायो ? 

दुई, दलितका परम्परागत पेसा जबसम्म सेवाका विषय थिए, त्यतिबेलासम्म दलितका निम्ति बाध्यकारी पेसा थिए । तर जबदेखि ती पेसाजन्य काम व्यापार र उद्योगको कमाउ धन्दा बने, त्यसपछि ती दलितका हातबाट खोसिँदै गएका छन् । पुँजी लगानीको गैरदलितको हैसियतले दलितबाट ती नगद आम्दानीका पेसा सहजै अपहरणमा परिसकेका छन् । तीन हजार वर्षदेखि सेवाका रूपमा दलितले गर्दै आएका धातु, कपडा, छाला, संगीत, सञ्चार इत्यादि पेसाजन्य आधुनिक व्यवसायमा दलित समुदायको अग्राधिकार खोइ त वर्तमान संविधानले कायम गरेको ? जब भूमिहीनता र परम्परागत पेसामा दलित अधिकार स्थापना हुन्न भने आर्थिक क्षेत्रमा दलित अधिकार कसरी हुन्छ ?‌ 

तीन, ट्याक्टरको प्रवेशसँगै तराईमा मुसहर लगायतका दलितको आतंकमय बेरोजगारी सुरु भयो । मुसहर समुदाय त सर्वनाश हुने डिलमा पुगेको छ । फलाम, सिलाइ र छालाजन्य व्यवसायमा गैरदलितको प्रवेश र वैकल्पिक सामग्रीको बढावासँगै कामी, सार्की र दमाईंको बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्यो । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानसँगै घरको न घाटको बन्न पुगेको वादी समुदायको बेहाल प्रस्टै छ । रेडियो नेपालको स्थापनासँगै गन्धर्बको बेरोजगारी पनि बढ्यो । पहाडमा कृषि मजदुरीमा आश्रित दलितहरू मध्यम किसानको कृषिबाट पलायनसँगै बिजोग छ । प्लास्टिकको सामानको अन्धतापूर्ण प्रवर्द्धनले तराईका डोमदेखि पहाडका थुप्रै श्रमजीवी समुदायको रोजगारी अलप हुन पुगेको छ । यहाँसम्म कि आधुनिक नर्सको उत्पादनसँगै चमार महिलाको सुडेनी पेसा गायब छ । सहरीकरण र आधुनिकीकरणबीच तराईको हलखोर र बागमती उपत्यकाको च्यामे अनि पोडे समुदायका निम्ति मात्रै रोजगारीको निरन्तरता बाँकी रहन गयो । तर उनीहरूको अपमानित जीवन, रोजगारीले भर्पाइ हुने स्थिति छैन ।

चार, संविधानको मौलिक हकमा कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित उच्च शिक्षामा दलितलाई निःशुल्क भनियो । जात व्यवस्थाले दलितलाई संगठित शिक्षामा जानै नदिने ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति स्वरूप यो मौलिक हकको कल्पना गरिएको हो । तर एक त कानुनबमोजिम भनेर नै मौलिक हकमाथि नै षड्यन्त्र गरियो । अर्को कुरा देशमा कानुन त साहुजीहरूको निजी स्कुल र कलेजलाई प्रोत्साहित गर्ने बनाइएको छ । अब छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा दलित विद्यार्थीले कहाँ पढ्छन् ? मौलिक हकको यस बुँदाले जति खिल्ली उडाएको अरू केही भेट्न सकिन्छ र ? शिक्षा सिंगै बिक्रीको माल बनाउने अनि मौलिक हकमा निःशुल्क लेख्ने ? डोम, मुसहरजस्तो समुदाय अस्तित्वको संकटमा छ तर राज्य उनीहरूका निम्ति एकाध एमबीबीएस छात्रवृत्तिको हल्लाखल्ला गरिरहन्छ । यस्तो नाटकबाजी त भद्दा प्रहसनबाहेक अर्को केही हुनै सक्दैन । 

पाँच, अन्तरिम संविधानले छुवाछूत–भेदभावलाई केवल दण्डनीय मान्थ्यो तर वर्तमान संविधानले ‘गम्भीर सामाजिक अपराध’ मानेको छ । यो भनेको कुन कोटिको हो त ? कानुनले व्याख्या गर्नुपर्ने होइन र ? त्यही अनुसारको नवीन राज्य कानुन बन्नु जरुरी छैन ? अवश्य छ तर कसलाई वास्ता छ र ! प्रहरी थानामा दलित डेस्क राख्न त राज्यलाई रुचि छैन । 

यसप्रकारका तमाम समस्या, विकृति र विसंगतिका कारण केवल संविधान कार्यान्वयनको विषयमै सीमित गरेर बुझ्नु कदापि सही हुँदैन । जात व्यवस्थाका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन नसकेको संविधानमै यसको कारण खोज्नु अनिवार्य छ । संसद्वादी पार्टीहरूले आफ्नो सत्तासीन हुने सपना पूरा गर्न संविधान संशोधनको विषय बेहिसाब उठाइरहेका छन् । तर दलित समुदायले आफ्नो मुक्तिको बाटो प्रशस्त गर्न संविधानमाथि प्रश्न किन नउठाउने ?