वर्तमान समयका चिनियाँहरू सितिमिति सानातिना महत्त्वाकांक्षाका कुरा गर्दैनन् । तर नेपालका हकमा अब स–साना कुराबाट सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने बोध हुन थालेको देखिन्छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएको केही वर्षमै नेपाल–चीन तत्कालीन रूपमा– खासगरी नेपालमा– विकसित घटनाक्रमबीच ऐतिहासिक रूपमा नजिकिएका थिए ।

२०७२ सालको भूकम्प र लगत्तै भएको भारतीय नाकाबन्दीले काठमाडौंलाई बेइजिङसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको थियो । त्यसको करिब एक दशक बितिसक्दा कामहरू धेरै हुनुपर्थ्यो । सुरुमा निकै चर्चा गरिएको हिमालयपार रेलको कुरा समय बित्दै जाँदा झन् बढ्ता अनिश्चितताउन्मुख देखिन्छ । त्यसबेला सोचिएजस्ता अन्य कैयौं ठूला परियोजनाहरू समेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यिनै सेरोफेरोमा हालैको एक अनौपचारिक कुराकानीमा सिचुवान विश्वविद्यालयका एक अनुभवी प्राज्ञले मलाई एक चिनियाँ आहानको सहारा लिएर भने– ‘लट्टाई जति लामो हुन्छ, चंगाले त्यति माथिसम्म उडान भर्न सक्छ ।’ त्यसको अर्थ प्रस्ट्याउने क्रममा उनले चिनियाँहरू लामो दौडको घोडा भन्दै उनीहरू तत्काल नतिजाको हतारोमा नहुने बताए । त्यसो भए महत्त्वपूर्ण सन्धि र बेल्ट एन्ड रोड अर्थात् बीआरआईको पक्षधर नेपालमा के भइरहेको छ ? के द्विपक्षीय सहकार्यमा चीन सुस्ताएको हो ? ती प्राज्ञका मत र चिनियाँ पछिल्ला केही गतिविधिलाई आधार मान्दा त्यसमा केही रणनीतिगत बदलाव आएको देखिन्छ ।

महत्त्वाकांक्षाको सन्तुलन

चीनमा ‘दुई कदम अघि, एक कदम पछि’ भन्ने भनाइ खुबै प्रयोगमा आउने गर्छ । महत्त्वाकांक्षाको सन्तुलनका लागि यो आहान चिनियाँहरू खुबै दोहोर्‍याउँछन् । यस बिम्बयुक्त आहानले भन्छ– कुनै ठूला लक्ष्यमा अपेक्षित सफलता हासिल नभइरहे एक कदम पछि फर्केर हेर्दा फरक अवस्था देखिन सक्छ । लक्ष्य पछ्याइरहँदा एकनासले प्रगति मात्र हुँदैनन्, अवरोधहरू उत्तिकै आउँछन् । परिवेश बदलिन्छ पनि । तर एक कदम पछाडि हट्दासमेत समग्रतामा त्यो अग्रगमन नै दरिन्छ ।

यही भाव दर्सिने गरी एक वर्षअघि कोभिड महामारीका बेला बन्द गरिएका चीनतर्फका १४ वटा साना व्यापार नाका खुला गरिए । थप सातवटा नाकाहरू खुलाउने तयारीका लागि मूल्यांकन भइरहेका विवरणहरू आइरहेका छन् । नेपालमा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका लागि बीआरआई अन्तर्गतको ‘सिल्क रोडस्टर’ सुरु गरिएको छ । चीनले सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण गर्ने वर्षका रूपमा आफ्नोमा प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय काठमाडौं उत्रिरहने चिनियाँ प्राज्ञका भनाइ केलाउने हो भने पनि त्यसमा उनीहरूको फेरिएको रणनीति देखिन्छ । कोभिडअघिसम्मै पनि नेपालमा हुने सभा सम्मेलनमा उनीहरू नेपाल–चीन रेलमार्गको काल्पनिक नक्सा देखाउँदै त्यसले ल्याउने कायापलटको चर्चा गर्थे, जुन हिजोआज हराएको छ । हालै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा चिनियाँ राज्य संयन्त्रलाई परामर्श दिने हैसियतमा रहेकी एक वरिष्ठ प्राज्ञले रेल र व्यापारलाई नछोईकन ‘हिमालवाद’ भन्दै हिमालयवारपारको जनस्तरको चर्चा गरिन् । चिनियाँहरू धार्मिक विषयलाई खुबै बलियो पक्षका रूपमा हेर्दैनन् । तर त्यसबेला ती प्राज्ञले इतिहासमा भिक्षुहरू हिँडेको मार्गको प्रसंग उठाउँदै कसरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राज्य निर्माणको प्रक्रिया अघिको समयदेखि जोडेको छ भन्ने व्याख्या गरिन् । उनले प्राचीन तिब्बती गुम्बा, मानसरोवरदेखि लुम्बिनी, बौद्धनाथ र स्वयम्भूका कुरा खुबै गरिन् ।

