अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणफश्चात् अन्तर्त्रिया कार्यक्रम चालु छन् । राजनीतिक किचलोका कारण सदनमा भने यो विषयले प्रवेश पाउन सकेन । जहिले पनि बजेट अधिवेशनमै सबैभन्दा बढी राजनीतिक किचलो हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि अपवाद रहेन ।

विभिन्न संघसंस्था, व्यक्तिका क्रिया–प्रतिक्रिया, पत्रपत्रिकामा आएका समाचार र लेखमा बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीका बारे नै प्रश्न र शंका देखिएका छन् । यद्यपि, बजेटको विनियोजन र प्राविधिक पक्षका बारेमा भने खासै टिप्पणी सुनिँदैन । निर्वाचनको सम्मुखको वर्ष नभएकाले पनि होला, प्रस्तुत बजेटका सन्दर्भमा धेरै चर्को बहस भएन ।

बजेटले कतिपय ठाउँमा आशा जगाएको पनि छ, तर त्यसभन्दा बढी विश्वास जगाउनुपर्ने थियो । त्यसो त यो बजेटले अधिकांश लक्ष्य भेट्ने अवस्था बन्यो भने विस्तारै जनविश्वास पनि बढ्दै जाला । अतः मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो । 

बजेटको आकार अरू देशसँग तुलना गर्ने हो भने नराम्रो भन्ने ठाउँ छैन । अरू देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति प्रतिशत वार्षिक बजेट बनाउँछन् भन्ने हिसाबले हेर्दा नेपालको अहिलेको बजेटको आकार र गत वर्षको आकार करिब उस्तै छ । तथ्यांकका हिसाबले गत वर्षको बजेट र राजस्वको अवस्था हेर्दा ठूलो भनिहाल्नुपर्ने छैन, बरु विकासको आवश्यकताका हिसाबले हेर्दा सानो भन्न सकिन्छ ।

विकासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले राजस्व र खर्च दुवै बढाउनुपर्ने छ तर यो काम सजिलो छैन । जबसम्म सुशासनको स्तर सुध्रिँदैन– न त राजस्व उठ्छ, न खर्चको प्रभावकारिता नै बढ्छ । यो नै हाम्रा लागि विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । दुई ठूला पार्टीको सरकार भएकाले दुईतिहाइ बहुमतका साथ त्यस्ता हस्तक्षेपलाई पारित गर्न सकिन्थ्यो । तर, सरकारको ध्यान पुगेन । 

हामीले राजस्व संकलनमा गणतन्त्रको अवधिमा मनग्य प्रगति गरेका छौं । जस्तो कि गणतन्त्रअघि करबाट (आय कर, भन्सार, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गर्दा) जम्मा एक खर्बको हाराहारी मात्र राजस्व उठाउने गरेकामा अहिले झन्डै १३ खर्बको हाराहारीजस्तो पुगेको छ । यो सानो उपलब्धि होइन । यसमा विप्रेषणका बलमा गरिएको आयातको नै मुख्य योगदान छ ।

तर अझै पनि राजस्व बढाउन सम्भव छ र बढाउनै पर्छ, नत्र यही खालको राजस्व र खर्चको संरचनाबाट हामीले चाहेको विकास अझै कैयौं वर्षसम्म पनि हुन सक्दैन । कतिपयको भनाइ ५ प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्नै सकिन्न भन्ने पनि छ, गएको ५० वर्षको अनुभवले पनि त्यसै भन्छ । तर अब यसो भनेर पुग्दैन । 

यस सन्दर्भमा हामीले पँॅजीगत खर्च करिव ३ खर्बभन्दा कम गर्ने गरेका छौं, त्यसबाट हामीले हासिल गरेको ४.५ प्रतिशत जस्तो आर्थिक वृद्धि दरलाई हेर्दा १ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च बराबर १ देखि १.५ प्रतिशत जस्तो आर्थिक वृद्धि हुने गरेको छ । यसै हिसाबले पनि पुँजीगत खर्च ५ खर्बभन्दा माथि पुर्‍याउँदा ७.५ प्रतिशतको हाराहारी पुर्‍याउन गाह्रो छैन, तर त्यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? चाहिने सुशासन कसरी सुधार्ने ? आजको नेपालको अर्थ र विकास प्रशासनका चुनौती यिनै हुन् । 

अहिले बजेटका सन्दर्भमा उठेका प्रश्न पनि यस्तै छन् । जस्तै : सोचेजति राजस्व उठ्दैन, त्यसले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । दोस्रो, ऋणको भार बढ्नाले भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने लगानी कम हुन सक्छ । तरलतामा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।

तेस्रो, सरकारको अपेक्षाअनुसार थोरै रकम नै भए पनि वैदेशिक सहायता आउने सम्भावना छैन । निजी क्षेत्रले भने शंकाको लाभ दिएको छ । कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा काम गरी श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू पनि न त धेरै आशावादी देखिन्छन्, न निराश नै ।

अब प्रश्न उठ्छ– बजेटप्रतिको विश्वास र चासो कसरी बढाउने त ? यसका निम्ति पुँजीगत खर्च जति छुट्याइएको छ, त्यो परिणाममुखी बनाउने गरी खर्च गर्न सक्नु नै पहिलो खुड्किलो हो । सरकारले जति विकास गर्छु भन्छ, त्यो गर्छ भन्ने जनविश्वास बढाउन सक्दा राजस्व संकलन र सुशासनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । मुख्य रूपमा राजस्व संकलन नै अहिलेको प्रमुख चुनौती भएकाले यसतर्फ नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक थियो र अझै पनि छ । राजस्वको सन्दर्भमा तीनवटा कुरा मुख्य छन् । 

पहिलो, हाम्रो राजस्व करमा आधारित छ, गैरकरको हिस्सा पुग नपुग १० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै छ । जबकि, गैरकरको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुले सरकारका करबाहेक अन्य आयका स्रोत पनि बलियो भएको प्रस्ट्याउन सक्थ्यो । अन्य विकसित देश र हाम्रै छिमेकी देशहरूको अनुभव हेर्ने हो भने त्यसका निम्ति निश्चित नीतिगत हस्तक्षेपका साथ प्रावधानहरू सिर्जना गर्नुपर्दथ्यो । 

दोस्रो, देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा औपचारिक अर्थतन्त्रको भन्दा ठूलो भयो भन्ने आशंका बढिरहेका छन् । त्यसतर्फ पनि गम्भीर बनेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे नीतिगत रूपमा ठूलो हस्तक्षेपका साथ कार्यक्रम आउनुपर्दथ्यो । यसो गर्दा राजस्वको दायरा फराकिलो र दिगो पनि हुन सक्थ्यो । 

तेस्रो, हाम्रो देशको करको संरचना हेर्दाखेरी ठूलो हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सारमा आधारित करबाट उठ्ने गरेको छ । केही बिलासी वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क कर, जुन अहिले तल्लो वर्गले प्रयोग गर्ने केही सवारीसाधन र अल्कोहल एवं मध्यपानजस्ता सामग्रीबाट पनि उठ्ने भएकाले प्रस्ट के भन्न सकिन्छ भने, उपभोक्ता नै हाम्रो कर प्रणालीका मेरुदण्ड हुन् । 

व्यक्तिको आम्दानीमा लाग्ने कर र संस्थाले आर्जन गरेको नाफामा लाग्ने करको हिस्सा तुलनात्मक हिसाबले धेरै कम छ । यसबाट के प्रस्टिएको छ भने हाम्रो राजस्वको प्रमुख स्रोत निम्न र निम्न मध्यम वर्गका आमनागरिक नै हुन् ।

स्मरण रहोस्, यस्ता नागरिकको हिस्सा संख्यामा ठूलो भए पनि खुद आम्दानी र राष्ट्रिय उत्पादनको कमै मात्र यिनीहरूको भागमा पर्दछ । त्यसैले प्रगतिशील कर प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने व्यक्तिको आम्दानीमा लाग्ने आयकर र संस्थाको नाफा एवं पुँजीगत लाभमा उठाउने करको हिस्सा बढाउने गरी नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आवश्यक थियो । त्यसो गर्न सकिन्थ्यो पनि तर गरिएन । 

अर्को नीतिगत हस्तक्षेप कर र राजस्व प्रशासन सुधार गरी चुहावट नियन्त्रण गर्नेतर्फ हुन सक्थ्यो । झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा माथि यस्तो चुहावट छ भन्ने गरिन्छ । यो भनेको ठूलो परिमाण हो । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाई कर प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो भने यसलाई निर्मूल नै पार्न नसकिए पनि धेरै तल झार्न सम्भव छ, सकिन्छ ।

राजस्व प्रशासनमा भएका काबिल कर्मचारीको समूहलाई राम्रोसँग अभिप्रेरित गरी काम गर्दा यो सम्भव छ । यसरी राजस्व बढाएर पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ बजेट देखिने गरी लाग्न सकेको भए त्यसले अर्थतन्त्रमा औसत माग बढाउन, चहलपहल ल्याउन मद्दत पुग्थ्यो र यो बजेटले विश्वास आर्जन गर्न सक्थ्यो । थैली बढ्दा कार्यान्वयनप्रति देखिएका शंका र उपशंका पनि आफैं हट्ने थिए ।