कुनै बेला चिनियाँहरू ठान्थे– नेपालसँगको जनस्तरको सम्बन्ध भारत–नेपालजस्तो कहिल्यै हुन सक्दैन । अझै पनि धेरैको ठम्याइ त्यही नै छ । जुन कम्तीमा केही वर्ष वा दशकमा फेरिइहाल्ने छैन । तर चीनको आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ मा अब बिस्तारै भए पनि बलियो हुँदै जानुपर्छ भन्ने बुझाइ देखिन थालेको छ । नेपालमा सयौं विद्यालयमा प्राथमिक तहबाटै विद्यार्थीहरू कम्तीमा आधारभूत चिनियाँ शिष्टाचारमा पोख्त हुन थाल्नु त्यसकै उदाहरण हो । चिनियाँ र नेपाली सर्वकालिक साहित्य यतिखेर एकअर्काका भाषामा अनुवाद हुन थालेका छन् । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यतिखेर स–साना हिमाली नाकामार्फत जनस्तरको सम्बन्धलाई चलायमान बनाउने भन्नेमा छ । दुवैतर्फ ३० किलोमिटरसम्म स्थानीय पासकै भरमा आउजाउ गर्ने सकिने व्यवस्था त्यसकै एउटा दरिलो प्रमाण हो । भूराजनीतिक हिसाबले तिब्बतको संवेदनशीलता एकातर्फ छ । तर जनस्तरको सम्बन्ध कमजोर पार्दा त्यो झनै प्रत्युत्पादक हुने बुझाइ बेइजिङको पाइन्छ । 

चीनसँग सीमा जोडिएका १५ हिमाली जिल्लामा उसले तत्कालका लागि स–साना पूर्वाधारमै गरिरहेका लगानी अझ बढाउनुपर्छ भन्नेमा चिनियाँ विज्ञहरूको जोड पाइन्छ । ती कैयौं उत्तरी नाका धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत व्यापारका सेतु हुन् । हिमाली नाका बेइजिङ–काठमाडौं सम्बन्धका धड्कन हुन् । 

मूल्यवान् बिन्दु : उरै भन्ज्याङ 

नेपालको नक्साको पश्चिमोत्तर कुनामा बझाङ जिल्लामा पर्ने कचौराजस्तो देखिने ठाउँमा उरै पास पर्छ । तिब्बती मानसरोवरको जलबिना लागामाडु, मष्टामाडु लगायतका मठको पूजा पूर्ण हुँदैन । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कैयौं माडु (मठ) हरूमा त्यस्तै परम्परा छ । त्यो परम्परा हिजोआज सुरु भएको होइन । वैदिक पुराणको मानसखण्डमा उरै पास प्रयोग गरी खस आर्यहरूको एउटा समूह हालको नेपाल आएको उल्लेख छ । त्यसैगरी रामायणकालमा समेत हरिद्वार–मानसरोवरको यात्रामा पनि यही पौराणिक बाटो प्रयोग भएका किंवदन्तीहरू पाइन्छन् । पछिल्लो शताब्दीमै पनि नुन र ऊनको व्यापार हुने एवं धार्मिक मार्गका रूपमा त्यस बाटोको उपयोगिता रहिआएको देखिन्छ । यतिखेर उरै तिब्बततर्फको बजार ताक्लाकोटमा हुने स्थानीय व्यापारमा बझांगीहरूकै बोलवाला छ । तर यी सबै त्यस मार्गको खास सम्भावना र क्षमताका हिसाबमा नगण्य हुन् ।

अहिले चैनपुर–ताक्लाकोट सडक निर्माणको काम जारी छ । धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै भन्ज्याङ हुँदै मानसरोवर जाने त्यो सबैभन्दा छोटो बाटो हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बीचभागबाट यसरी तिब्बत भारतसँग जोडिन्छ । त्यसो हुँदा करोडौं जनसंख्या रहेको हिन्दु, बौद्ध र बोन धर्मावलम्बीहरूको जीवनकालमा एकपटक पुग्न चाहने दुर्लभ पौराणिक बाटोको अवसर बन्दै छ । पछिल्लो समय भारत र चीनबीच 

आफ्ना सीमाका समस्या सुल्झाउँदै सम्बन्ध सुधार्ने आशावादी प्रयासहरू भएको देखिन्छ । त्यसको एउटा मुख्य बुँदा कैलाश मानसरोवर यात्रा सहज गराउने भन्ने छ । त्यसक्रममा नेपाल बेवास्तामा पर्ने सम्भावनालाई नेपाली नेतृत्वले सजगतापूर्वक हेर्नुपर्छ । 

सबैले जित्ने खेल 

इतिहासका तिक्तता र भूराजनीतिले गर्दा भारत र चीनबीच सामान्यतः सहजै सहकार्य अपेक्षा गरिँदैन । तर धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षको विशेषता भनेको सबैलाई जोड्न सक्ने सामर्थ्य हुनु नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक खेलमा सधैंजसो आफूलाई तटस्थ कित्तामा राख्ने नेपालले किन यस अवधारणाको नेतृत्व लिएर बहसमा नल्याउने ? सी चिनफिङ शक्तिमा आएदेखि नै चीनको प्राथमिकतामा नेपाल हुँदै भारत जोडिने बहुआयामिक हिमालयपार सम्बन्धको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सधैंको प्राथमिकता आफ्ना करोडौं हिन्दु धर्मावलम्बीहरूलाई सहज तीर्थाटन गराउन सक्ने माहोलको पक्षमा हुने गरेको छ ।